काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिमा हार्ने नेता क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै सीमित हुने भएका छन्। एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला सभापति हारेका नेतालाई क्षेत्रीय प्रतिनिधिभन्दा माथि उक्लिने बाटो बन्द भएको हो।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बिहीबार जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै एउटा मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै मतदान गर्न पाउने जनाएको छ। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला सभापति हुन क्रियाशील सदस्यता लिएको १० वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था छ र क्षेत्रीय प्रतिनिधिले नै मतदान गर्न पाउने छन्।
‘एक निर्वाचन क्षेत्र मात्र रहेका जिल्लाहरुमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुन निरन्तर १० वर्ष क्रियाशील सदस्यता रहेको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउनेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसै जिल्ला कार्यसमितिको अन्य पदाधिकारी र सदस्य हुनका लागि पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको छ।’
एक मात्रै प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचन एकै पटक हुनेछ। एउटै व्यक्ति जिल्ला कार्यसमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिमा (दुवै तर्फ) उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुको हकमा भने जिल्ला सभापति हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छैन। ‘एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा क्षेत्रीय अधिवेशन पहिले नै भई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले समेत चाहेमा जिल्ला समितिमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन्,’ परिपत्रमा भनिएको छ, ‘र त्यसो गर्दा महाधिवेशन प्रतिनिधिको पद जाने छैन।’
विधानसँग बाझ्छ नियमावली र निर्देशिका
गत साउन ३० गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन निर्देशिका पास गरेको थियो। उक्त निर्देशिकामा विधानसँग बाझिने गरी नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ मा टेकेर एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन फरक–फरक विधि अबलम्वन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि जिल्ला सभापतिहरुले निर्वाचन निर्देशिका सच्चाउन भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना समेत दिएका थिए। तर, जिल्ला सभापतिहरुको माग सम्बोधन भएन। र, निर्वाचन निर्देशिकाकै व्यवस्थालाई टेकेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरुका नाममा परिपत्र जारी गरेको छ।
एक मात्रै र एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका नाममा गरिएको दुई थरी व्यवस्था भने पार्टीको विधानसँग बाझिने खालको छ। नेपाली कांग्रेस निर्वाचन निर्देशिका २०७८ को निर्देशन नम्बर १३ (क) मा भनिएको छ, ‘नियमावलीको नियम ६९ बमोजिम विधानको धारा १२(५)(क)(१) बमोजिम जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्दा एक मात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा विधानको धारा १५(१)(क) बमोजिम जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले कम्तिमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् र निर्वाचित जिल्ला सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ।’
कांग्रेस नियमावलीको नियम ६९ मा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्तिलाई जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
‘विधानको धारा १२ (५) (क) (१) बमोजिम जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्दा एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा विधानको धारा १५ (१) (क) बमोजिम जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछन् र यसरी निर्वाचित जिल्ला सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ,’ नियमावलीको नियम ६९ भनिएको छ।
तर, कांग्रेसको विधानले भने यस्तो परिकल्पना गरेको छैन। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (नवौंं) संशोधनको धारा १२ को उपधारा ५ (क) को (१), (२) र (३) मा जिल्ला सभापति निर्वाचित हुने मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा एक मात्रै प्रनिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ।
उपधारा ५ (क) को (१) भनिएको छ, ‘जिल्ला अधिवेशनले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्न्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।’
त्यसरी हुने निर्वाचनमा सभापति विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ५ (क) को (२)मा गरिएको छ। सभापति पदको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारका बीचमा पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था सोही उपधाराको (क) ३ मा गरिएको छ। पहिलो पटक नै दुई जना मात्र उम्मेदवार भएमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था विधानमा छ।
दुईथरी व्यवस्थाले कसरी हुन्छ विभेद?
देशभरका ७७ जिल्ला मध्ये ४२ जिल्लामा एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। बाँकी ३५ जिल्लामा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। विधान लत्याएर नियमावलीमा टेकेर निर्वाचन निर्देशिकाले गरेका दुई थरी व्यवस्थाले जिल्ला सभापतिहरुलाई नै दुई वर्गमा विभाजन गरिदिन्छ। जबकी विधानको व्यवस्था अनुसार सबै जिल्लाका सभापतिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार समान हुन्छ।
जिल्ला सभापतिको काम कर्तव्य र अधिकार
तर, यो व्यवस्थाले एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले चुनेको सभापति हुन्छ भने एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका सभापति भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचित गर्छन्।
एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा एकै व्यक्तिले सभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधि उठ्न पाउँदैन। यद्यपि सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यक्ति भने पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछ। तर, सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यक्ति महासमिति सदस्य भने हुन पाउने छैन। किनकी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका व्यक्तिहरुले मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन लड्न पाउनेछन्। एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला सभापति महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाटै निर्वाचित हुने भएकाले उसका लागि भने महासमिति सदस्य हुने बाटो खुलै रहन्छ।
विधानको धारा ११ को (३) (क)मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिला सहित सात जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट चार जना प्रतिनिधि सभा क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार, तोकिए बमोजिम समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय महासमिति सदस्य निर्वाचित गर्नेछ ।’
हेर्नुहोस्, विधानको व्यवस्था
निर्वाचित हुनेको हकमा त निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा विभेद हुने नै छ। त्यो भन्दा ठूलो विभेदमा पराजित हुनेहरु पर्नेछन्। एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार भएर पराजित भएको व्यक्ति क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै सीमित रहनेछ। महाधिवेशन र महासमितिको ढोका उसका लागि बन्द हुनेछ। सभापतिमा लड्ने व्यक्तिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लड्न रोक लगाइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधि नभई महासमिति सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था विधानले गरेको छ। जबकी एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा जिल्ला सभापति हारेपनि हार्ने व्यक्ति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधिन हुने नै छ भने महासमितिको ढोका पनि खुलै रहनेछ।
एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरुले जिल्ला सभापति चुन्न मतदान गर्न पाउने छन्। तर, एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका क्षेत्रीय प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमति सदस्य मात्रै निर्वाचित गर्न पाउनेछन्। उनीहरुको मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रतिनिधिनसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाटै टुंगिनेछ।
जिल्ला सभापतिहरु भन्छन्– चरम विभेद गरियो
निर्वाचन समितिको परिपत्रपछि एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला सभापतिहरु असन्तुष्ट बनेका छन्। यसअघि नै जिल्ला सभापतिहरु निर्देशिका सच्चाउनुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
जिल्ला सभापतिहरुलाई दुई वर्गमा बाँड्ने र पराजितको राजनीति सक्ने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको र निर्वाचिन समितिले सोही व्यस्थामा टेकेर परिपत्र गरेको उनीहरुको आरोप छ।
‘निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा सभापतिहरुलाई दुई वर्गमा बाँड्न खोजियो। एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा सभापति लड्ने व्यक्तिको राजनीति सक्न खोजियो। यो चरम विभेद हो,’ रोल्पाका सभापति अमरसिंह पुनले भने, ‘जिल्ला सभापति महासमिति सदस्य हुन नपाउने, जिल्ला कार्यसमितिमा लड्ने व्यक्तिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि लड्न निषेध गर्ने? यो भन्दा ठूलो विभेद के हुन्छ?’ उनले निर्देशिका सच्चाउन आफूहरु आन्दोलनमै उत्रिए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।
विधानसँग बाझिनेगरी गरिएको व्यवस्थामा कदापि सहमत हुन नसकिने तेह्रथुमका सभापति गोविन्द ढुंगनाको भनाइ छ। ‘विधानको व्यवस्था एकातिर छ। तर, निर्णय अर्कैतिर छ, यो मोनोपोली हो। यस्तो व्यवस्था कसरी गरियो? पार्टीका लागि सबैभन्दा ठूलो त विधान हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यो विभेदकारी व्यवस्था हो। त्यसैले म सर्कुलरसँग असहमत छु।’
