सोमबार, असोज १०, २०७९

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, साउन २९, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, साउन २९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- लामो रस्साकस्सी संघीय संसद्‌को दुबै सदनबाट बहुमतले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी छन्। नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ साउन ६ गते प्रतिनिधि सभा र साउन १२ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। 

संघीय संसद्‌बाट पारित गरिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई विचाराधीन अवस्थामा राखेकी राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार फिर्ता गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम फिर्ता गरेको जनाइएको छ। 

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ।’

Write the caption here...

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्। 

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेसँगै उनको आलोचना भइरहेको छ। यसअघि संसद्‌को आयु छँदै संसद् विघटन गर्ने सिफारिस र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सदर गरेकी थिइन्। 

यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्‌बाट पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने विश्‍वास व्यक्त गरेका थिए। जापानको पाँच दिने भ्रमणमा रहेकै समयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुहुन्‍न। त्यसले राम्रो हुँदैन फेरि जान्छ र हस्ताक्षर गर्नैपर्छ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले होल्ड गरेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राजनीति सुरु भएको बताएका थिए। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर भइरहेको राजनीतिबारे आफूले बुझ्‍न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए।  उनले भनेका थिए, ' सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा ल्याइएको नागरिकता विधेयक तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। फिर्ता पठाए राम्रो सन्देश जाँदैन। उहाँको निष्ठाको प्रश्‍न हो।' 

धारा ११३ मा के छ? 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन्। धारा ११३ को विधेयश प्रमाणीकरणसम्बन्धी उपधारा १ मा धारा १११ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ। तर अर्थ विधेयकका हकमा अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैगरी उपधारा २ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुबै सदनलाई पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको म्याद गुजार्दै फिर्ता गरिदिएकी हुन्। 

उपधारा ३ मा भनिएको छ, 'प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विका हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ।'

यसरी राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा फर्किने छ। उपधारा ४ मा भनिएको , 'राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।' 

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्‍ने संविधानको धारा ११३ को ५ मा उल्लेख छ। 

४ वर्षपछि सरकारले नै फिर्ता गरेको थियो

सरकारले असार २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको नागरिक विधेयक चार वर्षपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले २०७५ साउन २२ गते संसद्‌मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको थियो। 

उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २२ महिना छलफल भयो। प्रतिनिधिसभा बैठकबाट २०७५ साल भदौ ४ गते नागरिकता विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि प्राप्त गरेको राज्यव्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित फिर्ता गरेको थियो।

सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको केही समयमा नै संशोधनसहित असार १९ गते प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमा छलफल भएपछि साउन ६ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो। 



प्रकाशित: August 14, 2022 | 20:30:34 काठमाडौं, आइतबार, साउन २९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

प्रचण्ड भन्छन्- म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्रीको रेसमा नरहेको बताएका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

भक्तपुर-१ मा ढुक्क नेमकिपा, २ मा एमाले र कांग्रेसको 'भाले भिडन्त'

२०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पहिलो पटक एमाले नेता महेश बस्नेतले कांग्रेस उम्मेदवारलाई हराएको क्षेत्र हो भक्तपुर–२। नत्र भक्तपुर १ नेमकिपाको र भक्तपुर २ कांग्रेसको पेवा जस्तै थियो। एमालेका महेश बस्नेतले ३६ हजार ४ सय १२ मत ल्याएर जित्दै गर्दा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका दमननाथ ढुंगाना १८ हजार ६ सय ८७ मत ल्याएर पराजित भएका थिए।
नेपाल समय
राजनीति

सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप, क्याबिनेटका प्रस्ताव जानकारी गराउन पत्र

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले पत्रमार्फत् भने राष्ट्रपतिले क्याबिनेट पठाउने प्रस्तावबारे नै अग्रिम जानकारी गराउन राष्ट्रपतिले दबाब दिएको छ।
नेपाल समय
राजनीति

संघीय संरचना अनुरुप विकास हुन सकेन : राज्यमन्त्री श्रेष्ठ

देशको आर्थिक अवस्था अहिले पनि दयनीय रहेको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सबाट पैसा आएन भने राज्य सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने उनको भनाइ थियो।
नेपाल समय
राजनीति

आचारसंहिता व्यवहारिक बनाउन दलहरुको सुझाव, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आयोग पुगेर गरे हस्ताक्षर

आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका दलका नेताहरुले उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्च, प्रचारप्रसारको समय सीमा लगायतका विषयलाई समय सुहाउँदो र व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका हुन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना