मंगलबार, असोज ११, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनका ७० प्रतिशत उम्मेदवारले बुझाएनन् खर्च विवरण

नेपाल समय  |  काठमाडौं, सोमबार, साउन ३०, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

सोमबार, साउन ३०, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय
null

काठमाडौं- विधि र कानूनको पालनामार्फत जनसेवाको सङ्कल्प बोकेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका करिब ७० प्रतिशत उम्मेदवारले नै आफूले बुझाउनुपर्ने खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (४) मा निर्वाचन खर्चको विवरण सम्बन्धित दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाईसहित तोकिएको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले हालसम्म विवरण प्राप्त नभएका उम्मेदवारहरु अधिक देखिएकाले त्यसबारे अध्ययन पूरा भएपछि आयोगले कारबाहीबारे चाँडै निर्णय गर्ने बताए। उनले ढिला गरी पेस हुन आएको खर्च विवरण पनि स्वीकार नगरिने स्पष्ट गरे। आयोगले विजयी र पराजितमध्ये कति उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाए या नबुझाएको विवरणसमेत तयार गरिरहेको छ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (२) मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा त्यसरी पेस भएको विवरणमा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण हुँदा लेखापरीक्षकको परीक्षणका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी जरिवानाको कारबाही भएका व्यक्ति आउँदो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनेछन्।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सो ऐनको अनुसूची–३० बमोजिमको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम ढिलाइका कारण काठमाडौँ महानगरपालिकाको परिणाम गत जेठ १२ गते घोषणा भएको थियो। त्यसको एक महिनाका हिसाबले असार १२ गते उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा अघि मत परिणाम घोषणा भएका स्थानीय तहमा सोही मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुनेछ।

आयोगले गत असार ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेदवारको अलगअलग विवरण तयार गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सबै जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्च सीमा रु सात लाख ५० हजार र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारको अधिकतम खर्चसीमा रु पाँच लाख ५० हजार तोकेको थियो। यस्तै नगरपालिकाको प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका प्रमुख-उपप्रमुखका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी तोकिएको थियो। सोहीअनुसार वडाध्यक्ष, सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारको पनि खर्चसीमा तोकिएको थियो।

आयोगले २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि तोकेबमोजिमको निर्वाचन खर्च सीमालाई यथावत् राखी जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन खर्च घटाइएको थियो। आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा कुन तहका उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग र खर्च गर्न पाउने प्रचार सामग्री र खर्चको सीमा पनि तोकेको थियो।


प्रकाशित: August 15, 2022 | 21:35:37 काठमाडौं, सोमबार, साउन ३०, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

निर्वाचन आयोगद्वारा मतदानस्थलको विवरण सार्वजनिक (सूचीसहित)

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कायम मतदानस्थलको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

लखनउमा ट्याक्टरको ट्रली पोखरीमा खस्दा १० जनाको मृत्यु

उक्त ट्याक्टरमा ४६ जना सवार थिए। ट्रली पल्टिएर पोखरीमा खस्दा सो दुर्घटना भएको बताइएको छ।
नेपाल समय
राजनीति

राप्रपामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने भएपछि साझाको साधारण सदस्यबाटै मिश्रले दिए राजीनामा

राप्रपामा अध्यक्षपछिको वरीयता लिएर जाने भएपछि उनले विवेकशीलको साधारण सदस्य पदबाटै राजीनामा लेखेका हुन्। राप्रपाले मिश्रलाई भित्र्याउने निर्णय गरिसकेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

काठमाडौं-७ बाट चुनाव लड्‍ने बताएकी अनुपाले छोडिन् विवेकशील साझा, नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश

करिब दुई दशक पत्रकारितामा संलग्न श्रेष्ठ पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टीसँग आवद्ध थिइन्। केही समय अघिमात्रै उनले पार्टी परित्याग गरेकी थिइन्।
नेपाल समय
राजनीति

राप्रपामा समानुपातिक नाम टुंग्याउन पनि मतदान, राणासँग २ मतले पछि परे लोहनी

राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा) ले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सांसदका उम्मेदवारको नाम बुझाए पनि को एक नम्बर हुने विवाद भएपछि मदतान गरिएको हो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना