शुक्रबार, भदौ ३, २०७९
नेपाल समय

रमाउन नपाएको रसुवागढी

शिवप्रसाद तिवारी  |  काठमाडौं, शनिबार, जेठ १४, २०७९
शिवप्रसाद तिवारी

शिवप्रसाद तिवारी

काठमाडौं, शनिबार, जेठ १४, २०७९

नेपाल र हालको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धमा रसुवागढीको ठूलो महत्त्व छ। सन् १९५० मा तिब्बत चीनमा पूर्णरूपमा अधीनस्थ हुनु अगाडि चीनसँगको सम्बन्धमा पनि काठमाडौंबाट नजिक रहेका रसुवागढी र सिन्धुपाल्चोक हुँदै तिब्बतको कुती जाने नाकाको महत्त्वपूर्ण स्थान थियो। नेपाल र तिब्बतका बीचमा अग्ला अग्ला हिउँले ढाकेका हिमाल मात्र छैनन्, ती हिमाल श्रृंखलामा क्रमभंगता सृजना गर्दै उत्तर तिब्बतबाट दक्षिण नेपालतर्फ बग्ने नदीहरूले बनाएका गल्छी पनि छन्। यस्ता गल्छी समुद्री सतहबाट तुलनात्मक रुपमा कम उचाइमा छन्। नेपाल र तिब्बतबीचमा कर्णाली, कालीगण्डकी, त्रिशुलीका सहायक नदीहरू, भोटेकोशी, अरुण, तमोरजस्ता नदीले बनाएका गल्छीका सेरोफेरोमा  बाह्रैमासजसो ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने मार्ग छन्। भौगोलिक रुपमा केही असहज भएपनि यी मार्गले अनन्तकालदेखि नै नेपाल र तिब्बतलाई सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा मात्र होइन, राजनीतिक रुपमा पनि जोड्दै आएका छन्।

हिमालयको यो क्षेत्रमा शक्तिशाली राज्य रहँदा नेपाल अनेक कारण र निहुँमा तिब्बतमा लडाइँ गर्न पुगेको छ। नेपाल लडाइँ गर्दै केरुङ कुती मात्र होइन, तिब्बतको निकै भित्रसम्मै पुगेको वर्णन  इतिहासका भरपर्दा पुस्तकमा पाइन्छन्। नेपालले तिब्बतमा आफ्नो मुद्रा चलाउने मात्र होइन, तिब्बती सरकारलाई दबाबमा राखेर नेपाली मूलका व्यापारीलाई विशेष अधिकार प्रत्याभुत गरेको पाइन्छ। तिब्बतलाई युद्धमा पराजित गरेर नजराना चढाउनसमेत नेपालले बाध्य पारेको देखिन्छ। नेपाल र तिब्बतबीच सघन अन्तरक्रिया नभई यस्तो हुन सम्भव थिएन। यो सम्भव गराएका थिए, तिब्बतमा मुहान भएर हिमालका बीचमा गहिरा गल्छी बनाएर बग्ने नदीहरूले सृजना गरेका विशिष्ट भू-बनोट र तिनका तिरको सेरोफेरोमा बनाइएका मार्गहरूले। 

यसर्थ, अंग्रेजकालीन भारतको हिमालय पर्वत श्रृंखलाका हिमाललाई भारतीय उपमहाद्वीपको सुरक्षा प्रणालीको अभेद्य प्राकृतिक पर्खाल मान्ने ‘हिमालयन फ्रन्टियर पोलिसी’ धरातलीय  र ऐतिहासिक यथार्थमा आधारित छैन। तिब्बत चीनको अधीनस्थ भएपछि,  काठमाडौं र तराइलाई जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माण सन् १९५६ मा सम्पन्न भएपछि र तराइमा औलोको समस्या कम भएपछि भने नेपालको तिब्बतसँगको सम्बन्ध र व्यापार पातलिँदै गयो। सन् १९६२ मा अर्थशास्त्री यादवप्रसाद पन्तले 'दि इकोनोमिक विक्ली' (पछि दि इकोनोमिक एन्ड विक्ली भनिएको)मा  नेपाल-तिब्बत आर्थिक सम्बन्धबारेको लेखमा नेपालको  तिब्बतसँगको व्यापार नेपालको समग्र व्यापारको १ प्रतिशत जति मात्रै हुने उल्लेख गरेका छन्। सन् १९६७ मा कोदारी (अरनिको) राजमार्ग नबन्दासम्म यही अवस्था कायम रहेको हुनुपर्छ। कोदारी राजमार्गले नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापार र आवतजावतलाई सहज बनाएको र प्रवर्द्धन गरेको थियो।

२०७२ वैशाख ११ को भूकम्पका कारण नेपाल र तिब्बतबीचको तातोपानी-न्यालम नाकाका पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएपछि चीनले सो नाकालाई पुर्नस्थापित गर्न इच्छा  देखाएको छैन। त्यहीँमाथि कोदारी राजमार्गको सिन्धुपाल्चोक खण्डको कमजोर भूबनोटका कारण पनि चीनले सो नाकालाई महत्त्व दिन नचाहेको सञ्चारमाध्यम र शोधकर्ताहरूले लेख्दै आएका छन्। चीनको रुचि अरनिको राजमार्ग निर्माण हुनुअघि नै केरुङ–रसुवागढी नाकामा थियो। सन् १९५० को दशकको मध्यपछि नेपाल र चीनबीच सडकमार्ग बनाउने छलफल चल्दा पनि चीनले केरुङ रसुवागढी नाकामा बढी जोड गरेको थियो। रसुवागढीबाट काठमाडौं आउने मार्ग कोदारीबाट आउनेभन्दा तुलनात्मक रुपमा सजिलो मात्र नभई चीनका लागि सामरिक र रणनीतिक कारणले समेत बढी उचित भएको अध्येताले त्यसैबेलादेखि लेख्दै आइरहेका छन्। हाल आएर चीनले केरुङ–रसुवागढी नाकालाई नेपाल मात्र होइन कि दक्षिण एसियाकै एउटा प्रमुख द्वारका रुपमा विकास गर्न चाहेको बताउने गरेको छ। यसले चीनले रसुवागढी नाकालाई दिएको महत्त्व स्पष्ट रुपमा देखाउँछ। यिनै कारणले गर्दा रसुवागढी नाका र समग्रमा रसुवाको महत्त्व नेपाल र समग्र दक्षिण एसियाको  भूराजनीतिक परिदृष्यमा बढ्दै गइरहेको छ।  

बढ्दै रसुवाको भूराजनीतिक महत्त्व 
नेपालमा आन्तरिक राजनीति, परराष्ट्र नीति र अन्य किसिमका बहसमा समेत भूराजनीति शब्द र अवधारणाको खुबै प्रयोग गर्ने चलन छ। प्रायः भौगोलिक, आर्थिक र सैन्य शक्तिका हिसाबले दुई विशाल छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको राजनीतिक जटिलतालाई संकेत गर्न बुझेर वा  नबुझेरै पनि यो अवधारणाको प्रयोग गरिएको देखिन्छ। तर भूराजनीति भनिने अवधारणाको अर्थ अलिक बढी व्यापक छ। छोटकरी र साँघुरो अर्थमा भन्दा कुनै पनि मुलुकको भूगोलले राजनीतिमा पार्ने प्रभावलाई भूराजनीति भनेर बुझ्न सकिन्छ।

भौगोलिक अवस्थाकै कारण कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध, अर्थराजनीतिक प्रणाली, अर्थतन्त्र, संस्कृति, प्रभाव र शक्ति सन्तुलनमा पर्ने असर भूराजनीतिक अध्ययनका पाटा हुन सक्छन्। कुनै मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति र बनावटका कारण समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलगायत क्षेत्रमा पार्ने आन्तरिक प्रभाव पनि भूराजनीतिक अध्ययनकै विषय हुन्। अर्थतन्त्र र अर्थराजनीतिको अध्ययनमा पनि भूगोललाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्न थालिएको छ। भूअर्थशास्त्र (जिओ इकोनोमिक्स) अर्थतन्त्र अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेर आइरहेको छ। समाज, संस्कृति, बसाइसराइ, रहनसहन, जीवनशैली आदिमा पनि भूगोलको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हुन्छ। यातायातका  साधन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व सानो भूगोल गाउँ (ग्लोबल भिलेज)मा परिणत हुँदै गएपछि विश्वभरका मुलुक, महाद्वीप, उपमहाद्वीप, समुद्र, महासागरलाई भूराजनीतिक महत्त्वका दृष्टिकोणले हेर्ने, वर्गीकरण गर्ने र तदनुरुप प्रभावका लागि द्वन्द्व र साझेदारी गर्ने प्रचलन विश्वव्यापी रुपमा नै बढ्यो। 

नेपाल समय
रसुवागढी पुग्ने नेपालतर्फको बाटो। तस्बिर : रोयल एमटी डटकम डट एनपी

सन् १९९० अघि औपनिवेशककालमा सृजना गरिएका भूराजनीतिक अवधारणालाई राज्यहरुले आफ्नो परराष्ट्र नीति अनि सामरिक र रणनीतिक नीतिको महत्त्वपूर्ण अंश बनाए। शीतयुद्धको अन्त्यसँगै विश्वमा कम्युनिस्ट ब्लकको पराजयपछि ती पराम्परागत भूराजनीतिक अवधारणा र तदनुरुपका व्यवहार असान्दर्भिक भएका बहस केही समय चले। तर अहिले चीनको बढ्दै गइरहेको सैनिक र सामरिक शक्ति, एसियातिर सर्दै गइरहेको विश्वअर्थतन्त्रको गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र र अमेरिका र युरोपका मुलुकको खुम्चिँदो प्रभावसँगै भूराजनीतिक अवधारणा फेरि बहसको केन्द्रमा आउन थालेका छन्। अमेरिकी नेतृत्वको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी, बिल्ड ब्याक बेटर वर्ल्ड (बी३डब्ल्यू) र चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) यस्तै भूराजनीतिक बहसका बाहिर देखिने रुपमा प्रमुख उदाहरण हुन्। 

कुनै मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति र बनावटका कारण समाज, अर्थतन्त्र, राजनीतिलगायत क्षेत्रमा पार्ने आन्तरिक प्रभाव पनि भूराजनीतिक अध्ययनकै विषय हुन्। अर्थतन्त्र र अर्थराजनीतिको अध्ययनमा पनि भूगोललाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्न थालिएको छ। भूअर्थशास्त्र (जिओ इकोनोमिक्स) अर्थतन्त्र अध्ययनको महत्त्वपूर्ण पाटो बनेर आइरहेको छ। 

यसै सन्दर्भमा एसियाका पानीको स्तम्भ (वाटरटावर) भनिने अग्ला हिमाल रहेको विकट हिमालय क्षेत्र पनि भूराजनीतिक रुचिको केन्द्रमा पर्न थालेको छ। यसैले, स्वाभाविक रुपमा नेपाल पनि भूराजनीतिक प्रभावको खिचातानीमा परेको छ। भारत र चीन मात्र नभई विश्वको एक मात्र महाशक्ति र सबै मुलुकको सीमा नजोडिएको छिमेकी भन्ने गरिएको अमेरिकाको रुचि पनि नेपालमा बढेको छ। नेपाललाई शक्ति राष्ट्रले खासै महत्त्व दिँदैनन् भन्ने पनि अहिले यी शक्तिराष्ट्रले नेपालमा लिएको रुचि देखेर सायद त्यस्तो तर्क गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। नेपालमा भारत र अमेरिकाको पहिलादेखिकै प्रभाव र हालसालै आएर बढ्दै गइरहेको चीनको रुचि र उपस्थितिका  कारण नेपालको भूराजनीतिमा ठूलै प्रभाव पारेको हालैका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेका छन्।

एक्काइसौं शताब्दीको पहिलो दशकसम्म नेपालमा सरकारमा भएकाहरुसँग मात्रै सम्बन्ध राख्दै यहाँ  ‘लो प्रोफाइल’ मा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको चीनको प्रभाव नेपालमा एक्कासी बढ्न थालेको छ। चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई, विश्वव्यापी रुपमा चीनको उपस्थिति मजबुत पार्ने उद्देश्यले सन् १९९९ मै , शुरु भएको ‘गोइङ ग्लोबल’ रणनीति, छिमेकीसँग बलियो र प्राथमिकतासहितको सम्बन्धको वकालत गर्ने ‘पेरिफेरल डिप्लोमेसी’का आधारमा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै लगेको छ। नेपालसँगको बढ्दो द्विपक्षीय सहकार्य र नेपालका कम्युनिस्टसँगको बढ्दो निकटताले पनि नेपालमा चीनको उपस्थिति र प्रभाव सघन बन्दै गइरहेको छ। चीनले अहिले भारत र अमेरिका जस्ता नेपालका परम्परागत विकास साझेदारहरुको रुचिकै मूल्यमा भने पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लग्न चाहेको एमसीसी प्रकरणमा स्पष्ट देखिएको छ। नेपालमा यस्तो पेचिलो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा महत्त्वपूर्ण स्थान ओगट्न आइपुगेको छ, समग्रमा रसुवा जिल्ला र रसुवागढी नाका। यिनै कारणले  समग्र रसुवा र रसुवागढी नाकाको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ।  

अमेरिकाको जेम्स म्याडिसन युनिभर्सिटीका उपप्राध्यापक गेलन मर्टनले रसुवामा ३० महिनाको स्थलगत भ्रमणमा आधारित भएर गरेको अध्ययनमा रसुवा र रसुवागढी नाकाको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै गएको औंल्याएका छन्। मर्टनले  रसुवामा चीनको चासो, रुचि र संलग्नता बढ्दै गइरहेको उल्लेख गरेका छन्। ह्युमन जिओग्राफी (मानव भूगोल)का अध्येता मर्टनले अरु दुई सहलेखकसँग मिलेर लेखेको लेख ‘अ ह्याण्डसेक अक्रस द हिमालयज, चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रोपावर एन्ड स्टेट फर्मेसन इन नेपाल’ शीर्षकको लेखमा रसुवामा सडक, जलविद्युत आयोजना र रेलमार्ग निर्माणमा चीनले रुचि लिएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, सीमाक्षेत्रका गाउँहरुमा विकास निर्माणको काम गरेर चीनले रसुवा र उक्त जिल्लासँग जोडिएको तिब्बतको भौगोलिक बनावटले दिएको सुविधाको भरपुर प्रयोग गरेको तर्क गरेका छन्। रसुवामा चिनियाँ भूमिकाको भूराजनीतिक र रणनीतिक समेत अर्थ हुने तर्क पनि उनले  गरेका छन्।

कतिपय नेपाली र चिनियाँ सरकारी निकाय, सञ्चनामाध्यम र विज्ञले रसुवागढी नाका प्रयोगमा ल्याउनै पर्ने  तात्कालीक रुपमा दुई मुख्य कारण दर्शाउने गरेका छन्। पहिलो,  २०७२ वैशाखको  भुँइचालो। दोस्रो,  सोही वर्ष नेपालले संविधान जारी गरेपछि मधेशवादी दलले गरेका नेपाल भारत सीमानाका केन्द्रित आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दी। भूइँचालोपछि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा ल्याउन  गाह्रो हुने तर्क चीनले अगाडि सारेको थियो। तर यी त निहुँजस्ता मात्रै देखिन्छन्। चीनले यो ऐतिहासिक नाकालाई प्रश्रय दिएको काठमाडौँ-कोदारी राजमार्ग बनेर तातोपानी नाका सञ्चालनमा आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै हो। सन् १९६१ मा कोदारी राजमार्ग निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौतामा सडक निर्माणको रुट छनोट नेपालको रुचिमा भएको थियो। चीनले रसुवागढीमा रुचि देखाइरहेको भए पनि नेपालले सम्भवतः भूराजनीतिक, रणनीतिक र नेपालमा प्रभाव रहेका भारतलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रका रुचिका कारणले रसुवाभन्दा पनि तातोपानी नाकाबाट तिब्बतसँग जोडिनु उपयुक्त ठानेको हुनसक्छ।

पारि चीन र वारि नेपाल जोड्ने रसुवागढी पुल।

सन् १९७१ मा पहिलोपल्ट प्रकाशित लिओ ई. रोजको पुस्तक, ‘नेपाल, अ स्ट्राटिजी फर सर्भाइभल’का अनुसार पपिन चीनले नेपाल र तिब्बत जोड्ने राजमार्ग बनाउन नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई राजी गराएपछि त्यसै बेला केरुङ रसुवागढी नाकामा बढी रुचि देखाएको थियो। नेपाल र तिब्बतबीच इतिहासदेखि नै बढी अन्तरक्रिया हुने दुई पास रसुवागढी र तातोपानी नै हुन्। 

२०७२ (सन् २०१५) को भूइँचालो अगाडि नै चीनले रसुवागढी नाकालाई प्रोत्साहित गर्न शुरु गरिसकेको देखिन्छ। साम कोवनले सन् २०१३ मै रसुवागढीसम्मको स्थलगत भ्रमण गरेर लेखेको ‘अल चेन्जेज एट रसुवागढी शीर्षकको लेखमा चीनले रसुवागढी नाकालाई प्रयोगमा ल्याउन तयारी गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। पश्चिमा लेखकहरुले चीनको रसुवामा संलग्नता र भूमिकालाई नेपालले गुण र दोषका आधारमा हेर्नुपर्ने र नेपाल सचेत हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। उनीहरुका सबै तर्कसँग हामी नेपाली पूर्णरुपले सहमत हुन सक्दैनौँ। तर,  नेपालसँगको कनेक्टिभिटीका लागि रसुवालाई महत्त्वपूर्ण स्थलका रुपमा चीनले लिएको कुरामा दुईमत हुन सक्तैन। दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ, रसुवा र रसुवागढी नाका महत्त्वपूर्ण विकासक्रमको हिस्सा भइरहँदा त्यसको विभिन्न आयाम समेट्ने गरी अध्ययन गर्न  नेपाली राज्यका निकाय, यहाँका विश्वविद्यालय र थिंक  ट्याकंहरुले गर्न सकिरहेका छन्। यसकारण, यस विषयमा पूर्व अध्ययनका लागि विदेशी अध्येता र लेखकहरुका रिपोर्ट र लेखहरुमा बढी  भर पर्नु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थाले नेपाललाई केन्द्रमा राखेर बनाइनुपर्ने दृष्टिकोण र भाष्यमा नकारात्मक असर पारेको हुन सक्छ।  

चीन र नेपालको व्यापार र अन्तरक्रियामा रसुवागढी नाकाको महत्त्व थप बढ्दै जाने तथ्य नेपाल र चीनबीच भएका विभिन्न सहमतिका दस्तावेजले  प्रष्ट पार्छन्। पहिलो, चीनले यो नाकालाई अहिले मात्र होइन निकै अघि देखि नै सबैभन्दा माथिल्लो प्राथमिकतामा राखेको सम्बन्धमा माथि नै व्याख्या गरिएको छ। चीनले रुचि देखाएको रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आउन भने करिब आधा शताब्दी कुर्नुपर्‍यो। सन् २०१५ को भूईंचालोपछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चीनले  खासै चासो देखाएन। बरु उल्टै सीमापारी खासाका बासिन्दालाई चीनले त्यहाँबाट बसाइ सर्न प्रोत्साहित गरेका समाचारहरु सञ्चार माध्यममा आएका छन्। त्यो नाकामा चीन चियाउन चाहने बाह्य तत्वको जगजगी बढ्दै गएको र तिब्बती शरणार्थीहरुको ओहोरदोहोर पनि बढेको ठानेर चीन त्यो नाका प्रयोग तथा सञ्चालनमा ल्याउन इच्छुक नदेखिएको विश्लेषण हुने गरेका छन्। नेपालको बारम्बारको आग्रह र जोडबल पछि तातोपानी नाका सञ्चालनमा आए चीनले केरुङको नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुँदै गएको छ। 

दोस्रो, सन् २०१६ मार्चमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको  चीनको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवहन र यातायात सम्झौता भएको छ। यसका लागि रुट लगायतका विषय पछि निर्धारण गरिने भनी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भए पनि चीनले रसुवालाई  नै पहिलो प्राथमिकताको रुट मान्ने करिब निश्चित नै छ। चीनले उसका आधिकारिक दस्तावेजहरुमा मात्र नभई नेपाल चीनबीच हुने विभिन्न छलफलहरुमा पनि रसुवागढी नाकालाई दक्षिण एसियासँगको सम्पर्क द्वार बनाउन चाहेको उल्लेख गर्ने गरेको छ।

सम्भवतः चीनले पहिलेदेखि नै र अहिले आएर नेपालले समेत रसुवा नाकालाई प्राथमिकता दिनुमा रसुवागढी नाका र रसुवाको भूगोलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

तेस्रो, अक्टोबर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको फ्रेमवर्कमा रहेर नेपाल चीनबीच सडक, रेलमार्ग, हवाइमार्ग र सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा सम्पर्क स्थापना गर्ने सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। रसुवागढीबाट काठमाडौं आउने रेललाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउन कोशिस गर्ने सहमति पनि भएका थियो। सी जिनपिङको त्यही भ्रमणका क्रममा चीन र नेपालका बीच रेलमार्ग बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिमा समेत हस्ताक्षर भएको थियो।

पत्रकार रमेश भुसालले लेखेका र नेपाली टाइम्सको वेबसाइटमा  सन् २०१९ जुलाई ५ मा प्रकाशित समाचारका अनुसार चीनबाट नेपालसम्म रेलमार्ग ल्याउने काम असंभव नभए पनि असाध्यै गाह्रो भने छ। सन् २०१८ मा चिनियाँ इन्जिनियरहरुले गरेको पूर्वसंभाव्यता अध्ययनलाई उदधृत गर्दै भुसालले लेखे अनुसार उक्त रेलमार्ग धेरैले अनुमान गरे अनुसार गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याफ्रूँबेसी, रसुवागढी सडक झैं भोटेकोशी (त्रिशुली) नदीलाई आधार मानेर किनारै किनारै जाने छैन तर  रसुवाबाटै नेपाल छिर्ने छ।  तिब्बतको ४,००० मिटर उचाइबाट काठमाडौंको १४०० मिटर उचाइमा झार्न गाह्रो हुने हुनाले त्यसलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको मुनि टनेलमार्फत काठमाडौं ल्याउन सकिने पूर्वसंभाव्यता अध्ययनमा औंल्याइएको छ। पूर्वसंभाव्यता अध्ययनका अनुसार यसको ९८ प्रतिशत लम्बाइ भूमिगत हुनेछ। रसुवाको लाङटाङ खोला र सिन्धुपाल्चोकको पाटी भन्ज्याङमा मात्र स्टेशन हुने हुनाले रसुवा र नुवाकोटका धेरैले रेलसेवाको प्रत्यक्ष दर्शन र सुविधा पाउने संभावना कम छ। भूकम्पीय जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हुनु पनि यो प्रस्तावित रेलमार्गको अर्को खतरा रहेको छ।

विश्वकै लागि अद्वितीय स्थानमा हुने रेलमार्ग हुने भएकाले पनि यो रेलमार्ग निर्माण अत्यन्त महंगो हुने छ। नेपाली राजनीतिज्ञले चीनलाई यो रेलमार्ग सकेसम्म अनुदानमा बनाइदिन आग्रह गरेका भए पनि यस्तो महंगो काम अनुदानमा गरिदिन चीन इच्छुक देखिएको छैन। यी विविध कारणले चीन नेपाल जोड्ने रेलमार्ग सुदुर भविष्यमा असंभव नभए पनि कम्तिमा केही दशकसम्मलाई ‘आकाशको फल’ रहिरहने बलियो संभावना छ। त्यहीमाथि चीनले तिब्बतको सिगात्सेसम्म ल्याइपुर्‍याएको रेलमार्ग केरुङमा २०२० सम्म ल्याउने भनेकोमा  अहिलेलाई २०२५ का लागि सारेको पनि भुसालले लेखेको समाचारमा जनाइएको छ। रेलमार्गमा गरिने लगानीले प्रतिफल दिन नसक्ने र नेपाललाई ऋणको खाडलमा जाक्न सक्ने सम्मका संभावना औंल्याइएका छन्। हिमाल वारपार गर्ने रेलमार्ग बनिहालेको खण्डमा रसुवा हुँदै नेपाल छिर्ने हुनाले पनि रसुवाको भूराजनीतिक महत्त्व अझ उकासिने छ। 

चौथो, नेपाल सरकारले योजनामा पारेका दक्षिण उत्तर कोरिडरमध्ये ठोरीदेखि रसुवागढीसम्मको यो कोरिडरलाई सबैभन्दा महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ।  गल्छीदेखि रसुवागढीसम्मको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएकोले पनि रसुवाको महत्त्व बढ्दै गइरहेको छ। यो कोरिडोर राजधानी काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक हुने हुनाले पनि यसलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइएको छ। यिनै कारणहरुले रसुवाको भूराजनीतिक  र रणनीतिक महत्त्व बढ्दै गइरहेको हो। 

रसुवाको मेरो स्थलगत भ्रमणमा पनि धुन्चे र टिमुरेमा रहेका व्यापारी, पत्रकार र सरकारी अधिकारीले चीनले केरुङ-रसुवागढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे। उनीका अनुसार अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, जलविद्युत प्लान्टका लागि चाहिने उपकरण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई चाहिने उपकरण तातोपानी नाका भएर होइन कि रसुवाको नाकाबाट आइरहेका छन्। 

सम्भवतः चीनले पहिलेदेखि नै र अहिले आएर नेपालले समेत रसुवा नाकालाई प्राथमिकता दिनुमा रसुवागढी नाका र रसुवाको भूगोलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। इतिहासमा नेपाल र तिब्बतबीच सघन अन्तरक्रिया हुनुमा पनि  यही नाका हुँदै आवतजावत गर्न सहज हुने भौगोलिक बनावट मुख्य कारण थियो। 

रसुवागढीको भूगोल 
काठमाडौंमात्र नभई नेपालका अन्य भूभागमा बस्नेहरुले नेपाल र चीनको सीमानाका रहेको रसुवागढी उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने र त्यहाँ बाह्रै महिना ठण्डी लाग्ने अनुमान लगाउनु अस्वाभाविक होइन। तर रसुवागढी–केरुङ नाकाको भौगोलिक बनावट झट्ट सोचिनेभन्दा केही फरक छ। गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले पर्यटकका लागि बनाएको नक्सामा जनाइए अनुसार रसुवागढी नाका समुद्री सतहबाट १ हजार ८४१ मिटरको उचाइमा छ। त्यसैगरी रसुवागढी नाकाबाट ३ किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने बजार टिमुरे १ हजार ७६२ मिटरको उचाइमा छ भने गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको स्याफ्रुबेसीको उचाइ त जम्मा १ हजार ४६२ मिटर मात्रै छ। सोही गाउँपालिकाको वडा नं ६ मा पर्ने रसुवाको सदरमुकाम धुन्चे १ हजार ९५० मिटरको उचाइमा छ। उक्त नक्साका देखाइए अनुसार सोही गाउँपालिकामा पर्ने गोसाइकुण्डको उचाइ ४ हजार ३८० मिटर र लाङटाङ हिमालको उचाइ ७ हजार २४६ मिटर रहेको छ।

रसुवागढी र टिमुरेको बीचतिर पर्ने सरदर १ हजार ८ सय मिटर उचाइमा रहेको घट्टेखोलामा बसेर हिउँले ढाकेको दुधकुण्ड हिमाल तपाईं आफ्नै आँखाअगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भौगोलिक विविधता बोकेर बसेको छ रसुवा। यस्तो लाग्छ, पुरै नेपालमा पाइने भौगोलिक विविधतालाई रसुवाले आफैमा समेटेर राखेको छ। काठमाडौं सहरको सरदर उचाइ समुद्री सतहबाट १ हजार ४ सयमिटर रहेको छ भने आक्कलझुक्कल हिउँ पर्ने चन्द्रागिरी डाँडाको उचाइ २ हजार ५५० मिटर छ। काठमाडौंबाट नजिकै पर्ने नगरकोटको उचाइ करिब २,२०० मिटर रहेको छ। यसर्थ, रसुवागढी नाकाको उचाइ समुद्री सतहबाट  नगरकोट वा चन्द्रागिरी डाँडा जति पनि छैन। टिमुरे र घट्टेखोलाका बासिन्दाहरुका अनुसार यो वर्ष वरिपरिका अग्ला डाँडाहरुमा  हिउँ अलिक धेरै पटक र धेरै परे पनि ती ठाउँमा  भने दुई तीन पटकमात्र हिउँ परेको थियो। 

वैशाख ११ गते साँझको ५ बजेतिर टिमुरेबाट घट्टेखोला हुँदै नेपाल-तिब्बत सीमाको रसुवागढी पैदलै जाँदा मैले एउटा भेस्टमाथि कमिज मात्र लगाएको थिएँ र खासै जाडो महसुस भएको थिएन। नदीको खोच भएकाले साँझपख हावा भने जोडले नै लाग्ने रहेछ। भोलिपल्ट वैशाख १२ गते बिहान ८ बजेतिर टिमुरेस्थित रसुवा भन्सार कार्यालयमा स्वचालित रुपमा तापक्रम देखाउने उपकरणले देखाए अनुसार त्यसबेलाको तापक्रम १४ डिग्री सेल्सियस थियो। त्यही दिन दिउँसो १९ किलोमिटर दक्षिणतिर रसुवाकै स्याफ्रुबेसीमा घाममा उभिन नसकिने उखरमाउलो गर्मी थियो। हो, यस्तै भूगोल र मौसमका कारण यो मार्ग इतिहासदेखि नै नेपाल र तिब्बतबीचको आवतजावत गर्ने बाटो बनेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पहिले देखिनै चीनले रसुवा नाकालाई बढी प्राथमिकता दिनुको एउटा मुख्य कारण यही भूगोल हुनसक्छ।

नेपाल समय
रसुवा भन्सार कार्यालय

रसुवाको जानसांख्यिक बनोटमा समेत यो भुगोलको प्रभाव रहेको देखिन्छ। रसुवाका तामाङहरुको भाषा, जीवनशैली, रहनसहन सिमापारीका तिब्बतीहरुसँग मिल्छ। कतिपय पश्चिमा लेखकहरुले रसुवाली तामाङलाई यसैकारण तिब्बती मूलका समेत भन्ने गरेका छन्। हाम्रो मुलुकका भूगोलविद र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले यहाँको भूराजनीति, मानव भूगोल (ह्युमन जिओग्राफी), भूअर्थशास्त्र (जिओ इकोनोमिक्स)को गहिरो अध्ययन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ। त्यसका लागि रसुवा असाध्यै रुचिकर क्षेत्र हुन्छ।    

नेपालको रसुवागढी र चीनको भन्सार र  अध्यागमन कार्यालय रहेको स्थानलाई छुट्याउँछ उत्तर पूर्वतिरबाट आएको लेन्दे खोलाले। चिनियाँ सरकारी कार्यालयको अर्को छेउबाट आउँछ केरुङ खोला र ठ्याक्कै सीमामै मिल्छन् ती दुई नदी र बन्छ भोटेकोशी। नझुक्किनुहोला, यो भोटेकोशी सप्तकोशी नदीको सहायक होइन। यो त  पृथ्वीराजमार्गबाट देखिने त्रिशुली नदीको माथिल्लो भाग हो। रसुवाको धुन्चेबाट केही तल गोसाइकुण्डबाट आएको त्रिशुली खोला (नदी)सँग मिसिएपछि मात्र भोटेकोशीलाई त्रिशुली नदी भनिन्छ। धुन्चेभन्दा माथि नै त्रिशुलीमा लाङटाङ, सान्जेन आदि नदीहरु मिसिएका छन्। पानीको बहाबका हिसाबले भोटेकोशी त्रिशुली खोला भन्दा धेरै ठुलो भए पनि गोसाईकुण्ड र त्रिशुली खोलाको धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका कारण त्रिशुली खोला भोटेकोशीमा गएर मिसिएपछि त्यसपछिको बहाबलाई त्रिशुली नदी भनिन्छ। गण्डकीको सहायक नदी भए पनि त्यसलाई भोटेकोशी भनिनुको कारण मैले धुन्चेका पत्रकारलाई सोधेको थिएँ। उनीहरुका अनुसार, भोट (तिब्बत)बाट आउने प्राय: नदी खोलालाई भोटेकोशी वा भोटखोला भन्ने गरिँदो रहेछ। 

रसुवाको भूगोलको प्रभावः तिब्बती मूलका तामाङ 
रसुवामा तिब्बती मुलका तामाङको बाक्लो बस्ती छ। ती जिल्लाभरि जस्तै छरिएर रहेका छन्। टिमुरे, घट्टेखोला, थुमन, चिलिमे, लाङटाङमा मात्र नभएर सडक मार्गमा पर्ने धुन्चे र स्याफ्रुबेँसीमा समेत तामाङहरुको उपस्थिति बाक्लो छ।  

गेलन मर्टनले ३० महिना लगाएर रसुवाको स्थलगत भ्रमणको आधारमा लेखेका लेखहरुमा रसुवाका तामाङहरु तिब्बती मूलका हुन् भनेर लेखेका छन्। उनीहरुको सीमापारीका तिब्बतीसँग भाषा, धर्म, संस्कृति, खानपान, रहनसहन मिल्ने र बिहेबारी समेत चल्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। मर्टनले उनीहरु वास्तविक तामाङ नभएको लेखेका छन्। नेपाली राज्यको प्रशासनिक निकायमा भएका उच्च जातका व्यक्तिले नबुझेर उनीहरुलाई तामाङ भन्दै नागरिकतालगायत कागजात बनाइदिएकाले उनीहरु तामाङ बन्न पुगेको मर्टन लगायतले बताएका छन्। मर्टनले उनका लेखमा कतिपय अवस्थामा तिब्बती शरणार्थीले पनि नागरिकता पाउनका लागि तामाङ थर लेखाएको उल्लेख गरेका छन्। धुन्चेमा मैले भेटेका केही पत्रकारले मर्टनको यस्तो निस्कर्ष सही रहेको बताए। रसुवाका तामाङ र नुवाकोटतिरका तामाङबीच भाषामात्र होइन चालचलन देखि रितिस्थिति धेरैमा फरक रहेको उनीहरुले बताए। 

रसुवागढी नाका नाका पुग्ने सडकछेउको नेपाली बस्ती। तस्बिर : रोयल एमटी डटकम डट एनपी

टिमुरेमा भेटिएका सरकारी निकायमा काम गर्ने तामाङ थरका एक व्यक्ति र धुन्चेमा भेटिएका तामाङ थरकै सरकारी विद्यालयका एक शिक्षकले यसको बारेमा मलाई स्पष्ट पारिदिए। उनीहरुका अनुसार त्यहाँ भएका धेरै जसो तामाङ तिब्बती मूलका नै हुन्। पारी तिब्बततर्फ भएका मानिससँग उनीहरुको भाषा, संस्कृति, जीवनशैली र  रहनसहन मिल्छ। १०/१५ वर्ष अगाडिसम्म वारीपारी  बिहाबारीसमेत हुने गरेको उनीहरुले प्रष्ट पारे। तामाङ भनिएका तिनीहरूको वास्तविक थर थोक्रा (थोकर, ठोकर आदि होइन) रहेको उनीहरुले बताए। गेलन मर्टन र साम कोवन जस्ता विदेशी लेखकहरुले रसुवामा रहेका तिब्बती मूलका तामाङहरु र स्याफ्रुबेसीको तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा रहेका तिब्बतीहरुलाई चीनले शंकाको दृष्टिले हेर्छ भनी लेखेका छन्। तर मैले त्यहाँ गरेका छलफलले उनीहरुको तर्कलाई पुष्टि गर्न सक्ने देखिएन। कोभिड अगाडि तिब्बती मुलुका तामाङहरुलाई पनि केरुङतर्फ गएर व्याापार गर्न खासै समस्या  नरहेको पाइयो।। मैले भ्रमणको बेला कुरा गरेका तामाङ समुदायका अधिकांशले चीनले आफूहरुप्रति नराम्रो धारणा नराखेको उल्लेख गरे। धर्मगुरु दलाइ लामा प्रतिको विश्वासलाई लिएर भने चिनियाँ अधिकारीहरु संवेदनशील हुने गरेको उनीहरुले बताए।  

रसुवामा तिब्बती मूलका तामाङहरुको तुलनात्मक रुपमा बाक्लो उपस्थिति हुनुमा रसुवागढीको विशेष भौगोलिक अवस्थाले भूमिका खेलेको देखिन्छ। यसका बारेमा मानव भूगोल (ह्युमन जिओग्राफी), मानवशास्त्र र समाजशास्त्र अध्येताहरुले थप र गहिरो अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ। यस किसिमको अध्ययन नेपाली शोधकर्ताहरुले नै गरे भने नेपाली राज्यलाई चाहिने भाष्य र दृष्टिकोण बन्न सजिलो हुन्छ।  

रसुवाको रमाउने रहर
नेपाल र चीनको प्रमुख सीमानाका बन्ने भए पछि र नेपाल र चीनले तदनुरुपका सहमति गर्न थालेपछि रसुवा रमाउने तरखरमा थियो। सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि त्यही वर्षको भारतको अघोषित नाकाबन्दीले रसुवागढी नाका सञ्चालनमा ल्याउन प्रेरकको काम गरे। यी कारण बलिया निहुँ देखाइएका भए चीनले आधा शताब्दी अघि देखि नै यो नाकालाई आफ्नो पहिलो रोजाइमा राखेको बारेमा माथि नै छलफल गरिएको छ। सन् २००६ र सन् २०१३ मा गरेको स्थल भ्रमणको अध्ययनलाई आधार बनाएर साम कोवनले लेखेका ‘अल चेन्जेज एट रसुवागढी’ भन्ने लेखका अनुसार २०१५ अगाडि नै पनि चीनले रसुवागढी नाकालाई प्रयोगमा ल्याउनका लागि तयारी गरिसकेको थियो। भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीले चीनको चाहनालाई मूर्तरुप दिन बल पुर्‍याएको देखिन्छ। 

त्यसयता रसुवागढी नाका वरिपरि घट्टेखोला, टिमुरे मात्र नभई स्याफ्रुबेँसी र धुन्चे र रसुवागढी जाने सडकमार्ग वरिपरि  रातारात परिवर्तन भए। २०७२ मै सरकारले  गल्छी, त्रिशुली, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी सडक योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानेर डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी सम्म सामान लिन जाने कन्टेनरहरु रसुवागढीतर्फ मोडिए। यी स्थानका होटलहरुमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकका संख्या बढे। मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकमध्ये कैंयौंले यो बाटो रोजे। रसुवागढी नाका भएर चीन जाने तेस्रो देशका पर्यटकको संख्या बढ्यो। चीनबाट नेपाल आउने तेस्रो देशका पर्यटकमध्ये धेरैको रोजाइमा पर्‍यो रसुवागढी नाका। सडक खुलेपछि त्रिशुलीका सहायक नदीहरु भोटेकोशी, लाङटाङ खोला, सान्जेनमा जलविद्युत उत्पादनका लाइसेन्स लिनेहरुको घुइँचो नै लाग्यो।  वैशाख १२ मा मलाई टिमुरेबाट स्याफ्रुबेँसीसम्म मोटरसाइकलमा ल्याइदिने भाइले भने, 'हेर्नुस् दाइ, हाइड्रोपावरहरुले गर्दा यहाँ नखोपिएको पहाड पाउनै मुस्किल छ।' ती जलविद्युत परियोजनामा शेयर पाएर स्थानीयहरुको आर्थिक अवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधार आउन थाल्यो।

कोरोना महामारी अगाडि रसुवाका नागरिकलाई चीनको २४ किलोमिटरसम्म जान १ वर्षको पास बन्थ्यो। उनीहरु मध्ये कतिपय केरुङमा गएर व्यापार समेत गरेर बसेका थिए।

टिमुरेमा रसुवा र नुवाकोटका मात्र होइन, बाहिरबाट पनि व्यवसायीहरु आएर होटल लगायतका व्यापार व्यवसाय गर्न थाले। नाकामा काम गर्न मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट मजदूरहरु पनि आउन थाले। मेरो भ्रमणकै क्रममा मैले सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट यहाँ सामान लोड र अनलोड गर्न आएका मजदूरहरुसँग संवाद गर्न पाएँ। उनीहरुले आकर्षक कमाइ गर्ने रहेछन्। त्यहाँ भेटिएका मजदूरले भने, 'काम गाह्रो हुन्छ, तर दिनको यस्तै ५ हजार जति कमाइ हुन्छ।' नाका अझ बढी खुल्ने हो भने कमाइ अझ बढ्ने ती मजदूरहरुले बताए।  यसरी रसुवाका तामाङहरुका साना गाउँ टिमुरे र घट्टेखोला एक्कासी झकीझकाउ हुन पुगे। यसले रसुवावासीहरुका लागि अनेक अवसरका ढोका पनि खोलियो। कैंयौं रसुवालीहरुले नेपाली र भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर केरुङमा होटल लगायतका व्यवसाय गर्ने अवसर पाए।  तर रसुवाको यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन। २०७६ मा शुरु भएको कोरोना महामारीले रसुवाबासी मात्र नभई रसुवागढी सीमालाई लक्षित गरी विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्नहरुको उत्साहमा चिसो पानी खन्याइदियो। 

कोरोना कहरले थलिएको रसुवा 
नेपाल र चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको यो नाका कोभिडसँग जुध्न चीनले अपनाएको  कडा प्रोटोकलका कारण राम्रोसँग खुल्न सकेको छैन। चीनले अपनाएको शून्य कोभिड नीतिका कारण उसले नेपालसँग मात्र होइन कुनै मुलुकसँग पनि नाका राम्रोसँग खोलेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि चीनको यस्तो नीतिको आलोचनाका बाबजुद चीनले यो नीति तुरुन्त परिवर्तन गर्ने लक्षण देखाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय नाका बन्ने भएपछि रमाउँदै  हौसिएको रसुवाको अहिले खुशी खोसिदिएको छ यही कोरोना महामारी र कोरोनासँग जुध्न चीनले अपनाएको कडा रवैयाले।  

अहिले विश्वभरि कोरोना महामारीको असर मथ्थर हुँदै गएको भए पनि चीनका विभिन्न प्रान्तमा यो वर्ष कोभिड संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ र फलस्वरुप विभिन्न प्रान्त र सहरहरुमा कडा लकडाउन गरिएका छन्। चीनका मुख्य सहर लकडाउनको अवस्थामा छन्। बेइजिङमा हुने भनिएको २०२२ को हिउँदे ओलम्पिकको टिकट बिक्री समेत चीनले  स्थगित गरेको छ। कोभिडसँग जुध्ने सन्दर्भमा सन् २०१९ डिसेम्बरमा कोरोना चीनबाट शुरु भएपछि लकडाउन लगायत कडा तरिका अपनाएर कोभिड संक्रमण कम गर्न र फैलावट रोक्न चीन सफल भएपछि उसको तारिफ भयो। कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन, निश्चित क्षेत्र सिल गर्ने जस्ता विधि विश्वभरि मोडलका रुपमा अपनाइयो। त्यसैबेला पनि कोरोनासँग जुध्न लकडाउन जस्ता विधिभन्दा विस्तारै कोरोनासँगै जिउने विधि उचित हुने उपायहरुका बारेमा छलफल भएका थिए। चीनले कोरोना समुदायको तहमा फैलन नदिएर तत्कालीन् सफलता हासिल गरेको भए पनि कोभिड महामारीले चीनमा स्वाभाविक ‘कोर्स’ लिन नपाएका कारण  चीनमा कोभिड संक्रमणको खतरा जहिले पनि रहने विश्लेषण पश्चिमा विज्ञहरुले गरेका थिए। अहिले पनि चीनले कोरोना विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। चीनको नेपालसँगको मात्र होइन सबै छिमेकीसँग सीमामा कडाइ गरेको छ। चीनको यस्तै नीतिको मारमा परेको छ रसुवागढी र समग्रमा रसुवा।

चीनको नीतिका बारेमा मर्कामा परेका व्यवसायीलाई स्पष्ट तरिकाले सूचना समेत प्रवाह हुन नसकेको  देखिन्छ। घट्टेखोला, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमा मैले भेटेका व्यवसायीहरु केरुङ–रसुवागढी नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी देखिरहेका छन्। कोरोना महामारीको शुरुवाततिर दुवैतिरबाट मान्छे र सामानको आवजजावत ठप्प थियो। तर विस्तारै चीनतर्फबाट नेपाली व्यापारीले आयात गरेका सामानहरु आइरहेका छन्। तर नेपालतर्फबाट न त मानिसलाई छिर्न दिइएको छ न त मालसामान पठाउन नै सकिएको छ। त्यसैले रसुवाका अधिकांश व्यापारी नेपालले चीनसँग स्पष्ट रुपमा कुरा राख्न नसक्दा नाका सहजरुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको ठानिरहेका छन्। नेपाल सरकार र सरकारी निकाय यस्तो भ्रम चिर्न सफल भएको देखिदैन। 

धुन्चे, स्याफ्रुबेसी, टिमुरे र घट्टेखोलामा व्यापार व्यवसाय गरेर बसेकाहरुले मात्र होइन, टिमुरे स्थित रसुवा भन्सार र घट्टेखोलामा रहेको अध्यागमन कार्यालयमा  कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि  रसुवागढी नाका हुँदै  चीनबाट नेपाली व्यापारीहरुले मगाएका सामान ल्याउने बाहेक केही नहुने बताए। कोरोना महामारी शुरु हुनु अघि रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँमात्र नभई तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू पनि आवतजावत गर्ने गरेपनि अहिले  ठप्पै भएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका अध्यागमन सहायक ध्रुव अधिकारीले बताए। अधिकारीका अनुसार कोभिड शुरु हुनु अगाडि यहाँ मानसरोबर जाने भारतीयहरुको भीड लाग्थ्यो। रसुवाका जलविद्युत परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँहरु धेरै यही नाका भएर तिब्बत छिर्थे। यो नाका यति कडारुपमा नियन्त्रित छ कि  सीमानाकाबाट करिब ४०० मिटर तल रहेको रसुवागढी हाइड्रोपावरमा काम गर्ने चिनियाँहरु चीन फर्किनुपर्‍यो भने अहिले काठमाडौं गएर जहाजबाट मात्र उनीहरुको मुलुक जान पाउँछन्।  टिमुरेका केही स्थानीयहरुले चीनको सीमा आँखै अगाडि भएर पनि आफ्नो मुलुक छिर्न नपाउँदा बिरामी परेका वा घर जान मन लाग्ने केही चिनियाँहरु मन थाम्न नसकेर  रुने गरेकोे बताए। 

चीनको नीतिका बारेमा मर्कामा परेका व्यवसायीलाई स्पष्ट तरिकाले सूचना समेत प्रवाह हुन नसकेको  देखिन्छ। घट्टेखोला, टिमुरे, स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमा मैले भेटेका व्यवसायीहरु केरुङ–रसुवागढी नाका राम्रोसँग सञ्चालनमा नआउनुमा नेपाल सरकारको कमजोरी देखिरहेका छन्।

नेपालतर्फका भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका भवन अहिले रसुवागढीमै बन्दै गरेका भए पनि अहिलेलाई  रसुवा भन्सार कार्यालय रसुवागढीबाट ३ किलोमिटर दक्षिणतिर टिमुरेमा रहेको छ। त्यहाँका प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनाली र भन्सार अधिकृत भरत अधिकारी दुबैले चीनबाट नेपालमा मालसामान आयात भए पनि यताबाट उता केही नजाने पुष्टि गरे। अधिकारीका अनुसार चीनतर्फबाट जलविद्युत सम्बन्धी उपकरण, पोखरा विमानस्थलका लागि चाहिने सामान, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि चाहिने सामान, विद्युतीय लगायतका सवारी साधन, लत्ताकपडा, जुत्ता चप्पल र स्याउ लगायतका फलफूल नेपाल आउने गरेका छन्। तर चीनतर्फ नेपालबाट केही पठाउन नसकिएको उनीहरुले स्वीकारे।

टिमुरेका व्यवसायीका अनुसार  चीनबाट १६ चक्के ट्रक (ट्रेलर) मा सामानहरु सीमानाकासम्म आउँछन्। उनीहरुका अनुसार, रसुवागढी पारी तिब्बतको भूमिसम्मको सडक असाध्यै राम्रो छ। 

केरुङ (चीन)-रसुवागढी (नेपाल) सडक। तस्बिर : मेरो देश मेरो नेपालको युट्युब भिडियोबाट स्क्रिनसट गरिएको। 

नेपालतर्फको सडकको दूरवस्था त त्यहाँ जाने जो कोहीले देख्न सक्छ। चीनबाट रसुवागढी आइपुगेका सामान नेपालका ट्रकमा लोड गरिन्छ। नेपालतर्फ बाटोको अवस्थाका कारण उताबाट एउटा ट्रकमा आएका  सामान यता दुई ट्रक बराबर हुन्छ। त्यहाँ चिनियाँ ट्रकमा आएको सामान अनलोड गरेर नेपाली ट्रकमा हाल्ने काम नेपाली मजदूरहरुले गर्छन्। ती सबैले पिपिई अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने प्रावधान रहेको त्यहीं सीमामा काम गर्ने मजदूरहरुले बताए। त्यसपछि चीनतर्फबाट आएका ट्रेलरलाई स्यानिटाइजरले ‘धुने गरिएको’  उनीहरुले बताए। चिनियाँ अधिकारीहरुमा नेपाली राज्यको क्षमताप्रति शंका यहीं पनि झल्किन्छ। 

चीनसँग सीमा, तर भारतको भर!
रसुवागढी नेपाल चीन सीमानाकामा भए पनि त्यहाँसम्म खाद्यान्न तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ लगायत अत्यावश्यक सामाग्री तलै नुवाकोट, धादिङ वा काठमाडौंबाट लगिन्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका भनिए पनि रसुवाको कालिकास्थानभन्दा माथि लागेपछि धुन्चे, स्याफ्रुबेसी, टिमुरे, घट्टेखोला , रसुवागढी कहीं पनि पेट्रोल पम्प छैन । वैशाख ११ गते म धुन्चेबाट टिमुरे जान चढेको सार्वजनिक यातायातको बसमा दुइटा ठुला जर्किनमा पेट्रोलियम पदार्थ राखिएका थिए। गाडीमा पेट्रोलियम पदार्थ  गन्हाइरहेको थियो। धुन्चे, स्याफ्रुबेसी र टिमुरेमा ठुलाठुला ड्रममा डिजेल, पेट्रोल राखेर ग्राहकलाई बेचिनु सामान्य रहेछ।

यहाँसम्म कि तिब्बतको सिमानाको करिब डेढ किलोमिटर यता रहेको घट्टेखोला र ३ किलोमिटर वर रहेको टिमुरेमा करेला, काउली, आलु, प्याज लगायत तरकारी समेत धादिङ, नुवाकोट  काठमाडौंको कालीमाटीबाटै लगिने रहेछन्। काठमाडौंबाट सिधै रसुवागढीसम्म जाने राम्रा गुणस्तरका बस पाइन्छन्। तिनीहरुले काठमाडौंबाट तरकारी पनि लग्दा रहेछन्। चीनलाई भारतको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर काठमाडौंमा ठुला ठुला बहस भइरहेका छन्। चीनको सीमासम्मै भारतबाटै किनेको इन्धन पुर्‍याउनुपर्ने रहेछ। इन्धनमात्र नभई भारतबाट आयात गरिएको प्याज लगायत तरकारी चीनको सीमासम्मै पुर्‍याउनुपर्ने अनौठो बाध्यता रहेछ !

व्यवसायीका व्यथा 
रसुवास्थित नेपाल चीन सीमा नजिकै रसुवाको घट्टेखोला र टिमुरेका मात्र होइन स्याफ्रुबेसी र धुन्चेका समेत तर सीमा व्यापारसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरु नेपाल चीन सीमा नाकामा कडाइका कारण धेरै ठुलो चेपुवामा परेका छन्। छिमेकी मुलुकसँग सीमा नियन्त्रित गर्ने चीनको केन्द्रीय नीति नै हो। तर समस्यामा परेका व्यापारीहरुलाई लागेको छ कि नेपालले चीनसँग दृढतापूर्वक कुरा राख्न नसकेकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। समस्यामा परेका व्यवसायीहरु मध्ये धेरै आफ्नो नाम भने खोल्न चाहँदैनन्। ती मध्ये केहीको केरुङमा व्यवसाय भएकाले र केही आफूले भनेका कुरा तोडमरोड गरेर प्रस्तुत हुने डरले आफ्नो नाम उल्लेख नहोस् भन्ने चाहँदा रहेछन्।    

खुलेर आफ्नो समस्या राख्ने व्यवसायी विरलै भेटिन्छन्। यस्तै अपवादमा पर्ने एक व्यापारी हुन्, घट्टेखोलामा व्यवसाय गरेर बसेका पदम रुम्बा।  रेन्बो ट्राउट माछा व्यवसायी रुम्बा नाका नखुल्नुको कारण नबुझेर हैरान छन्। उनको  ‘हिमनदी रेन्बो ट्राउट एग्रो बिजनेस’को मुख्य फार्म र कार्यालय अलिक उचाइमा रहेको  धुन्चेको सोलेमा छ। तर त्यसको एउटा शाखा उनले  टिमुरे र रसुवागढीबीचमा पर्ने घट्टेखोलामा खोलेका छन्। आन्तरिक पर्यटक,  मानसरोबर जाने र त्यहाँबाट  आउने भारतीय पर्यटक र रसुवागढी नाका हुँदै चीन जाने र त्यहाँबाट आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकलाई ट्राउट माछाका विभिन्न परिकार ख्वाउने लक्ष्यका साथ घट्टेखोलामा २०७४ मा व्यापार शुरु गरेका थिए रुम्बाले। उनको  व्यवसाय डेढ दुई वर्ष राम्रै चल्यो। तर जब २०७६ मा कोरोना महामारी शुरु भएर नाका ठप्प भयो उनको व्यापारमा साह्रै नै नकारात्मक असर पर्‍यो। रुम्बा भन्छन्, 'बाहिरबाट आएर यहाँ व्यापार गर्नेहरु अधिकांश ऋणको भारी बोक्दै फर्किसके।' आफूलगायत केही व्यापारी नाका खुल्छ कि भन्ने आशा गर्दै कुरेर बसेको तर अहिले भने धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'रोग हो, होसियार हुनुपर्छ तर समस्या केही हल्का भएपछि नाका खोले राम्रो हुन्थ्यो।'  चीनको शुन्य कोभिड नीति र नाकासम्बन्धी कडा नीति थाहा नपाएका उनी  पनि नेपाल सरकारले चीनसँग खुलेर कुरा गर्न नसक्दा चीनले नाकामा कडाइ गरेको ठान्छन्।  व्यापार गर्ने उद्देश्यले बनाइएका ठुला ठुला भवन देखाउँदै रुम्बा  भन्छन् 'होटल र अरु व्यापार गर्न बनाइएका यी बिल्डिङ खण्डहर जस्ता भैसकेका छन्।' कोभिड महामारी शुरु हुनु अगाडि टिमुरे र घट्टेखोलामा टेक्ने ठाउँ पाउन पनि मुस्किल हुने गरेको उनले बताए। 

कोरोना अगाडि पनि नेपाली खाद्यपदार्थ तिब्बततर्फ निर्यात नहुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ। टिमुरे स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमा भेटिएका अधिकांश व्यवसायीले चीनले सीमानाका ठप्प पार्दा आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर परेको बताए।

वैशाख ११ गते साँझपख यस्तै समस्यामा परेका व्यवसायीको सानो समूहसँग मैले छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती मध्ये एकजनाको नाम मैले थाहा पाएँ भने अरुले नाम समेत भन्न चाहेनन्। मलाई नाम थाहा भएका व्यवसायीले समेत उनको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मात्रै कुरा गर्न राजी भए। उनीहरुले मलाई पत्रकार ठाने र समाचार तोडमरोड भएर आयो भने आफू अप्ठेरोमा पर्ने उनीहरुको बुझाइ रहेको मैले पाएँ। उनीहरु भन्दै थिए, 'हामी हाम्रो समस्या भन्छौं तर नाम किन चाहियो र?' चिनियाँहरुलाई सूचना दिने घुमुवाहरु वरिपरि नै घुमिरहने हुनाले सबै कुरा खुलेर गर्न नसकिने पनि उनीहरुले बताए। सीमाक्षेत्रमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नेमात्र होइन चीनले सीमानाका खुला गरेको खण्डमा तिब्बतको केरुङ र अन्तसमेत गएर व्यापार व्यवसाय गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने आशा पालेर बसेका युवा व्यवसायीहरु चीनको आलोचना गर्न भने हच्किन्छन्। उनीहरुमा  पनि नेपाल सरकारले चीनलाई खुलेर कुरा राख्न नसक्दा नेपाल -चीन सीमा खुल्न समय लागेको बुझाइ छ। चीनले आवश्यक सतकर्ता अपनाएर भए पनि सीमा नाका खुकुलो बनाए हुन्थ्यो भन्ने उनीहरुको चाहना देखिन्छ। 

उनीहरुका अनुसार कोरोना महामारी अगाडि रसुवाका नागरिकलाई चीनको २४ किलोमिटरसम्म जान १ वर्षको पास बन्थ्यो। उनीहरु मध्ये कतिपय केरुङमा गएर व्यापार समेत गरेर बसेका थिए। टिमुरेमा भेटिएका तामाङ समुदायका यस्तै एक व्यक्तिले केरुङमा भएको आफ्नो होटलका सामानको हालत के भयो होला भनेर चिन्ता गरे। टिमुरेमा भेटिएका त्यहींका  मात्र नभई वरपरका गाउँहरुका सर्वसाधारणहरु पनि नेपाल चीन सीमा यसरी बन्द हुनुमा नेपालले चीनसँग स्पष्टसँग कुरा राख्न नसकेर हो भन्ने विश्वास गर्दा रहेछन्। 

नेपाल तिब्बत सीमा चीनले ठप्प पारेपछि नेपालीलाई परेको समस्याबारे खुलेर बोल्न धेरै पत्रकार, सरकारी कर्मचारी र स्वयं पीडामा परेका व्यवसायी समेत हच्किदाँ रहेछन्। धुन्चेमा भेटिएका पत्रकार र सरकारी कर्मचारी सीमा ठप्प हुँदा नेपाली व्यवसायीलाई समस्या परेको स्वीकार्छन्। तर चीनको केन्द्रिय नीतिका कारण यस्तो भएको उनीहरुको बुझाइ छ। नेपालबाट केही पनि चीनतर्फ निर्यात नहुनुमा नेपाली उत्पादनको गुणस्तरप्रति चीन ढुक्क हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उनीहरु  ठान्छन्। कोरोना अगाडि पनि नेपाली खाद्यपदार्थ तिब्बततर्फ निर्यात नहुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।  टिमुरे स्याफ्रुबेसी र धुन्चेमा भेटिएका अधिकांश व्यवसायीले चीनले सीमानाका ठप्प पार्दा आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर परेको बताए।  खासगरी होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरु ठुलो मर्कामा परेको स्थलगत भ्रमणका क्रममा थाहा पाइयो।  

धुन्चेका एक व्यवसायी भने खुलेर बोल्न तयार देखिए। उनी हुन्,  रसुवा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष संजीव अमात्य। व्यवसायीको नेतृत्व गरेका हुनाले व्यवसायीका उचित गुनासाहरुको सुनुवाइ हुने वातावरण बनाउनु आफ्नो दायित्व भएको ठान्दारहेछन् अमात्य।  छलफलका क्रममा उनले रसुवाका व्यवसायीहरुले भोगेका अप्ठेराहरुको बेलिविस्तार लगाए। उनका अनुसार  रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि रसुवा र नुवाकोटका व्यवसायीले करिब ९०० वटा जति कन्टेनर खरिद गरेका थिए। कोरोना महामारीको करिब ३ वर्षमा ८०० जना जतिले कन्टेनरबाट घाटा खाएर बेचिसकेको उनले बताए। उनी भन्छन्, 'त्यसबेला खरिद गरिएका मध्ये अहिले जम्माजम्मी १०० वटा जति बाँकी होलान्।'  उनका अनुसार रसुवागढी नाका खुल्ने बेला  गाडी किन्ने होड नै चल्यो। मानिसहरुले आफ्नो घरघडेरी, जलविद्युत आयोजनाको शेयर र घरपरिवारका गहना बेचेर र धरौटीमा राखेर कन्टेनर किनेका थिए। उनी भन्छन्, 'ती कन्टेनरका मालिकहरुले महिनाको ६०/६५ हजार किस्ता तिर्नुपथ्र्यो। महिनाको २ टिप नै पाए पनि उनीहरुलाई त्यो किस्ता तिर्न पुग्थ्यो।' तर त्यति पनि कमाउन नसकेकाले कन्टेनरहरु भकाभक बेचिन थालेको र कतिपय कन्टेनरहरु ऋण तिर्न नसक्दा बैंकले खिचेको उनले बताए। 

नेपाल समय
रसुवा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष संजीव अमात्य।

अमात्यका अनुसार  कोभिडपछि रसुवागढी नाकाबाट भित्रिने सामानमा सीमा तोकिएको छ। त्यसको मुख्य कारण केरुङका व्यापारीलाई नाफा कमाउने वातावरण बनाइदिनु  रहेको उनको दाबी छ।  अमात्य भन्छन्, 'चीनका विभिन्न भूभागबाट आएका सामान रसुवागढी नाकाबाट करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने केरुङमा जम्मा गरेर त्यहाँबाट फरक  ट्रकमा  पठाइन्छ।' अमात्यका अनुसार  त्यति २५ किलोमिटर ल्याएको ५० हजार चिनियाँ मुद्रा (जुन ९/१० लाख नेपाली रुपिया बराबर हुन आउँछ)त्यति तिर्नुपर्छ। अमात्यका अनुसार  केरुङमा होटल लगायत व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीमध्ये केही उतै छन्। उनी थप्छन्, 'यता नेपालतर्फ आएर उता फर्किन नपाएकाहरुले उताको घरबहाल तिरिरहनुपर्ने बाध्यता भएको व्यवसायीहरु सुनाउँछन्। केरुङका घरधनीहरुले यता अड्किएका व्यवसायीलाई घरबहाल पठाइदिन भन्दै फोन गरेर अत्याइरहने रहेछन्।' अमात्यका अनुसार कोरोना शुरु भएपछि केही समय चीनबाट आउने सामान रोकिएको भए पनि अहिले चीनबाट आउनुपर्ने सामानहरु आइरहेका छन् तर यहाँबाट उता केही पठाउन सकिएको छैन। 

धुन्चे र रसुवागढीमा भेटिएका केही पत्रकार र सरकारी कर्मचारीले भने नेपालका खाद्यपदार्थको गुणस्तरमा चीन ढुक्क हुन नसकेकोले कोरोना महामारी अगाडि पनि ती सामान त्यता लग्न नसकेको बताए। उनीहरुका अनुसार रसुवागढी नाकामा चीनले विश्वास गर्ने स्तरको प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन नभएकाले  चीनले खाद्यसामाग्री नलग्नु स्वाभाविक नै रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ।  अरु वस्तुमा चिनियाँ भाषामा ल्याबेल नहुनु र यी समस्या समाधानका लागि  दुई मुलुकका सरकारी अधिकारीबीच अर्थपूर्ण वार्ता नहुँदा नेपालका सामान चीन पठाउन नसकिएको हुन सक्ने उनीहरुको बुझाइ छ।  त्यहीमाथि चिनियाँ अधिकारीहरु सरकारी निर्णयमा टसका मस नहुने प्रवृत्ति रहेको उनीहरुको ठानेका छन्। यस्ता प्राविधिक पक्षका जटिलता नबुझेका  टिमुरे र धुन्चेका व्यवसायीहरुले भने एकतर्फी जस्तो लाग्ने व्यवहारको भित्री कारण बुझ्न नसकेको देखिन्छ। उनीहरु प्रश्न गर्छन्, 'चीनबाट स्याउ लगायत खाद्यपदार्थ नेपाल ल्याउन हुने तर नेपालबाट तिब्बततर्फ .लग्न किन नहुने?' 

सडक समस्या 
टिमुरे र  रसुवागढीमा मात्र नभई बेत्रावतीबाट रसुवा छिरेर उकालो लाग्न थालेपछिको  सडकको अवस्था राज्यको लागि ठुलो महत्त्व बोेकेको अन्तर्राष्ट्रिय नाका जाने सडक  भन्न सकिने स्तरको छैन।  सरकारले वैकल्पिक मैलुङ स्याफ्रुबेसी सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटेको छ।  २०७३/७४ मा शुरु भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना २ वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने धादिङको  गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म ८२ किलोमिटर मध्ये गल्छीबाट मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसीसम्म ६५ किलोमिटर नेपाल सरकारले बनाउने र त्यसभन्दा माथि १७ किलोमिटर चिनियाँ सरकारले बनाउने सहमति भएको छ। गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमा गल्छीलाई ० किलोमिटर मानिएको छ।  यसको अनुमानित लागत १५.५ अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यो सडकको ट्रयाक अहिले पूरै खोलिसकिएको छ।

करिब ३ महिना अघि जति मात्रै आयोजनाको प्रमुख भएर आएका निरज शाक्यका अनुसार विभिन्न कारणले सडक निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसेकको  उनको जानकारीमा आएको छ। शाक्यका अनुसार  यो सडकको चौडाइ ११ मिटर रहने छ। त्यसमध्ये ११ मिटरमा डिबिएम (डेन्स बिटुमिनस म्याकाडम) प्रविधिको पीच रहने र बीचको सवारी धेरै चल्ने ७ मिटरको भागमा अस्फाल्ट प्रविधिको पीच रहने शाक्यले  जानकारी दिए। यो सडक खण्डमा रहेका ३२ वटा पुलमध्ये १६ वटा निर्माणको चरणमा रहेका र १३/१४ वटा सकिने चरणमा रहेको जानकारी पनि शाक्यले दिए। उक्त सडक निर्माणको काम २०८० सालसम्म सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि विभिन्न व्यवहारिक कारणले समयमै सक्न कठिनाइ हुने आशंका जन्मिनु दुःखद रहेको शाक्यले बताए। शाक्य भन्छन्, 'कोरोना महामारी, भौगोलिक विकटता, पहिल्यै देखि रहेका विद्युतका पोल सार्नमा भएको अप्ठेरो, मुआब्जा सम्बन्धि विवाद र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ।'

त्यहीमाथि सडकको मैलुङ देखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १९ किलोमिटर खण्ड लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने हुनाले त्यहाँको वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय चाहेको गतिमा गतिमा हुन नसक्ता पनि सडक निर्माणमा कठिनाइ भएको शाक्यको कथन  छ। सोही खण्डको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार काममा नियमित नभइदिँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको शाक्यले बताए। उक्त ठेकेदारलाई काममा फर्कन पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर समेत जानकारी दिइएको तर उसले अझै नमाने कानुनी प्रक्रियामा जान पछि नपर्ने शाक्यले बताए।  त्रिशुली नदीको माथिल्लो भागमा बनिरहेका विभिन्न जलविद्युत परियोजनाका कारण सडक निर्माणको लागत बढ्ने शाक्य बताउँछन्। उदारहण लागि त्रिशुली ३ए र ३बी जस्ता जलविद्युत परियोजनाका कारण थप पुल र करिब ५०० मिटर जति फ्लाइओभर बनाउनुपर्ने हुनसक्ने उनी बताउँछन्। शाक्य भन्छन्,  'सडक निर्माणको हकमा भौगोलिक जटिलतासँग जुध्न सबै मिलेर काम गर्न सकिन्छ तर  मुआब्जा वितरण, बिजुलीको पोल सार्ने काम, वातावरणीय प्रभाव मुल्याकंन, अन्तरसरकारी निकाय समन्वय, ठेकेदारलाई उत्तरदायी बनाउने जस्ता विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुबाट अझ बढी सक्रीय सहयोग चाहिन्छ।' 

यसपालिको स्थलगत भ्रमणमा नेपाल र तिब्बत सीमामा रहेका पशुपालन गर्ने खर्कहरु र तिब्बती शरणार्थी क्याम्पहरुमा भने जान सकिएन। नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्चमा  भएको सीमा सन्धीमा चरिचरनका लागि एक अर्का  मुलुकका किसानहरुलाई पहुँच दिने सहमति भएको थियो। थुमन, सान्जेन खर्क वरपर गाउँ भएका  तर अहिले टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, धुन्चे लगायतमा बस्नेहरुका अनुसार अहिले वस्तुपालन गर्ने नेपाली किसानको संख्यामा उल्लेख्य कमी आइसकेको छ। उनीहरुका अनुसार  विगतमा  हिउँदमा नेपालीहरु कम उचाइ भएका क्षेत्रमा झर्थे र ती खर्कहरुमा तिब्बतीहरु आएर गोठ बनाएर बस्थे।  गर्मी चढ्न थालेपछि  नेपाली किसान माथि उक्लन्थे  र कहिलेकाहीं तिब्बतसम्मै आफ्ना चौंरीगाइ लगायतका वस्तुभाउ चराउन पुग्थे। तर अहिले अरु सीमाक्षेत्रमा जस्तै चरिचरनमा चीनले कडाइ गरेको उनीहरुले बताए। तिब्बत र नेपालका मानिसहरुबीच बिहेबारी हुने प्रचलन १०/१५ वर्ष अगाडिसम्म प्रशस्त भए पनि अहिले त्यसमा धेरै कमी आएको पनि  उनीहरुले बताए। 

निस्कर्ष र सुझाव 
कोभिड महामारीको शुरुवात पछि चीनले अपनाएको शुन्य कोभिड नीति अन्तरगत नेपालसँगको मात्र नभई उसले सबै छिमेकी  मुलुकसँगको सीमानाकामा कडाइ गरेको छ। विश्वका अरु मुलुकहरुमा यात्रामाथि लागेका प्रतिबन्धमा फुकुवा भइरहँदा चीन भने शुन्य कोभिड नीतिमा अडिग रहेको भन्दै विश्वभरि नै चासो व्यक्त गरिएका छन्। चीनको यस्तो नीतिले दक्षिण पूर्वी एसिया, चीनसँगको नजिकको रणनीतिक सम्बन्ध भएको पाकिस्तान समेत प्रभावित भएका छन्। चीनको शून्य कोभिड नीति र यसकारण सृजना गरिएका कडा नियमनका कारण चीनकै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिसकेको प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार आउन थालेका छन्। चीनमा अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टको कोरोना भाइरससँग जुध्न संघाइ लगायत मुख्य सहरहरुमा लकडाउन गरिएको छ। बेइजिङमा आयोजना हुने भनिएको हिउँदे ओलम्पिकको टिकट बेच्ने कार्य  पनि अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमले चीनले तुरुन्तै सीमानाका खोल्ने र विदेशीहरुलाई आवतजावत गर्न दिने संभावना कम रहेको पनि औंल्याउन थालेका छन्। यस्तो परिवेशमा चीनले नेपालसँगको सीमानाका मात्र खुला गर्ला भन्ने सोच्नु अव्यवाहारिक हुन्छ। 

चीनमा लगाइएको लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि खटिएको जनशक्ति। तस्बिर : रोयटर्स

नेपालसँगको सीमानाकाको हकमा भने कोभिड भन्दा अगाडि देखि नै चीनले कडा नियमन गर्ने गरेको थियो। पत्रकार/लेखक अमिशराज मुल्मीको हालै (सन् २०२१मा) प्रकाशित चर्चित पुस्तक ‘अल रोड्स लिड नर्थ’ मा नेपाल चीन सीमानाकाको नियमन चीनले चाहे जसरी हुन थालेको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल चीन सीमानाकाहरुको स्थलगत भ्रमणमा समेत आधारित भएर लेखिएको उक्त पुस्तकमा चीनले नेपालसँगको सीमा नाकामा कडाइ गर्दै गइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। चीनले नाकामा र समग्रमा नेपालसँगको सीमामा गरेको कडा नियमनलाई चीनको सुरक्षा सोचमा तिब्बतको  संवेदनशीलताका आधारमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ। तिब्बतको सुरक्षामा चिनियाँ संवेदनशीलता सन् १९५० को दशक देखिकै हो।  त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नेपालले सकेसम्म बोली र व्यवहार दुवैले संवोधन गरिदिनुपर्छ। चीनले नेपालसँगको सीमानामा कडा नियमन गर्न चाहनुको अर्को कारण भने उसका सुरक्षा रुचि र संवेदनशीलता संबोधन गर्न नेपालको क्षमतामाथि विश्वास नहुनु हो भन्ने देखिन्छ। त्यहीमाथि नेपाली भूमिमा चीनको चियोचर्चो गर्ने, तिब्बतको सुरक्षामा खलल पार्न चाहने तत्वहरु प्रशस्तै छन् भन्ने उसको सोच देखिन्छ। 

मैले संवाद गरेका रसुवाका सरकारी कर्मचारी र पत्रकारलाई उसको शुन्य कोभिड नीतिका कारण सीमानाका चाँडै खुल्ने छाँटकाँट छैन भन्ने जानकारी भए पनि व्यवसायीहरुमा भने व्यापक भ्रम देखिन्छ। उनीहरुमध्ये अधिकांशमा नेपाली अधिकारीहरुले चीनसँग स्पष्टसँग आफ्ना कुरा र समस्या राख्न नसक्दा सीमानाकाको नियमनमा चीनले कडाइ गरेको बुझाइ देखिन्छ। यो विषयमा सरकारले व्यवसायीहरुलाई स्पष्टसँग कुरा राखेर उनीहरुको भ्रम निवारण गर्नु पर्ने देखिन्छ। साथै मर्कामा परेका व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ। 

चीनका विभिन्न भूभागबाट आएका सामान सिधै  रसुवागढी नाकामा नल्याएर केरुङमा जम्मा गर्ने र त्यसपछि महंगो भाडा तिरेर रसुवागढीसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता सृजना गरेर केरुङका व्यापारीलाई फाइदा पुर्‍याउन खोज्दा नेपाली व्यापारी र उपभोक्ता भने महंगीको मारमा परेका छन्। नेपाली व्यवसायीका यस्ता जायज मागका बारेमा भने नेपाल सरकार र सरकारी निकायले तुरुन्तै चीनका सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग कुरा गर्न र यो समस्यालाई समाधान गर्न पहल गर्न सक्छ। 

काठमाडौंमा सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्चाल मात्र नभई विज्ञ भनिएकाहरु समेत  सीमाञ्चलका बारेमा कहिलेकाहीं अनौठा र  यथार्थबाट धेरै टाढा हुने विचार राख्छन्। नेपालको कथित राष्ट्रवादी डिस्कोर्सलाई यस्ता यथार्थमा नटेकेका सतही बहसले धेरै नै मलजल भने पुर्‍याइरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल भारत सीमामा सीमाञ्चलका जनताको गहिरो अन्तरनिर्भरतालाई सजिलै नजरअन्दाज गरेर नेपाली भारत सीमाक्षेत्रमा कडा नियमन गर्नु पर्ने मात्र होइन सीमाक्षेत्रमा तारबार लगाउनुपर्ने सम्मका भूईंमा नटेकेका बहस काठमाडौंमा हुने गर्छन्। यसपालिको नेपाल तिब्बत सीमामा पर्ने रसुवागढी सीमानाका भ्रमण गरेपछि र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेपछि मलाई काठमाडौंमा कतिपय बहसहरू साँचि नै  धरातलीय यथार्थबाट धेरै पर रहेका लाग्यो। चीनसँग हाम्रो धेरै निर्भरता छैन भन्ने बुझाइ काठमाडौंमा व्याप्त छ। चीनले सीमानाका कडाइ गर्दा त्यसबाट हजारौं मानिसको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्दोरहेछ भने भारतसँगको सीमानाकामा यस्तै नियमन हुने हो भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। 

रसुवागढी लगायतका सीमाक्षेत्रमा अहिले देखिएको पीडा र त्यसलाई बुझ्न र संवोधन गर्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण पनि देखिन्छ।त्यो हो सीमा र सीमाक्षेत्र अध्ययनका लागि नेपालमा बलियो, स्थायी, समन्वयकारी, ज्ञान उत्पादन गर्ने र  प्रभावकारी संयन्त्रको कमी। यसै अध्ययनका क्रममा मैले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा ती मन्त्रालयका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले त्यस्तो समन्वयकारी संयन्त्र नभएको जनाए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले सीमासम्बन्धी अध्ययन खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले गर्ने जनाए। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग माग्दा नापी विभागले सहयोग गर्ने गरेको जानकारी पनि उनले दिए। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरगत सीमा र सीमाञ्चलको जनजीवन अध्ययन गर्ने स्थायी संयन्त्र नभए पनि मन्त्रालय अन्तरगत सम्बन्धित मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्ने अधिकारीले सीमा सम्बन्धी विषय पनि हेर्ने बताइन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले सीमा सुरक्षामा गृह मन्त्रालय अन्तरगत सशस्त्र प्रहरी बल खटिने बताए। पोखरेलका अनुसार गृहमन्त्रालय अन्तरगत सीमा अध्ययन गर्ने विशेष संयन्त्र भने छैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगतको नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास)का निर्देशक डा. मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले त्रिवि अन्तरगत कुनै पनि विभागमा सीमा अध्ययन गर्ने संयन्त्र भएको बारे  आफूलाई जानकारी नभएको बताए।

सिनास निर्देशक डा मृगेन्द्रबहादुर कार्की।

कार्कीले सिनासले सीमा अध्ययन सम्बन्धी अध्ययन थाल्न पहल गरेको तर विविध कारणले संभव हुन नसकेको बताए। सरकारलाई नीतिनिर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन स्थापना गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यारत दीपेन्द्रप्रसाद पन्तका अनुसार सोही संस्थाबाट सीमा सम्बन्धी अध्ययन भइरहेका भए पनि यसै उद्देष्यमा समर्पित संयन्त्र भने छैन। सोही संस्था अन्तरगत परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हीत सम्बन्धित अध्ययनमा सीमा अध्ययनलाई समेटिने पनि पन्तले बताए।

 सीमा र सीमाञ्चलको अध्ययनमा यी निकायका अलावा अर्थ मन्त्रालय र रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार र सडक निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार र निर्माण मन्त्रालयको पनि भूमिका हुन सक्छ। सीमाञ्चलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गाउँ पालिका वा नगरपालिका जस्ता प्रशासनिक निकाय र छिमेकी मुलुकका सरोकारवाला निकायबीच पनि सम्बन्ध हुन्छ। सुरक्षा निकायहरुबीच पनि समन्वयको जरुरत हुन्छ। यी सबै निकायलाई समन्वय गर्नसक्ने र मुलुकको हितमा काम गर्न सजिलो बनाउने सीमा अध्ययन र नियमनमा सघाउने एउटा स्थायी र बलियो संयन्त्रको पनि जरुरी देखिन्छ। यस्तो निकाय रसुवागढी मात्रै नभई सबै सीमानाका र सीमाञ्चलको जनजीवन सजिलो बनाउने उपयोगी हुन सक्छ।   

ट्विटर: @shivap566

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

रक्षात्मक अर्थमन्त्री, 'कम्फर्टेबल' सचिव!

दोस्रो इनिङ सम्हालेयता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पहिलो कार्यकालमा जस्तो क्रान्तिकारी र उत्तेजक रूपमा प्रस्तुत भएका छैनन्। बजेट पारित भइसकेको र चुनाव सँघारमा रहेकाले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने झमेला नहुँदा पहिलो कार्यकालमा जस्तो सक्रिय छैनन् उनी।

बञ्चरेमा फोहोर फाल्न तीन बुँदे सहमति

काठमाडौंको फोहोर बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फाल्न तीन बुँदे सहमति भएको छ।

कांग्रेस नेता लेखकले भने - अब ५ वर्षभित्र दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह बन्छ, तटबन्धनको काम सुरु भइसक्यो

नेता लेखकले दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा भएको एक कार्यक्रममा नेता लेखकले भने, 'नेपाली कांग्रेसको सरकारले सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएकोमा ०७४ सालको निर्वाचनमा कञ्‍चनपुर -३ मा कांग्रेस पराजित भएपछि प्रक्रिया अगाडि नबढेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजयी गराएमा आगामी ५ वर्षभित्र सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्‍न हुनेछ।'

रेशम रिहाइको 'बार्गेनिङ' : आरजु जहाँ लड्छिन् त्यहीँ रञ्‍जिताको उम्मेदवारी

‘टीकापुरमा हामी ढुंगा उठाए पनि जित्छौँ। प्रधानमन्त्रीपत्‍नी आरजु लड्ने चुनाव क्षेत्र पर्खिएर बसेको छौं। आरजु जहाँबाट उठ्नुहुन्छ त्यहीँ रञ्‍जितालाई उठाउने तयारी हो, अन्यायमा पारेर निर्दोषलाई जेलमा थुन्दा पनि बेवास्ता गरेर विभेद गर्नेलाई हराउने हो।'

कांग्रेसका स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्छन् – गठबन्धनले कतै आश, कतै निराश

कांग्रेसका मतदातालाई अहिले पनि रुख चुनाव चिह्न प्यारो छ। गठबन्धन गर्दा पनि रुख चुनाव चिह्न भयो भने अन्य पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हालेजस्तो अनुभूति हुँदैन। अर्को पार्टीको चुनाव चिह्नमा कसरी भोट हाल्ने भन्ने पार्टी समर्थक मतदातामा अन्योल छ।

कांग्रेसले लत्यायो आफ्नै निर्णय

केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ, 'अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका पार्टी आवद्ध भ्रातृ संघलाई यही २०७९ श्रावण मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने।'

सिन्धुलीबाट लड्दा प्रचण्डलाई कति सहज?

२०६४ सालयता भएका तीनवटा निर्वाचनमा प्रचण्डले चार क्षेत्रबाट निर्वाचन लडिसकेका छन्। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा–२ र काठमाडौं–१० गरी दुई ठाउँबाट निर्वाचित प्रचण्डले २०७० सालको निर्वाचनमा भने काठमाडौं–१० र सिरहा–५ बाट लडेका थिए।

एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकताको तयारी छ, नाम नेकपा रहन्छ : प्रचण्ड

पार्टी एकता पछि हुने पार्टीको नाम नेकपा हुनेमा आफूहरूबीच सहमति भइसकेको र त्यसमा समाजवादी वा यस्तै केही थपिन सक्ने उनको भनाइ छ। तर एकता भने चुनाव पछि हुने उनको भनाइ छ।

एमालेभित्र '१० भाइ'का दुःख- कसै-कसैले त टिकट पाउनै मुस्किल!

एमाले नचोइटिँदासम्म नेता माधव नेपालको पक्षमा रहेका १० भाइ पार्टी विभाजनपछि एमालेमै अडिए। १० भाइ एमालेमै बसे पनि अध्यक्ष ओली अझै दाहिना भएका छैनन्।

तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै भारतमाथि फिफाको प्रतिबन्ध

फिफो अल इन्डियन फुटबल फेडेरेसन(एआईएफएफ) मा तेस्रो पार्टी संलग्न रहेको भन्दै अनिश्चितकालका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

भारतीय कूटनीतिको ७५ वर्ष : उस्तै छन् चुनौती

अमेरिका र चीनबीचको महाशक्ति संघर्षमा दक्षिण एसिया तानिँदै जाँदा बाह्य स्वार्थ र प्रभावले यस उपमहाद्वीपको राजनीतिलाई जटिल बनाउँछन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैले भारतको निरन्तर रुपान्तरणका लागि नजिकका छिमेकी देश र हिन्द महासागर क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ।
नेपाल समय
विचार

जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिताबारे मौनता किन?

जवाफदेहिता र सुशासनको कुरालाई एकछिन पाखा लगाएर सार्वजनिक सरोकारका विषयको सूचना सम्प्रेषणको मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने उस्तै अवस्था छ।
नेपाल समय
विचार

समाधान होइन 'राइट टु रिजेक्ट'

संविधान निर्माणका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था गर्न सरकार, निर्वाचन आयोग र व्यवस्थापिका संसद्को नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू यो माग सम्बोधन गर्न उत्साहित देखिँदैनन्।
नेपाल समय
विचार

अध्येता हरि शर्माको मिडिया नजरः पत्रकार पत्रकारजस्ता छैनन्, सम्पादक व्यवस्थापक भए

पत्रकारिता सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने जवाफदेहिता, जिम्मेवारसहितको मर्यादित पेसा भएकाले पत्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा देश, जनताको हितमा सूचना प्रवाहित गर्नु अनिवार्य सर्त हो। पत्रकारको व्यक्तिगत स्वार्थको तह कति हो, त्यसको व्याख्या स्पष्ट गर्न आवश्यक छ।
नेपाल समय
विचार

किन त्रासद छ ताइवानको आसन्न संकट?

यद्यपि ताइवानमा आज बढेको तनावका लागि पेलोसी कमै मात्र जिम्मेवार छन्। एसिया भ्रमणका क्रममा उनी ताइपेइ नगएको भए पनि ताइवानप्रति चीनको विजिगिषा बढ्दै जाने थियो जसले निकट भविष्यमा अर्कोतर्फको ताइवान संकट निम्त्याउनेछ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना