मंगलबार, माघ ११, २०७८

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि किन चाहियो संसदीय अनुमोदन?

दिलीप प्रकाश कार्की  |  काठमाडौं, बिहीबार, भदौ २४, २०७८

दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

बिहीबार, भदौ २४, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
२०१७ सेप्टेम्बर १४ मा एमसीसीले नेपाललाई उपलब्‍ध गराउने सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीईओ जोनादन नास। तस्बिर : एमसीसी

काठमाडौं– अमेरिकी अनुदान सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) का विषयमा जनस्तरबाट उठेका विभिन्न प्रश्नहरु समेटेर एमसीसीको मुख्यालयलाई नेपाल सरकारले पठाएको पत्रको जवाफ बुधबार प्राप्त भएको छ। उक्त जवाफपछि पनि एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने थप प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन्। 

सन् २०१७ मा अमेरिको एसीसीका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त सम्झौताको पूर्व शर्तहरुमा सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसअघि पनि विभिन्न मुलुक र दातृ निकायहरूसँग धेरै प्रकारका अनुदान, ऋणलगायत सम्झौता गरेको भए पनि संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपरेको तर एमसीसीका लागि संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने थप प्रश्न उठेका छन्।

एमसीसीले बुधबार पठाएको जवाफमा धेरै कुराहरु स्पष्ट भएका छन्। जसमा एमसीसी नेपालको संविधानभन्दा माथि नभएको, एमसीसी कुनै अमेरिकी सैन्य रणनीति र हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहत नभएको स्पष्ट पारिएको छ। 

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको विषयमा एमसीसीले भनेको छ, ‘कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व हुन्छ। यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन । त्यसैगरी लेखापरीक्षणका विषयमा उठेका प्रश्नहरुमा एमसीए नेपालको सबै लेखापरीक्षण महापरीक्षकको कार्यालयले गर्दै आएको बताएको छ। यसअघिदेखि उक्त लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरिरहेको छ। 

नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि नभएको एमसीसीलाई संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रश्नमा सम्झौताको समयमा नै नेपाल सरकारले नेपालको कानुनअनुसार नै संसदीय अनुमोदनको आवश्यकता औंल्याएकाले उक्त प्रावधान राखिएको जनाइएको छ। जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपाल कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।’

एमसीसी मूल सार परिवर्तन हुने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने र सम्झौताका अनुसूचीमा फेरबदल गर्न सकिने भए पनि परिमार्जन गरिएका अनुसूचीहरुका लागि भने संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालको चार दिने भ्रमणका क्रममा बिहीबार काठमाडौं आइपुगेकी एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार। तस्बिरः रासस 

एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको स्वरुपमा व्याख्या गरिएकोले यसको संसदीय अनुमोदन आवश्यक भएको अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मा बताउँछन्। भन्छन्– ‘सम्झौता गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सरह नै हुन्छ। तर, हामीले आफ्नो ऐन कानुनभित्र  रहेर सम्झौता गरेका हुन्छौं। कहिलेकाहीँ कुनै प्रदेशले अथवा संघले नै कुनै कानुन बनाएर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि संसदीय अनुमोदनको प्रावधान राखिएको हो।’

यदि कुनै परियोजना बनिरहेको अवस्थामा संघ अथवा प्रदेशले कुनै कानुन बनाएर सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउन नदिनका लागि अनुमोदनलाई पूर्वशर्त बनाइएको उनले बताए। 

त्यसैगरी पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले पनि नेपालको संविधानले नै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु गर्नुपरेमा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान भएका कारण यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो। उनले भने, ‘नेपालको संविधानमा नै कुनै सन्धिलाई संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुसार नेपालको कानुन मन्त्रालयको परामर्शमा नै सम्झौता गर्दा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने नेपाल पक्षले भनेका कारण यो प्रावधान राखिएको भनेर त एमसीसीले नै जवाफ दिइसकेको छ।’

उनले अमेरिकी सेना नेपाल आउनका लागि एमसीसीले कुनै अवरोध अथवा सहज नगर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। अमेरिकी सेना विश्वका विकसित राष्ट्र जापान, दक्षिण कोरियादेखि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान, इरानलगायतमा मुलुकमा कसैले बोलाएर अथवा कुनै सम्झौता गरेर नगएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। नेपालमा सम्झौतापछि अमेरिकी सेना आउने कुरा कम्युनिस्टहरुले फैलाएको हल्ला मात्र भएको उनको तर्क छ। 

एमसीसीका अधिकारीहरु कुनै कानुनविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएको अवस्थामा नेपालको कानुनले दण्डित गर्न नमिल्ने प्रावधानको विषयमा पूर्वराजदूत शर्मा भन्छन्, ‘एमसीसीका केही विशिष्ट अधिकारीहरु अमेरिकी हुने तर अन्य कर्मचारी र काम गर्नेहरु नेपाली नै हुने भएकोले यसलाई धेरै अन्यथा व्याख्या गर्नु आवश्यक छैन। भियना कन्भेन्सन अनुसार कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई केही कूटनीतिक विशेषाधिकार हुने गर्छ। सामान्य कुनै गल्ती अथवा कमजोरी भएको अवस्थामा दण्डित गरिहाल्ने अवस्था रहँदैन। तर, कुनै अपराध गरेको अवस्थामा छुट दिने भन्ने हुँदैन।’

एमसीसीले नै नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि सम्झौत नहुने स्पष्ट बोलिसकेको भएका कारण अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कुरा नहुने उनले बताएका छन्। एमसीए नेपालका एक अधिकारीले पनि अपराधीलाई छुट दिने भन्ने कुनै विश्वका कुनै पनि कानुनमा नभएकोले यस्तो बहस बच्कना भएको टिप्पणी गरे।

ती अधिकारीले संसदीय अनुमोदनको विषयमा दुई दिनको बहस पाँच दिन चलेको र यसलाई नेपाल सरकारको आग्रहपछि नै राखिएको बताए। उनले भने, ‘एउटाचाहिँ सबैले स्वामित्व लिउन् भन्ने हो, अर्को अहिले एउटा पार्टीको सरकार छ, भोलि अर्को पार्टी सत्तामा आउँदा पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको र भोलि स्थानीय तहका कानुनहरु बन्दा यसमा कुनै बाधा उत्पन्न नहोस् भन्नका लागि अनुमादनलाई पूर्वशर्त बनाइएको हो।’ 

यो पनि


प्रकाशित: September 9, 2021 | 12:40:00 काठमाडौं, बिहीबार, भदौ २४, २०७८
दिलीप प्रकाश कार्की

दिलीप प्रकाश कार्की

काठमाडौं, बिहीबार, भदौ २४, २०७८

थप समाचार

चीनबाट फर्किए वर्षमान, भन्छन्- महासचिवमा दाबी गरेकै हुँ

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन स्वदेश फर्किएका छन्। असोज १३ गते उपचारका लागि थाइल्यान्ड गएका पुन उतैबाट चीन गएका थिए। करिब ४ महिनापछि नेता पुन सोमबार स्वदेश फर्किएका हुन्।

'अर्ली इलेक्सन'को प्रचण्ड पासा विफल!

‘अब वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैन। आइतबारको छलफलपछि कानून मन्त्रालयले ऐन संशोधनको तयारी थालिसकेको छ। चाँडै नै क्याबिनेट बैठकमा प्रस्ताव मन्त्रालयले लैजान्छ,’ बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘ऐन संशोधन भएपछि कात्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ। वैशाख ३१ को ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ।’

कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यलयको मुख्य सचिवमा प्रकाश बराल नियुक्त

नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनबाट प्रदेश प्रतिनिधिका रुपमा चुनिएका बराललाई आइतबार प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पदभार ग्रहण गराएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन संशोधन मुख्य एजेन्डा!

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। सोमबार दिउँसो तीन बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको प्रधामन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्री यादवको दाबी- फेरि गौर नरसंहार दोहोर्‍याउँछु भनेको थिइनँ, अपव्याख्या गरियो

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणु यादवले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले तारिकाले अपव्याख्या गरिएको आरोप लगाएकी छन्।

विधान मिच्दै, गतिविधि गर्दै

तरुण दलका अध्यक्षसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले भनेजस्तो पार्टीले अधिवेशन गराएर मात्रै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न निर्देशन नदिएको उपसभापति धनराज गुरुङ बताउँछन्।

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
राजनीति

सभापतिमा देउवाको एक महिना, देखिएन सुध्रिने संकेत

‘पार्टीमा पुस्तान्तरणको एजेन्डा सेट भएको छ। रुपान्तरणको सन्देश महाधिवेशनले दिएको छ। पदाधिकारीमा युवाहरुको प्रवेश भइसकेको छ। अब सभापतिजी विधि र पद्धती अनुसार नै चल्नुहुन्छ भन्‍ने लागेको थियो। तर, उहाँको कार्यशैलीमा सुधारको छाँट देखिएन,’ ती पदाधिकारी भन्छन्, ‘प्रश्न उठाउँदा झपार्नुहुन्छ। बोल्न दिनुहुन्‍न, अनि कसरी सुधारको अपेक्षा राख्‍ने?’
नेपाल समय
समाज

काठमाडौंका गेस्ट हाउस : महिलाका लागि असुरक्षित बन्न थालेका हुन्?

'घटना बढ्दै गएपछि हामीले गेस्ट हाउसमाथि निगरानी बढाएका छौं। गेस्ट हाउस छिर्दा र बाहिरिने ठाउँमा सीसी क्यामेरा अनिवार्य रुपमा लगाउन निर्देशन दिएका छौं।'
नेपाल समय
समाज

काठमाडौंको सुन्धाराबाट 'दंगाली छोटे डन' पक्राउ, यस्ता छन् कसुरका शृंखला

'दङ्गाली छोटे डन' उपनामले परिचित विकास पुन काठमाडौंबाट पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई काठमाडौंको सुन्धारास्थित होटल भ्यू ग्लोबलमा लुकीछिपी बस्दै आएको अवस्थामा सोमबार पक्राउ गरेको हो।
नेपाल समय
समाज

इतिहासमा आज : अमेरिकी राज्यमा राजतन्त्रको अन्त्य, जापानमा शक्तिशाली भूकम्प

आज सन् २०२२ जनवरी १७। विश्‍वभर आजका दिनमा भएका महत्वपूर्ण घटनाहरुलाई यहाँ समेटेका छौं।
नेपाल समय
राजनीति

चुच्चे नक्सामा बढ्यो भारतको हैकम, कूटनीतिक पहलमा यसरी पन्छियो सरकार

'सरकारको प्रवक्ताले बोल्ने त एउटा कुरा भयो, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्थ्यो। अर्को कुरा भारतीय दूतावासले विज्ञप्ति निकालेपछि दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्नुपर्थ्यो।'

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2022. Design & Development by Cn’C