काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउँदो ४ मंसिरमा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बुधबार बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने सहमति जुटाएको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेमा मतभेद देखिएको थियो। निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचन गर्न सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तयारीका लागि १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंसिरमै चुनाव गर्ने पक्षमा थिए। तर सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए।
त्यसो त, दाहाल–नेपालले तीन तहकै निर्वाचन फागुनमा गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका थिए। तर देउवा तयार देखिएनन् र ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो।
यसअघि २०७४ मंसिरमा संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको थियो। तर निर्वाचित सदस्यले फागुनमा मात्रै सपथ लिएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल फागुनसम्म रहेको तर्क दाहाल–नेपालले गर्दै आएका थिए। सपथ भएको मितिलाई कार्यकाल मानेर फागुनमा निर्वाचन गर्न सकिने तर्क उनीहरूको थियो। तर देउवा त्यो तर्कमा सहमत भएनन्। बुधबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा विषय प्रवेश गर्दै देउवाले भनेका थिए, ‘यो बैठक निर्वाचनको मितिबारे छलफल गर्न बोलाइएको हो। मंसिरमा निर्वाचन गर्ने हो। ४ मंसिरलाई मिति घोषणा गरेर आयोगलाई तयारी थाल्न दिऔं।’
देउवाले बैठकको सुरुमै मंसिरमा निर्वाचन गर्ने बताएपछि दाहाल–नेपालले फागुनमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेनन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले मिति घोषणा गरेपछि निर्वाचनबारे उठेका संशय अन्त्य भएका छन्।
तर सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयभन्दा अर्को विषय जटिल देखिन्छ। त्यो हो–सिट बाँडफाँट। गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका १६५ सिट र प्रदेशसभाका ३३० सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउनुपर्नेछ।
सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको छिनाझपेटी शुक्रबारबाट सुरु हुनेछ। शुक्रबार बिहान साढे ९ मा बस्ने गठबन्धनको बैठकले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाउने तयारी गरेको छ।
कार्यदलले सिट बाँडफाँटमा सहमति जुटाउन मापदण्ड तय गर्ने बताइएको छ। निर्वाचनको मितिबाहेकका अन्य विषयमा अहिले छलफल भइनसकेको सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन्। ‘निर्वाचनको मितिबारे मात्रै अहिलेसम्म छलफल भएको छ। हामी सिट बाँडफाँटको एजेन्डामा प्रवेश नै गरेका छैनौं,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अब कार्यदल बनाएर मापदण्ड तयार हुन्छ। त्यही मापदण्डका आधारमा बाँडफाँटको सहमति जुट्छ।’
गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभामा १०० सिटमा दाबी गर्ने गर्ने भएको छ। संगठन, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मत र २०७४ को चुनावमा कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा १०० सिटमा दाबी रहने एक शीर्ष नेता बताउँछन्। ‘हाम्रो दाबी १०० सिटमा रहन्छ। बलियो संगठन र लोकप्रिय मत, स्थानीय निर्वाचनको मत परिणाम र २०७४ मा कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मत पनि सिट बाँडफाँटको एउटा मापदण्ड हुनेछ। त्यसका आधारमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक मात्रै होइन, अझ कम हुनेछ,’ ती नेताले भने, ‘यद्यपि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। छलफल सुरु भएपछि सबै क्लियर हुँदै जानेछ।’
सरकारले आउँदो ४ मंसिरलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको मिति तोकेसँगै गठबन्धनभित्रका दलको सिट बाँडफाँट बार्गेनिङलाई पार लगाउने विषय पेचिलो बन्दै छ।
माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले २०७४ को परिणामलाई पनि सिट बाँडफाँटको मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्। नेकपा एसले अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले जितेका क्षेत्रमा आफूले दाबी गर्न सक्नेछ। किनकि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागबन्डा मिलाउँदा पनि नेकपा एसले यस्तै तर्क गरेको थियो। त्यसो त, माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई दम्भ नपाल्न चेतावनी दिँदै आएका छन्।
नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनले हेपेको गुनासो गर्दै आएका छन्। सँगै १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने घुर्कीसमेत लगाउँदै आएका छन्। यसर्थ, सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो देखिन्छ। ‘हामीबाहेक चार वटा दल गठबन्धनमा छन्। उनीहरूका पनि आ–आफ्नै माग र तर्क हुनेछन्। नेतृत्वकर्ताका हैसियतले हामीले ती तर्क सुनिदिनुपर्नेछ,’ कांग्रेसका ती शीर्ष नेता भन्छन्, ‘सिट बाँडफाँट निकै जटिल विषय हो। तर एउटा मापदण्ड बनाएर त्यसकै आधारमा सहमति जुट्नेछ।’
कांग्रेसका अर्का एक नेताको बुझाइमा सिट बाँडफाँटको अन्तिम सहमति हुँदा कांग्रेसका भागमा अधिकतम ९० सिटभन्दा तल सहमति हुने अवस्था छैन। माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमोर्चाको चित्त कांग्रेसले बुझाउनुपर्ने अवस्थामा दाबी गरिएका १०० वटै सिट कांग्रेसले प्राप्त गर्न अवस्था नरहने ती नेता बताउँछन्। ‘१०० सिट दाबी गर्ने हो तर अन्य चार दलको चित्त हामीले बुझाउनुपर्छ। त्यस कारण हामीले पाउने सिट ९० हो। त्योभन्दा तल झर्ने अवस्था छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘यसै पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकले एकल बहुमत ल्याउने गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। त्यसले अन्य दललाई झस्काइदिएको छ।’
कांग्रेसले गठबन्धनकै सहयोगमा बहुमत ल्याउने योजना छिपाएको छैन। हालै सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रयोजन किटान गरेर गठबन्धन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
‘३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठक सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ’, कांग्रेस बैठकको निर्णय छ, ‘यसरी गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आमनेपालीलाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्दछ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ। साथै, तालमेल गरिरहँदा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टी पंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ।’
कांग्रेसको यो निर्णपछि माओवादी केन्द्र, नेकपा एसलगायतका दलले समाजवादी केन्द्र निर्माणको बहससमेत सतहमा ल्याएका थिए। कांग्रेसले त्यसलाई सिट बाँडफाँटको बार्गेनिङका लागि ल्याइएको अस्त्रका रूपमा व्याख्या गरेको थियो। केही दिन राजनीतिक बजारलाई तताएको यो बहस अन्त्य माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै गरेका थिए।
यी परिदृश्य हेर्दा सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्ने देखिन्छ।
थपिएका छन् साढे २७ लाख मतदाता
२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावयता २७ लाखभन्दा बढी मतदाता थपिएका छन्। बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ लाख ५४ हजार ३०१ मतदाता थपिएका हुन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा झन्डै १८ प्रतिशत मतदाता थपिएको देखिन्छ। चुनाव घोषणासँगै भोलि शुक्रबारबाट मतदाता नामावली संकलन स्थगित गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको संघीय र प्रदेश सभा निर्वाचनमा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए। वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला सार्वजनिक गरिएको अन्तिम नामावलीमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि गत असार १ गतेयता फेरि आयोगले मतदाता परिचयपत्र दिन थालेको थियो। वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनपछि ४ लाख ४८ हजार ५१६ मतदाता थपिएका छन्। योसँगै अहिले १ करोड ८१ लाख ८२ हजार २३९ मतदाता पुगेका छन्। यो नै अन्तिम नामावली भने होइन, यसमा केही थपघट हुन सक्छ।
