सोमबार, माघ ३, २०७८

विचार शून्य भएपछि हिन्दुवादी बन्‍ने दलहरुको होड

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

काठमाडौं- जनवरी २, २०१७ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले धर्म, भाषा, जाति र नश्लका आधारमा राजनीति गर्न नपाइने आदेश सुनाएको थियो। उक्त आदेशमा धर्म, जाति र नश्‍लका आधारमा भोट माग्‍नु भ्रष्ट राजनीतिक आचरण भएको उल्लेख थियो। भारतको सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय गर्दा नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। संविधानको धारा ४ (१) मा 'नेपाल स्वतन्त्र, अवभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्‍त्रात्मक राज्य' भएको उल्लेख छ। 

करिब ९० प्रतिशत संविधानसभा सदस्यहरुले पारित गरेको संविधानमा 'धर्म निरपेक्ष' राज्य लेखेको केही समयमा नै यसका विषयमा विभिन्‍न सवाल उठ्न सुरु भए। यद्यपि यसको जग भने २०६३ साल जेठ ४ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा भएको घोषणा हो। उक्त घोषणामा 'नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ' भन्ने बुँदा उल्लेख थियो। सोही बुँदामा टेकेर अन्तरिम संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्य हुने व्यवस्था गरियो। संविधानसभामा विभिन्न खाले बहस भएर नै २०७२ संविधानमा धर्म निरपेक्ष राज्य लेखिएको थियो।

संविधान जारी भएपछि मुलुकलाई धर्म निरपेक्ष बनाएर गलत गरेको भन्दै सुरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले  विभिन्‍न अभियान चलायो। राप्रपा नेपालले २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन चुनाव चिह्न नै हिन्दुको धार्मिक आस्था भएको 'गाई' र हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा लिएर जनतामाझ गयो। तर, नेपाली जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धन र भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी भिल्ला भिरेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वलाई बहुमतसहित अनुमोदन गरे। निर्वाचनपछि भने अन्य विभिन्‍न राजनीतिक दलहरु र विभिन्‍न समूहले हिन्दु धर्मका पक्षमा अभियान नै सञ्‍चालन गरिरहेका छन्। कतिपयले हिन्दु र राजस‌ंस्थाका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाउँदै आएका छन्। 

यति बेला मुख्य राजनीतिक दलहरु पार्टीको महाधिवेशनमा होमिएका छन्। एमालेको महाधिवेशन केही मंसिर १० देखि १४ गतेसम्म चितवनमा सम्पन्‍न भयो। हिन्दु राज्यको विषयमा खुलेर वकालत गर्ने राप्रपाको महाधिवेशन चलिरहेको छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर २४ देखि २६ सम्म तय भएको छ। संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनिए पनि यी दलभित्र कुनै न कुनै गुटले हिन्दु धर्मलाई एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्।

नेपाली कांग्रेस 

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमत संग्रहको समयमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र राख्नुपर्छ भन्‍ने कुरा झेलीमात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनले धर्म र राज्यलाई मिसाउन नहुने मत व्यक्त गरेका थिए। तर, बीपीकै विचारलाई बोकेको भनिएको पार्टीमा अहिले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दाको विषयमा बहस चलिरहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले कसैको धर्म परिवर्तन गराउने र अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्यलाई दण्डनीय हुने भनिएको छ। तर, धर्मनिरपेक्ष संविधान आफ्नो दलको नेतृत्वमा भएको गर्व गर्दै आएको कांग्रेसले संविधान बनेको तीन वर्षमा नै हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै बहस सुरु गर्‍यो। 

संविधान निर्माणपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा भोगेको पराजय र पार्टीको विधानका विषयमा समीक्षा गर्न बोलाएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका क्रममा पहिलो पटक हिन्दु राज्यको मुद्दा निकै जोडतोडका साथ उठाइएको थियो। कांग्रेसको २०७५ पुसमा भएको महासमिति बैठक परिसरमा वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बनाउन करिब ७०० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए। बैठकमा हिन्दु राष्ट्रका विषयमा छलफल चलाउन माग गरिएको भए पनि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी उक्त मुद्दालाई थाती राखिएको थियो। 

हिन्दु राज्यको विषयमा खुलेर वकालत गर्ने राप्रपाको महाधिवेशन चलिरहेको छ भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिर २४ देखि २६ सम्म तय भएको छ। संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनिए पनि यी दलभित्र कुनै न कुनै गुटले हिन्दु धर्मलाई एजेन्डा बनाउँदै आएका छन्।

महासमिति बैठकपछि पार्टी महामन्त्री रहेका बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले हिन्दु राज्यको छिनोफानो गर्ने जिम्मा नेपाली जनतालाई दिनुपर्ने बताएका थिए। तर, पछि चर्को विरोध भएपछि उनी उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन बाध्य भए। त्यसैगरी कोइरालाले २०७७ फागुन ४ गते दाङको घोराहीमा प्रेस युनियन दाङ शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, 'धार्मिक स्वतन्त्रता नै कांग्रेसले चाहेको छ। यसका पक्षमा कांग्रेसले आउने अधिवेशनबाट टुंग्याउनेछ।'

उनले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा नेपालमा क्रिस्चियनन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम गरेकोप्रति विरोध जनाउँदै 'होली वाइन' खान पनि तयार रहेकाबाट मुलुक जोगाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, 'कांग्रेसको महासमिति बैठकले पनि यसअगाडि हिन्दु राज्य भनिसकेका कारण आगामी अधिवेशनबाट निर्णय गरेर पार्टी अघि बढ्नेछ।'

त्यही कांग्रेस अहिले महाधिवेशनको प्रक्रियामा छ र आगामी महाधिवेशनले हिन्दु राज्यको मुद्दा टुंग्याउने बताएका कोइराला पार्टीको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन्। तर, सभापतिमा दाबी गरेका तथा अन्य पदमा दाबी गरिरहेका कुनै पनि नेताहरुले भने हिन्दु राज्यको विषयमा मुख खोलेका छैनन्।

तर, नेताहरुका गतिविधि भने हिन्दु धर्म लक्षित रहेको स्पष्ट देखिन्छ। सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले  जानकी मन्दिरका महन्थ तपेश्वर महाराजदेखि पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी प्रतिनिधि (भण्डारी) सम्मलाई बोलाएका थिए। उनले आफूलाई भारतीय संस्थापन नजिक रहेको सन्देश दिन खोजेको भन्दै टिप्पणी भएका थिए। 

तत्कालीन महासमिति बैठकका क्रममा हिन्दु राज्यको मुद्दा उठाइरहेका कांग्रेस नेता शंकर भण्डारीले आसन्न महाधिवेशनबाट पार्टीले हिन्दु राज्यको विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। उनले भने, 'करिब ८१ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस हिन्दु भएको मुलुकलाई हिन्दु राज्य बनाउने कुरामा कांग्रेसले ध्यान दिन सकेन भने हाम्रो पहिचान नै समाप्त हुन सक्छ।' उनले अहिलेको महाधिवेशनमा पनि हिन्दु राज्यको पक्षमा जबरजस्तरुपमा जो उम्मेदवार उभियो, त्यही नेता निर्वाचित हुनेसमेत दाबी गरेका छन्। 

त्यसैगरी कांग्रेसकै अर्का नेता लोकेश ढकालले हिन्दु राज्यको विषयमा पार्टीको निति अधिवेशनमा छलफल गर्ने गरी थाती राखिएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, 'वास्तवमा पार्टीको नेतृत्व चयन गर्नुअघि पार्टीका नीति र सिद्धान्त के हुने भन्‍ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो। तर, नेपालका राजनीतिक दलहरु विचार शून्यजस्तै भएका छन्। पार्टीको नीति र सिद्धान्तका विषयमा  छलफल नै भइरहेको छैन।' गुटको सिन्डिकेटलाई ध्यानमा राखेर आफू नेतृत्वमा कसरी स्थापित हुने भन्‍ने विषयमा नेताहरु केन्द्रित रहेको उनको बुझाइ छ। 'त्यति धेरै महासमिति सदस्यहरुले  हिन्दु राज्यको मुद्दा उठाएका थिए। पार्टीले त्यस विषयमा पनि बहस चलाउनुपर्ने हो। तर, नीति अधिवेशनमा छलफल गर्ने भन्दै नेता चयनमा मात्रै केन्द्रित भएको छ। यसले दलहरुलाई थप विचारशून्यताको अवस्थामा लैजान्छ', ढकालले भने। 

नेकपा एमाले 

हिन्दु राज्यको मोह कांग्रेसमा मात्र नभई नेकपा एमालेभित्र पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। मंसिर १० देखि १४ सम्म चितवनमा भएको एमालेको महाधिवेशनमा पौराणिक धार्मिक ग्रन्थबारे राजनीतिक शास्त्रार्थ चल्यो। राम जन्मभूमि नजिकै सरयु नदी भएको, अनि त्यो चितवनमै भएको ओलीले दाबी गरे। रोचक त के देखियो भने, 'धर्मलाई अफिम' भन्‍ने मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनस्थल परिसरमा नै 'गीता तिम्रो ज्ञान अमृत' नामक पुस्तक बिक्री भइरहेका थिए। अघिल्ला महाधिवेशनमा कार्ल मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, मदन भण्डारी आदिका पुस्तक बिक्रीका लागि राखिएका हुन्थे भने यसपटक एमालेको महाधिवेशनमा हिन्दु धर्मसम्बन्धी पुस्तक बिक्रीका लागि राखिएका थिए। 

अर्को रोचक पक्ष हिन्दुको आस्था पवित्र नदी नारायणी किनारमा भएको महाधिवेशन उद्घाटनमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओली गायत्री मन्त्र जपिरहेका थिए। उनले पार्टीको सूर्य चिह्नलाई समेत हिन्दु धर्मसँग जोडेर बयान गरिरहेका थिए। 

यति मात्र नभई उनकै निम्तामा आएका विदेशी कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले एमालेको बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा 'नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने कसरतमा भारत सरकार लागिरहेकोले सजग' हुन चेतावनीसमेत दिए।

अर्को रोचक पक्ष हिन्दुको आस्था पवित्र नदी नारायणी किनारमा भएको महाधिवेशन उद्घाटनमा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ओली गायत्री मन्त्र जपिरहेका थिए।

प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि ओलीले चितवनमा राममन्दिर बनाउन गरेको जोड, उक्त मन्दिरमा राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई राख्‍न गरेको पहल र सत्ता संकटमा परेको समयमा रातारात पशुपतिमा जलहरी फेर्ने कुरालाई पनि ओलीको हिन्दुत्वप्रतिको मोहलाई स्पष्ट पार्छ। ओलीले संसद् विघटनपछि भारतीय सत्तासँग नजिकै हुँदै हिन्दुवादी मुद्दामा जोड दिइरहेका थिए। तर, पनि उनले सत्ता जोगाउन सकेनन्। एमालेको महाधिवेशनमा पनि पार्टीको विचार र कार्यक्रममा विषयमा गहन रुपमा छलफल हुन सकेन। करिब ६ हजारको उपस्थितिमा पारित गरिएको पार्टीको विधान पनि एक व्यक्तिलाई पद दिनकै लागि दुई महिना नपुग्दै संशोधन गरिएको थियो। 

त्यसैगरी एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्‍वासपात्र महेश बस्‍नेतले नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै औपचारिकरुपमा पार्टीको बैठकमा पनि नै प्रस्ताव अघि सारेका थिए। 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले एकता महाधिवेशन भन्दै मंसिर १५ गते काठमाडौंमा उद्घाटन गर्‍यो। महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा राप्रपाका नेताहरुले हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको मुद्दालाई सदन र सडक मार्फत उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राप्रपामा अहिले दुई जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरुले पार्टीमा हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको विषयमा कसले चर्को स्वरमा चिच्याउन सक्छ भन्‍ने होडबाजी चलिरहेको छ। राप्रपाले पनि पार्टीको नीति, मुलुकको समृद्धि र विकासका एजेन्डामा भने कुनै बहस गर्न सकेको छैन। उसले हिन्दु राज्य नै अहिलेको विकास र समृद्धिको बाधक भएको भन्‍ने तरिकाले टिप्पणी गरिरहेको छ। 

उनले महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा भनेका थिए, 'अब हाम्रो नारा राजा आऊ, देश बचाऊ होइन, जनता आऊ राजा ल्याऊ हो। जुन दिन राप्रपाले काठमाडौंको सडकमा एक लाखभन्दा बढी मानिस निरन्तर उतार्न सक्छ, त्यो अवस्थामा दुईतिहाइ धारा पर्खेर राप्रपा बस्दैन।'  राजालाई नागार्जुनबाट नारायणहिटीमा राख्‍ने काम जनताले गर्ने दाबी उनले गरे। 'हिन्दु राज्य र राजतन्त्र भनेको मुलुकको सार्वभौमसत्ता जोगाउने अचुक सूत्र हुन्। राजतन्त्र नहुँदा मुलुक अभिभावकविहीन भएको छ भने हिन्दु धर्म नहुँदा मुलुकमा इसाइकरण बढेको छ', थापाले भने। अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र लिङदेनले पनि हिन्दु राष्ट्रको मुद्दालाई नै अघि सारेका छन्।

सत्ता स्वार्थका लागि हिन्दु धर्म?

हिन्दुत्ववाद धार्मिक आस्थाको विषय मात्र नभएको विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईंको भनाइ छ। अक्षय मकुलको किताब 'गीता प्रेस एन्ड द मेकिङ अफ हिन्दु इन्डिया' को समीक्षामा प्रसाईंले लेखेका छन्, 'हिन्दुत्ववाद एक विचारधारा हो। हिन्दुत्ववादी राजनीति वर्तमान भारतीय सत्ताको मियो बनेको छ।' नेपालमा समेत छिरिसकेको यो विचारधारा अब सुस्त, सुस्त टाउको उठाउँदै छ।

इतिहासकार दिनेशराज पन्तले भनेका छन्, 'धर्मलाई पूजा कोठाभन्दा बाहिर र राजनीतिलाई गोप्य मतदान बाहिर जसले ल्याउँछ, त्यो पाखण्डी हो।' अहिलेका राजनीतिक दलहरु भने यही पाखण्ड गर्न तम्सिरहेका छन्। 

केही समयअघि भारतको उत्तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाल फेरि हिन्दु राज्य भएको हेर्ने आफ्नो चाहना भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, 'हिन्दु राज्य हुँदा नेपाललाई ठूलो फाइदा छ। सय करोडभन्दा बढी हिन्दु जनसंख्या भएको भारतका बासिन्दा पनि यही चाहन्छन्। नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउँदा यसको  छुट्टै पहिचान बन्न सक्छ। बेलायतले हामीलाई सेक्युलर (धर्म निरपेक्ष) बनायो। बेलायतका प्रधानमन्त्री वा कुनै पनि पदाधिकारीले बाइबल छोएर शपथ लिन्छन्। तर त्यही सेक्युलारिज्ममा हामीलाई गीता छोएर शपथ खान दिइन्‍न।'

भारतले पनि नेपाललाई हिन्दु राज्य भएको हेर्न चाहन्छ भन्‍ने अभिव्यक्तिले पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु हिन्दुत्वप्रति बढी आकर्षण भएको हुनसक्ने तर्कहरु पनि गरिन्छन्। नेपालको राजनीतिमा सत्तामा पुग्‍न भारतको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भूमिका हुनेमा कसैले नकार्न सक्दैन। यस कुरालाई पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले उपयोग गर्ने गरेको जगजाहेर छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुको भारतीय योगी बाबा रामदेवको कार्यक्रममा देखिएको लाइन पनि हिन्दुत्व र भारतीय सत्ताको निकट हुने प्रयासको हिस्साको रुपमा विश्लेषण भइरहेको छ। 

प्रसाईंले लेखेका छन्, 'हिन्दुत्ववाद एक विचारधारा हो। हिन्दुत्ववादी राजनीति वर्तमान भारतीय सत्ताको मियो बनेको छ।'

तर, राजनीतिक विश्लेषकहरुले भने कुनै पनि मुलुकका राजनीतिक दलहरुले धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डाका रुपमा बोक्न नहुने बताउँछन्। मुलुकको समग्र विकासका लागि दलहरुले आफ्ना नीतिलाई लिएर जनतामा जानुपर्ने भए पनि नेपालका दलहरु भने धर्मलाई भोट बटुल्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्‍जन आचार्य नेपालका राजनीतिक दलहरु निरंकुशता, अपारदर्शिता र गैरजवाफदेहितातर्फ केन्द्रित भएको र वैचारिक बहसलाई स्थान नदिने बिन्दुमा पुगेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'अहिलेका राजनीतिक दलहरु वैचारिक बहस रुचाउँदैनन्। त्यो दृश्य विभिन्‍न राजनीतिक दलहरुका कार्यक्रममा स्पष्ट देखिन्छ।' 

विचारशून्य भएपछि जनतासामु मत माग्‍न जाँदा कुनै न कुनै बाहना गर्नुपर्ने भएकोले मानिसको संस्कार र भावनासँग जोडिएको धर्मको विषयलाई दलहरुले अस्त्रको रुपमा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ। 

राजनीतिमा धर्म मिसाउँदा जनता र देशले कस्तो सास्ती र वेदना भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण विश्व राजनीतिमा देखिन्छ। पछिल्लो समय भारतमा पनि यसका बाछिटाहरु देखिएका छन्। दोस्रो कार्यकालका लागि नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भएपछि 'मुस्लिम सफाया' गर्ने अभियानअन्तर्गत गरेका केही निर्णय यसका उदाहरण हुन्। मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तानमा पनि अल्पसंख्यक हिन्दु र क्रिस्चियनमाथि दुर्व्यवहार र हिंसाका घटना पछिल्लो समय बढिरहेका छन्। 


प्रकाशित: December 3, 2021 | 18:52:14 काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८
दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

काठमाडौं, शुक्रबार, मंसिर १७, २०७८

थप समाचार

प्रधानन्यायाधीशलाई कारबाही माग गरिएको रिट दरपीठ

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न परमादेश माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ।

ओमिक्रोन तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी

सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट पनि स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

लिपुलेकमा सडक विस्तारबारे कांग्रेसपछि सरकार पनि बोल्यो

सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक १६ गतेलाई सारियो

प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ १६ गतेलाई सारिएको छ।

सोमबारका लागि डाकिएको राष्ट्रियसभा बैठक स्थगित

राष्ट्रियसभाको माघ ३ गते सोमबार दिउँसो १ बजे तय भएको बैठक पुनः स्थगित भएको छ।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
राजनीति

गगन र विश्वप्रकाशः संघर्ष कि सहकार्य?

यसअघि प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेका उनीहरु अब उत्तर दिने ठाउँमा आइपुगेका छन्। त्यसकारण अबको चार वर्ष उनीहरुको अग्निपरीक्षा हुनेछ।
नेपाल समय
शिक्षा

आयोगको परीक्षामा उमेर हद हटाउन राहत शिक्षकको माग

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय कार्यसमितिले शिक्षक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनमा राहत शिक्षकका लागि उमेरहद हटाउन माग गरेका छन्।
नेपाल समय
समाज

भत्क्यो मण्डला : त्यो घर जहाँबाट दयाहाङ 'स्टार' बने

‘कला र सिर्जनामा सिंगो शक्ति खर्चिएका थियौं। कलाकारको सपनामात्रै होइन मण्डलासँग जोडिएको इतिहास पनि भत्केझैं लाग्छ।’
नेपाल समय
संवाद

एमसीसीमा परराष्ट्रलाई बाइपास गरियो, नेताहरूले नै जनतालाई भ्रमित पारे : प्रा.डा. खड्ग केसी [अन्तर्वार्ता]

एमसीसीमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गरिएको छ भनेपछि कति गैरजिम्मेवार रुपमा यसलाई अघि बढाइएको होला त? एमसीसी हस्ताक्षर हुने समयमा परराष्ट्रलाई सोध्‍नु पर्दैन? अर्थ मन्त्रालयमा मात्रै त्यो विज्ञता थियो?
नेपाल समय
श्रृंखला

पेन्सनपट्टासँगै विगत बन्यो सैनिक हिरासतमा मैले पाएको यातनाको कथा [भिडियोसहित]

नेपाल समयले उनका विषयमा ‘गनले अन्याय, गनले न्याय’ शीर्षकमा श्रृंखलाबद्ध रिपोर्टिङ गरेको थियो। लवकुमार गुरुङले जागिर छाडेपछि हाम्रा सहकर्मी अनिल यादवसँग सुनाएको आफ्नो यातनाको कथा जस्ताको तस्तैः

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2022. Design & Development by Cn’C