प्रदेश खारेजीको मुद्दा बन्ला एमालेको चुनावी एजेन्डा?

काठमाडौं- नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको तीन तहको संघीयताको अभ्यासका क्रममा देश छ। यही व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहका सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पटकको चुनावमार्फत् चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्। प्रदेश तह र संघीय तहमा दोस्रो पटक चुनाव गर्ने तयारी भइरहँदा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले भने आगामी चुनावमा प्रदेश तहलाई खारेजी गर्ने विषयमा छलफल चलाउन थालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरूले धमाधम प्रदेश तहको खारेजीका विषयमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसले संविधान कार्यान्वयनमा आशंका पैदा गरेको छ। 

असार २७ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको विषयमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिए। सम्पादकसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारमा देखिएको बेथितिलाई औँल्याउँदै त्यसमाथि पुनःविचार हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

प्रदेशप्रति एमालेको स्पष्ट धारणाबारे जवाफ दिँदै ओलीले प्रदेश सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिन नभई आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन ल्याइएको आरोप लगाइदिए। ‘यत्रायत्रा प्रदेश चलाउन कसरी सकिन्छ? जता हेर्‍यो मन्त्रीकै गाडी देखिने। लहरै गाडी देखिने। त्यो विकासको लागि हैन। सरकारी कामकाजका लागि हैन। जनतालाई अधिकार र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनका लागि हैन। तर, मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिनको लागि, जागिर खुवाउनको लागि, गठबन्धन बनाउनका लागि, गठबन्धन टिकाउनका लागि, राष्ट्रिय हितको भन्दा पनि समूहगत हित र स्वार्थ परिपूर्तिको लागि प्रदेश बनाइएको हो?,’ ओलीले भनेका थिए। 

‌ओलीले आफ्ना मान्छे सेट गर्नलाई तीन तहको सरकार सहितको संविधान ल्याइएको भनेर अरु दललाई आरोप लगाएर आफू चोखिन खोजेपनि संविधान बनाएको दोस्रो संविधानसभामा एमाले दोस्रो ठूलो दल थियो। ६०१ सदस्यीय संविधान सभामा एमालेका १८४ सांसद थिए। त्यसबेला ओली नै एमाले अध्यक्ष थिए। संविधान बनाउने क्रममा एमालेको पनि सक्रिय भूमिका थियो। 

प्रदेशप्रति एमालेको स्पष्ट धारणाबारे जवाफ दिँदै ओलीले प्रदेश सरकार जनतालाई सेवासुविधा दिन नभई आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन ल्याइएको आरोप लगाइदिए।

सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत भएका ओलीको अभिव्यक्तिमा एमालेको लागि प्रादेशिक संरचना घाँडो भइरहेको देखिन्थ्यो। गठबन्धन सरकारप्रति खनिएका ओलीले प्रदेशहरुमा नै भ्रष्टाचार बेलगाम अघि बढिरहेको बताए। प्रदेशगत संरचना देशको लागि आवश्यक नरहेको आशयको टिप्पणी उनले गरे।

त्यस्तै, एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा पनि संघीयता खारेज गर्न ‘लबिङ’ गरिरहेका छन्। संसदमै प्रदेशको औचित्य समाप्त भएको धारणा राख्ने घोषणा गरेका बाँस्कोटा निरन्तर यसको पुनःविचार गर्नुपर्ने भन्दै बोलिरहेका छन्। प्रदेशहरू देशको लागि अनावश्यक ‘गरगहना’ लगाएको जस्तो बनेको उनको भनाइ छ।

जनतालाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकार चाहिएको भन्दै प्रादेशिक संरचना अनावश्यक गरगहना लगाएजस्तो भएको टिप्पणी उनले गरेका हुन्। स्थानीय तहलाई व्यापक शक्ति सम्पन्न बनाएर कानुनीदेखि प्रशाशनिक अधिकार दिएकोले प्रदेशको औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ। जनताले सोझै डेलिभरी पाउनसक्ने ठाउँ स्थानीय तह नै रहेको, बरु ‘पुलको रुपमा रहेको’ प्रदेश सरकारले गर्दा काम गर्न झन् ढिलो हुने हुँदा यो हटाउनुपर्ने माग उनको छ। 

ओली र बाँस्कोटा दुवैको आशय एउटै छ- स्थानीय तहलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने र प्रदेश खारेज गर्ने। एमालेभित्र राम्रै पहुँच भएका बाँस्कोटा र बहालवाला अध्यक्ष ओलीले नै संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर पुनः विचार गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुले प्रश्न उठ्छ, के एमालेले आगामी चुनावमा प्रदेश खारेजीको मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउँछ?

‘मेरो चाहिँ मत के हो भने, संघीयताको कुनै परिभाषा छैन। संसारका सबै देशमा संघीयता पनि छैन। मलाई त लाग्छ, २८-३० वटा देशमा छन्। त्यसैले हामीले यो प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले चाहिँ देखेको छैन। यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर छोडिन्छ,' बाँस्कोटाको भनाइ छ। 

बिहीबार पनि संघीयता खारेजीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र बाँस्कोटाबीच दोहोरी नै चलेको छ। एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले एकथरी नेताले संघीयता खारेजीको आवाज उठाएर राजतन्त्र फर्काउन खाजेको टिप्पणी गरेका थिए। त्यसलगत्तै बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा जवाफ फर्काइहाले, ‘सुप्रिमोले भनेछन् संघीयता ठीक छैन भन्नु राजतन्त्र फर्काउने कुरा हो। २०६२/६३ मा दुई बन्दुके मिलेर सत्ता बाँड्ने तारतम्य मिलाउने काम भइरहेको बेलामा सडकमा आम जनताले गणतन्त्रको नारा धन्काउँदै थिए, संघीयताको थिएन। यो अप्राकृतिक गर्भाधानको ठिम्मन हो।’

‘मेरो चाहिँ मत के हो भने, संघीयताको कुनै परिभाषा छैन। संसारका सबै देशमा संघीयता पनि छैन। मलाई त लाग्छ, २८-३० वटा देशमा छन्। त्यसैले हामीले यो प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता मैले चाहिँ देखेको छैन। यसलाई टुंगोमा पुर्‍याएर छोडिन्छ,' बाँस्कोटाको भनाइ छ। 

त्यस्तै, बेलाबेला एमाले नेता तथा व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं लगायतका नेताले पनि बेलाबखत प्रदेश तह खारेजीको विषय उठाउने गरेका छन्। यसरी समाजिक सञ्जाल र बाहिरी फोरममा पुगेको संघीयताको पुनःसंरचनाको विषय एमालेभित्र छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। 

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङका अनुसार प्रदेश खारेजीको कुरा मात्र नभएर संघीयता नै पुनःसंरचना गर्ने कुरा पार्टीभित्र उठ्न थालेको छ। ‘प्रदेश खारेज नै गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा यही चुनावमा त नजाला। तर, प्रदेशको संरचना धेरै खर्चिलो भइरहेको र त्यसको कुनै औचित्य नदेखिएको अवस्थामा यसको खारेजीको कुरा पार्टीको बहसको विषय चाहिँ बनेको छ,’ तामाङले नेपाल समयसँग भने, ‘हामीले छलफलको फोरम नै चाहिँ खडा गरेका छैनौँ। तर, कार्यकर्ता पार्टी पंक्तिभित्र यो बहस चाहिँ सुरु भएको छ। यसलाई विस्तारै टुंगोमा त पुर्‍याउनुपर्छ।’

त्यस्तै, स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने विषयसमेत एमालेभित्र उठेको तामाङ बताउँछन्। स्थानीय तहको संख्या पनि ७५३ हुँदा धेरै खर्चिलो रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘यसलाई ३ सयमा झारेर प्रदेशबाहेकका दुई वटा तह मात्र राख्नुपर्छ भनेका हौँ। प्रदेशको कारण त झन मुलुकले साधारण खर्च पनि धान्न नसक्ने स्थिति भयो,’ उनले भने।

मुद्दा नपाएपछि संघीयता पुनःसंरचनाको कुरा
संघीयताका विषयमा एमालेमा चलिरहेको छलफल र नेताहरूको अभिव्यक्तिले संविधान कार्यान्वयनमा चिन्ता थपिएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ। अहिल्यै प्रदेश खारेजीको विषय उठाउनु हतार हुने केही विश्लेषकले बताउन थालेका छन्। राजनीतिक विश्लेक पुरञ्जन आचार्य मुद्दा अभाव भएपछि एमालेले नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्न खोजेको बताउँछन्। 

'ओलीसँग अहिले अरु मुद्दा छैनन्। त्यसमाथि उनी त गणतन्त्र विरोधी नै भइहाले। एमालेले प्रदेश खारेजीको कुरा उठाउनु कुनै नौलो कुरा होइन,' आचार्य भन्छन्, 'बरु यसपछि अब हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ भनेर पनि कुरा उठाउन सक्छन्।’ आचार्यले भनेजस्तै एमाले नेता दुर्गा प्रसाईले यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङकाअनुसार प्रदेश खारेजीको कुरा मात्र नभएर संघीयता नै पुनःसंरचना गर्ने कुरा पार्टीभित्र उठ्न थालेको बताउँछन्।

एमालेले संघीयतालाई सुरुदेखि नै नरुचाएकोले ढिलोचाँडो यसले समाउने बाटो पनि संघीयता खारेजी नै रहेको पुरञ्जनको ठहर छ। एमाले आफ्नै कारणले भन्दा पनि बाध्यताले संघीयतामा गएको उनले उल्लेख गरे। 'खासमा कांग्रेस, माओवादी, एमाले कसैले संघीयता रुचाएकै थिएनन्, मधेशको निरन्तरको आन्दोलनले यि पार्टीहरुलाई संघीयता मान्न बाध्य बनायो,' आचार्य भन्छन्।  

२०६२/०६३ को आन्दोलन लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएको तर गणतन्त्र हुँदै संघीयतासम्म आएकोमा ओलीलाई चित्त नबुझेको तर बाध्यताले त्यसलाई ग्रहण गर्न ओली बाध्य बनेको आचार्यले उल्लेख गरे। 'अहिले जे परिवर्तन आएका छन्। जे उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यो ओलीको चाहनाविपरीत नै आएको हो,' आचार्यले थपे, 'ओलीले प्रदेश खारेजी, धर्मनिरपेक्षता हुँदै गणतन्त्र नै सक्ने खालको कुरा उठाएपनि नौलो मान्नपर्दैन।’

लागू भएदेखि एमालेको असन्तुष्टि

नेकपा एमाले संघीयता लागू भएदेखि नै यसप्रति असन्तुष्ट देखिन्थ्यो। अध्यक्ष ओलीले संघीयता लागू भएपछि पनि निरन्तर यसको प्रदेशलाई लिएर व्यंग्य गरिरहे। प्रदेशलाई संघको केवल एउटा ‘युनिट’ मात्र हो भनेर बारबार अभिव्यक्ति दिइरहे। जसलाई उनको दाहिने हात मानिने पृथ्वीसुब्बा गुरुङसम्मले प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो। अहिले पनि संघीयता बलियो हुन नसक्नुमा ओली नै दोषी रहेको कतिपय नेताहरू बताउँछन्।

नेकपा एमाले संघीयता लागू भएदेखि नै यसप्रति असन्तुष्ट देखिन्थ्यो। अध्यक्ष ओलीले संघीयता लागू भएपछि पनि निरन्तर यसको प्रदेशलाई लिएर व्यंग्य गरिरहे।

संविधान बनेपछि ओलीले नेतृत्व गरेकै कारणले प्रदेश बलियो हुन नसकेको तर्क गर्छन्, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे। ‘म पहिला त्यही पार्टीमा थिएँ र त उहाँको बानी व्यवहार मन नपरेर, उहाँले अख्तियार गरेको नीति मन नपरेर अलग भएको हो,' माधव नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेका पाण्डे भन्छन्, 'यस्तै संघीयताविरोधी व्यक्तिले नेतृत्व गरेका कारणले प्रदेश बलियो हुन सकेन/दिइएन।’

त्यस्तै, यसबीचमा ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समेत प्रदेशको अधिकारको विषयलाई लिएर झपार्न भ्याएका छन्। केही समयअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा आफ्ने व्यथा सुनाउन बालुवाटार पुगेका प्रदेशका नेताहरुसँग तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट देखिएका थिए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले प्रदेश देश नभएको र संघीय सरकारको युनिट भएकोले मनपरी नगर्न समेत मुख्यमन्त्रीलाई चेतावनी नै दिएका थिए। ‘जुन पार्टीको केन्द्रमा सत्ता छ त्यो पार्टीको मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थप्न र हेरफेर गर्न प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्न आवश्यक छ कि छैन?,’ उनले मुख्यमन्त्री शाहीलाई झपार्दै सोधेका थिए।

त्यस्तै, केही समयअघि एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरलले संघीयताप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। एमाले चितवनले जिल्ला पार्टी कार्यालय भरतपुरमा आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन महासचिव (अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष) पोख्रेलले मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने नाममा संघीयताको गलत खेल रचिएको बताएका थिए।

मधेशी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा दुई नम्बर प्रदेशमा मधेसका मात्र जिल्ला राख्न आफूहरु पनि बाध्य भएको भन्दै पोख्रेलले भनेका थिए, ‘यो हामीबाट गल्ती भएकै हो। यो रणनीतिक चाल अनुसारको माग रहेछ एमालेले बुझ्दै छ।’