सोमबार, असोज १०, २०७९

समाधान होइन 'राइट टु रिजेक्ट'

भानु बोखिम  |  काठमाडौं, बिहीबार, साउन २६, २०७९

भानु बोखिम

भानु बोखिम

बिहीबार, साउन २६, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

निर्वाचन घोषणासँगै छिटपुट रूपमा राइट टु रिजेक्टको चर्चा हुन थालेको छ। यो व्यवस्थाको माग कहीँ न कहीँ राजनीतिक दल र तिनले उठाउने उम्मेदवारीप्रतिको वितृष्णा हो। राजनीतिक दल तथा दलमा आबद्ध नेताको व्यवहार र आचरण जनअपेक्षाअनुरूप छैन। यद्यपि उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा तिरस्कार गर्नु पनि समाधानको उचित बाटो होइन।  

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वाेच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिएनन्। अहिले फेरि राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था खोजिएको छ तर यसको व्यवस्था हुने सम्भावना अति न्यून छ। यो अर्थमा लेखक राजनीतिक दलको पृष्ठपोषणमा लेखिएको देखिन सक्छ। तर लेख लेखकको विवेक र परिकल्पनामा आधारित छ, जसले कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्न घृणा वा वितृष्णाको परिधिबाट चिहाएर हुँदैन भन्नेमा विश्वास राख्छ। 

लोकतन्त्र संविधानमा कोरिएको वा कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रणाली मात्र हैन, यो मानिसको सोच र व्यवहार पनि हो। हामीमा लोकतान्त्रिक व्यवहार र सोच देखिँदैन। अन्य विकसित देशको तुलनामा हामीसँग लोकतान्त्रिक अभ्यासका अनुभव अत्यन्तै कम छ। अनुभव कम भएकाले लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार अवलम्बन नगर्ने छुट छ भन्ने हैन। कुनै पनि संस्कार ग्रहण गर्न समय लाग्छ। मान्छेले ऐन, कानुनमा लेखियो भन्दैमा तत्काल अनुशरण गर्दैन। लोकतान्त्रिक आचरणको अवलम्बन पनि एउटा सामाजिकीकरणको प्रक्रिया हो। अवलम्बन गर्न समय लाग्छ नै। 

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिँदैनन्। 

राजनीतिको परिदृश्यमा देखिएका घटना अति निरासाजनक छन्। राजनीतिक व्यक्तित्वले विधिको शासन तथा नागरिकको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। चुनावमा राजनीतिक दलहरू समृद्धिको खाका लिएर आउँछन्। तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नै घोषणापत्र बिर्सन्छन्। स्वार्थपूर्ति तथा विधिको शासनलाई लत्याउने काममा सरकारमा पुग्ने दलको अघोषित प्रतिस्पर्धा नै देखिन्छ। यी घटना नै नागरिकलाई निरास बनाउन पर्याप्त छन्। आरोपित नेताहरूले सजिलै सफाइ पाउने कार्यले नागरिकमा थप निरासा छाउने गरेको छ।

यस्तो बेला सबै राजनीतिक दल तथा नेताहरूप्रति तिरस्कारको भाव उब्जिनु स्वाभाविकै हो। तर तिरस्कार भावले समस्या समाधान गर्दैन । समाधानका लागि सोच्ने तरिकामा थोरै बदलाव ल्याउनु जरुरी देखिन्छ। निश्चय नै हाम्रा नेताहरू खराब छन्। तर उनीहरू सबै समान रूपले खराब छैनन्। कम खराबलाई छनोट गरेर, उपलब्धबाट राम्रोलाई रोजिन्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। सकारात्मक उपागम प्रयोग गरे हामीले अविश्वास गरेका दल तथा नेता सुधारको बाटोमा लाग्दै जान्छन्।  

लोकतन्त्र एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्मको यात्रा मात्र हैन। यो कुरा निःसन्देह छ। चुनावबाट चुनिने नेताहरू नैतिकवान र सिद्धान्तनिष्ठ हुनुपर्छ। तर नैतिकता र निष्ठा नेताको ओठमा मात्र देखिन्छ। कथनी र करनीबीच तालमेल नहुँदा जनतामा वितृष्णा उब्जिनु स्वाभाविकै हो। वितृष्णाले उब्ज्याएको आवेगमा सबैप्रति तिरस्कारको भाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। तर परिवर्तनका लागि सकरात्मक उपागमको पनि ठूलो महत्त्व हुन्छ। राइट टु रिजेक्टले दिने सन्देश भनेको तिमीहरू कोही पनि लायक छैनौ भन्ने हो। नागरिकको यस्तो प्रतिक्रियाले नेता सुध्रिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तिमीहरू सबै खराब छौ, तर तिमीहरूबाटै कम खराब वा तिमीहरूमध्येको उत्तमलाई छनोट गरेका छौं भन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । यसले निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिक दललाई राम्रो उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै जान्छ। साथै, विभिन्न दलमा आबद्ध नेताहरूले आफ्नो सोच, आचरण र व्यवहार परिवर्तन गर्दै लग्नुपर्ने हुन्छ। 

राइट टु रिजेक्टले दिने सन्देश भनेको तिमीहरू कोही पनि लायक छैनौ भन्ने हो। नागरिकको यस्तो प्रतिक्रियाले नेता सुध्रिन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

नागरिक सचेत नहुँदासम्म नेताले मात्र केही गर्न सक्दैनन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको जवाहरलाल नेहरूले ७५ वर्षअघि परिकल्पना गरेको भारत र अहिले भारतीय जनता पार्टीले नेतृत्व गरेको साम्प्रदायिक भारत। राजनीतिलाई सभ्य र स्वच्छ बनाउन जनताको विवेक एवं सकारात्मक सोच पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अहिले राजनीतिक दलप्रति जनताले घृणाभाव प्रकट गर्ने मात्र समाधान मिल्दैन। यो घृणाभाव केही सचेत नागरिकले गरेको देखिन्छ। सचेत नागरिकले घृणाभाव मात्र प्रकट गर्नु भनेको राजनीतिभित्रको खराब पक्षलाई यथावत राख्नु हो। अधिकांश नागरिकले निर्वाचनमा कसरी सहभागी हुँदै छन्? सचेत समूह तथा पक्षले त्यसको सोधीखोजी र सुधारका लागि पहलकदमी लिनैपर्छ। 

अधिकांशले निर्वाचनमा आग्रह, निहित स्वार्थ–प्रेरित भएर मतदान गरेको पाइन्छ। धेरै मतदाताले आज पनि मेरो पार्टी भनेर सोचिरहेका छन्। निश्चित दलप्रतिको लगावका कारण धेरै मतदाता स्वतन्त्र हुन सकेका छैनन्। कतिलाई मैले भोट दिएर के पाउँछु भन्ने चिन्ता छ। यस्तो मनोविज्ञान बुझेका राजनीतिक दलले चुनाव जित्न अनेकन हतकन्डा अपनाएका छन्। उनीहरूका निम्ति विकास र समृद्धिको खाका घोषणापत्रमा मात्र हो। खासमा नागरिकलाई लोभलालच देखाएर वा थर्काएरै आफूतिर तान्ने हो। यो अवस्थालाई चिर्नु सचेत मतदाताको जिम्मेवारी हो। यस्तो बेला अस्वीकृत गर्न उक्साउनुभन्दा खराबबाट कम खराबलाई रोजौं भनेर सचेत गराउनु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । 

एकछिनलाई एउटा काल्पनिक कुरा गरौं। सरकार र निर्वाचन आयोगले राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गरे। त्यसपछिको चुनावमा सबै मतदाताको मनोविज्ञान एउटै बन्यो कि हाम्रा कुनै पनि उम्मेदवार लायक छैनन्। सबैले कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट हालेनन्। त्यसपछि के सन्देश जान्छ? के हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरू सांसद हुन योग्य छैनन्? त्यसपछि नेता कहाँबाट ल्याउने? मंगल ग्रहबाट ल्याउन सकिँदैन। अनि दललाई अस्वीकारेर कसैलाई चाहेका हौं? अब राजा महेन्द्र र जंगबहादुरको आत्म आएर देश चलाउँदैन। त्यसैले लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुन्छ। अनि नेताको विकल्प नेता नै हो। कुनै पनि तानशाहको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसैले निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई वहिष्कार गरेर लोकतन्त्र जोगिँदैन । उपलब्धमध्येको उत्तम छनोट नै लोकतन्त्रको परिमार्जन हो। 

राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भनेको सबै उम्मेदवार अयोग्य भएको नाममा वहिष्कारलाई प्रेरित गर्छ। वहिष्कार विवेकसंगत कदम र प्रयास हुन सक्दैन। लोकतन्त्र भन्दैमा सबै कुरा सहीसलामत हुँदैन। तर अविवेकी प्रयास वा कदमले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण पनि हुँदैन। समाधानको बाटो भनेको भएकाबाटै उत्तम छनोट हो। 


प्रकाशित: August 11, 2022 | 07:19:26 काठमाडौं, बिहीबार, साउन २६, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।
नेपाल समय
विचार

बीपीको बालमनोविज्ञान, जसले मलाई बनायो डाक्टर

‘पढ्न असाध्यै ग्राह्रो लाग्ने मलाई ज्योति दाइको खेती कर्मले खेतीपातीमा लाग्न हौसाएको थियो। तर बीपीले खेतीपाती गरेर पैसा कमाए पनि अरू दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले पढेर ठूला मान्छे बन्ने र तँ तरकारी बोक्ने, किचनमा आमालाई सहयोग गर्ने हुनेछस् भनेपछि मेरो चेत खुल्यो। बीपीको सम्झाइले मलाई अध्ययन अगाडि बढाउन हौसाएको परिणाम अहिले आँखाको डाक्टर हुन सकें।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना