सोमबार, मंसिर १९, २०७९

राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्रहरू

सुरेश ढकाल  |  काठमाडौं, आइतबार, कार्तिक २७, २०७९

नेपाल समय

सुरेश ढकाल

आइतबार, कार्तिक २७, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

अन्य क्रियाकलापमा जस्तो निर्वाचनमा पनि सामाजिक मनोविज्ञानले काम गरिरहेको हुन्छ। मूलतः सामाजिक मनोविज्ञान समूहगत व्यवहार हो। तर यसको अध्ययनका लागि समूहगत व्यवहार मात्रै पर्याप्त हुँदैन, व्यक्तिगत मनोविज्ञानले पनि त्यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ समूहमा एउटा अभिव्यक्ति दिइरहेको व्यक्तिको व्यक्तिगत मनोविज्ञान अर्कै भइरहेको हुन्छ। जस्तो, यसबखत चियापसल र सडकदेखि सामाजिक सन्जाल नियाल्दा जताततै सबै पार्टी र नेताहरूसँग असन्तुष्ट छन्।

पार्टीहरूले फटाहा काम गरे, नेताहरूले झुटो बोले भन्ने आमधारणाजस्तै बनेको छ। यो सामाजिक मनोविज्ञान भयो। तर भोट हाल्ने बेलाचाहिँ व्यक्तिगत मनोविज्ञान हाबी भइदिन सक्छ। व्यक्तिगत मनोविज्ञान यस्तो भइदिन्छ कि व्यक्ति पुरानो पार्टी र नेतासँगको आफ्नो सम्बन्ध टुटाउनै चाहन्न। त्यो परिवर्तनको अपेक्षा उसले गर्दैन। सामाजिक रूपमा विकास भएको मनोविज्ञानको ठीक विपरीत व्यक्तिगत मनोविज्ञान हाबी हुन्छ। सामाजिक मनोविज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ भने व्यक्तिगत मनोविज्ञान भोट खसाल्ने बेला। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा भनेका र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक पर्न जान्छ।

स्थानीय तह र संघको निर्वाचनमा व्यक्तिगत मनोविज्ञान फेरि फरक भइदिन सक्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय एजेन्डा बाटा, पुलपुलेसा, कुलेसो, ढल र  फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय मुद्दा प्रमुख हुन्छन् भने संघमा राष्ट्रिय मुद्दा एजेन्डा बन्छन्। त्यसका आधारमा व्यक्तिले भोट हाल्छ। अथवा हाल्नुपर्छ। तर यतिबेला के भइरहेको छ भने धेरैजसो सांसदका उम्मेदवार बाटो, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता स्थानीय मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छन्, यो गरिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु भनिरहेका छन्। त्यो कार्यकारी अधिकार भएको मेयर वा अध्यक्षले गर्ने हो। सांसदसँग त्यसको अधिकार नै हुँदैन। अहिले धेरै उम्मेदवार त्यस्ता एजेन्डा ल्याएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

पुराना स्थापित दलका नेताहरू पनि त्यस्तै प्रतिबद्धता गरेर चुनावमा आइरहेका छन्। यसको अर्थ नेतृत्वले सही रूपमा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनन्, जस कारण सांसदको भूमिका के हुन्छ? आफू कसरी भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर उम्मेदवारले भन्न सकिरहेका छैनन्। जनतामा पनि राजनीतिक प्रशिक्षणको कमी छ। मेयरले पूरा गर्नुपर्ने कामको अपेक्षा सांसदबाट गरिरहेका छन्। 

समग्रमा स्थानीय तह र संघको सामाजिक मनोविज्ञानको फरक यही हो। यस्तो मनोविज्ञान परिवर्तित हुन्छ। मनोविज्ञान परिवर्तन हुने कारण तत्कालका एजेन्डा हुन्छन्। २०४६ मा कांग्रेसले बहुदल स्थापनाको प्रमुख एजेन्डा बनायो। २०६२/६३ मा माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र जनयुद्धका मुद्दा समात्यो। त्यसपछि मधेस आन्दोलन, संविधान लेखनको विषय दलहरूका प्रमुख एजेन्डा बने। २०७४ मा राजनीतिक कोर्ष पूरा गर्‍यौं, अब विकास गर्ने भन्ने मुद्दा बन्यो। अहिले विकाससँगै संसद्को स्थायित्व र अपूरा परियोजना पूरा गर्ने मुद्दा प्राथमिकतामा दलहरूले राखेका छन्। यसरी एजेन्डासँगै मत पनि स्थानान्तरण हुँदै गएको देखिन्छ।

सामाजिक मनोविज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ भने व्यक्तिगत मनोविज्ञान भोट खसाल्ने बेला। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा भनेका र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक पर्न जान्छ। व्यक्ति आफूले मन नपराए पनि पुरानो पार्टी र नेताप्रति रहेको आस्था मार्न चाहन्न।

स्थानीय तह निर्वाचनको कुरा गर्नुपर्दा यसले मतदातालाई मात्रै होइन, उम्मेदवारलाई समेत प्रभाव पार्दो रहेछ। विशेषगरी काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायतमा स्वतन्त्रले स्थानीय तह निर्वाचनमा निकालेको जितको प्रभाव संघमा स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारीले पनि देखिएको छ। चुनावमा यी विविध पक्ष एकाकार हुँदाहुँदै चुनावले तरंगित पार्नुपर्ने जुन पक्ष हुन्, त्यसमा भने प्रभाव पारेको अझै देखिन्न। यसको प्रमुख कारक निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोग सहजकर्ताभन्दा पनि शासकजस्तो भयो। कतिपय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको उत्सव हो। राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकतम अन्तरक्रिया भई निर्वाचनमा जुन किसिमको उत्सव हुनुपर्ने हो, त्यो भएन।

उक्त अन्तरक्रियापछि राजनीति कार्यकर्ताले उल्लासका रूपमा मनाउनुपर्ने हो। यसो हुँदा थप सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधि बढ्छन्। तर आयोगले २५ भन्दा बढी घरदैलोमा सहभागी नहुन निर्देशन दियो। यसको तात्पर्य केही छैन। लाखौं, हजारौं मान्छे जम्मा गरेर आमससभा र अन्य कार्यक्रम गर्दा हुन्छ, घरदैलोमा २५ जनाको बार किन? राजनीतिमा जनतासँग जोडिने कुरा र तिनको अधिकतम रूपमा सहभागिता भई मत जाहेर गर्ने विषय यतिबेला हुनुपर्नेमा आयोग नै त्यस्ता क्रियाकलापका लागि बाधक भयो। प्रतिबन्ध लगाउने काम गर्‍यो। त्यस कारण समाजमा जुन किसिमले चुनावको प्रभाव पार्नुपथ्र्यो, तरंगित बनाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो भएन। चुनावले समाजलाई तरंगित पार्ने अर्को पक्ष नातावाद भइदियो। नेताका नातेदारहरू को उठेका छन्, त्यसअनुसार भोट माग्ने क्रियाकलाप हाबी भए। यो क्षेत्रमा कुन ठाउँबाट आएर बसेका मान्छे छन्, कुन जातिका छन्, यस आधारमा भोटको निर्धारण र जितको आकलन हुन थाल्यो।

मान्छेले भोट हाल्ने र अनुमान गर्ने कुरा सामाजिक प्रभावले गर्दो रहेछ। यसरी सामाजिक हिसाबले निर्वाचन निर्धारण हुँदा स्वाभाविक नै हो, त्यसले सामाजिक प्रभाव पारिहाल्छ।

सांस्कृतिक कुरा गर्नुपर्दा सांस्कृतिक वस्तुको प्रयोग चुनावमा भोट माग्दा सतहमा आउँछ। जस्तो, गीत–संगीत र नाचगान। अर्को, भोट बिक्रीको प्रवृत्ति। पैसा, भोजभतेर र प्रभावमा मत बिक्री गर्ने वा मत निर्धारण गर्ने। नातागोतामार्फत चुनावमा प्रभाव पार्न खोज्नेजस्ता सांस्कृतिक पक्ष पनि हाबी हुन्छन्। यसले समाजमा गलत तरंग ल्याउँछ। यससँगै जातिविशेष र ठाउँविशेष समर्थन र विरोधमा केही चुनावी मुद्दा बन्छन्। यसरी राजनीतिबाहेक समाजमा चुनावले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। मुख्यगरी आर्थिक प्रभाव पारिहाल्ने भयो। विभिन्न चलखेल र डिजिटल मिडियाबाट प्रचारबाजी तथा त्यसअनुसार डिजाइन र अभियानहरू हुन्छन्। यसरी चुनावले सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ। जुन प्रभाव कुनै क्षेत्रमा कम र कुनैमा बढी देखिनु स्वाभाविकै हो।

निर्वाचनमा विविध पक्ष एकाकार हुँदाहुँदै पनि यसले तरंगित पार्नुपर्ने जुन पक्ष हुन्, त्यसमा भने प्रभाव पारेको अझै देखिन्न। यसको प्रमुख कारक निर्वाचन आयोग नै हो। निर्वाचन आयोग सहजकर्ताभन्दा पनि शासकजस्तो भयो। कतिपय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको उत्सव हो। राजनीतिक दल र नागरिकको अधिकतम अन्तरक्रिया भई निर्वाचनमा जुन किसिमको उत्सव हुनुपर्ने हो, त्यो भएन।

मतदानमा सहभागी हुने १८ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका युवा करिब ४० प्रतिशत छन्। यद्यपि, सिंगो जनसंख्याको अनुपातमा मतदाताका रूपमा यो उमेर समूह अझ कम छ। यसका दुई कारण छन्। पहिलो, यो उमेर समूहको ठूलो संख्या देशबाहिर छ। १८ देखि २२ वर्षसम्मका धेरै युवाले मतदाता नामावली बनाएका छैनन्। खासगरी सहरी क्षेत्रमा यो संख्या अझ बढी छ। स्वतन्त्र र अरू युवा भनिरहँदा यो पक्ष हेर्ने कि नहेर्ने? अर्को, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जो १० वर्षमुनिका बालबालिका थिए, ती अहिले बालिग भएका छन्। ती व्यक्ति र २०६२/६३ को आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका व्यक्तिहरूले अहिलेको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ।

पुरानाले इतिहासको आँखीझ्यालबाट  राजनीतिलाई हेरिरहेका छन् भने नयाँले केवल भविष्यको आँखाबाट। तर भविष्य निर्धारणका लागि अहं कुरा इतिहास पनि हो। राजनीतिमा यी दुवैको आवश्यकता उत्तिकै हुन्छ। त्यस कारण अघिल्लो पुस्ता र पछिल्लो पुस्ताको दृष्टिकोण फरक हुन्छ। दृष्टिकोण फरक हुने अझ प्रमुख कारण राजनीतिक दलको संगठन निर्माण र प्रशिक्षण अभाव हो। २०३८/४० देखिको राजनीति, राजनीतिज्ञ र पार्टीलाई मैले नजिकबाट नियालेको छु। वर्तमान समय राजनीतिक दलले प्रशिक्षण गरेर युवाहरूमा समान खाले विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो। उदाहरणका लागि २०४६ देखि २०६० सम्म भएका विभिन्न आन्दोलन र मेलमिलापलाई हेर्ने हो भने युवाहरूको पहिलो पुस्ताको राजनीतिक एजेन्डा धेरै फरक थिएन।

मत लगभग उस्तै थियो किनभने त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू संगठन र विचार निर्माणमा धेरै समय दिन्थे। तर अहिले त्यसको अभाव छ। सोही कारण स्वतन्त्र विचार पैदा भएका छन्। हामीहरूको एउटा बानी के भने कसैले खरायो पालेर १ लाख कमायो भने सबैले खरायो पाल्न थाल्ने। अहिले केही स्वतन्त्रले जितेपछि धेरै जना, जो पहिले दलगत थिए, उनीहरूसमेतले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। तर स्वतन्त्र भनेको सामूहिक पहिचान होइन। क्षणिक शक्ति हो। संसद्मा आइहाले भने पनि प्रतिनिधिसभा कम छ, प्रदेशसभामा केही हुन सक्छन्। जति सानो तह, उत्तिकै स्वतन्त्रको प्रभाव रहन्छ। तर अहिले स्वतन्त्रलाई बढावा दिने खाले व्यक्तिहरू दलमा आवद्ध भइसकेका छन्। सबैले दल खोलेका छन्।  

नेपाल समय

काठमाडौं उपत्यकामा ९३ जना स्वतन्त्र छन्। काठमाडौंबाहिर पनि स्वतन्त्रको वहाब आएको छ। राजनीतिमा युवाले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने विचार निर्माण भएको छ, जुन आफैंमा सुन्दर पक्ष हो। युवाहरू राजनीतितर्फ आकर्षित भएका छन्। तर काठमाडौंका १० वटा क्षेत्रमा ९३ स्वतन्त्र! यसले युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने स्थापित गर्न नसक्ने भयो। अन्ततोगत्वा यसले पुरानै शक्तिलाई स्थापित गर्न र सहज जित निकाल्न सजिलो बनाइदिने भयो। स्वतन्त्रको जुन लहड छ, यो एक क्षणिकजस्तो देखियो। राजनीतिक प्रतिबद्धता देखिएन। यसमा आक्रोश देखियो, पुराना दल र नेताहरूप्रति असन्तुष्टि देखियो। तर राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न  जुन खाले प्रतिबद्धता र ल्याकत देखाउनुपर्ने हो, त्यो भएन, त्यो लहडजस्तो मात्र भयो। उनीहरू भन्न त अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन भन्ने नारासाथ आएका छन्।

के बहुदलीय गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्था छ, त्यो परिवर्तन भनेका हुन्? अवस्था परिवर्तन भन्न खोजेको होला, विकास, गरिबी अन्त्य भन्न खोजेको होला। तर खास अर्थमा विचार स्पष्ट भएन। स्वतन्त्रहरूले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने नै बुझाउन सकेनन्। केही स्वतन्त्रले नेता र दलहरूप्रति जनतामा रहेको आक्रोशलाई क्याच गर्न खोजेका छन्। तर नेपालको अहिलेको अविकासको खास कारण के हो? समस्या के हो? उनीहरूले  त्यसको पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन। स्वतन्त्रले खुलेर यो हो समस्या भन्न सकेका छैनन्। अहिले राजनीतिक दलप्रति जनतामा रहेको वितृष्णाका कारण भोट आउँछ होला, तर जितिहाले पनि त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न सांसदको भूमिकाले त्यो सम्भव हुन्छ? त्यो उनीहरूको बुझाइको आधारले देखाउँछ। 

१८ देखि २२ वर्षसम्मका धेरै युवाले मतदाता नामावली बनाएका छैनन्। खासगरी सहरी क्षेत्रमा यो संख्या अझ बढी छ। स्वतन्त्र र अरू युवा भनिरहँदा यो पक्ष हेर्ने कि नहेर्ने?

विश्वास गर्ने आधार केही पनि छैन।  राजनीतिमा स्वतन्त्रको सहभागिता सकारात्मक पाटो हो। तर हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यो गलत कुरा हो। उसो त, स्वतन्त्र भन्ने कुरा आफैंमा गलत अर्थ हो। अंग्रेजी शब्दअनुसार अर्थ असँगत हो। राजनीतिमा जो स्वतन्त्र भनेर आएको छ, उसको पनि एजेन्डा छ, पक्षधरता छ। 

स्वतन्त्र होस् वा दलगत उम्मेदवार। सबैभन्दा अहंचाहिँ विचारधारा हो। राजनीति ठूलो जहाज हो भने त्यसलाई कुन दिशामा, कुन गतिमा लग्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने विचारधाराले हो। विचारधाराबिनाको गन्तव्य कुन आधारमा हुन्छ? जस्तो, विचारभन्दा माथि देश भन्ने अविचार हैन। त्यो भनेको अर्को विचार स्थापित गर्न खोजेको हो। हेर्दा विचारभन्दामाथि देश भनेर विचारलाई कम महत्त्व दिएजस्तो देखिन्छ तर त्यो होइन। यसले गर्दा केही कुरा विचारबाट अलग र निरपेक्ष भन्ने हुँदैन। अहिलेको समस्या के भने विचार किन चाहियो भन्ने सवाल पनि उठ्न लागेका छन्। यो भंयकर खतरापूर्ण र दुर्भाग्यपुर्ण हो। जब एजेन्डा र पक्षधरता हुन्छ भने त्यो स्वतन्त्र कसरी हुन्छ? विचारमाथि प्रतिबद्ध हुन नसके अव्यवस्था, सुशासन अभाव र वितृष्णाको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

राजनीति वैचारिक हुनुपर्छ भनेर स्थापित गर्ने दायित्व दलहरूको थियो तर दलहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। हिजो पञ्चायतकालमा पनि पञ्चायत राजनीतिलाई स्थापित गर्न महेन्द्रमालाजस्ता किताबहरू लेखिए। व्यवस्थालाई समर्थन गर्ने खाले विचार भएको मान्छे उत्पादन गर्न त्यस्ता किताब निकालिएका थिए।

स्वतन्त्रले नेता र दलहरूप्रति जनतामा रहेको आक्रोशलाई क्याच गर्न खोजेका छन्। तर नेपालको अहिलेको अविकासको खास कारण के हो? समस्या के हो? उनीहरूले   त्यसको पहिचान गर्न सकेको देखिँदैन। स्वतन्त्रले खुलेर यो हो समस्या भन्न सकेका छैनन्। अहिले राजनीतिक दलप्रति जनतामा रहेको वितृष्णाका कारण भोट आउँछ होला, तर जितिहाले पनि त्यो अवस्था परिवर्तन गर्न सांसदको भूमिकाले त्यो सम्भव हुन्छ?

अहिले हामी यो अवस्थासम्म आउँदा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल्यबारे नयाँ पुस्तालाई अथवा हुर्कंदै गरेका पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्ने खाले शिक्षा खै? छैन। अनि हामी नेताहरूले गर्ने कर्म/कुकर्मलाई मात्र राजनीतिका मानक ठानेर जान थाल्यौं भने अन्तिममा देश कमजोर र असफल हुँदै जाने हुन्छ। त्यसैले गणतान्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्था उत्तम व्यवस्था हो र अहिले संविधानले पनि त्यही मानेको हो भने त्योअनुसारको प्रशिक्षण खै? संविधानअनुसारको विचार निर्माण गर्ने काम शिक्षा पद्धतिले गर्ने हो। विचारधाराबिनाको राजनीतिले गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन। अहिले केही स्वतन्त्र विचारधाराबिनै राजनीतिमा आएका छन्। यो लहडले व्यवस्थामाथि नै खतरा ल्याउँछ भन्ने  त होइन तर वितृष्णाचाहिँ जगाउन सक्छ।

व्यवस्थाप्रति खतरा अहिलेका दल र नेताहरूले ल्याउन सक्छन्। अहिलेको स्वतन्त्रको लहडलाई दलहरूले पूर्वसंकेतको रूपमा लिएनन् भने व्यवस्थामाथि खतरा निम्तिन सक्छ। हामीले लडेर, आन्दोलन गरेर, जेलनेल बसेर ल्याएको भनेर दाबी गर्ने तर व्यवस्थाले अपेक्षा गर्ने प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर नभइदिने दलहरूको मानसिकताले खतरा ल्याउँछ। त्यस कारण अहिले व्यवस्थामाथि कसैबाट खतरा छ भने त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै छ। जस्तो, राजतन्त्र चाहने हिन्दुवादी शक्तिहरूको उभार आएर चुनावमार्फत जित्यो भने जनमतलाई नस्वीकार्ने भन्ने हुँदैन। त्यसले अहिलेको व्यवस्थामाथि खतरा ल्याउन सक्छ। त्यो कति बेला सम्भव हुन्छ भने प्रगतिशील ठानिएका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू असफल भएपछि। त्यो असफल भएपछि अरूले फाइदा लिइहाल्छ। 

अहिले एउटा जमात छ, त्यो कति ठूलो छ, हामीलाई थाहा छैन। जो मतदाता नामावलीमा आफ्नो नामसमेत राख्न रुचि देखाइरहेको छै। अनि यो जमात कसरी विस्तारै बढ्दै छ भन्ने पनि अध्ययन भएको छैन। यो किन भइरहेको छ, यसको अध्ययन र सुधार गर्ने काम दलहरूको होइन? राजनीतिमा असन्तोष, आक्रोश, विद्रोह आवश्यक छ। तर अहिलेको अवस्थामा जुन आक्रोश, विद्रोह र असन्तोष छ, त्यो जायज र पर्याप्त छैन। सचेत आक्रोश, सचेत विद्रोह, सचेत प्रतिरोध अनि सचेत हस्तक्षेप महत्त्वपूर्ण हो। सचेतनाबिनाको आक्रोश र विरोध क्षणिक  हो, त्यसले दीर्घकालीन फाइदा गर्दैन। 

हामीले लडेर, आन्दोलन गरेर, जेलनेल बसेर ल्याएको भनेर दाबी गर्ने। तर व्यवस्थाले अपेक्षा गर्ने प्रतिबद्धताप्रति गम्भीर नभइदिने दलहरूको मानसिकताले खतरा ल्याउँछ। त्यस कारण अहिले व्यवस्थामाथि कसैबाट खतरा छ भने त्यो लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै छ।

अहिले युवाहरूले नेताहरूले गरेनन्, भ्रष्टाचार गरे, देश बनाएनन् भनिरहेको कुरा लक्षण हो। रोग होइन। रोग पत्ता लगाउनु मुख्य कुरा हो, न कि लक्षण। भ्रष्टाचार किन भइरहेको छ, नेताले किन गरेनन्, देश किन बनेन? यो जवाफसहितको आक्रोश र विद्रोह यतिबेला आवश्यक हो। अहिले स्वतन्त्र आएका उम्मेदवारले पनि विकास भएनै भनेका छन्। भ्रष्टाचार भयो, नातावाद भयो भन्ने उहाँहरूको धारणा छ। तर यो सबै समस्याको केन्द्रमा के छ? यस्ता कुरा अहिले पनि मुखर रूपमा आउन सकेको देखिँदैन। अहिले आक्रोश र विद्रोह छ तर सुझबुझसहितको छैन। यसले गर्दा छिट्टै स्वतन्त्रबाट आएका उम्मेदवार राजनीतिबाट विमुख हुन्छन्। लामो दौडको घोडा बन्न सक्दैनन्। युवाहरूले सुझबुझसहितको राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्दा तिनै पुराना र घिसीपिटीका मान्छेहरूले नै ठाउँ पाइराख्ने हुन्छ। 

कतिपय मान्छेहरूमा अगाडि नेताहरूलाई गाली गर्ने तर चुनाव आएपछि तिनैको पछि लाग्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। यसमा सामाजिक मनोविज्ञानको कुरा पनि जोडिन्छ। हाम्रो समाजको बनोट र राजनीतिक रूपले आफूलाई परिभाषित गर्ने कुरा फरक हुन्छ। अर्को कुरा, आफ्नो पार्टीको मान्छे त्यही पार्टीमा छ भन्ने हुन्छ। गाउँ–समाज सबै त्यसमै छ ठीक छ भन्ने पनि हुन्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने विकल्प भएन। पार्टीप्रति चित्त नबुझ्दा त्यसको विकल्प हुनुपर्‍यो होइन? विकल्प नभएपछि कि मान्छे निरपेक्ष बस्छ, चुपचाप बस्छ। कि त्यहीँ आफ्नो सम्बद्धता देखाउन जान्छ। राजनीतिक दलसँग सहभागी हुने अथवा आफूलाई देखाउने कुराहरू सामाजिक पुँजी निर्माणसँग पनि जोडिन्छ।

राजनीतिमा हामी अहिले खाली संगठनको कुरा गरिरहेका छौं। तर सामाजिक पुँजी, जसको ठूलो अर्थ छ, त्यसैको अभाव छ। राजनीति भनेको राजनीतिक संगठनको राजनीति मात्र नहेरीकन, समग्र संगठनलाई पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो, यहाँ आमा समूहदेखि अन्य विभिन्न संगठित शक्तिहरू छन्, जहाँ मान्छेले राजनीति गर्छ। जस्तो, निजी स्कुलहरूको संगठन छ, त्यसले कुन दललाई समर्थन गरिदिन्छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। यसले पार्टीहरूको ठूलो आर्थिक उपार्जन गरिदिन्छ। भोलि भोट निर्माण गर्ने कुरामा यसले सहयोग गर्छ। हामीले यस्ता कुरालाई कम हेरिरहेका हुन्छौं। 

अहिले युवाहरू दलीय परम्पराबाट अलग हुन खोजेका हुन्? मूल रूपमा स्थानीय तह चुनावको सन्दर्भ हेर्दा त्यहाँ स्थानीय विषयले बढी प्रभाव पार्ने भएकाले पनि स्वतन्त्र भन्नेहरूको चर्चा देखिन्छ। काठमाडौंबाहेकमा स्वतन्त्रको निर्माण एकदम फरक खालको छ। धरान र काठमाडौंलाई छाड्दा दलहरूबाट अलग्गिएर उठेकाहरू छन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआईकन निर्माण भएको स्वतन्त्रको माहोल धरान र काठमाडौं मात्र हो, जहाँ स्थानीय मुद्दाले प्रभाव पार्‍यो।

सहरी जमातको एउटा चरित्र पनि हुन्छ, युवाहरूको। त्यसमा उम्मेदवारको चयनले पनि फरक पार्छ। यसले गर्दा अहिलेको परिणाम अलि फरक भयो। तर संघ र प्रदेशमा त्यो खाले माहोलको धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न। त्यस्तो सम्भावना पनि रहँदैन। 

अहिले एउटा ठूलो जमात देशबाहिर छ। उनीहरू सामाजिक सन्जालमा मात्र भर पर्छन्, वास्तविकताबाट अलग हुन्छन्। सामाजिक सन्जालमा देखिने र सामाजिक यथार्थबीच धेरै भिन्नता हुन्छ, जसले सामाजिक सन्जालमार्फत यथार्थजस्तो देखाउन खोजेर प्रभाव पार्न खोज्छन्। जुन सीमित ठाउँमा सम्भव छ, सबैतिर यो सम्भव हुँदैन। अर्को, आफू बाहिर रहे पनि देशसँग जोडिएको छु है भनेर देखाउने प्रयत्न पनि मान्छेले गर्छ। 

स्वतन्त्रकै कुरा गर्दा उनीहरूले व्यक्तिलाई बोकेर हिँडे तर विचारधारामा ध्यान दिएनन्। आमवृत्तमा त्यसबारे छलफल हुने कुरा पनि भएन। यो कुरा प्रवृत्तिको रूपमा विकास भयो भने यसको असर दीर्घकालीन राजनीतिमा पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा यो नियालेर हेर्नुपर्ने विषय भने पक्कै हो।

अर्को कुरा, स्वतन्त्रहरूले संघमा जित्ने सम्भावना देखिँदैन, नत्र हराउन या जिताउन सक्छन्। तर दलहरूमा जितेकाले आफूले जितियो मात्र भन्ने, हार्नेले यसले गर्दा हारियो मात्र भन्दा आफ्ना कमी–कमजोरीलाई आलोचनात्मक हिसाबले सोच्ने गर्नैपर्छ। नयाँ दलहरू आउँदैछन्, जुन राम्रो कुरा हो। तर स्थापित भनिएका दलहरू पनि सच्चिनैपर्छ। नत्र युवाहरू दिग्भ्रमित भएर वैचारिक राजनीतिबाट टाढिनुको मूल्य देशले चुकाउनुपर्छ। 

रोचक लागेको कुरा के भने दलहरूले यत्रा घोषणा गरिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले आत्मालोचना गरेको पाइँदैन। हामी हिजो किन चुक्यौं भन्ने कुराको राम्रो समीक्षा नै नगरीकन, नयाँ प्रतिबद्धता गरेर अर्थ छैन। दलहरूले बेइमानी त्यहाँ गरिरहेका छन्। हामीले पनि के गर्छौं  भनेर प्रतिबद्धता खोज्नेभन्दा पनि हिजो किन गर्न सकेनौं भनेर खोज्नुपर्‍यो। 

सञ्चारमाध्यमले पनि चुनावमा जिते के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा पनि हिजो प्रतिवद्धता गरेको कुरा किन पूरा नगरेको भनेर सोध्नुपर्‍यो। राजनीतिक बहस र चर्चा यसरी गर्नुपर्‍यो कि अर्को पाँच वर्षलाई त्यसले दिशा निर्देश गरोस्। फेरि दिशाहीन बनाउनेभन्दा पनि त्यसलाई दिशा निर्देश गरोस्। तर दलहरू त्यसमा रुचि राख्दैनन्। निर्वाचन आयोगले पनि शासकको हिसाबले काम गर्‍यो। मिडियाहरू पनि उस्तै भए। कुन प्रदेशमा कसले कति भोट ल्याएको थियो, कसको पल्ला भारी छ भन्ने कुरा छापिरहेका छन्। ‘सो ह्वाट? यसले के हुन्छ? यसको अर्थ के छ? यो तथ्यांक विभागले गर्छ। निर्वाचन आयोगले गर्छ। मिडियाको काम त्यो हो? मिडियाहरू अहिले सबै एकसेएक तथ्यांकशास्त्री निस्किएको देख्दा अचम्म लागिरा’छ। मिडिया पनि चुकिरहेको छ। चुनावको मुखमा राजनीतिक डिस्कोर्स चलाओस् भन्ने ढंगबाट जाओस् भनेकामा सबै तथ्यांकशास्त्री भएर निस्किए। यसको कुनै खास अर्थ र महत्त्व छैन।

(नेपाल समयका लागि काशीराम बजगाईं र कौशल काफ्लेसँगको कुराकानीमा आधारित)


प्रकाशित: November 13, 2022 | 07:48:06 काठमाडौं, आइतबार, कार्तिक २७, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

काठमाडौं महानगरको प्रस्टीकरण : तीन निकायको सहकार्यमा अनधिकृत सुकुम्बासी बस्ती हटाउँछौं

राष्ट्रिय भूमि आयोगले काठमाडौं नगरभित्रका सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरेपछि आफैं अगाडि सर्नुपरेको प्रस्टीकरण काठमाडौं महानगरले दिएको छ।

समानुपातिकतर्फ १ करोड मतगणना हुँदा कुन दललाई कति?

निर्वाचन आयोगका अनुसार आज बिहान ९ बजेसम्म एक करोड आठ लाख दुई हजार ९०७ मतगणना भएको छ।

देशव्यापी सांगीतिक यात्रामा निस्किँदै नेपथ्य

देशको पूर्वी कुनादेखि पश्चिम कुनासम्म आफ्ना लोक–रक धुन सुनाउने योजनाका साथ नेपथ्य यसै साता काठमाडौंबाट बाहिरिने भएको हो।

असुरक्षित सडकको सिकार भएका महावीर

वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीमा जोडिएपछि सेलिब्रेटी छविप्रतिको मोह घट्दै गएको थियो। समानता र विभेदको अन्त्य उनका अर्जुन दृष्टि थिए। उनको उद्देश्य र काम जात व्यवस्था अन्त्य गर्नेमा केन्द्रित थियो।

के हो रामकुमारीको सन्देश?

खुलेको मुस्कानसहित उक्त तस्बिर सार्वजनिक भएपछि बाम एकताको आकलन धेरैले गरे। हुन पनि चुनावी मतपरिणाम आउँदै गर्दा बाम एकता गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने धारणा एमाले र नेकपा एसका धेरै नेताको देखिन्छ।

धनुषा ४ मा कांग्रेसका यादवले ६८६ मतले लिए अग्रता

मतगणना जारी रहँदा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादवले आफ्नो अग्रता बढाउँदै लगेका छन्। मतगणनाको सुरुदेखि नै नेकपा (एमाले) रघुवीर महासेठले अग्रता लिएका थिए।

सरकार गठनको पहिलो प्रयास गठबन्धनले गर्ने, प्रधानमन्त्रीको दौडमा को–को?

सत्ता गठबन्धनकै सरकार बने प्रधानमन्त्री को? कांग्रेसभित्र कम्तीमा ५ आकांक्षी देखिँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यसैको दौडधूपमा छन्।

धनुषा ४ मा रघुवीर महासेठलाई पछि पार्दै कांग्रेस उम्मेदवारको अग्रता

धनुषा ४ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आइतबार साँझबाट पछि परेका उनले पछिल्लो अपडेटअनुसार अग्रता कायम गरेका हुन्।

कर्जा-निक्षेप अनुपातमा राष्ट्र बैंक लचक

तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरीवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था गरी लचकता अपनााएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

घरजग्गा कारोबार, आयात र रेमिट्यान्स वित्तीय अस्थिरताका कारक

रेमिट्यान्सले जनताको जीवनस्तर उकास्न राम्रो भूमिका निर्वाह गरेको छ। गरिबी निवारण, शिक्षा र स्वास्थ्यमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ। म्याक्रो लेभलमा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि खासै ठूलो योगदान दिन सकेन।
नेपाल समय
विचार

किन उत्साहित भएनन् मतदाता?

निर्वाचन आयोगका अनुसार यस निवार्चनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको छ, जुन गत स्थानीय चुनावको भन्दा ४.०७ प्रतिशतले कम हो भने २०४८ सालदेखिकै कम मत हो। मतदान प्रतिशतको अध्ययन गर्दा २०७० सालमा ७८.७४ प्रतिशत र २०७४ को निर्वाचनमा ६८.६७ प्रतिशत मत खसेको इतिहास छ।
नेपाल समय
विचार

मतदानमा नराखौं विवेक बन्धक

निर्वाचनमा व्यक्तिगत लेनदेनमा उत्रिएका मतदाताले नेतालाई जिम्मेवारी बोध गराउने हैसियत गुमाइसकेका हुन्छन्। पैसाको बलमा जितेका उम्मेदवारको जनतासँग भावनात्मक सम्बन्ध पनि हुँदैन। भलै, उनीहरूले यो कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्दैनन्।
नेपाल समय
विचार

राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र स्वतन्त्रहरू

सामाजिक मनोविज्ञान सार्वजनिक रूपमा प्रस्फुटन हुन्छ भने व्यक्तिगत मनोविज्ञान भोट खसाल्ने बेला। सोही कारण सार्वजनिक रूपमा भनेका र व्यक्तिगत व्यवहारमा फरक पर्न जान्छ। व्यक्ति आफूले मन नपराए पनि पुरानो पार्टी र नेताप्रति रहेको आस्था मार्न चाहन्न।
नेपाल समय
विचार

'नो नट अगेन' र शक्तिपूजक मनोविज्ञान

नो नट अगेन अभियान चलाएर शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीहरूले चुनाव हार्दैमा राजनीति सही वा सङ्लो होला भन्ने लाग्दैन। यो सन्दर्भमा नो नट अगेन अभियान मूल फोहोर भएको ठाउँमा घाट सफा गर्ने काम मात्र हो। घाट सधैंलाई सङ्लो बनाउन मूल नै सफा गर्नुपर्छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना