सोमबार, माघ ३, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ : निर्वाचन आयोग

माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ : निर्वाचन आयोग

नेपाल समय  |  काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, पुष ३०, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
निर्वाचन आयोग।

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली संकलन र स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा परामर्श गरेको छ।

राजनीतिक दलहरुका निर्वाचन हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी, मतदाता नामावली संकलन विशेष कार्यक्रम र स्थानीय निर्वाचनका विषयमा दलगत धारणा मागेको हो।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पदाधिकारीको कार्यकाल गणना, निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्बन्धी व्यवस्था, निर्वाचनका लागि आयोगको तयारी र निर्वाचन नभएमा पर्ने प्रभावका बारेमा जानकारी गराएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको पाँच वर्षे पदावधि आगामी २०७९ साल जेठ ५ गते समाप्त हुने र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ वटा काम गर्नुपर्ने भएकाले कानूनतः १२० दिन आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ।

आयोगले आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्रै निर्वाचनको मिति नतोकिएमा प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने हुँदा राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

आज आयोजित सो सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनका लागि भइरहेको तयारी सान्दर्भिक रहेको जनाउँदै मतदाता नामावलीमा सूचिकृत हुन चाहने नागरिकको मागलाई सम्वोधन गर्नेलगायत निर्वाचनका सबै प्रक्रियालाई आयोगले नेतृत्व गर्न सुझाव पनि दिए।

उनीहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन यथाशीघ्र तोक्न, निर्वाचनलाई कुनै बहाना बनाएर नटार्न, ‘थ्रेस होल्ड’का विषयमा पुनः विचार गर्न, वैदेशिक रोजगार र प्रवासमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगलाई सुझाव दिए।

परामर्शका क्रममा केही राजनीतिक दलका तर्फबाट सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेपनि थ्रेस होल्डका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउँदा स्थानीय तहमा दल विशेषको चुनाव चिह्न प्राप्त नहुने भएकाले कानून संशोधन तथा विगतका निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लंघनका घटना भएकाले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र स्वच्छ तुल्याउन सुझाव दिइयो।

परामर्शका क्रममा साना दलले विधिवतरुपमा दर्ता भएका दलले चुनाव चिह्न पाउँदैनन् भने किन दल दर्ता गर्नुपर्‍यो भनी प्रश्न गर्दै आयोगको तयारी सही दिशामा रहेको बताए। 

संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित नभएका कारण उम्मेर पुगेका कतिपय नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्‍चित रहेकाले उनीहरुलाई मतदात सूचिमा सूचिकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी, स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोगका पक्षमा ध्यान पु¥याउन आयोगलाई सुझाव दिइयो।

केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले भने हालको निर्वाचनको विधिलाई नै पुनर्विचार गरी भ्रष्टाचार रोक्न र निर्वाचन खर्च घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पनि त्यस अवसरमा प्रस्तुत भयो। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्दै  राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘सबैतिरबाट सकारात्मक जवाफ आएकाले सरकारसँग औपचारिकरुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रस्ताव गर्नुअघि परामर्शका लागि आजको बैठक बोलाइएको हो। यस विषयमा आयोगले केही दिनभित्रै सरकारलाई परामर्श दिनेछ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले थ्रेस होल्डसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नभएकालाई विगतका स्थानीय तहमा दलको चुनाव चिह्न चाहेर पनि दिन नसकिएको बताउँदै आयोगले आगामी ऐनको मस्यौदा तर्जूमा गर्दा यो विषयलाई समेट्ने विश्वास पनि दिलाए।

छलफलमा नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल कम्प्युनिष्ट पार्टी (माले), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली जनता दल, नेपाल परिवार दल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागि थिए। 


प्रकाशित: January 14, 2022 | 20:30:00 काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८
नेपाल समय

नेपाल समय

नेपाल समय
काठमाडौं, शुक्रबार, पुष ३०, २०७८

थप समाचार

प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही माग गरिएको रिट दरपीठ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न परमादेश माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।

ओमिक्रोन तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी

सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

लिपुलेकमा सडक विस्तारबारे कांग्रेसपछि सरकार पनि बोल्यो

सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक १६ गतेलाई सारियो

प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ १६ गतेलाई सारिएको छ।

सोमबारका लागि डाकिएको राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित

राष्ट्रियसभाको माघ ३ गते सोमबार दिउँसो १ बजे तय भएको बैठक पुनः स्थगित भएको छ।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
राजनीति

गगन र विश्वप्रकाशः संघर्ष कि सहकार्य?

यसअघि प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका उनीहरु अब उत्तर दिने ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यसकारण अबको चार वर्ष उनीहरुको अग्निपरीक्षा हुनेछ।
नेपाल समय
शिक्षा

आयोगको परीक्षामा उमेर हद हटाउन राहत शिक्षकको माग

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय कार्यसमितिले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा राहत शिक्षकका लागि उमेरहद हटाउन माग गरेका छन्।
नेपाल समय
समाज

भत्क्यो मण्डला : त्यो घर जहाँबाट दयाहाङ 'स्टार' बने

‘कला र सिर्जनामा सिंगो शक्ति खर्चिएका थियौं। कलाकारको सपनामात्रै होइन मण्डलासँग जोडिएको इतिहास पनि भत्केझैं लाग्छ।’
नेपाल समय
संवाद

एमसीसीमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरियो, नेताहरूले नै जनतालाई भ्रमित पारे : प्रा.डा. खड्ग केसी [अन्तर्वार्ता]

एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको छ भनेपछि कति गैरजिम्मेवार रुपमा यसलाई अघि बढाइएको होला त? एमसीसी हस्ताक्षर हुने समयमा परराष्ट्रलाई सोध्‍नु पर्दैन? अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै त्यो विज्ञता थियो?
नेपाल समय
श्रृंखला

पेन्सनपट्टासँगै विगत बन्यो सैनिक हिरासतमा मैले पाएको यातनाको कथा [भिडियोसहित]

नेपाल समयले उनका विषयमा ‘गनले अन्याय, गनले न्याय’ शीर्षकमा श्रृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेको थियो। लवकुमार गुरुङले जागिर छाडेपछि हाम्रा सहकर्मी अनिल यादवसँग सुनाएको आफ्नो यातनाको कथा जस्ताको तस्तैः

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2022. Design & Development by Cn’C