बिहीबार, जेठ १२, २०७९

स्थानीय निर्वाचनमा संघीयताको मर्म देखिएन

प्रा. कृष्ण पोखरेल  |  काठमाडौं, बुधबार, वैशाख २८, २०७९

प्रा. कृष्ण पोखरेल

प्रा. कृष्ण पोखरेल

बुधबार, वैशाख २८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

संघीय प्रणाली सुरु हुनुअघि जस्तो अहिलेको स्थानीय तहको संरचना कमजोर छैन। स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ। योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, विकासका काम गर्ने गर्ने, अधिकारप्राप्त क्षेत्रमा नियमन गर्ने, न्यायिक समितिमार्फत् न्यायसम्पादनका काम गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारको दायित्व जे हो त्यही ढंगको काम ‘स्थानीय प्याकेज’मा पूरा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। 

२०७४ मा ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक संघीय ढाँचामा स्थानीय निर्वाचन भयो। योबीचमा कुनै पालिकामा भ्रष्टाचार भयो होला, कुनैमा सेवाप्रवाह कमजोर भयो होला, तर धेरै ठाउँमा २०७४ को निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार सेवामुखी बनेको छ। जनताबाट नजिकै सरकार भेटिने भएको छ। कागजपत्रको काममा लागि जिल्ला सदरमुकाम दौडिनुपर्ने बाध्यात्क अवस्था छैन, भौतिक विकासले गति लिएको छ। 

पाँच वर्षपछि तोकिएकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन गर्दैछौं। संघीय शासन व्यवस्था बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण क्षण भएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हामीले राज्यलाई सम्पूर्ण ढंगले संघीय संरचनामा लान खोजेका छौं। तर शासनको मियो मानिने राजनीतिक दलले नै संघीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दलको संरचना कहीँ न कहीँ केन्द्रीकृत छ। उनीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। यो कुरा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भइरहेका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ। 

दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो। स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन दलको महाधिवेशनमा पनि संघीयताको मर्म देखिँदैन। दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। माथिबाट निर्णय थोपर्ने क्रम बढ्दो छ।

महानगर, उपहानगरमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा अधिकांश दलहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गरे। दलका शीर्ष नेताले प्रदेश सांसद वा संघीय सांसद भइसकेको मानिसलाई महानगर प्रमुख छाने। जुन ठाउँमा जुन व्यक्तिको आवश्यकता छ उसले उम्मेदवार बन्न पाएन। किनकि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा दलका शीर्ष नेताको हातमा पर्‍यो। अझ दलहरूबीच चुनाव जित्नका लागि मात्र बनाइको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवार चयन गर्ने कुरा कुनै दलविशेषको मात्र अधिकार क्षेत्रमा रहेन। यो स्थानीय निर्वाचन भएकाले त्यहीँका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, सरोकारवालाहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो, तर सक्रियता शीर्ष नेतामा बढी देखियो। 

स्थानीय निर्वाचन भनेको छ दलका अध्यक्ष गएर जनतासँग भोट मागेका छन्। कतिसम्म भने, ‘तपाईंहरू फलानोलाई भोट हालेर मेयरमा जिताउनुस्, विकासको जिम्मा मलाई दिनुस्’ भनेर भाषण गरेको सुनियो। विकास दलका शीर्ष नेताले मात्र गर्ने हो भने उनैलाई मात्र भोट दिए भइहाल्यो। निर्वाचनका बेला मतदाता रिझाउन भनेको त हो नि भनेर यो कुरालाई छाड्न मिल्दैन। दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो। स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन दलको महाधिवेशनमा पनि संघीयताको मर्म देखिँदैन। दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। माथिबाट निर्णय थोपर्ने क्रम बढ्दो छ।

दलविहीन कि दलीय स्थानीय शासन?
अहिले एकथरि मानिसहरू स्थानीय निर्वाचन दलविहीन वा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्दैछन्। स्वतन्त्र मानिसलाई पालिकाको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यो कुरा पनि ठीक होइन। सारा राज्यसंयन्त्र दलहरूले चलाउने बहुदलीय व्यवस्था भएपछि स्थानीय तह दलविहीन हुन सम्भव छैन। यसको लागि प्रचलित कानुन वा संविधानमै स्थानीय तह दलविहीन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि कहीँ न कहीँ दल हाबी हुन्छन्। 

आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिस मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष/सदस्य बन्न सक्छ। निर्वाचनमा उठ्न सबैले पाउँछन्। तर हामीले खाजेको लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हाबी छ। 

दलका संगठन गाउँगाउँमा छन्। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पकड राख्न स्रोत–साधन लगानी गरेका हुन्छन्। गाउँ–गाउँमा दलको संगठन छ। जनवर्गीय मोर्चाहरू छन्। त्यही संगठनको बलमा उनीहरूले चुनावी अभियान चलाउँछन्। राजनीतिक एजेन्डा तय गरेर त्यसलाई पूरा गर्न खोज्छन्। जबकि स्वतन्त्र व्यक्तिसँग त्यस्तो संगठन, स्रोत र सञ्जाल हुँदैन। 

स्वतन्त्र मानिसले जित्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेर मात्र हुँदैन। परिस्थिति त्योअनुसार छैन। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हो कुनै योग्य व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा जित्न सक्ला। आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिस मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष/सदस्य बन्न सक्छ। निर्वाचनमा उठ्न सबैले पाउँछन्। तर हामीले खाजेको लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हाबी छ। 

बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, स्थानीय तह लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पहिलो र मूल कार्यथलो हो। आम जनताले संसदको सदस्य निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। तर संसदमा जाने व्यक्तिले के नीति बनाउँछ, कहाँ हस्ताक्षर गर्छ त्यसको मतलव स्थानीय जनतालाई हुँदैन। आम जनतालाई त दैनिक समस्या समाधान गरिदिने प्रतिनिधि चाहिन्छ। खानेपानी, बाटोघाटो, बीउबिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महामारीको जिम्मा लिने प्रतिनिधि वा नेता आम नागरिकलाई चाहिन्छ। त्यसकै परिपूर्तिको लागि स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन गरिएको हो। जुनसुकै दलको भएपनि स्थानीय मानिसले आफ्नो क्षेत्रको शासन गर्न पाउने गरी निर्वाचनको मोडल तयार गरिएको छ।

दलको परीक्षा
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि केही स्थानमा उपनिर्वाचन भयो। उदाहरणका लागि धरानमा सुरुमा एमालेले जितेको थियो। कम्युनिस्टको गढ मानिएको धरानमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो। जनताले किन दुई वर्षमै कांग्रेसलाई बढी भोट दिए? किनभने मतदाताले त्यो दुई वर्षमा जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे त्यसको मूल्यांकन गरिसकेको हुन्छ। आफूले देखेभोगेको आधारमा उसले प्रतिनिधि चुन्छ।

अर्कोतिर संघीयताको प्रतिफल भनेको धान कुटेजस्तो होइन। एकतिरबाट धान हाल्दा अर्कोतिर चामल निस्केजस्तो संघीयताको प्रतिफल तुरुन्त पाइँदैन। सिस्टम बस्न समय लाग्छ। जनताले नेता चिन्न समय लाग्छ। राज्यले स्थानीय तहको लागि पठाउने बजेट र आफैंले स्रोतसाधन जुटाउन समय लाग्छ। यसरी पाँच–पाँच वर्षमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन भयो भने स्थानीय तह हामीले सोचेभन्दा जनउत्तरदायी र सेवामुखी हुन्छ। 

अर्कोतिर स्थानीय निर्वाचन भनेको राज्यको कामको जाँचबुझ गर्ने परीक्षा पनि हो। दलहरूको लागि पनि पहिलो चरणको परीक्षा हो। यो परीक्षापछि फेरि प्रदेश र संघको परीक्षा बाँकी नै छ। यो सबै परीक्षाको निर्णायक तहमा जनता छन्। 

(कुराकानीमा आधारित)


प्रकाशित: May 11, 2022 | 14:30:09 काठमाडौं, बुधबार, वैशाख २८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

धनगढीको गेटालाई अलपत्र पारेर देउवाको गृहजिल्लामा नयाँ मेडिकल कलेज किन?

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ बाट गेटामा कलेज निर्माण थालिएको थियो। मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार मेडिकल कलेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकिएको छ।

स्थानीय सरकार हाँक्ने नारीशक्ति

अहिले चुनिएका महिला प्रमुख मध्ये कोही यसअघि पनि पालिका हाँकिसकेका छन्, कसैले उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने कोहीले अघिल्लो निर्वाचनमा पराजय भोगेका थिए।

कोअर्डिनेटरले यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै सेन्ट लरेन्स कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

कलेजकै कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारीले कक्षा ११ को छात्राहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका हुन्।

दमकको धक्काले झापामा हल्लिएन एमाले, माओवादी 'निल'

देशभर एमालेलाई बढार्न माओवादीलगायतका पाँच दलहरुलाई वैशाखी बनाएको कांग्रेसले कचनकवलमा भने राप्रपालाई पारस्त गर्न एमालेलाई वैशाखी बनायो। झापामा एमालेलाई परास्त गर्न राप्रपासँग पनि तालमेल भएको छ। यी तथ्यहरुलाई केलाएर हेर्दा दलका सिद्धान्त र विचारको सबैभन्दा ठूलो मजाक झापामा बन्‍यो।

काठमाडौंको १ लाख ३७ हजार मत गनियो, बालेनको फराकिलो अग्रता कायमै

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब १ लाख ९० हजार मत खसेकोमा आज साँझसम्ममा १ लाख ३७ हजार ४५२ मत गनेर सकिएको छ।

भरतपुरको मतगणना स्थगित

एमालेका ती प्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको र एमालेले उनको रिहाइ नभएसम्म मतगणना स्थगित भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

भरतपुरमा अब १४ हजार मत गन्न बाँकी, कसको मत कति?

रेनुले ४५ हजार ८८७ मत प्राप्त गर्दा नेकपा (एमाले)का विजय सुवेदीले ३४ हजार ९९३ मत प्राप्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले १३ हजार ९३७ मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

राप्रपा बन्ला राष्ट्रिय दल?

स्थानीय निर्वाचनको लोकप्रिय मतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपासँगै राप्रपा छ। राप्रपाले पाइरहेको मत हेर्दा अबको संघीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सम्भावना देखिन्छ।

भलिबलमा भविष्य खोजिरहेका धीरज, जसलाई खेलबाटै देशको शीर उँचो पार्नु छ

१६ वर्षकै उमेरदेखि भलिबल खेल्न सुरु गरेका धीरजले राष्ट्रिय टिमको जर्सीमा खेल्ने सपना भने साकार पार्न सकेका छैनन्। तर, जीवनको एक कालखण्डमा राष्ट्रिय टिमको जर्सी लगाएर खेल्ने उनको सपना मजबुत बन्दै गइरहेको छ।

काठमाडौं महानगरमा १ लाख २८ हजार मतगणना हुँदा कसले कति पाए?

पछिल्लो गणनाअनुसार प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उमेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)को अग्रता थप फराकिलो बनेको छ। उनले ४३ हजार ८५० मत पाएका छन्।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

समाजले खोजेको अन्तरविरोधी राजनीतिक चरित्र

समाजको संस्कार, चिन्तन र व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म राजनीति सही दिशामा अघि बढ्दैन। राजनीति र नेताहरुको आचरणमा परिवर्तन सुस्त हुन्छ।
नेपाल समय
विचार

उद्योगमा विद्युत आपूर्ति 'डिस्टर्ब' छ, तालिका दिन सक्दैनौँ

यति यति बजे काट्छौँ भन्न सक्दैनौँ किनभने कति विद्युत ल्याउन सकिन्छ भन्ने टुंगो नै हुँदैन।
नेपाल समय
विचार

'हाम्रो आवाज सर्भाइभरलाई हिम्मत र पीडकलाई चुनौती बनोस्'

यो समाजमा जुनसुकै बेला महिलामाथि ज्यादती र हिंसा हुन्छ र त्यो पुरुषले गर्छ भनेर विश्वास गर्ने सामाजिक चेत भयो भने सर्भाइभरले न्याय पाउने र बयान बदल्ने सम्भावना कम हुन सक्छ।
नेपाल समय
विचार

कस्ता उम्मेदवार छान्ने र जिताउने?

उम्मेदवारका आकांक्षीले नेतादेखि मतदातासम्म आर्थिक चलखेलका माध्यमबाट निर्वाचितलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। जति आर्थिक चलखेल बढ्छ, त्यति नै पछि जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक पूर्तितिर ध्यान केन्द्रित गर्छन्।
नेपाल समय
विचार

गठबन्धनबारे कांग्रेसभित्र किन चलमलाएको छ 'हतासा समूह'?

अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा यति मतले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सकिँदैन। यो यथार्थ बुझेका कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावी तालमेल गर्न तम्तयार बनेका हुन्। गठबन्धन गर्दैमा सबै मतदाता त्यसमै एकीकृत हुन्छन् भन्ने 'ग्यारेन्टी' हुँदैन। तर त्योभन्दा ठुलो चुनौती आन्तरिक षड्यन्त्र र कुण्ठाले थप्छ।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना