सोमबार, असोज १०, २०७९
नेपाल समय

प्रतिनिधिसभाका ६४ वर्ष : यसरी मौलाए कम्युनिस्ट

तीर्थराज बस्नेत  |  काठमाडौं, शुक्रबार, भदौ ३, २०७९
तीर्थराज बस्नेत

तीर्थराज बस्नेत

काठमाडौं, शुक्रबार, भदौ ३, २०७९

काठमाडौं- नेपालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको ६४ वर्षपछिको आठौं आम निर्वाचन मंसिर ४ गते हुँदैछ। नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि २०१५ सालमा पहिलो प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भएको थियो। योसहित नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म सात पटक प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भएका छन्। २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालमा भएका निर्वाचनमा कम्युनिस्टहरुको प्रतिनिधित्व क्रमश: बढ्दै गएको परिणामले देखाएको छ।

पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ३.६६ प्रतिशत (१०९ मध्ये ४ जना) बाट बढेर पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा ६४ प्रतिशतभन्दा बढी (२७५ मध्ये १७७ जना) पुगेको छ। २०६४ र २०७० मा भएका दुई निर्वाचन संविधान निर्माणका लागि पनि भएका थिए। त्यही सभाले प्रतिनिधि सभाको पनि काम गरेको थियो। अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार चलेको त्यसबेला नेपालको संसदीय प्रणाली एक सदनात्मक हुने व्यवस्था गरेकाले राष्ट्रिय सभा भने थिएन।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनबाट पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि सदस्यहरू चुनिनेछन्। कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरेको नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकार बनाउने, सञ्चालन गर्ने वा प्रतिपक्षीका रूपमा जनताका मुद्दामा काम गर्न सरकारलाई दबाब दिने भूमिका पनि प्राप्त हुन्छ। विगतमा भएका ७ निर्वाचनको नतिजा यो सामग्रीमा समावेश छ। 

४५ दिन लामो पहिलो निर्वाचनमा कांग्रेसलाई दुई तिहाई
६४ वर्षअघि २०१५ सालमा पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ४५ दिनमा सकिएको थियो। २०१५ फागुन ७ गते प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचन चैत २८ गतेसम्म ४५ दिनमा पूरा भएको थियो। अन्तिम मतपरिणाम भने २०१६ साल वैशाख २८ गते मात्र घोषणा भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको उक्त निर्वाचनमा ९ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएकामा ६ राजनीतिक दलका उम्मेदवार विजयी भए। 

नेपाल समय

१०९ प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भएको थियो। नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीका ५, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ४, नेपाल प्रजा परिषद् (आचार्य गुट)का २, नेपाल प्रजा परिषद् (मिश्र गुट)का १ र ४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए। 

यो निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १०४ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भई २ हजार ८०८ मत प्राप्त गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का तर्फबाट उम्मेदवार भएका विश्वनाथ सुवेदीसँग पराजित भएका थिए। तर पछि उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख नियुक्त भएका थिए।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। मतगणनाको परिणाम सर्वप्रथम क्षेत्र नं. ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिम क्षेत्र नं. ८७ (बाग्लुङ उत्तर क्षेत्र) को घोषणा भएको थियो।

पहिलो संसद बैठक बसेको सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक भवन। 

सबैभन्दा बढी मतदाता क्षेत्र नं. ७४ (जुम्ला दक्षिण) मा ५६ हजार ९३२ र सबैभन्दा कम क्षेत्र नं. ६७ (बैतडी पूर्व दक्षिण) मा २३ हजार ४६७ जना थिए। सबैभन्दा बढी मत खसेको क्षेत्र नं. १ मा २७ हजार ३९४ र सबैभन्दा कम मत खसेको क्षेत्र नं. ७६ मा ६ हजार ०८७ थियो। यस संसदीय निर्वाचनमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो।

२०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला चुनिए। उनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। 

यो निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्र नं. १०४ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार भई २ हजार ८०८ मत प्राप्त गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्का तर्फबाट उम्मेदवार भएका विश्वनाथ सुवेदीसँग पराजित भएका थिए। तर पछि उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख नियुक्त भएका थिए।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा बढीमा ५४ र घटीमा ११ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको थियो। मतगणनाको परिणाम सर्वप्रथम क्षेत्र नं. ९२ (गुल्मी मध्यपूर्व) र अन्तिम क्षेत्र नं. ८७ (बाग्लुङ उत्तर क्षेत्र) को घोषणा भएको थियो।

पहिलो संसद बैठक बसेको सिंहदरबारस्थित ग्यालरी बैठक भवन।

सबैभन्दा बढी मतदाता क्षेत्र नं. ७४ (जुम्ला दक्षिण) मा ५६ हजार ९३२ र सबैभन्दा कम क्षेत्र नं. ६७ (बैतडी पूर्व दक्षिण) मा २३ हजार ४६७ जना थिए। सबैभन्दा बढी मत खसेको क्षेत्र नं. १ मा २७ हजार ३९४ र सबैभन्दा कम मत खसेको क्षेत्र नं. ७६ मा ६ हजार ०८७ थियो। यस संसदीय निर्वाचनमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पनि उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था थियो।

२०१५ सालमा भएको प्रथम आम निर्वाचनमा ४२.१८५ प्रतिशत मतदाताहरूले मतदान गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका बीपी कोइराला चुनिए। उनी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन्। 

नेपाल समय
बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदको सपथ खुवाउँदै राजा महेन्द्र। 

पहिलो संसदीय निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले पूरै कार्यकाल काम भने गर्न सकेन। २०१७ पुस १२ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रमाथि 'कू' गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे।

२०४६ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था जारी रह्यो। २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि २०४८ सालमा दोस्रो संसदीय निर्वाचन भएको थियो।  

२०४८ मा पनि कांग्रेसलाई बहुमत
२०४७ को संविधानले संसदीय निर्वाचनका लागि २०५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेको थियो। संविधान लागू भएपछि २०४८ वैशाख २९ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। यो निर्वाचनमा ७ हजार ३ सय ९१ मतदान केन्द्र र ६ हजार ६३० उपकेन्द्र तोकिएका थिए। 

यो निर्वाचनमा एक करोड ११ लाख ९१ हजार ७७७ जना मतदाता थिए। जसमध्ये ७२ लाख ९१ हजार ४८ मत खसेको थियो। जुन ६५.१५ प्रतिशत हो। त्यसमध्ये ६९ लाख ६९ हजार ६१ मत अर्थात् ९५.५८ प्रतिशत मत सदर भएको थियो। २० दलले भाग लिएको निर्वाचनमा १ हजार ३४५ जना उम्मेदवारले  प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। 

मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। २०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले ११० सिट प्राप्त गर्‍यो। नेकपा एमालेले ६९ सिट प्राप्त गर्दा संयुक्त जनमोर्चाले ९ नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिट प्राप्त गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) ले ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ सिट र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (प्र.)ले २ सिट प्राप्त गरेको थियो। 

निर्वाचनपछि भने ५ दलले मात्रै मान्यता प्राप्त गरे। २ दलले मान्यता प्राप्त गर्न नसकेपनि संसद्‍मा भने उपस्थिति जनाएका थिए। उपनिर्वाचन भने २०४८ साल माघ २६ गते सम्पन्न भएको थियो। काठमाडौं-५ र सुनसरी-३ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। यस्तै २०५० माघ २५ गते झापा- १ र काठमाडौं-१ मा समेत उपनिर्वाचन भएको थियो।

नेपाल समय
२०४६ चैत २७ गते प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि विजयोत्सव र्‍यालीमा खुसीयाली मनाउँदै २२ वर्षीया दुर्गा थापा (अगाडि दुवै हात माथि उठाएकी)। आन्दोलन पछि २०४७ मा संविधान जारी भएर २०४८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो। तस्बिर : मीनरत्न वज्राचार्य
२०५१ मा एमाले ठूलो
२०५१ मा भएको तेस्रो संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो दल बनेको थियो। २०५१ साल असार २७ गते घोषणा भएर कार्तिक २९ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको थियो। कुल २०५ सिटमा एमालेले ८८ सिट जितेर पहिलो पार्टी बनेको थियो। पहिलो पटक दोस्रो दलमा खुम्चिएको कांग्रेसले ८३ स्थानमा मात्र जित हासिल गर्न सक्यो। राप्रपाले २० सिट जित्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले ४, नेपाल सद्भावना पार्टीले ३ सिट जितेका थिए। ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका थिए। 

निर्वाचनमा देशभर ७ हजार ४१० मतदान केन्द्र र ८ हजार १९२ उपकेन्द्रमा मतदान भएको थियो। ०५१ को निर्वाचनमा कुल १ करोड २३ लाख २७ हजार ३२९ मतदाता थिए। जसमध्ये ७६ लाख २५ हजार ३४८ जना अर्थात ६१.८६ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। खसेको कुल मतमध्ये ७३ लाख ८४ हजार २७७ अर्थात् ९६.८४ प्रतिशत मत सदर भएको थियो। यो निर्वाचनमा कुल १ हजार ४४२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। निर्वाचनमा २४ वटा दलले भाग लिएकामा ४ वटा दलले मात्रै मान्यता प्राप्त गरे। २०५३ माघ ११ गते सुनसरी-५, काठमाडौं-१, रौतहट-२, रुपन्देही-२ र बैतडी-१ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। 

प्रतिनिधि सभाले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदै आफ्नो सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ ३० गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए।

नेपाल समय
प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी। तस्बिर : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

तर २०५२ साल भदौ १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो। 

२०५६ मा कांग्रेसको कमब्याक
२०५१ मा दोस्रो दलमा खुम्चिएको नेपाली कांग्रेस २०५६ सालमा फेरि पहिलो दलका रुपमा कमब्याक गर्‍यो। २०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कांग्रेसले १११ सिटमा जित निकाल्दै बहुमत प्राप्त गरेको थियो। २०५१ सालमा पहिलो दल बनेको एमाले ७१ सिटमा सीमित भयो। राप्रपाले ११ सिट ल्याउँदा नेपाल सद्भावना पार्टीले ५, संयुक्त जनमोर्चाले ५, नेमकिपाले १ र संयुक्त जनमोर्चाले १ सिट जितेका थिए। यो निर्वाचनमा कांग्रेसका पाल्तेन गुरुङ मनाङबाट निर्विरोध निर्वाचित भए। 

६ हजार ८२१ मतदान केन्द्रमा भएको मतदानका लागि १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ जना योग्य मतदाता थिए। तर ८८ लाख ९४ हजार ५६६ जनाले (६५.७९ प्रतिशत)ले मतदान गरेकोमा ८६ लाख ४९ हजार ६६४ मत (९७.२५ प्रतिशत) सदर भएको थियो। निर्वाचनमा ३९ दलले भाग लिएपनि ६ दलले मात्र मान्यता प्राप्त गरेका थिए। यो निर्वाचनमा उम्मेदवारको संख्या २ हजार २३८ थियो। २०५६ मंसिर २३ गते झापा-६, मोरङ-१ र रौतहट-४ मा उपनिर्वाचन भएको थियो। 

नेपाल समय

२०५६ सालको निर्वाचनपछि २०५९ सालमा निर्वाचनको घोषणा भएको थियो। निर्वाचन आयोगले २०५९ कार्तिक २७, मंसिर ९, मंसिर २१, पुस ३, पुस १४ र पुस ३६ गतेगरी ६ चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको थियो। तर २०५९ असोज १८ गतेको शाही घोषणापछि निर्वाचन स्थगित भयो। 

शाही घोषणाले निर्वाचन मात्रै स्थगित भएन, राजनीतिक कोर्स नै फेरियो। २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर्‍यो। 

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र माओवादीलाई 'अनपेक्षित' परिणाम 
नेपालमा २०१५ साल देखि २०५६ सालसम्मका निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन हुँदै आएकोमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि सशस्त्र द्वन्द्व छोडेर आएको माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सुरुवात भयो। यो प्रणाली अनुसार नेपालमा तीन वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। २०६४ चैत २८ गते भएको निर्वाचनमा मिश्रित प्रणालीको पहिलो पटक अवलम्बन गरिएको थियो।  

संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ २४० क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। समानुपातिक तर्फ ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने २६ जना गरी ६०१ सदस्यीय संविधान सभा/प्रतिनिधि सभा हुने व्यवस्था थियो। यो निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको संख्या १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८३२ भएपनि १ करोड ८ लाख ६६ हजार १३१ मत खसेको थियो। निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ६१.७ र समानुपातिक तर्फ ६३.३ प्रतिशत मतदान भएको  थियो। निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई समानुपातिक तर्फमात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले समानुपातिकमा बढी मत खसेको थियो। यो निर्वाचनमा ५ लाख ६० हजार ११ मत बदर भएको थियो। 

पहिलो संविधान सभामा १० वर्ष युद्ध गरेर शान्ति पूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादीले छलाङ मारेको थियो। त्यसअघि चार वटा निर्वाचन लडिसकेका र अनुभवी मानिएका कांग्रेस र  एमालेका उम्मेदवारहरू माओवादीसामु कमजोर बन्न पुगे। 


नेपाल समय
२०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि संविधानसभामार्फत संविधान लेखनको बाटो खुलेको थियो। तस्बिर : बीबीसी

२०६४ सालमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको थियो। समानुपातिकतर्फ १०० सिट ल्याएको माओवादीले कुल २२० सिटमा विजयी भएर पहिलो दल बनेको थियो। २०५६ सालमा एकल बहुमतमा रहेको कांग्रेसले २०६४ सालमा प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिटमा खुम्चिएको थियो। एमालेले ३३ सिट जित्दा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले ३०, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ९, सद्भावना पार्टीले ४, जनमोर्चा नेपालले २, नेमकिपाले २, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ र स्वतन्त्रले २ सिट जितेका थिए। 

यस्तो थियो समानुपातिक तर्फको सिट:
नेकपा माओवादी: ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत प्राप्त गरेर १०० सिट।

नेपाली कांग्रेस: २२ लाख ६९ हजार ८८३ मत प्राप्त गरेर ७३ सिट।

नेकपा एमाले: २१ लाख ८३ हजार ३७० मत प्राप्त गरेर ७० सिट। 

मधेसी जनअधिकार फोरम: ६ लाख ७८ हजार ३२७ मत प्राप्त गरेर २२ सिट। 

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी: ३ लाख ३८ हजार ९३० मत प्राप्त गरेर ११ सिट। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: २ लाख ६३ हजार ४३१ मत प्राप्त गरेर ८ सिट। 

नेकपा माले: २ लाख ४३ हजार ५४५ मत प्राप्त गरेर ८ सिट।  

जनमोर्चा नेपाल:  १ लाख ६४ हजार ३८१ मत प्राप्त गरेर ५ सिट।

नेकपा संयुक्त: १ लाख ५४ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेर ५ सिट।

सद्भावना पार्टी: १ लाख ६७ हजार ५१७ सिट प्राप्त गरेर ५ सिट।

राप्रपा नेपाल: १ लाख १० हजार ५१९ मत प्राप्त गरेर ४ सिट।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी: १ लाख २ हजार १४७ मत प्राप्त गरेर ३ सिट। 

राष्ट्रिय जनमोर्चा: १ लाख ६ हजार २२४ मत प्राप्त गरेर ३ सिट। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी: ७४ हजार ८९ मत प्राप्त गरेर २ सिट। 

राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी:  ५३ हजार ९१० मत प्राप्त गरेर २ सिट। 

नेकपा एकिकृत:  ४८ हजार ६०० मत प्राप्त गरेर २ सिट।

नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.):  ५५ हजार ६७१ मत प्राप्त गरेर २ सिट।

नेपाली जनता दल:  ४८ हजार ९९० मत प्राप्त गरेर २ सिट।

संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च:  ७१ हजार ९५८ मत प्राप्त गरेर २ सिट। 

समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल: ३५ हजार ७५२ मत प्राप्त गरेर १ सिट।

दलित जनजाति पार्टी: ४० हजार ३४८ मत प्राप्त गरेर १ सिट। 

नेपाल परिवार दल: २३ हजार ५१२ मत प्राप्त गरेर १ सिट। 

नेपाः राष्ट्रिय पार्टी:  ३७ हजार ७५७ मत प्राप्त गरेर १ सिट।

नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल: २५ हजार २२ मत प्राप्त गरेर १ सिट। 

चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल: २८ हजार ५७५ मत प्राप्त गरेर १ सिट।

पुन: कांग्रेसको कमब्याक  
पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन। संविधानसभा भंग भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा बनेको अन्तिरिम मन्त्रिपरिषद्‍ले २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरायो। जुन निर्वाचनमा कुल १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ मतदाता रहेकोमा ९५ लाख १६ हजार ७३४ मतदाता अर्थात ७८.७४ प्रतिशतले मतदान गरेका थिए। खसेको कुल मतमध्ये ९५.०४ प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ४४ हजार ९०८ मत सदर भएको थियो। समानुपातिक तर्फ ९७ लाख ७६ हजार ७०३ अर्थात ७९.८२ मतदाताले मतदान गरेका थिए। जसमध्ये ९४ लाख ६३ हजार ८६२ मत सदर भएको थियो।


नेपाल समय
२०७० साल मंसिरमा भएको चुनावमा काठमाडौं-२ गोठाटारमा मतदान गर्दै एक मतदाता। तस्बिर : बीबीसी

यो निर्वाचनको नतिजा २०६४ को भन्दा फरक आयो। ०६४ सालमा पहिलो पार्टी बनेको नेकपा माओवादी तेस्रो दल बनेको थियो। पहिलो दलको रुपमा कांग्रेसले कमब्याक गरेको थियो। एमाले तेस्रोबाट दोस्रो दलमा उक्लियो। 

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै १०५ सिट जितेको थियो। नेकपा एमाले ९१ सिट जितेर दोस्रो दल हुँदा २६ सिट जितेको माओवादी तेस्रो दल बन्यो। मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले ४, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ४, राप्रपाले ३, मधेसी जनअधिकार फोरमले २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १, सद्भावना पार्टीले १, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालले १ सिट प्राप्त गरेका थिए। यस्तै २ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका थिए। 

यस्तो थियो समानुपातिक तर्फको नतिजा

नेपाली कांग्रेस: २४ लाख १८ हजार ३७० मत प्राप्त गरेर ९१ सिट। 

नेकपा एमाले: २२ लाख ३९ हजार ६०९ मत प्राप्त गरी ८४ सिट।  

नेकपा माओवादी: १४ लाख ३९ हजार ७२६ मत प्राप्त गरी ४५ सिट।

राप्रपा नेपाल: ६ लाख ३० हजार ६९७ मत प्राप्त गरी २४ सिट।

नेकपा माले: १ लाख ३०० मत प्राप्त गरी ५ सिट।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी:  १ लाख ८१ हजार १४० मत प्राप्त गरी ७ सिट।

सद्भावना पार्टी: १ लाख ३३ हजार २७१ मत प्राप्त गरी ५ सिट।

राप्रपा: २ लाख ६० हजार २३४ मत प्राप्त गरी १० सिट।

फोरम लोकतान्त्रिक: २ लाख ७४ हजार ९८७ मत प्राप्त गरी १० सिट।

संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट): २१ हजार १२८ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

नेपाल परिवार दल: ५१ हजार ८२३ मत प्राप्त गरी २ सिट।

राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी: ६३ हजार ८३४ मत प्राप्त गरी २ सिट।

समाजवादी जनता पार्टी: २१ हजार ६२४ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल: २ लाख १४ हजार ३१९ मत प्राप्त गरी ८ सिट।

राष्ट्रिय जनमोर्चा: ९२ हजार ३८७ मत प्राप्त गरी ३ सिट। 

नेकपा संयुक्त: ९१ हजार ९९७ मत प्राप्त गरी ३ सिट।

नेपाली जनता दल: ३३ हजार २०३ मत  प्राप्त गरी १ सिट। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टी: ६६ हजार ७७८ मत प्राप्त गरी २ सिट। 

दलित जनजाती पार्टी: ४८ हजार ८०२ मत प्राप्त गरी २ सिट 

तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल: ६२ हजार ७४६ मत प्राप्त गरी २ सिट।

मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक: ३३ हजार ९८२ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

नेपाः राष्ट्रिय पार्टी:  २८ हजार ११ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

संघिय सद्भावना पार्टी: २५ हजार २१५ मत प्राप्त गरी १ सिट।

राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी:  ७९ हजार ५०८ मत प्राप्त गरी ३ सिट।

खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल: ३० हजार ६८६ मत प्राप्त गरी १ सिट।

अखण्ड पार्टी नेपाल: ३६ हजार ८८३ मत प्राप्त गरी १ सिट।

थरुहट तराई पार्टी नेपाल: ६२ हजार ५२६ मत प्राप्त गरी २ सिट। 

संघिय समाजवादी पार्टी नेपाल: १ लाख २१ हजार २७४ मत प्राप्त गरी ५ सिट।

जनजागरण पार्टी नेपाल: २७ हजार ३९७ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

मधेस समता पार्टी नेपाल: २३ हजार १ मत प्राप्त गरी १ सिट। 

वाम गठबन्धनको उभार र खुम्चिएको कांग्रेस
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएका थिए। प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सिट गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था संविधानमा छ। २०७४ मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। 

यसपटक समानुपातिक तर्फ कुल मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त नगर्न नसक्ने दल र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट प्राप्त नगर्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने व्यवस्था गरियो। यस्तै एउटै व्यक्ति दुई निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था पनि यही निर्वाचनबाट सुरु भएको हो।

यो निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाए। २०७४ असोज १७ गतेको सहमतिअनुसार वाम गठबन्धन बन्दा कांग्रेसले केही साना दललाई साथमा लिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो। 

यो निर्वाचनमा कुल १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ जना मतदाता थिए। तर १ करोड ५ लाख ९३ हजार ९७१ जनाले मात्र मताधिकार प्रयोग गरेका थिए। 

यो निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका पक्षमा उभार देखिएको थियो। एमाले र माओवादी मिल्दा कांग्रेस निकै कमजोर बन्यो। एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर आफूलाई पहिलो दलका रुपमा स्थापित गर्‍यो। प्रत्यक्षमा माओवादीले ३६ सिट जितेको थियो भने कांग्रेसले २३ सिट मात्रै जितेको थियो। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ११ सिट जित्दा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १० सिट जितेको थियो। राप्रपाले १, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १, नयाँ शक्ति पार्टीले १ सिट जित्दा १ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत जित निकालेका थिए। स्वतन्त्र रूपमा हुम्लाबाट निर्वाचित भएपछि छक्कबहादुर लामाले तत्कालीन माओवादी केन्द्रलाई नै समर्थन गरेका थिए।

वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी)का साथै राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा पनि कम्युनिस्ट नै भएकाले प्रतिनिधि सभामा १७७ जना कम्युनिस्ट सांसद थिए। यो कुल संख्या २७५ को ६४.३६ प्रतिशत हो। नेपालको प्रतिनिधि सभाको इतिहासमा यो सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टको प्रतिनिधित्व भएको संसद् हो। यसअघि पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट करिब ५९ प्रतिशत सांसदले कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।


नेपाल समय
२०७४ को प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदान गर्दै एक मतदाता। बीबीसी

समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने र प्रत्यक्ष तर्फ १ सिट प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्रै दलको मान्यता पाउने व्यवस्था अनुसार ५ दलले मात्रै दलको मान्यता प्राप्त गरेका थिए। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेका थिए। 

यस्तो थियो समानुपातिक तर्फको नतिजा

नेकपा एमाले : ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत प्राप्त गरी ४१ सिट।

नेपाली कांग्रेस : ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत प्राप्त गरी ४० सिट।

नेकपा माओवादी केन्द्र : १३ लाख ३७ हजार २१ मत प्राप्त गरी १७ सिट।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल : ४ लाख ७२ हजार २५४ मत प्राप्त गरी ६ सिट। 

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल : ४ लाख ७० हजार २०१ मत प्राप्त गरी ६ सिट।

निर्वाचन पछि ठूलो दल बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुन ३ गते सरकार बन्यो। वाम गठबन्धन बनाएर गएका एमाले र माओवादीले २०७५ जेठ ३ गते मदन भण्डारी स्मृति दिवस पारेर पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए। तर पार्टीमा उब्जिएको विवाद साम्य पार्न नसक्दा ‌ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा भंग गरे। पछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गर्‍यो। फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई नै अवैधानिक भन्दै एमाले र माओवादी एकतापूर्वकै अवस्थामा फर्कनुपर्ने फैसला गरिदियो। माओवादी छुट्टिएर फेरि एमाले बनेको ओलीको पार्टीमा पनि विवाद साम्य हुन सकेन। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गरेनन्। बरु उनले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मोर्चाबन्दी कस्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदियो। 

ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्न मोर्चाबन्दी गरेका दलले आन्दोलनका साथै सत्तामा पनि सहयात्रा गरे। असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हालसम्म गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाएको छ। देउवा नेतृत्वकै गठबन्धन सरकारले २०७९ मंसिर ४ मा चुनाव गराउन लागेको हो। 

नेपाल समय
पाचौँ पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै देउवा।

आगामी चुनावका लागि पनि सत्ताधारी दलले तालमेल गरी जाने निर्णय गरिसकेका छन्। यसका लागि सिट बाँडफाँटको टुंगो लगाउने कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ। कार्यदलमा आआफ्नो दललाई बढी सिट दिलाउन बार्गेनिङ चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धन भत्काउने आन्तरिक रणनीति बनाइरहेको भएपनि एमाले नेताहरूले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। हालसम्म सार्वजनिक समाचार अनुसार एमालेले राप्रपासँग तालमेल गरी गठबन्धनविरुद्ध चुनावमा होमिने तयारी गरेको छ।  

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

प्रचण्ड भन्छन्- म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

भक्तपुर-१ मा ढुक्क नेमकिपा, २ मा एमाले र कांग्रेसको 'भाले भिडन्त'

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो पटक एमाले नेता महेश बस्नेतले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराएको क्षेत्र हो भक्तपुर–२। नत्र भक्तपुर १ नेमकिपाको र भक्तपुर २ कांग्रेसको पेवा जस्तै थियो। एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार ४ सय १२ मत ल्याएर जित्दै गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना १८ हजार ६ सय ८७ मत ल्याएर पराजित भएका थिए।
नेपाल समय
राजनीति

सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप, क्याबिनेटका प्रस्ताव जानकारी गराउन पत्र

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले पत्रमार्फत् भने राष्ट्रपतिले क्याबिनेट पठाउने प्रस्तावबारे नै अग्रिम जानकारी गराउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएको छ।
नेपाल समय
राजनीति

संघीय संरचना अनुरुप विकास हुन सकेन : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

देशको आर्थिक अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सबाट पैसा आएन भने राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल समय
राजनीति

आचारसंहिता व्यवहारिक बनाउन दलहरुको सुझाव, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आयोग पुगेर गरे हस्ताक्षर

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो र व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना