प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको प्रश्न– नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन?

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले विदेश मामिलामा सरकार अपरिपक्व र उत्ताउलो देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा गठबन्धन सरकारको नीति गलत रहेको बताए। जे फाइदा हुन्छ, त्यही नीति सरकारले लिने गरेको आरोप उनले लगाए।

‘यो सरकारले परिपक्व परराष्ट्र नीति लिइरहेको छैन। हाम्रो व्यवहार विदेशी राष्ट्रका लागि स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रो भूमि कसैका लागि प्रयोग हुनु हुँदैन। सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ,’ उनले भने। गठबन्धन सरकारले वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्दा इमान्दारिता देखाउन नसकेको उनले बताए।

गठबन्धनको ध्यान सत्ता स्वार्थमा मात्र केन्द्रीत रहेको उनले बताए। चरम अपरिपक्वता र उत्ताउलोपन गठबन्धन सरकारमा देखिएको उनले बताए। छिमेकी मित्र राष्ट्र र अन्य देशसँगको समझदारीप्रति यो सरकारले न्याय दिन नसकेको ओलीले बताए।

सरकारले राष्ट्र हितका विषयमा छलफल नै नगरेको आरोप पनि ओलीले लगाए। ‘विज्ञ, प्रतिपक्षीसँग छलफल गर्नुपर्थ्यो तर भएन। हुन त यो कम्फर्टेबल हुनकै लागि बनेको सरकार हो। त्यसबाहेक यसले केही गर्न सकेन,’ उनले भने। दुईपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको हुर्मत लिने काम भएको उनले बताए। यसले नेपाललाई कमजोर बनाउँदै लगेको ओलीको आरोप छ।

नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन भनेर ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे। हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जियाले गुम्बाहरुमा गएर तिब्बती शरणार्थीहरुलाई भेटेकोमा पनि उनले आरोप लगाए।

न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वलाई भुल्न नहुने ओलीले बताए। ‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित, आवेगपूर्ण र सत्ता स्वार्थमा संकुचित बनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस सत्तामा पुग्दा स्वेच्छाचारी ढंगले, एकतर्फी ढंगले अगाडि बढ्ने गरेको इतिहास छ। त्यतिमात्र नभएर विदेशीहरूको कूटनीतिक भ्रमणमा न्यूनतम कूटनीतिक मर्यादासमेत कायम गर्दैन,’ उनले भने।

विदेशबाट एक सहायक मन्त्री आउँदा स्कर्टिङ दिएर गुम्बा–गुम्बामा पुर्याएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। छिमेक सम्बन्धप्रति इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन भनेर ओलीले प्रश्न पनि गरे। संविधानले भनेको तटस्थता कायम हुन नसकेको उनले बताए।

कानुनले नै कूटनीतिक व्यक्तिलाई कहाँ जान दिने कहाँ जान नदिने निर्धारण गरेको बताउँदै उनले आफू हुम्लाको लिमीमा जाँदा प्रशासनबाट इजाजत लिनुपरेको तर विदेशी सहायक मन्त्री आउँदा त्यो आवश्यक नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।