बिहीबार, भदौ २, २०७९

४ मंसिरमा निर्वाचन, गठबन्धनभित्र चुनावी हिस्साको चासो

नेपाल समय  |  काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

बिहीबार, साउन १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउँदो ४ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बुधबार बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको थियो। निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंसिरमै चुनाव गर्ने पक्षमा थिए। तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए।

त्यसो त, दाहाल–नेपालले तीन तहकै निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए। तर देउवा तयार देखिएनन् र ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो।  

यसअघि २०७४ मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। तर निर्वाचित सदस्यले फागुनमा मात्रै सपथ लिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल फागुनसम्म रहेको तर्क दाहाल–नेपालले गर्दै आएका थिए। सपथ भएको मितिलाई कार्यकाल मानेर फागुनमा निर्वाचन गर्न सकिने तर्क उनीहरूको थियो। तर देउवा त्यो तर्कमा सहमत भएनन्। बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा विषय प्रवेश गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘यो बैठक निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको हो। मंसिरमा निर्वाचन गर्ने हो। ४ मंसिरलाई मिति घोषणा गरेर आयोगलाई तयारी थाल्न दिऔं।’ 

देउवाले बैठकको सुरुमै मंसिरमा निर्वाचन गर्ने बताएपछि दाहाल–नेपालले फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेनन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनबारे उठेका संशय अन्त्य भएका छन्। 

तर सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयभन्दा अर्को विषय जटिल देखिन्छ। त्यो हो–सिट बाँडफाँट। गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका १६५ सिट र प्रदेशसभाका ३३० सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ। 

सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको छिनाझपेटी शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ। शुक्रबार बिहान साढे ९ मा बस्ने गठबन्धनको बैठकले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाउने तयारी गरेको छ।

कार्यदलले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन मापदण्ड तय गर्ने बताइएको छ। निर्वाचनको मितिबाहेकका अन्य विषयमा अहिले छलफल भइनसकेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। ‘निर्वाचनको मितिबारे मात्रै अहिलेसम्म छलफल भएको छ। हामी सिट बाँडफाँटको एजेन्डामा प्रवेश नै गरेका छैनौं,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अब कार्यदल बनाएर मापदण्ड तयार हुन्छ। त्यही मापदण्डका आधारमा बाँडफाँटको सहमति जुट्छ।’ 

गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभामा १०० सिटमा दाबी गर्ने गर्ने भएको छ। संगठन, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मत र २०७४ को चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा १०० सिटमा दाबी रहने एक शीर्ष नेता बताउँछन्। ‘हाम्रो दाबी १०० सिटमा रहन्छ। बलियो संगठन र लोकप्रिय मत, स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम र २०७४ मा कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मत पनि सिट बाँडफाँटको एउटा मापदण्ड हुनेछ। त्यसका आधारमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक मात्रै होइन, अझ कम हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘यद्यपि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफल सुरु भएपछि सबै क्लियर हुँदै जानेछ।’ 

सरकारले आउँदो ४ मंसिरलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मिति तोकेसँगै गठबन्धनभित्रका दलको सिट बाँडफाँट बार्गेनिङलाई पार लगाउने विषय पेचिलो बन्दै छ।

माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले २०७४ को परिणामलाई पनि सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्। नेकपा एसले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जितेका क्षेत्रमा आफूले दाबी गर्न सक्नेछ। किनकि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागबन्डा मिलाउँदा पनि नेकपा एसले यस्तै तर्क गरेको थियो। त्यसो त, माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई दम्भ नपाल्न चेतावनी दिँदै आएका छन्।

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनले हेपेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सँगै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने घुर्कीसमेत लगाउँदै आएका छन्। यसर्थ, सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो देखिन्छ। ‘हामीबाहेक चार वटा दल गठबन्धनमा छन्। उनीहरूका पनि आ–आफ्नै माग र तर्क हुनेछन्। नेतृत्वकर्ताका हैसियतले हामीले ती तर्क सुनिदिनुपर्नेछ,’ कांग्रेसका ती शीर्ष नेता भन्छन्, ‘सिट बाँडफाँट निकै जटिल विषय हो। तर एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसकै आधारमा सहमति जुट्नेछ।’ 

कांग्रेसका अर्का एक नेताको बुझाइमा सिट बाँडफाँटको अन्तिम सहमति हुँदा कांग्रेसका भागमा अधिकतम ९० सिटभन्दा तल सहमति हुने अवस्था छैन। माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमोर्चाको चित्त कांग्रेसले बुझाउनुपर्ने अवस्थामा दाबी गरिएका १०० वटै सिट कांग्रेसले प्राप्त गर्न अवस्था नरहने ती नेता बताउँछन्। ‘१०० सिट दाबी गर्ने हो तर अन्य चार दलको चित्त हामीले बुझाउनुपर्छ। त्यस कारण हामीले पाउने सिट ९० हो। त्योभन्दा तल झर्ने अवस्था छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘यसै पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले एकल बहुमत ल्याउने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। त्यसले अन्य दललाई झस्काइदिएको छ।’ 

कांग्रेसले गठबन्धनकै सहयोगमा बहुमत ल्याउने योजना छिपाएको छैन। हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रयोजन किटान गरेर गठबन्धन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। 

‘३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेस बैठकको निर्णय छ, ‘यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण  र वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आमनेपालीलाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। साथै, तालमेल गरिरहँदा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’

कांग्रेसको यो निर्णपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायतका दलले समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहससमेत सतहमा ल्याएका थिए। कांग्रेसले त्यसलाई सिट बाँडफाँटको बार्गेनिङका लागि ल्याइएको अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। केही दिन राजनीतिक बजारलाई तताएको यो बहस अन्त्य माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै गरेका थिए।

यी परिदृश्य हेर्दा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ।  

थपिएका छन् साढे २७ लाख मतदाता

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावयता २७ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन्। बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ लाख ५४ हजार ३०१ मतदाता थपिएका हुन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै १८ प्रतिशत मतदाता थपिएको देखिन्छ। चुनाव घोषणासँगै भोलि शुक्रबारबाट मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ। 

निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए। वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको अन्तिम नामावलीमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना थिए। 

स्थानीय तह निर्वाचनपछि गत असार १ गतेयता फेरि आयोगले मतदाता परिचयपत्र दिन थालेको थियो। वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनपछि ४ लाख ४८ हजार ५१६ मतदाता थपिएका छन्। योसँगै अहिले १ करोड ८१ लाख ८२ हजार २३९ मतदाता पुगेका छन्। यो नै अन्तिम नामावली भने होइन, यसमा केही  थपघट हुन सक्छ। 



प्रकाशित: August 4, 2022 | 17:36:49 काठमाडौं, बिहीबार, साउन १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

पुनर्विचारका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

पश्चिम सेती र सेती नदी-६ ले सुदूरपश्चिमको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

गगनले भने - फोहोरको समस्या नबल्झिने गरी हल खोजौं

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद थापाले बिहीबार काठमाडौंका केही सांसद, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, अन्य निकाय र सहरी विकास मन्त्रीसहितको बैठकमा तत्कालाई अवरोध हटाउने सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नबल्झिने गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित

नागरिकता विधेयकमा प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा १३५ मत परेको थियो। त्यस्तै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा ६० मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना