बिहीबार, भदौ २, २०७९

विवादको दलदलमा दलहरू

तीर्थराज बस्नेत  |  काठमाडौं, आइतबार, असार १९, २०७९

तीर्थराज बस्नेत

तीर्थराज बस्नेत

आइतबार, असार १९, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार छ। तर, अधिकांश राजनीतिक दल भने आन्तरिक किचलोमा फसेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गरिनसक्दै दलहरूलाई नयाँ विवाद आइलागेको हो। स्थानीय निर्वाचनबाट प्राप्त परिणामको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्नेमा दलहरुमा घरझगडाले प्राथमिकता पाएको हो।  

कुनै दलमा नेतृत्वले थिचोमिचो गरेको आरोपका कारण विवाद छ भने कुनै दलको विवाद विभाजनतर्फ मोडिएको छ। अधिकांश दलमा सैद्धान्तिक विषयमा भन्दा पनि नेताहरूको स्वार्थले विवाद निम्त्याएको हो। पछिल्लो समय दलमा देखिएको विवाद सिद्धान्त नमिलेका कारण सिर्जना भएको होइन, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको हिसाबकिताब तलमाथि पर्दाको परिणाम मात्र हो। जसपा विभाजनको डिलमा पुग्नुको कारण शीर्षस्थ नेताहरूको महत्त्वांकाक्षा हो। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेस भने पार्टीमा आफ्नो पक्षलाई सम्मानजनक भूमिका नदिएका कारण विवादमा छ। यद्यपि कांग्रेसको विवाद जसपाजस्तो विभाजन केन्द्रित छैन। 

दलका नेताहरूको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र स्वार्थ पूरा नहुँदैमा दल नै विभाजनको अभ्यास गर्नुले नेताहरू कति सिद्धान्तनिष्ठ छन् भन्ने कुरा उदांगो पारिदिएको छ। यसका साथै फरक मतलाई सम्मान गर्ने विषयमा दलहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि प्रष्ट रूपमा दिएको छ। विवाद निस्कनेबित्तिकै समाधान खोज्नुभन्दा दललाई नै विभाजनको दिशामा धकेल्ने प्रयत्नले नेताको आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत पद्धतिप्रतिको निष्ठामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य तीखा र चर्का भाषण गरेर नथाक्ने नेताहरूले आफ्नै दलभित्रको विवाद निरुपणलाई चुस्त पार्न अभ्यास भने गरेका छन्। नेताहरूको यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएकाले कार्यकर्ता पनि स्वार्थमुखी बनेका छन् भने दलले नयाँ सदस्य जन्माउन सकेका छैनन्। 

'दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा, नीतिगत/वैचारिक छलफल नहुँदार नेतृत्वले निर्णय लाद्न खोज्दा आरोपप्रत्यारोप हुँदै विभाजनसम्मको स्थिति पैदा हुन्छ,’ राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुने, विधि र विवकेसम्मत निर्णय हुने हो भने विवाद विरलै हुने गर्छन्।’ 

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका विवाद र असन्तुष्टि सामान्य देखिएका छन्। नेकपा एसको विवाद केही मथ्थर भएको छ। त्यो विवादको निरुपण कहिले र कसरी हुन्छ? त्यसको टुंगो छैन। तर, जसपाको विवादले भने विभाजनको दिशा तय गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेका शब्दमा दलभित्र विवाद बढ्नुको प्रमुख कारण 'कब्जाको रणनीति' हो। पार्टी नेतृत्वमा कब्जा जमाएर सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने प्रवृत्तिले दलमा विवाद सिर्जना हुने गरेको वाग्लेको विश्लेषण छ। ‘अहिले सबै पार्टीमा विवाद देखिन्छ। त्यसको प्रमुख कारण हो कब्जाको नीति। पार्टी कब्जा गरेर नेतृत्वमा पुग्ने प्रवृत्ति नेताहरुमा देखिन्छ। पार्टी नेतृत्वमा पुगेर सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने ट्रेन्ड नेपाली राजनीतिमा छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘सत्ता पुग्न पार्टीको नेतृत्वमा पुग्नुपर्‍यो। त्यसका लागि पार्टी कब्जा गर्नुपर्‍यो। यो प्रवृत्ति नै विवादको कारण हो।’

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले।

दलहरुबीच आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा र नीतिगत बहस नहुँदा विवाददेखि विभाजनसम्मको अवस्था निम्तने वाग्लेको तर्क छ। ‘अन्य दलहरुको विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिँदैन। तर, जसपा भने विभाजनको संघारमा पुगेको छ। दलहरुभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा, नीतिगत/वैचारिक छलफल नुहँदा र नेतृत्वले निर्णय लाद्न खोज्दा आरोपप्रत्यारोप हुँदै विभाजनसम्मको स्थिति पैदा हुन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुने, विधि र विवकेसम्मत निर्णय हुने हो भने विवाद विरलै हुने गर्छन्।’ 

दलहरू आन्तरिक झगडामा रमाउन थाल्दा जनजीविकाका मुद्दा छायामा पर्छन्। जब दलहरुका लागि जनजीविविकाका मुद्दा प्राथमिक एजेन्डा बन्दैनन्, तब जनताका लागि दल असान्दर्भिक बनिदिन्छन्। त्यसले असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा गरिदिन्छ। परिणामतः दलहरुको भागमा नोक्सान नै पर्छ। राजनीतिक दलप्रतिको निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टिले राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ।  ‘दलहरुको यस्तो प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढ्दै जान्छ। असन्तुष्टि र आक्रोश बढेको देखिन्छ,’ विश्लेषक वाग्ले भन्छन्, ‘भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जित त्यसकै पुष्टाईँ हो। र दलहरु विरुद्धको मौनविद्रोह पनि।’ 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि दलहरुका लागि जे सन्देश प्राप्त भएको छ, त्यसलाई आत्मसात नगर्ने र रुपान्तरणको दिशातर्फ अघि नबढ्ने हो भने थप क्षती दलहरुलाई नै हुने तर्क वाग्लेको छ। ‘प्राप्त सन्देशलाई समयमै आत्मसात गरेर दलहरुले आफूलाई रुपान्तरण गरेनन् भने थप क्षति उनीहरुलाई नै हुन्छ। यद्यपि लोकतन्त्रमा दलको विकल्प हुँदैन,’ वाग्ले भन्छन्।

एमाले : तरवारको धारमा फरक विचार

प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनको पछिल्लो कालखण्डमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हावी भएका मात्रै छैनन्, पार्टीमा 'देवत्वकरण'को गरिएका पनि छन्। एमाले विधि, पद्धती र विचार भन्दा ओलीप्रधान पार्टी बन्न पुगेको छ। पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरु तरवारको धारमा पुग्ने गरेका छन्। नेतृत्वको आलोचना गरेकै भरमा कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था एमालेमा छ। 

नेपाल समय
एमाले नेता धनश्याम भुसाल। ओलीको आलोचना गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाही सिफारिस भएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि नेता घनश्याम भुसालले ओलीको आलोचना गरेका थिए। त्यही आलोचनालाई विषय बनाएर ओलीले भुसालमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। जेठ १८ गते एमालेको अनुशासन आयोगको सचिवालय बैठकले भुसालमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। जेठ ३१ बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले भुसालले दिएको अभिव्यक्ति कारबाहीयोग्य भएको भन्दै सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म भुसालमाथि कारबाही गर्न अनुसाशन आयोगले गरेको सिफारिसबारे पार्टीले निर्णय लिइसकेको छैन। 

भुसालले हिमालय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी हारको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेकै भरमा कारबाही सिफारिस गर्ने एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्थालाई छर्लंग बनाइदिएको छ। 

कांग्रेसमा सुस्त देउवा, आक्रामक शेखर समूह

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसमा विवाद बढ्दै गएको छ। गत मंसिरमा भएको १४औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति बनेका शेरबहादुर देउवाले विधानअनुसार पार्टी संचालन नगरेमा नेता शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट छ। देउवाले पार्टी विधान अनुसार ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा शेखर समूहले आलोचनालाई प्रखर बनाएको हो। गत बिहीबार र शुक्रबार नेता कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक डाकेर देउवाको कार्यशैलीबारे छलफल गरेका थिए। जुन बैठकले पार्टी सञ्चालनमा देउवाको कार्यशैलीको आलोचना गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको सरकार सञ्चालनको शैलीमा समेत शेखर समूहले प्रश्न उठाएको छ। 

नेपाल समय
कांग्रेस सभापति देउवाका साथमा नेता शेखर कोइराला।

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा भातृसंस्थाका तदर्थ समिति गठन र पूर्णता दिने कुरामा एकलौटी निर्णय गरेको, विधान अनुसार ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम नगरेको र संस्थापन इतर समूहमा रहेका नेता–कार्यकतालाई पाखा पारिएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेको थियो। यस्तै सरकार सञ्चालन गर्दा जनजीविकाका मुद्दामा काम गर्न नसकेको, आर्थिक सुशासनको खिल्ली उडाइएको भन्दै शेखर समूहले देउवाको विरोध गरेको थियो। देउवा कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको सभापति बन्न खोजको आरोप शेखर समूहको छ। शेखर समूहको बैठकपछि बोल्दै नेता गोविन्दराज पोखरेलले भनेका थिए, ‘अहिले सभापतिजी कांग्रेसको भन्दा पनि गठबन्धनको भएर हिँड्नु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्रै ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि सभापति हुँ भन्ने अनूभूति दिलाउन सक्नुभएको छैन। हामीले हरेक प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा दबाब अभियान चलाउने निर्णयमा पुगेका छौं।’ 

देउवामाथि दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेको शेखर समूहले ४० प्रतिशतको कुरा गरेर भाग खोजेको देखिन्छ। शेखर समूहले आफ्नो समूहको बैठक डाकेपछि देउवाले असार २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवा र शेखर समूह कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसले कांग्रेसमा सुरु भएको विवादले लिने मोडको दिशा तय गर्नेछ।  

वर्षमान-जनार्दनको प्रतिष्ठाको लडाइँले अप्ठ्यारोमा प्रचण्ड 

नेकपा माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना पुगेको छ। तर, पदाधिकारीबारे निर्णय गर्ने अधिकार पाएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेसम्म पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन्। लामो समयदेखि माओवादी पदाधिकारीविहीन हुनुको प्रमुख कारण हो-नेताद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीचको प्रतिष्ठाको लडाईँ। दुवै नेताले पार्टीको महासचिव हुने इच्छा देखाएका छन्। दुई नेताबीचको शक्तिसंघर्षले प्रचण्डलाई विलखबन्दमा परेका छन्।

नेपाल समय
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड।

माओवादी महासचिवका लागि वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र देवप्रसाद गुरुङले दाबी गरिरहेका छन्। यसमध्ये पनि शर्मा र पुन मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिन्छन्। जो महासचिव भए पनि एकले अर्कोलाई नस्वीकार्ने स्थिति आएकोले पनि प्रचण्डले पदाधिकारी टुंगो लगाउन नसकेको एक नेताको दावी छ। सोही कारण अहिलेसमम अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको टुंगो माओवादीले लगाएको छैन।

पुस १८ गते प्रचण्डले २४७ जना केन्द्रीय सदस्यको नामवाचन गरेका थिए। प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको नाम वाचन गरेसँगै महाधिवेशन सकिएको थियो। सोही दिन बसेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बसेको थियो। बैठकमा वर्षमान पुन र ओनसरी घर्ती चीनबाट फर्किएपछि पदाधिकारी चयन गर्ने भनेर टारेका थिए प्रचण्डले। उक्त बैठकले अध्यक्षमा भने प्रचण्डलाई सर्वसम्मत गरेको थियो। 

फागुन २० गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पदाधिकारी चयन गर्न सकेन। जबकि त्यो बैठकको मुख्य एजेण्डा नै महासचिवसहित अन्य पदाधिकारी चयन थियो। तोकिएका ६ वटा एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थानीय चुनावपछि पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णय गर्दै बैठक सकियो। २० जेठ ०७९ का लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकको मिति तोकियो। 

नेपाल समय
माओवादी महासचिवमा दाबी गरिरहेका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन। प्रचण्डले दुई जनालाई मिलाउन नसक्दा पार्टीमा पदाधिकारी चयन गर्न सकेका छैनन्।

जेठ २० को बैठकमा एमसीसी मुख्य एजेन्डा बन्यो। त्यसै बैठकले पदाधिकारी पनि चयन गर्ने र एमसीसीका सम्बन्धमा पनि छलफल गर्ने भनेको थियो। भौतिक उपस्थितिमा गरिने भनिएको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने भनियो। तर, अन्त्यमा बैठक बस्नु केही अघि मात्र १५ असारमा गर्ने गरी बैठक सारिएको सूचना आयो। असार १५ गते पनि केन्द्रीय समिति बस्न सकेन। आइतबारबाट माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा प्रदेश इन्चार्ज तथा अध्यक्षहरुले यही बैठकबाट पदाधिकारी टुंगो लगाउन माग गरेका छन्।  बागमती प्रदेश अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलले बैठक लम्ब्याएर भए पनि पदाधिकारी टुंगो लगाउनु पर्ने बताए।

‘यो केन्द्रीय समिति बैठकबाट पदाधिकारी र अरु संरचना टुंग्याउनु पर्छ। बरु पाँच दिनसम्म बैठक बसौं। यो भद्रगोल अवस्था नराखौं,’ उनले भने। बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको नौ बुँदे एजेण्डामा संगठनात्मक विषय पनि भएकाले यो बैठकबाट पदाधिकारीको टुंगो लाग्ने सम्भावना कम माओवादी नेताहरु नै बताउँछन्। 

मन्त्री फेरबदलको निर्णयले नेकपा एसमा निम्तिएको विवादको भूमरी

गत भदौमा नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टी मन्त्री फेरबदलको निर्णयका कारण लामै समय विवादमा फस्यो। गत जेठ २१ गते समाजवादीको सचिवालय बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलगत्तै तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा असार १ गते बसेको समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको थियो। 

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गर्नेसहित मेटमणी चौधरी, शेरबहादुर कुँवर, जीवनराम श्रेष्ठ र राज्यमन्त्रीमा हिराचन्द्र केसीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय समाजवादीको थियो। तर, मन्त्रीहरुले आफूले ल्याएको बजेटको जवाफ दिने मौका प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका थिए।

नेपाल समय
नेकपा एस अध्यक्ष नेपाल। मन्त्री हेरफेरको निर्णयपछि उनको पार्टीमा विवाद सुरु भएको छ।

उक्त आग्रहपछि प्रधानमन्त्री देउवाले बजेट पारित हुने समयसम्म पर्खिन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु राजिनामा दिन नमान्ने र पार्टीले मन्त्रीहरुलाई रजिनामा दिन दबाब दिइरहने अवस्थाबाट नेकपा एस करिब २३ दिन गुग्रियो। असार १२ गते मात्रै समाजवादीको मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको थियो। तर, मन्त्रीहरुले सहजरुपमा राजीनामा भने दिएनन्। निकै सकसपूर्णरुपमा मन्त्रीहरुको बहिर्गमन भएको थियो। असार ९ गते मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने पार्टी निर्णयका बारेमा कोटेश्वरस्थित अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निवासमा तत्कालिन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीले असहमति प्रकट गरेका थिए। कोटेश्वरमा तत्कालिन मन्त्री र पार्टीका नेताहरुबीच चर्काचर्की नै परेको थियो। 

नयाँ मन्त्रीहरुले सपथ लिइसकेपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले फिर्ता भएका मन्त्रीहरुसँग आफ्नो राम्रोसँग बोलचाल समेत नभएको बताएका थिए। उनको यो अभिव्यक्तिले नेकपा एसभित्रको तिक्ततालाई पुष्टि गर्छ। मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन भएसँगै नेकपा एसभित्रको विवाद मथ्थर भएको देखिन्छ। तर, पार्टीभित्र असन्तुष्टिका स्वर मथ्थर हुन सहज नभएको तर्क नेकपा एसका एक नेताको दावी छ। पार्टीभित्र अवसरवादी प्रवृत्ति झाँगिन सुरु भएकाले तत्काल विवाद साम्य भएपनि कुनै न कुनै वेला विवाद सुरु हुन सक्ने ती नेताको दावी छ। 

विभाजनको डिलमा जसपा 

आन्तरिक विवाद चर्किँदै जाँदा जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको डिलमा छ। नेताहरुका अनुसार जसपा विभाजन पक्का भएको छ, तर कहिले र कसरी गर्ने भन्नेमा मात्र रोकिएको हो। ‘पार्टी विभाजन हुने निश्चित हो। तर, कहिले र कसरी भन्ने मात्रै बाँकी छ,’ जसपाका एक नेता भन्छन्।  पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई सहमतिमै छुट्टिन तयार भएपछि जसपा विभाजन निश्चित बनेको हो। बिहीबार भएको छलफलपछि नेताद्वय आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका हुन्। 


नेपाल समय
जसपा अध्यक्ष यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा भट्टराई। उनीहरूबीच सहमतिमै दल विभाजन गर्ने सहमति भएको छ।

भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच २०७६ वैशाख २३ गते पार्टी एकता भएको थियो। पार्टी एकता भएपछि यादवपछिको वरीयतामा थिए भट्टराई। दुई नेताबीच पछिल्लो समय तिक्तता बढेको थियो। 

खासगरी पछिल्लो केही महिनायता जसपामा बढ्दै गएको विवादको परिणामले विभाजनको दिशा तय गरिदिएको छ। भट्टराई समूह केही महिनायता यादवको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट थिएन। गत फागुनमै जसपाको विवाद चर्किएको थियो। तर यादव लचिलो भएपछि विभाजन टरेको थियो। पार्टीको नियमित बैठक बस्न छाडेको, हरेक निर्णयमा यादव हावी हुने गरेको र एकलौटी अध्यक्ष बन्न खोजेको भन्दै भट्टराई समूह असन्तुष्ट थियो। पार्टी एकिकरणपछि बनेको विधानमा दुई अध्यक्षको परिकल्पना गरिएको थियो। तर यादवले विधानको व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाउँदै आएको थियो। 

उपेन्द्र र बाबुरामले तीन वर्ष एउटै पार्टीमा बिताए। भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच २०७६ वैशाख २३ गते पार्टी एकता भएको थियो। निर्वाचनअघि चर्किएको विवाद साम्य पार्न असार १ गते विधान अधिवेशन गर्ने गरी मिति तय गरिएको थियो। तर, यादवले अन्तिम समयमा विधान महाधिवेशन स्थगित भएको सूचना निकालिदिए। जसका कारण भट्टराई पक्ष थप क्रुद्ध बनेको थियो। 

यिनै विवादको भूमरीमा फसेको जसपाले फेरि एकपटक विभाजनको बाटो समाएको छ। बिहीबार यादव  र  भट्टराईबीच अलग हुने सहमति जुटेपछि यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइसकेका छन्। असार २७ र २८ गते वीरगञ्जमा बैठक बस्नेछ। 

जसपाको अन्तरिम विधान अनुसार दुईजना अध्यक्ष रहने प्रावधान छ। तर, एकजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विभाजन गरिसकेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका छन्। जसपाबाट ठाकुरको बहिर्गमनपछि यादव मात्रै पार्टीको अध्यक्ष छन्। सोही कारण भट्टराई पक्षले दुई जना अध्यक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। तर, यादवले भट्टराई समूहको असन्तुष्टिलाई सुनेको नसुन्यै गरिदिए। यादवले पार्टीलाई एकल अध्यक्षात्मक प्रणाली चलाउने प्रयास गरिरहे। चुनावअघि पार्टीमा एक अध्यक्ष रहने कि दुईजना भन्ने विवाद मिलाउनका लागि विधान अधिवेशन बोलाउने सहमति जुटेको थियो। विधान अधिवेशनले पार्टीमा कि दुई अध्यक्ष नै रहने टुंगो लगाउने थियो कि त विधान संशोधन हुने थियो। तर, यादवले विधान अधिवेशन टारिदिएको आरोप भट्टराई समूहले लगाउँदै अएको छ। 

त्यसो त गत फागुनमा बसेको जसपा केन्द्री कार्यकारिणी बैठकले यादव, भट्टराई र नेता अशोक राई रहेको स्टेरिङ समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, यादवमाथि स्टेरिङ कमिटीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लागिरहेको छ। भट्टराई पक्षले स्टेरिङ समितिलाई बेवास्ता गरेर यादवले आफूखुसी स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गरेको आरोप समेत लगाइरहेको छ। 

यिनै विवादको भूमरीमा फसेको जसपाले फेरि एकपटक विभाजनको बाटो समाएको छ। बिहीबार यादव  र  भट्टराईबीच अलग हुने सहमति जुटेपछि यादवले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइसकेका छन्। असार २७ र २८ गते वीरगञ्जमा बैठक बस्नेछ। 

शनिवार गोरखा काठमाडौं समपर्क मञ्चको कार्यक्रममा भट्टराई आफैंले नयाँ अभियानमा अघि बढ्ने उद्घोष गरेका छन्। ‘अब नयाँ अभियानमा अघि बढ्नुपर्छ। आवश्यक पर्दा एउटा भेला नै गरेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने सोच छ,’ उनले भनेका छन्। भट्टराईले अब कम्युनिस्ट घटकहरुले हिजोको जडतालाई छाडेर आए समाजवादी केन्द्र बनाउने, वैकल्पिक राजनीति भन्ने पक्षहरुसँग सहकार्य गरेर नयाँ धार सिर्जना गर्ने र छुट्टै अस्तित्व सहित अभियान अघि बढाउने तीन विकल्प रहेको बताएका छन्।

करिब ८ दशक राजनीतिक यात्रा गरिरहेको र अहिले सत्ताको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसदेखि गठन भएको एक वर्ष मात्र पुग्दै गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसम्म किचलोमा रुमलिँदा जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेका छन्। दलमा गुट वा समूह हुनु असामान्य विषय होइन, तर गुटका नाममा भाग खोज्नु र फुट निम्त्याउनु चाहिँ दलभित्रका विकृति र अव्यवस्था हुन्। अहिले राजनीतिक दलमा त्यही अव्यवस्था हावी हुँदा किचलो बढ्दै गएको र यसमा नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टी सञ्चालनका तौरतरिकाले समेत दलभित्र दलदललाई बढावा दिएको विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेको धारणा छ। 


प्रकाशित: July 3, 2022 | 21:15:28 काठमाडौं, आइतबार, असार १९, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा थपिँदै आठ महिला

संविधानअनुसार अहिले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा महिलाको संख्या ३३ प्रतिशत नपुगेका कारण ३३ प्रतिशत पु¥याउन आठ जनालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गर्न लागिएको हो।

पञ्चायती व्यवस्थाका हार्डलाइनर मरीचमानको अविचलित राष्ट्रवाद

तीन दशक लामो पञ्चायती व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरीचमान सिंह २०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाका कारण राजा वीरेन्द्रबाट बर्खास्तीमा परे। त्यो समय कसैसँग नझुक्ने अडान लिएर बसेका मरीचमान भारतको नाकाबन्दी, जनआन्दोलनको उभारलगायत यिनै र यस्तै घटनाक्रमले कतै नायक बने, कतै खलनायक।

आरजुबारे देउवाको त्यो वचन तर यो प्रयास!

पार्टी सञ्चालनका सन्दर्भमा होस् वा सरकार सञ्चालनमै पनि किन नहोस्, आरजु हावी भइरहेकी छन्। यसलाई राजनीतिक जानकारहरुले देउवाको उत्तराधिकारी हुने प्रयासका रुपमा बुझेको देखिन्छ।

प्रचण्डसामु बाबुरामको 'बाध्यात्मक शरण'

सात वर्षअघि माओवादी विचारधाराको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गरेर कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपमा त्यागेको बताएका बाबुराम नयाँ पार्टी खोलेर पनि राजनीति उँभो लाग्ने छनक नदेखिएपछि प्रचण्डतिरै लहसिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

२०७४ मा जसले जिताए, तिनै बन्नेछन् विष्णु पौडेलको तगारो

रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लगातार पछिल्ला ३ निर्वाचन जितेका विष्णु पौडेल नै एमालेबाट निर्विकल्प उम्मेदवार हुन्। पौडेलले २०६४, २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा क्रमशः भक्ति पाण्डे, डा. बाबुराम भट्टराई र युवराज गिरीलाई हराएका थिए।

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता : अब के हुन्छ?

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश भने जारी गरेकी थिइन्। असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्दै ल्याएको नागरिकता अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्‌बाट पारित गरेको विधेयक भने फिर्ता गरेकी हुन्।

तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा, नियत अर्कै!

पछिल्लो समय भने तालाबन्दी राजनीतिक पाटोसँग भन्दा पनि लेनदेनको पाटोसँग जोडिएको उपप्राध्यापक रेशम थापा बताउँछन्। ‘पहिला राजनीतिक कारण हुन सक्थ्यो। तर, हिजोआज यो बिल्कुल आर्थिक पाटोसँग जोडिएको छ। लनेदेनको कुरा मिले ताला खुल्छ। नत्र लागिबस्छ,’ थापाले भने।

नयाँ तलबमान र ग्रेड लागू गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरेको छ।

यी ३२ निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ गठबन्धनलाई पर्न सक्छ सिट बाँडफाँटमा सकस

२०७४ मा बाम गठबन्धन बनाएर संघीय सांसद भएकाहरू दल बदल र पाँच दलीय गठबन्धनभित्र समेटिएपछि आउँदो चुनावमा कांग्रेसका आकांक्षी उम्मेदवार र सत्ता साझेदार दलका नेताहरू आ–आफ्नो दाबीसहित टिकटका लागि दौडधुप गर्दै छन्।

यी कांग्रेस नेता जो अहिले गुमनाम छन्

गुमनाम नेताको अग्रपंक्तिमा छन्- पूर्वमहामन्त्री तारानाथ रानाभाट, केबी गुरुङ, पूर्वमन्त्री बलदेब शर्मा मजगैया, विनयध्वज चन्द।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

पुनर्विचारका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित, अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

पश्चिम सेती र सेती नदी-६ ले सुदूरपश्चिमको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल समय
राजनीति

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनामा सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
नेपाल समय
राजनीति

गगनले भने - फोहोरको समस्या नबल्झिने गरी हल खोजौं

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद थापाले बिहीबार काठमाडौंका केही सांसद, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन, अन्य निकाय र सहरी विकास मन्त्रीसहितको बैठकमा तत्कालाई अवरोध हटाउने सहमतिप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नबल्झिने गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

नागरिकता विधेयक दोस्रो पटक पारित

नागरिकता विधेयकमा प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पक्षमा १३५ मत परेको थियो। त्यस्तै उक्त प्रस्तावको विपक्षमा ६० मत परेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिएका थिए।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना