मंगलबार, असोज ११, २०७९

कानुनमन्त्रीले भने- संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, साउन ३०, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, साउन ३०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
मन्त्री कोइरालाको फाइल तस्बिर।

काठमाडौं- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला (बन्दी)ले पीडितको माग सम्बोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

तत्कालीन सेना, प्रहरी र माओवादीबाट पीडित भएका समुदायसँग मन्त्रालयमा सोमबार सामूहिक छलफल गरी मन्त्री बन्दीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। पीडित समुदायको सरोकारलाई संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत सुधार गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको बन्दीले बताए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरी अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत यस सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधन प्रकृया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

विधेयकमा आफूहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावलाई समावेश गर्न पीडित समुदायले माग गरेका थिए। परिपुरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति बिना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरुलाई द्वन्द्वका कारण तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारण पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यदेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरु उपर परीक्षण हुने लगायतका व्यवस्था पीडितको पक्षमा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो। 

उनीहरुले विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नु पर्ने, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका थिए।

सरकारको सक्रियताले लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने आशा जागेको उनीहरुको भनाइ छ। मन्त्री बन्दीले पीडित र नागरिक समाजको तर्फबाट उठाइएका सवालहरु सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको दुई आयोगको ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरकारलाई सुझावसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्नका लागि सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा १२ बुँदे सुझावसहित संशोधनका लागि सुझावसहितको आयोगका धारणा सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको धारणा सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मूल ऐन र हाल नेपाल सरकारबाट पेश भएको संशोधन विधेयकका प्रावधानमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन थप परिमार्जन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले आयोगले सुझावसहितको धारणा सार्वजनिक गर्नुपरेको बताएका हुन्।


प्रकाशित: August 15, 2022 | 21:44:55 काठमाडौं, सोमबार, साउन ३०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

राप्रपामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने भएपछि साझाको साधारण सदस्यबाटै मिश्रले दिए राजीनामा

राप्रपामा अध्यक्षपछिको वरीयता लिएर जाने भएपछि उनले विवेकशीलको साधारण सदस्य पदबाटै राजीनामा लेखेका हुन्। राप्रपाले मिश्रलाई भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

काठमाडौं-७ बाट चुनाव लड्‍ने बताएकी अनुपाले छोडिन् विवेकशील साझा, नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश

करिब दुई दशक पत्रकारितामा संलग्न श्रेष्ठ पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीसँग आवद्ध थिइन्। केही समय अघिमात्रै उनले पार्टी परित्याग गरेकी थिइन्।
नेपाल समय
राजनीति

राप्रपामा समानुपातिक नाम टुंग्याउन पनि मतदान, राणासँग २ मतले पछि परे लोहनी

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारको नाम बुझाए पनि को एक नम्बर हुने विवाद भएपछि मदतान गरिएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

जसपाका प्रदेश उपाध्यक्ष र सचिव माओवादीमा प्रवेश

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष र सचिवसहितका नेताहरु नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

चितवन शिवनगरको पुर्ख्यौली जग्गामा घर बनाएर सरे प्रचण्ड

प्रचण्डले शिवनगरमा बनाएको ६ कठ्ठाको एकतले घर पैतृक सम्पत्ति हो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना