शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

सत्ता गठबन्धनमा पेचिलो बन्दै एमसीसी

नेपाल समय  |  काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल। फाइल तस्बिर

काठमाडौं- ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोगको प्याकेज 'मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन-एमसीसी' का विषयमा सत्ताधारी दलहरू नै विभाजित देखिन थालेका थालेका छन्। शुक्रबार मात्र सत्ताधारी गठबन्धनका एक जना मुख्य मानिने नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्न हस्ताक्षर नै गरेर अमेरिकालाई चिठी पठाएको भनिएको विषय झुटो भएको बताएका छन्।

खुमलटारस्थित आफ्नो निवासमा देउसीभैली खेल्न आएको सञ्चारकर्मीको टोलीसँग अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाले भनेजस्तो एमसीसीबारे हस्ताक्षर गरेर पत्र नपठाएको दाबी गरेका हुन्। 

‘हिजो प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले एमसीसीबारे बोलिदिनुभएछ– प्रचण्डजीले र मैले चिठी पठाइसकेका छौं भनेर। त्यसपछि देशैभरि साथीहरुको तरंग पैदा भएको छ। तर, वास्तवमा त्यस्तो चिठी पठाएको हैन। पछि प्रधानमन्त्रीजीले त्यस्तो भनेको त होइन भनेर आफैंले सच्याउनुभएको छ,’ प्रचण्डले भने।  

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू र प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्न अमेरिकालाई हस्ताक्षर गरेर पठाएको भनेपछि शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त कुरा झुटो रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। 

बिहीबार बेलायतमा जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएर स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारकर्मीसँग आफू र प्रचण्डले एमसीसी पारित गर्न हस्ताक्षर गरेर अमेरिकालाई पठाएको बताएका थिए।

एमसीसीको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले तरंग पैदा गरेको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेको अवस्थामा एमसीसी संशोधन नभई पारित नहुने पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय हित र सहमतिविना एमसीसी पास नहुने प्रचण्डको भनाइ छ।

बेलायत भ्रमणका क्रममा आफूले एमसीसीका उपकार्यकारी प्रमुखसँग भएको भेटका क्रममा नेपाल एमसीसीको पक्षमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर यसलाई चाँडै टुंगो लगाउने बताएको देउवाले जानकारी दिएका थिए।

'उहाँले एमसीसी कहिले पास हुन्छ भन्नुभएको थियो, मैले भने गठबन्धनसमक्ष छलफल गरेर हामी छिट्टै प्रक्रिया पुर्‍याएर निष्कर्षमा पुग्छौं भनेको छु,' बेलायतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा बिहीबार त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग भने, 'हामीले हस्ताक्षर गरेरै पठाएको भनेको छु। यसमा प्रचण्डजीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।'

देउवाले एमसीसीकै कारण संसद् स्थगन नभएको दाबी गरेका थिए। उनले भने, 'संसद् स्थगन अन्य कारणले भएको हो। कतिपय विषयलाई अध्यादेशमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले स्थगन भएको हो।'

गठबन्धनमा एमसीसीको विषय पेचिलो बनिरहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले भने गठबन्धन चुनावसम्मै रहने दाबी गरेका थिए। ‘गठबन्धन पूरै समयसम्म रहन्छ। गठबन्धनका सम्बन्धमा कुनै किसिमको शङ्का उपशङ्का आवश्यक छैन', उनले भने।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप-२६ कै क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग पनि साइडलाइन वार्ता गरेका थिए। बाइडेन-देउवाबीच नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी भएको जानकारी प्रधानमन्त्री देउवाले दिएका थिए।

000

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ताधारी गठबन्धनका भनाइ एक आपसमा बाझिने स्थिति आएकाले यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्नु सत्ताधारी दलका लागि पेचिलो बनेको भन्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। अझ प्रधानमन्त्री देउवाले नै एमसीसीका कारण संसद्को अधिवेशन अन्त्य नभएकभो दाबी गरेपनि एमसीसीले संसद अधिवेशनलाई असहजता निम्त्याएको भन्न सकिने अवस्था छ। किनभने एमसीसी अनुमोदन नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै एमसीसी मुख्यालले असन्तुष्ट जनाइसकेको छ। 

संसदबाट सम्झौता पारित गर्न भइरहेको ढिलाइले नेपाली जनताका लागि अति महत्त्वपूर्ण ऊर्जा र सुरक्षित सडक निर्माण गर्न अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग जोखिममा परेको एमसीसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्तारुढ दलका नेताले सम्झौता अनुमोदन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको एमसीसीले स्मरणसमेत गराएको छ। 

‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन बिनै नेपालको संसद् बैठक अन्त्य गरिएको छ। सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौं नेपाली परिवारले यसबाट पाउने फाइदामा लिन ढिलाइ हुन जान्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी कम्प्याक्टमाथि उठेका विषयमा आफ्ना धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ। 

अमेरिका र नेपालबीच जारी बलियो सहकार्य तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपालको गरिबी घटाउने उद्देश्यअनसार नेपाललाई एमसीसीअन्तर्ग ५०० मिलियन डलर अनुदान दिन लागिएको एमसीसी मुख्यालयले दोहोर्‍याएको छ। 

सन् २०१७ मा एमसीसी मुख्यालय र नेपालबीच ऊर्जा र सडक विस्तारका लागि ५०० मिलियन डलर सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो। तर प्रमुख राजनीतिक दलबीच सम्झौताका कतिपय बुँदामा मतभेद भएका कारण ४ वर्षसम्म पनि एमसीसी अनिर्णीत हो। 

एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने विषयमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी तयार रहे पनि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै तयार भएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने एमसीसीका विषयमा सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएपछि मात्र आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। तर निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीसम्बन्धी फाइल टेबुल नगरिकएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति रोष प्रकट गरेका थिए। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले एमसीसी आर्थिक सहायता रहेकाले यसलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरिरहेको छ। यता एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र भने यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छ। यद्यपी यी दुवै दलले कुन बुँदामा कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने विषय औँल्याएका छैनन्। 

एमसीसीले जारी गरेको नेपालसम्बन्धीको पछिल्लो विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा सामान्य लागे पनि कूटनीतिक रुपमा निकै गम्भीर अर्थ बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्वराजदूत प्राडा शम्भुराम सिम्खडाले बताएका छन्। तर, आफूले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने मुलुक (नेपाल)ले सम्झौता कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन भन्‍ने कुराबारे स्पष्ट हुन खोज्‍नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'विज्ञप्ति आउनु स्वाभाविक हो। तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषा हेर्दा नेपालले एमसीसीलाई कसरी हेर्छ, त्यहीअनुसार भविष्यमा नेपाल-अमेरिका सम्बन्ध निर्भर हुने संकेत गरेको छ।' 

ठूला राष्ट्रहरुको कूटनीति एकपक्षीय नहुने भएकाले विभिन्‍न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने, अरुमार्फत काम अघि बढाउनेलगायतका गतिविधि गर्ने हुनाले नेपाललाई भोलिका दिनमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समस्या आउनसक्ने समेत प्राडा सिम्खडा बताउँछन्।

नेपालले सन् २०१७ मा अमेरिकासँग विशाल अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौतामा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् २०२० को सुरुवातदेखि एमसीसी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानी लगायतका विषय कसरी अगाडि बढाउने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा सात वर्षअघि देखि नै यसको प्रक्रिया थालनी गरिएकाले नेपालले आफ्नो आवश्यकता महसुस गरेको विषय भएकाले नेपालका राजनीतिज्ञहरुले सोच्‍नुपर्ने बेला भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले बताए। 

उनले भने, 'पछिल्लो समय जारी गरिएको विज्ञप्ति आउनु नयाँ कुरा होइन। नेपालबाट फर्किएको सुमारको टोलीको ब्रिफिङपछि यो विज्ञप्ति आएको हो। यो अस्वाभाविक होइन। तर, नेपालमा एमसीसीलाई खारेज गर्नतर्फ लक्षित जुन गतिविधि छन्, यी गतिविधि भने गम्भीर र अस्वाभाविक छन्।' 

एमसीसी सम्झौता नेपालले कार्यान्वयन नगर्ने र फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा नेपालको विश्‍वसनीयता गुम्‍ने उनको तर्क छ। उनले भने, 'नेपालले एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने भोलि नेपाललाई कसैले विश्‍वास गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। किनभने यो सम्झौता प्रक्रियामा ६ जना प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरु, विभिन्‍न राजनीतिक दलका सरकारहरु संलग्‍न भएर वर्षौंसम्मको अध्ययनपछि नेपालको चाहनाअनुसार नै गरिएको हो। यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भने भोलि अन्य सम्झौता तथा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा राख्‍ने प्रतिबद्धतालाई किन विश्‍वास गर्ने भन्‍ने प्रश्‍न आउँछ।' 

अमेरिकाले नेपाललाई दिने भनेको अनुदान सहायता पनि अमेरिकी करदाताहरुको पैसा भएकाले अमेरिकाले आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय गरेर वर्षौंसम्म रकम होल्‍ड गर्न नमिल्‍ने डा. भट्टराईको तर्क छ। उनले भने, 'नेपालमा भने करलाई जनताको पसिना भन्‍ने ठूलो भाषण गर्ने, अनि एमसीसीका लागि आएको रकम पनि त अमेरिकी नागरिकको पसिनाको पैसा हो नि। त्यसैले उक्त रकम के गर्ने भन्‍ने विषयमा नेपालले चाँडै जवाफ दिनुपर्छ।' 

'केही अराजक मानिसहरुले गर्दा यो प्रोजेक्ट रोकियो भने नेपालको इन्टिग्रिटीको प्रश्‍न आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले मिलेर फेस गर्नुपर्छ।' 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्‍व पौडेलले पनि कुनै काम गर्न नसक्ने, विरोध गरेरै चर्चामा रहन कथित राष्ट्रवादीहरुले यसको विरोध गरिरहेको बताएका छन्। एमसीसी सम्झौताका लागि प्रस्तावना तयार गर्ने समितिमा काम गरेका पौडलले भने, 'म अमेरिका छोडेर नेपाल आएको मानिस, छातीमा हात राखेर भन्छु कि एमसीसी नेपालको हितमा छ।'

उनले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्न अवस्था आएमा नेपालको 'इन्टिग्रिटी'माथि प्रश्‍न उठ्ने बताएका छन्। उनले थपे, 'केही अराजक मानिसहरुले गर्दा यो प्रोजेक्ट रोकियो भने नेपालको इन्टिग्रिटीको प्रश्‍न आउँछ। त्यसलाई पनि हामीले मिलेर फेस गर्नुपर्छ।' एउटै परियोजनाले देश विकास नहुने उल्लेख गर्दै यसले विकासमा एउटा इँटा थप्‍ने बताएका छन्। 

सन् १९५४ मा अमेरिकीहरुले चितवनदेखि हेटौंडासम्मको सडक बनाएको, मलेरिया उन्मूलनमा गरेको योगदान रामपुर क्याम्पस बनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अमेरिकी सेना आउने हल्ला अनावश्यक भएको बताएका छन्। उनले मुलुकको हितका लागि आउने सबै सहायताहरु लिनुपर्ने बताएका छन्। 

माओवादी केन्द्रलगायतका वाम घटकहरुले संशोधको रटान लगाइरहेको विषयमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संशोधन गर्नुपर्ने कुरा नै थाहा नभएकाहरुले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै हल्ला गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'एमसीसीको पूरा रुप पनि थाहा नहुनेले भ्रम फैलाइरहेका छन्। हामीले दातृ राष्ट्रसँग ऋण लिएका छौं। जापानसँग ऋण लिँदा ठेकेदार र कामदार पनि उनीहरूकै आउँछन्। प्रश्न उठ्दैन। यो त अनुदान हो। यो के कारणले अन्य सहयोगभन्दा खराब भयो?' उनले एमसीसीमा नभएको कुरामा बढी हल्ला गरिएको बताए।

उनले भने, 'यसले राम्रो सन्देश जाँदैन। यती त हामी आफैं गर्न सक्छौं किन लिने भनेर तर्क ल्याइएको छ। त्यसो भए अन्य देशसँग पनि किन लिने? अरू सहयोगको तुलना गरेर अन्यको के-के सर्त रहेछ? ऋण र अनुदानको सर्त तुलना गरेर भन्‍न सक्नुपर्‍यो नि।'

एमसीसी पास गर्ने विषयमा गठबन्धन छलफल हुने उनले समेत उनले बताए। उनले एमसीसी सम्झौतामा संशोधनको कुनै ठाउँ नभएकोतर्फ पनि संकेत गरेका छन्। उनले भने, 'संशोधन के विषय गर्ने भनेर भन्‍न नसक्‍नेले संशोधनको रटान लगाइरहेका छन्। एमसीसी इन्डो प्यासेफिक रणनीति होइन भनेर अमेरिकाले भनेपछि संशोधन के मा गर्ने? भन्‍नपर्‍यो नि। बजारमा ठूला कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। भन्‍न सक्नुपर्छ।'


प्रकाशित: November 5, 2021 | 17:12:53 काठमाडौं, शुक्रबार, कार्तिक १९, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

सकियो समानुपातिक मतगणना, तीन दिनमा सिट बाँडफाँट हुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज साँझ प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको गणना सकिएको हो। प्रत्यक्षतर्फको गणना हिजै सकिएको थियो भने समानुपातिक गणना भइरहेको थियो।

जनैसुपारी फिर्ता भएपछि युवतीले त्यागिन् प्राण, परिवारको जाहेरीमा युवक पक्राउ

युवतीको मृत्यु भएसँगै परिवारका सदस्यले घटना शंकास्पद रहेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। बुद्धनगर घर भएकी २७ वर्षीया पुष्पा न्यौपानेले सुधन संग्रौलाको घरबाहिर पुगेर साँझ सवा ७ बजे आफूलाई आगो लगाएकी थिइन्। सख्त घाइते भएको अवस्थामा युवतीलाई अस्पताल लगिएको थियो।

सत्ताको राइँदलोमा माओवादी, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको अफर दिएर कांग्रेसबाट छुट्याउने एमाले रणनीति

पार्टी सभापति देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासहित आधा दर्जन प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी रहेका बेला माओवादीले कांग्रेसभित्रको घरझगडाको फाइदा उठाउन खोजेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

समानुपातिकको मतगणना मंगलबार सकिने, त्यसपछि के हुन्छ प्रक्रिया?

प्रतिनिधिसभामा सो प्रणालीतर्फ हालसम्म एक करोड चार लाख ३० हजार चार सय ३९ मतगणना सकिएको छ।

आफूलाई निर्णायक दाबी गर्ने माओवादीका तीन दाउ

शनिबार र आइतबार माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले दुईथरी कुरा बाहिर ल्यायो। पहिलो दिन अर्थात् शनिबारको बैठकमा माओवादीले एमालेसहितका अन्य दलसँग पनि सहकार्य गर्न सकिने कुरा बाहिर ल्यायो। तर आइतबारको बैठकमा भने सो कुरालाई ढाकछोप गरेर वर्तमान सत्ता गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे छलफल भएको बताइयो।

न निर्णय न टेन्डर ! आफ्नै शोरुमबाट वडाध्यक्षका लागि भनेर मेयरले किनिन् १० मोटरसाइकल

करिब ४० लाख रुपैयाँ सरकारी बजेट दुरुपयोग गरी नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव नै नलगी स्वमर्जी मोटरसाइकल किनेपछि मेयर शाही विवादमा तानिएकी छन्।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेता महरको माग

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेसले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर आम निर्वाचनको समीक्षा र गठबन्धन तथा दलभित्र भएका घात-अन्तरघातको छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

नेपाल–भारत सीमामा ढुंगा हानाहान

दार्चुलास्थित नेपाल–भारत सीमामा तनाव भएको छ। भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकमाथि ढुंगा प्रहार गरेको बताइएको छ।

संसद्‍मा हुने १२ मध्ये ५ वटाले राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने

७ वटा दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका छन् भने पाँच वटा राष्ट्रिय दल नहुने भएका छन् ।

विश्वकपमा मेस्सीले तोडे म्याराडोनाको रेकर्ड

त्यसै क्रममा टिमका लागी एक गोल गरेका अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीले आफ्ना देशका लिजेन्ड खेलाडी डिएगो म्याराडोनाको किर्तीमान तोडेका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
राजनीति

पार्टीमा विवाद हुनु गज्जब छ : सभापति लामिछाने

भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले सांसद छनोटलाई लिएर पार्टीमा विवाद भए पनि पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँबायाँ नहुने बताए।
नेपाल समय
राजनीति

पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँबायाँ नहुने लामिछानेको प्रतिबद्धता

कम मत आएकालाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको सुइँको पाएपछि बन्दसूचीमा रहेकाले रास्वपा कार्यालय घेराउ
नेपाल समय
राजनीति

एमाले सरकार गठनको दौडमा छैन : उपाध्यक्ष पाण्डे

प्रेस चौतारी नेपाल, चितवन शाखाले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमालेले अहिले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयबारे नसोचेको उल्लेख गरे।
नेपाल समय
राजनीति

सीके राउतले भेटे उपेन्द्र, मधेसका मुद्दामा मिलेर जान सुझाव

मधेसीलगायत उत्पीडनमा परेका समुदायको हकहितका लागि मिलेर अगाडि बढ्न सहमत भए राउत, यादव।
नेपाल समय
राजनीति

कांग्रेसमा 'बीपीजी' समूह उदयको सम्भावना

कांग्रेसभित्र ‘बीपीजी’ अर्थात् विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल समूहगत रूपमा स्थापना भए भने संस्थापन पक्षलाई बलियो चुनौती दिन सक्छ। यद्यपि, विश्वप्रकाशले गगनप्रति समर्थन जनाइसके पनि प्रदीपले हालसम्म आफ्नो कित्ताकाँट गरिसकेका छैनन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना