शुक्रबार, जेठ १३, २०७९

यस्तो छ कांग्रेसभित्र 'कर्ण कारबाही'को अन्तर्य

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, मंगलबार, वैशाख १३, २०७९

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

मंगलबार, वैशाख १३, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि २०४८ सालमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनका क्रममा डडेल्धुराबाट उम्मेदवार बनेका शेरबहादुर देउवाका चुनावी प्रचार कार्यक्रममा कर्ण मल्लले गीत गाएर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत मागेका थिए। त्यस समय कर्ण मल्लले विद्यालय तहकै पूरा गरेकै थिएनन्। मीठो स्वरमा गीत गाउने मल्लको कलाले देउवालाई प्रभावित बनायो।  

पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन जितेपछि देउवा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्रीसमेत बने। गृहमन्त्री बनेका देउवाले जिल्लाको राजनीतिलाई चलायमान बनाउनका लागि देउवाले चतुर र राजनीति बुझेको कार्यकर्ता खोजी गर्न थाले। चुनावी कार्यक्रमकै दौरान नजरमा परेका मल्ललाई देउवाले राजनीतिमा अघि बढाउन थाले। 

२०५४ सालमा भएको जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा अन्य सिनियर नेता हुँदाहुँदै देउवाले मल्ललाई उपसभापतिको उम्मेदवार बनाए। सभापतिको उम्मेदवार गोविन्द बोहरा थिए भने सानै उमेरमा जिल्ला विकास समितिको उपसभापतिको उम्मेदवार बन्‍ने अवसर मल्ललाई जुर्‍यो। 

चुनावमा मल्लले आफू जित्‍नका लागि नेकपा एमालेसँग साँठगाँठ गरे। एमाले र राप्रपाबीच चुनावी तालमेल भएको थियो। एमालेको सभापति र राप्रपाको उपसभापतिका उम्मेदवार थिए। मल्लले आफूलाई उपसभापतिको मत दिन एमालेलाई आग्रह गर्दै सभापतिका लागि आफ्नो पक्षका मत दिने प्रतिबद्धता गरेको एमालेकै नेताहरुले बताएका थिए। 

तर, मल्लले आफ्ना मतदाताहरुलाई एमालेका उम्मेदवारलाई भोट दिन लगाए पनि एमालेका मतदाताहरुले भने मल्ललाई नदिएर राप्रपाका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भए। मल्लकै कारण २०५४ को जिविसको निर्वाचन कांग्रेसले हारेको आरोप लाग्‍यो। मल्लले कांग्रेसलाई धोका दिएको कुरा देउवासमक्ष पुगे पनि देउवाले आफूले उठाएको उम्मेदवारको विषयमा खासै टिप्पणी गरेनन्। 

उक्त निर्वाचनअघि नै २०५२ साल भदौमा नै देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए। २०५३ मा प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए पनि मल्ललाई आफ्नो सहयोगीका रुपमा साथमै राखेका थिए। मल्लले चुनाव हारेपछि देउवाले उनलाई काठमाडौं ल्याएर आफ्नो सहयोगी बनाएका थिए। दुई पटक संसदीय चुनाव जितिसकेको, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको सहयोगी बनेपछि मल्लले शक्तिको महत्व थप बुझ्दै गए। 

२०५४ सालमा भएको जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा अन्य सिनियर नेता हुँदाहुँदै देउवाले मल्ललाई उपसभापतिको उम्मेदवार बनाए।

उनले जिल्लामा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगे। २०५८ मा देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएपछि मल्ल प्रमुख स्वकीय सचिव बने। २०५९ असोजमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) स्थापना भएपछि पनि मल्ल देउवासँगै रहेका थिए। त्यस समय तत्कालीन संस्थापन कांग्रेसलाई मल्लले निकै दु:ख दिएको डडेल्धुराकै एक नेताले बताएका छन्। ती नेताले भने, 'पार्टी विभाजन भएपछि मल्लजी देउवासँगै रहनुभयो। उहाँलाई सत्ता र शक्तिको नजिक रहने बानी परिसकेको थियो र अर्को कुरा देउवाले नै उहाँलाई लिफ्ट गरेको कारण पनि नैतिकताका आधारमा उहाँ प्रजातान्त्रिकमै रहनुभयो। तर, हामी संस्थापन कांग्रेसमा रहनेलाई भने उहाँले डडेल्धुरामा रहेका माओवादी लगाएर भए पनि दु:ख दिन थाल्‍नभयो।' 

पछि मल्लकै कारण डडेल्धुराका कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरुले दु:ख पाएको गुनासो बढ्दै गयो। अन्यसँग मिलेर देउवालाई नै धोका दिन थालेको र देउवालाई नै बदनाम गराउने गतिविधिमा संलग्‍न भएको आरोपसम्म लाग्यो। त्यस समय देउवालाई राजाले थुनामा राखेका थिए। हिरासतमै रहेको समयमा देउवाले रघुवर भट्टलाई भनेर साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिए। उक्त निर्देशन अनुसार मल्ल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको सदस्यबाट निष्कासित भए। 

उनी पछि गिरिजाले नेतृत्व गरेको संस्थापन कांग्रेससँग जोडिएका थिए। कांग्रेस संस्थापनसँग जोडिए पनि उनले आरजुसँगको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएका थिए। आरजुकै जोडबलमा देउवाले फेरि मल्ललाई आफ्नो सचिवालयमा भित्र्याए। २०६४ सालमा कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबीच एकतापछि फेरि मल्ल देउवाको सचिवालयमा रहे। 

२०६७ सालमा भएको जिल्ला अधिवेशनमा देउवाले रघुवर भट्टलाई पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बनाए पनि आरजुको जोडबलमा मल्ल डडेल्धुराको पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भए। शेरबहादुर पार्टी सभापतिका लागि सुशील कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि मल्लले देउवालाई सहयोग गरेका थिए। उनी त्यस समय देउवाको सबै आर्थिक कारोबार हेर्ने गरेका थिए। 

२०६९ चैतमा बनेको खिलराज रेग्‍मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा देउवाको कोटाबाट मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री छविराज पन्त बने। पन्तलाई मन्त्री बनाउन मल्लले आर्थिक लाभ लिएको आरोप लाग्‍यो। यो कुरा देउवाले सुनेका थिए। २०७० सालमा भएको संसदीय दलको निर्वाचनका समयमा पनि 'देउवालाई पैसा चाहिएको छ' भन्दै पैसा उठाएको आरोप लाग्‍यो। त्यस समय साँघु साप्ताहिकले पहिलो पृष्ठमा नै 'देउवाको नाम, कर्ण मल्लको खल्तीमा दाम' शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। यस समयसम्म पनि देउवाले आफूले हुर्काएको व्यक्ति भन्दै बेवास्ता गरिरहेका थिए। तर, मल्ललाई यस्तो नगर्न भने पटक-पटक चेतावनी गरेका थिए। 

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा देउवाको कोटाबाट श्रम राज्यमन्त्री बनेका टेकबहादुर गुरुङबाट पनि मल्लले पैसा उठाएको हल्ला फैलियो। त्यसपछि भने देउवाले उनलाई आफ्नो अगाडि नपर्न चेतावनी दिए। मल्ल पनि विस्तारै टाढिँदै गए। शक्ति, सत्ता र पैसाको बानी परेका मल्लले ०७२ को निर्वाचनमा पनि जिल्ला सभापतिमा आरजुको सहयोग लिएर दोस्रो पटक रघुवर भट्टलाई पराजित गरे। 

२०७२ फागुन २० देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डमा भएको पार्टीको १३औं महाधिवेशनमा आफूले देउवालाई नै सहयोग गरेको मल्लको दाबी छ। त्यसपछि भने उनी रामचन्द्र पौडेल निकट रहे। रामचन्द्र पौडेल समूहले बोलाएका पार्टी सभापतिका भेलाहरुमा उनी सहभागी हुन थाले। देउवाकै गृहजिल्लाका सभापतिले देउवाको साथ छोडेको भन्दै टिकाटिप्पणी पनि भए। 

पौडेल समूहले पनि उनलाई देउवाको गृहजिल्ला भएकै कारण बढी महत्त्व दिन थालेको थियो। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा मल्लले देउवासँग तीन स्थानीय तहमा आफूले भनेका उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। तर, पार्टी सभापति रहेका देउवाले पार्टी बिगार्ने र उम्मेदवारबाट पनि पैसा उठाएको हुनसक्ने आशंकापछि मल्लले भनेका उम्मेदवारहरुलाई टिकट दिएनन्। 

आफूले भनेका उम्मेदवारहरुले टिकट नपाएपछि मल्लले स्थानीय निर्वाचनमा असहयोग गरे। कांग्रेसलाई हराउन भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लाग्‍यो। मल्लकै अन्तर्घातका कारण डडेल्धुराका तीन स्थानीय तह अमरगढी, नवदुर्गा, अजयमेरु गाउँपालिकामा कांग्रेसले चुनाव हार्‍यो। 

मल्लका कारण तीन पालिकामा कांग्रेस हारेको रिपोर्ट पार्टी सभापति देउवासमक्ष पुग्‍यो। गृहजिल्लाबाट अन्तर्घात गर्नेहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्दै सूचीसमेत मगाइयो र देउवाले कारबाहीको तयारी गरेका थिए। तर, तत्कालै संघको निर्वाचन भएका कारण देउवाले आफूलाई पनि असहयोग हुने भयका कारण मल्ललाई प्रदेशसभाको टिकट दिएको डडेल्धुराकै नेता बताउँछन्। 

२०७४ को प्रतिनिधि सभामा देउवा निर्वाचित भए भने प्रदेशसभामा मल्ल निर्वाचित भएका थिए। प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछिको पहिलो प्रदेशसभा संसदीय निर्वाचनमा पनि मल्लले अडान राखेपछि निर्वाचन गराउनुपर्‍यो। उनी कैलालीबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका रणबहादुर रावलसँग पराजित भए। मल्लले देउवासँगको दूरी बढाउँदै र बार्गेनिङ गर्दै छुट्टै शक्ति निर्माणको अभ्यास गरिरहेका थिए। यो कुरा देउवालाई चित्त बुझिरहेको थिएन। 

२०७८ सालमा भएको पार्टीको सातौं जिल्ला अधिवेशनमा पनि मल्लले बदमासी गरेको आरोप छ। मल्लले सिफारिस गरेका क्रियाशील सदस्यहरुमध्येबाट अधिकांश २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीमा उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस भएका रहेको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा रहेका एक नेताले बताए। 

मल्लका कारण तीन पालिकामा कांग्रेस हारेको रिपोर्ट पार्टी सभापति देउवासमक्ष पुग्‍यो। गृहजिल्लाबाट अन्तर्घात गर्नेहरुलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भन्दै सूचीसमेत मगाइयो र देउवाले कारबाहीको तयारी गरेका थिए।

'मल्लजीले क्रियाशीलका विषयमा जुन कुरा उठाएर अधिवेशन नै बहिष्कार गर्नुभयो। यसमा उहाँको पनि बदमासी रहेको छ। ४६५ जनामध्ये अधिकांश विद्रोही उम्मेदवारहरु, कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई असहयोग गर्दै अर्को पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेलेकाहरु हुनुहुन्थ्यो,' ती नेताले भने, 'अर्को कुरा उहाँले आफूले अधिवेशन प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सदरमुकाममा भएका जनजातीका साथीहरुलाई विभिन्‍न वडाहरुबाट सिफारिस गर्नुभएको थियो। ५२ जना जना जनजातिका क्रियाशील सदस्य सिफारिस भएकाहरु सम्बन्धित वडाको बासिन्दा नभएको पाइएपछि उहाँहरुको क्रियाशील रद्द गरिएको थियो।' 

पछि यही कुरालाई मल्लले इस्यु बनाएको ती नेताको आरोप छ। उनले भने, 'मल्लजीले प्रधानमन्त्रीलाई धेरै पटक धोका दिइसक्नु भएका कारण यसपटक उहाँले माफ नगर्नु भएको हो। तर, पनि मल्लजीलाई सच्चिनका लागि पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका देउवाले अवसर दिएर मौन रहनु भएको थियो। मल्लजीले भने यसलाई कमजोरी ठानेर थप बार्गेनिङ गर्ने, धम्क्याउनेलगायतका कामहरू गर्नुभयो।'

पार्टीको वडादेखि जिल्ला तहसम्मको अधिवेशन बहिष्कार गर्न तत्कालीन संस्थापन इतर समूह रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइरालाले मल्ललाई सहयोग गरेका थिए। मल्ललाई ढाडस दिनका लागि शेखर नेतृत्वको टोली डडेल्धुरा नै पुगेको थियो। जिल्ला अधिवेशन फेरि गर्न माग गर्दै मल्लले २५-३० जनाको समूह ल्याएर पार्टी कार्यालयमा अनसनसमेत बस्‍यो। पार्टी कार्यालय पुगेर अनसन बस्दा पनि शेखर समूहले वास्ता नगरेपछि मल्लको टोली गल्‍यो र जिल्ला फर्कियो। पछि पार्टीको निर्वाचन समितिले पनि अधिवेशनमा कुनै धाँधली नभएकोले फेरि अधिवेशन गराउन नसकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। 

अहिले फेरि स्थानीय निर्वाचनका समयमा पनि मल्लले आफूलाई तीन स्थानीय तहको उम्मेदवार दिन देउवासँग माग गरेका थिए। तर, पार्टी सभापति देउवाले मल्लसँग कुरा पनि गर्न चाहेनन्। त्यसपछि मल्ल समूहले नेपाली कांग्रेस बीपीको नामबाट कांग्रेसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्‍यो। 

एमालेसँगको समीकरणपछि कारबाही
कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्‍न दलहरुसँग मिलेर चुनावी गठबन्धन गर्दै आफ्नो पार्टीका बढीभन्दा बढी उम्मेदवार जिताउने अभियानमा छ। तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाकै गृहजिल्लामा भने कांग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका र दुई पटक पार्टी सभापति भइसकेका मल्लले नेकपा एमालेसँगको समीकरण गरेपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो।दुई नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिका रहेको डडेल्धुरामा आलिताल गाउँपालिकाबाहेक भएको भागबन्डाअनुसार जिल्लाका तीन स्थानीय तह प्रमुख र तीन उपप्रमुखमा एमालेले उम्मेदवारी दिएको छ। तीन स्थानीय तह प्रमुख र तीन उपप्रमुखमा मल्ल समूहको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस बीपीले उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ। 

पार्टीको नीति विपरीत मुख्य प्रतिपस्पर्धी नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई हराउन खोजेको भन्दै पार्टीले मंगलबार मल्ललाई कारबाही गरेको हो।

मल्ललाई कारबाही गर्दै  नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका निवर्तमान सभापति एवं सुदूरपश्‍चिम प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (संशोधनसहित) विपरीत गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई नेपाली कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी निर्देशानुसार पार्टीबाट हटाइएको छ।' 


पार्टीले मल्ललाई सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेसँगै मल्लको सांसद पद पनि गुम्‍ने भएको छ। पार्टीले निर्वाचन आयोगलाई कारबाहीको पत्र पठाएसँगै मल्लको सांसद पद गुमेको पत्र आयोगले जारी गर्नेछ। 

आलितालमा एमालेबाट अध्यक्षमा मीन बोगटी र उपाध्यक्षमा शान्ति भट्ट जोशीको उम्मेदवारी परेको  छ। त्यहीँ कांग्रेस बीपीतर्फबाट टेकबहादुर खड्काको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ।

सदरमुकामको अमरगढी नगरपालिकामा एमाले र कांग्रेस बीपी गठबन्धनबाट प्रमुखमा बीपीका हरिप्रसाद भट्ट र उपप्रमुखमा एमालेका यज्ञराज अवस्थीको उम्मेदवारी परेको छ। भट्ट यसअघि मल्ल समूहबाट पार्टी सभापतिका दाबेदार थिए। एमालेको भागमा परेको परशुराम नगरपालिकाको मेयरमा केशव बोहरा र उपप्रमुखमा बीपीबाट गोपा थापाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। परशुरामको उपमेयरमा एमालेबाट गौमती पन्तले पनि उम्मेदवारी दिएकी छिन्। उनलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाउन एमालेका नेताहरु सक्रिय छन्।

एमालेले पाएको अजयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पदम पाल र उपाध्यक्षमा कांग्रेस बीपीका रामचन्द्र ऐरले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिकामा कांग्रेस बीपीबाट अध्यक्ष गोकुल शाही र उपाध्यक्षमा एमालेबाट वीरबहादुर विष्टले उम्मेदवारी दिए। 

प्रमुख कांग्रेस बीपीको भागमा परेको गन्यापधुरामा अध्यक्षमा सुरेन्द्र माली र एमालेबाट उपाध्यक्षमा इन्द्र महराले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। एमालेको भागमा परेको भागेश्वरको अध्यक्षमा रामबहादुर शाही र उपाध्यक्ष कांग्रेस बीपीबाट नरबहादुर ठकुराठीले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

यसरी आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउनका लागि नेपाली कांग्रेस बीपीबाट कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताहरुलाई उम्मेदवारी दिन लगाएको र एमालेसँग तालमेल गरेको भन्दै पार्टीले मल्ललाई कारबाही गरेको हो। मल्ललाई कारबाही गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका निर्वतमान सभापति एवं सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य कर्ण कल्लले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) विपरीत गतिविधि गरेको हुनाले निजलाई नेपाली कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी निर्देशानुसार पार्टीबाट हटाइएको छ।' 

पार्टीले उनलाई कारबाही गरेसँगै उनको प्रदेश सभा सदस्यको पद पनि गुम्‍ने भएको छ। पार्टीले यसबारे निर्वाचन आयोग र प्रदेश सभामुखलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएसँगै प्रदेश सभामुखले मल्ल पदमुक्त भएको पत्र जारी गर्नेछन्। 

के भन्छन् मल्ल?
पार्टीले कारबाही गरेपछि मल्लले आफ्नो राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने दुराशयले कारबाही गरेको बताएका छन्। उनले भने, 'विधिवत रुपमा पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भनेर न्यायका लागि संघर्ष गर्दैगर्दा राजनीतिक जीवन समाप्त पार्ने दुराशयले अनाहकमा कारबाही गरिएको सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाए। सम्मानीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवाले  छैटौं पटकको अथक प्रयासपछि मलाई पार्टीबाट निकाल्न सफल हुनुभएको छ, उँहालाई बधाई दिँदै सहर्षरुपमा कारबाही स्वीकार गर्दछु।’

उनले देउवाले प्रजातान्त्रिक कांग्रेसका पालामा सदस्यताबाट निष्कासन गरेको स्मरण गर्दै कांग्रेस एकीकरणपछि छैटौं पटकको अथक प्रयासपछि कारबाही गर्न सफल भएको बताएका छन्।