संयुक्त राज्य अमेरिकाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणले पहिल्यै अनुमान गरिएसरह नै चीनलाई कडा प्रतिक्रियाका लागि उक्साएको छ। चिनियाँ जहाज ताइवान स्ट्रेटलाई दुई भागमा बाँड्ने मध्यरेखामाथि उडिरहेछन् (ताइवान टापु र एसिया महादेश छुट्याउने १८० किलोमिटर फराकिलो जलमार्ग)। पेलोसीको ताइवान भ्रमणको ‘गम्भीर परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले केही दिनअघिको फोनवार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ‘आगोसँग खेल्नेहरू आगोमै जल्नेछन्’ भनेका थिए। र आज, चीनले ४ अगस्ट (पेलोसी ताइवानबाट बिदा भए लगत्तै) ठूलो मात्राको सैन्य अभ्यास थाल्ने घोषणा गरेको छ। यी घटनाले सैन्य टकराव बढ्ने खतराको संकेत गरेका छन्।  

यद्यपि ताइवानमा आज बढेको तनावका लागि पेलोसी कमै मात्र जिम्मेवार छन्। एसिया भ्रमणका क्रममा उनी ताइपेइ नगएको भए पनि ताइवानप्रति चीनको विजिगिषा बढ्दै जाने थियो जसले निकट भविष्यमा अर्कोतर्फको ताइवान संकट निम्त्याउनेछ। 

आफ्नो शासनकालमा ताइवानलाई चीनको मुख्यभूमिमा गाभ्ने राष्ट्रपति सी चिनफिङको प्राथमिकताका कारण संकट आसन्न हुँदै गएको होइन। ताइवानको पुनः एकीकरण उनको दीर्घकालीन उद्देश्य भएता पनि बलपूर्वक यो सफलता हात पार्ने कुनै पनि प्रयास अत्यन्तै महङ्गो पर्न सक्नेमा उनी सचेत देखिन्छन्। यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनको अस्तित्वलाई नै खतरामा पार्न सक्नेछ। असफल सैन्य अभियानले आजसम्म चलिरहेको शासनलाई नै खतरामा पार्न सक्छ। 

ताइवानमा आफ्नो हमला सफल बनाउन चीनले सबैभन्दा पहिला त आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पश्चिमा प्रतिबन्धबाट अलग्याउन सक्नुपर्छ र अमेरिकी हस्तक्षेपलाई थाम्नेगरि सैन्य शक्ति बढाउनुपर्नेछ। यी दुवै सामर्थ्य बढाउन उसलाई कम्तीमा एक दशक लाग्नेछ। 

ताइवानबारे चीनको अहिलेको आक्रोशपूर्ण प्रस्तुतिका कारक भने तात्कालिक हुन्। चिनियाँ अधिकारीले ताइवानी नेता र तिनका पश्चिमा समर्थकलाई सन्देश दिइरहेछन्। त्यो सन्देश हो- ती दुईबीचको र चीनसँगको सम्बन्ध अस्वीकार्य बाटोमा गइरहेछ। उनीहरूले मार्ग परिवर्तन गरेनन् भने चीनसँग तनाव बढाउनुको विकल्प रहनेछैन। 

यद्यपि ताइवानमा आज बढेको तनावका लागि पेलोसी कमै मात्र जिम्मेवार छन्। एसिया भ्रमणका क्रममा उनी ताइपेइ नगएको भए पनि ताइवानप्रति चीनको विजिगिषा बढ्दै जाने थियो जसले निकट भविष्यमा अर्कोतर्फको ताइवान संकट निम्त्याउनेछ।

पछिल्लो समय पनि चिनियाँ नेताहरूले ताइवानको परिस्थितिलाई असह्य तर सहन सकिने रुपमा लिइरहेका थिए। ताइवानमा परम्परागत रुपमा चीन-मैत्री क्वोमिन्ताङ पार्टीको शासन रहँदासम्म चीन आर्थिक एकीकरण, कूटनीतिक अलगाव र सैन्य दबाबको रणनीति बिस्तारै अवलम्बन गर्न सफल भइरहेथ्यो। यसो गर्दा एक न एक दिन चीनसँग ताइवानले शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरण गर्नेछ भन्नेमा उसको विश्वास थियो।

तर सन् २०१६ मा ताइवानको स्वतन्त्रता पक्षधर ‘डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी’ शासनमा फर्केसँगै चीनको योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन। ३० वर्षअघि ‘एक चीन’को अस्तित्व स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको भनेर चिनियाँ अधिकारीले व्याख्या गर्ने गरेको सन् १९९२ को सहमतिलाई क्वोमिन्ताङ पार्टीले ताइवान र चीनको फरक व्याख्या रहेको भन्ने गरेको थियो। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले भने त्यो सम्झौता नै अस्वीकार गर्दै आएको छ। 

यो नयाँ परिस्थिति चीनका लागि कहिलेदेखि असह्य लाग्यो भन्न त गाह्रो छ। सन् २०२० को जनवरीमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीकी साइ येङ विन दोस्रोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको र उनको पार्टीले संसदीय निर्वाचनमा क्वोमिन्ताङ पार्टीलाई नराम्ररी पराजित गरेको क्षण ताइवान-चीन सम्बन्धको मुख्य घुम्ती हुनसक्छ। ताइवानमा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीले राजनीतिक प्रभुत्व बढाउँदै जाँदा शान्तिपूर्ण पुनः एकीकरण गर्ने चिनियाँ सपना असम्भवप्रायः हुँदै गएको छ। 

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो ताइवान नीतिमा विस्तारै ल्याइरहेको परिवर्तन पनि चीन अनुकूल थिएन। डोनाल्ड ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिकी सरकारले अमेरिकी अधिकारी र ताइवानी समकक्षीबीच रहेको सम्पर्क प्रतिबन्ध हटायो। ताइवानप्रति अमेरिकी वाचाहरुलाई जोड दिएर आफ्नो ‘एक चीन’ नीतिमा परिवर्तन ल्याएको संकेत दियो। र, परिष्कृत हतियार ताइवान टापुतिर पठायो। चीनप्रतिका त्यस्ता चुनौती बाइडेनको शासनकालमा पनि जारी रह्यो। पछिल्लो वर्ष, अमेरिकाको जलसेनाले ताइवानी सेनालाई खुलेआम प्रशिक्षण दियो। र, गत मे महिनामा राष्ट्रपति बाइडेनले ताइवानमा चीनले आक्रमण गरे सैन्य हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिए (यद्यपि ह्वाइट हाउस तुरुन्तै त्यो अभिव्यक्तिबाट पछि हटेको थियो)। 

चीनले सम्भवतः ताइवानमाथि तुरुन्तै र योजनाबद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छैन। तर उसले ताइवान स्ट्रेटमा अमेरिकासँग आमुन्नेसामुन्ने हुने निधो गरेको हुनसक्छ। 

युक्रेन युद्धले पनि पश्चिमा नेताहरूलाई ताइवान गम्भीर खतरानिकट रहेको बोध गराएको हुनुपर्छ। उनीहरूले कडा र मौखिक एवं उच्चस्तरीय भ्रमण र सैन्य सहायताले मात्र चिनियाँ आक्रमण पन्छाउन सक्नेमा विश्वास गरेको देखिन्छ। बेइजिङको कोणबाट हेर्दा भने उनीहरूले ताइवानलाई गर्ने सहयोगले चीनलाई अपमानित गरेको महसुस गराउँछ भन्ने बुझ्न चुकेको देखिन्छ। त्यसैले उनीहरूले गर्ने सहयोग निवारणभन्दा बढी उक्साहट बन्न पुगेको छ। 

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टीका नेता र तिनका पश्चिमा समर्थकलाई उनीहरूले गरेको कामको मूल्य चुकाउन लगाइएन भने परिस्थितिमाथिको आफ्नो पकड गुमाइएला भन्ने डर चीनलाई छ। यसले सी चिनफिङको पुनः एकीकरणको दीर्घकालीन उद्देश्यलाई मात्र कठिन बनाउने छैन, बरु निर्बलियो देखिएको आरोप पनि खेप्नुपर्नेछ जसले उनलाई चीन भित्र र बाहिरसमेत कमजोर बनाउनेछ।

चीनले सम्भवतः ताइवानमाथि तुरुन्तै र योजनाबद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाएको छैन। तर उसले ताइवान स्ट्रेटमा अमेरिकासँग आमुन्नेसामुन्ने हुने निधो गरेको हुनसक्छ। त्यस्तो टकराव कस्तो र कहिले हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ तर त्यो निकै डरलाग्दो भने हुनेछ किनभने कडा टकरावले मात्र सबै खेलाडीको ध्यान तान्नसक्छ भन्नेमा चीन विश्वास गर्छ। 

सन् १९६२ को क्युवाली मिसाइल संकट (शीतयुद्धका क्रममा सोभियत संघले क्युवामा मिसाइल राखेपछि अमेरिका र सोभियत संघबीच झण्डै युद्ध भएकको स्थिति) मा जस्तै ताइवान संकटले पनि केही दिनको तनावपछि यथास्थितिलाई एउटा स्थिर विन्दुमा लगेर टुंगो लगाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। चीनको योजना पनि यही हुनसक्छ। तर त्यस्तो चाल डरलाग्दो तरिकाले गलत पनि हुनसक्छ। सन् १९६२ मा आणविक युद्ध नहुनु धेरै हदसम्म भाग्यको खेल थियो भन्ने हामीले बिर्सन हुँदैन।

(मिङसिन पे, ‘क्लारेमन्ट म्याकेन्ना कलेज’का प्राध्यापक हुन्। अगस्ट २ मा न्यान्सी पेलोसी ताइवान उत्रिएपछि प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित यो लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)