शुक्रबार, असोज २१, २०७९

स्थानीय निर्वाचनमा संघीयताको मर्म देखिएन

प्रा. कृष्ण पोखरेल  |  काठमाडौं, बुधबार, वैशाख २८, २०७९

प्रा. कृष्ण पोखरेल

प्रा. कृष्ण पोखरेल

बुधबार, वैशाख २८, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

संघीय प्रणाली सुरु हुनुअघि जस्तो अहिलेको स्थानीय तहको संरचना कमजोर छैन। स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छ। योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, विकासका काम गर्ने गर्ने, अधिकारप्राप्त क्षेत्रमा नियमन गर्ने, न्यायिक समितिमार्फत् न्यायसम्पादनका काम गर्ने जिम्मा पनि स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारको दायित्व जे हो त्यही ढंगको काम ‘स्थानीय प्याकेज’मा पूरा गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। 

२०७४ मा ऐतिहासिक रूपमा पहिलोपटक संघीय ढाँचामा स्थानीय निर्वाचन भयो। योबीचमा कुनै पालिकामा भ्रष्टाचार भयो होला, कुनैमा सेवाप्रवाह कमजोर भयो होला, तर धेरै ठाउँमा २०७४ को निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार सेवामुखी बनेको छ। जनताबाट नजिकै सरकार भेटिने भएको छ। कागजपत्रको काममा लागि जिल्ला सदरमुकाम दौडिनुपर्ने बाध्यात्क अवस्था छैन, भौतिक विकासले गति लिएको छ। 

पाँच वर्षपछि तोकिएकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन गर्दैछौं। संघीय शासन व्यवस्था बलियो बनाउने महत्त्वपूर्ण क्षण भएकाले अहिलेको निर्वाचनलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। हामीले राज्यलाई सम्पूर्ण ढंगले संघीय संरचनामा लान खोजेका छौं। तर शासनको मियो मानिने राजनीतिक दलले नै संघीयतालाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन। राजनीतिक दलको संरचना कहीँ न कहीँ केन्द्रीकृत छ। उनीहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। यो कुरा अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा भइरहेका गतिविधिबाट प्रष्ट हुन्छ। 

दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो। स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन दलको महाधिवेशनमा पनि संघीयताको मर्म देखिँदैन। दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। माथिबाट निर्णय थोपर्ने क्रम बढ्दो छ।

महानगर, उपहानगरमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा अधिकांश दलहरूले केन्द्रबाटै निर्णय गरे। दलका शीर्ष नेताले प्रदेश सांसद वा संघीय सांसद भइसकेको मानिसलाई महानगर प्रमुख छाने। जुन ठाउँमा जुन व्यक्तिको आवश्यकता छ उसले उम्मेदवार बन्न पाएन। किनकि कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने कुरा दलका शीर्ष नेताको हातमा पर्‍यो। अझ दलहरूबीच चुनाव जित्नका लागि मात्र बनाइको गठबन्धनले गर्दा उम्मेदवार चयन गर्ने कुरा कुनै दलविशेषको मात्र अधिकार क्षेत्रमा रहेन। यो स्थानीय निर्वाचन भएकाले त्यहीँका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवि, सरोकारवालाहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो, तर सक्रियता शीर्ष नेतामा बढी देखियो। 

स्थानीय निर्वाचन भनेको छ दलका अध्यक्ष गएर जनतासँग भोट मागेका छन्। कतिसम्म भने, ‘तपाईंहरू फलानोलाई भोट हालेर मेयरमा जिताउनुस्, विकासको जिम्मा मलाई दिनुस्’ भनेर भाषण गरेको सुनियो। विकास दलका शीर्ष नेताले मात्र गर्ने हो भने उनैलाई मात्र भोट दिए भइहाल्यो। निर्वाचनका बेला मतदाता रिझाउन भनेको त हो नि भनेर यो कुरालाई छाड्न मिल्दैन। दलहरूको केन्द्रीकृत मानसिकताले यस्तो भएको हो। स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन दलको महाधिवेशनमा पनि संघीयताको मर्म देखिँदैन। दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार छैन। माथिबाट निर्णय थोपर्ने क्रम बढ्दो छ।

दलविहीन कि दलीय स्थानीय शासन?
अहिले एकथरि मानिसहरू स्थानीय निर्वाचन दलविहीन वा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ भन्दैछन्। स्वतन्त्र मानिसलाई पालिकाको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। यो कुरा पनि ठीक होइन। सारा राज्यसंयन्त्र दलहरूले चलाउने बहुदलीय व्यवस्था भएपछि स्थानीय तह दलविहीन हुन सम्भव छैन। यसको लागि प्रचलित कानुन वा संविधानमै स्थानीय तह दलविहीन बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा पनि कहीँ न कहीँ दल हाबी हुन्छन्। 

आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिस मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष/सदस्य बन्न सक्छ। निर्वाचनमा उठ्न सबैले पाउँछन्। तर हामीले खाजेको लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हाबी छ। 

दलका संगठन गाउँगाउँमा छन्। शीर्ष नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा पकड राख्न स्रोत–साधन लगानी गरेका हुन्छन्। गाउँ–गाउँमा दलको संगठन छ। जनवर्गीय मोर्चाहरू छन्। त्यही संगठनको बलमा उनीहरूले चुनावी अभियान चलाउँछन्। राजनीतिक एजेन्डा तय गरेर त्यसलाई पूरा गर्न खोज्छन्। जबकि स्वतन्त्र व्यक्तिसँग त्यस्तो संगठन, स्रोत र सञ्जाल हुँदैन। 

स्वतन्त्र मानिसले जित्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेर मात्र हुँदैन। परिस्थिति त्योअनुसार छैन। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ। हो कुनै योग्य व्यक्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा जित्न सक्ला। आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय मानिस मेयर/उपमेयर/वडाध्यक्ष/सदस्य बन्न सक्छ। निर्वाचनमा उठ्न सबैले पाउँछन्। तर हामीले खाजेको लोकतन्त्रमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नै हाबी छ। 

बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, स्थानीय तह लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पहिलो र मूल कार्यथलो हो। आम जनताले संसदको सदस्य निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। तर संसदमा जाने व्यक्तिले के नीति बनाउँछ, कहाँ हस्ताक्षर गर्छ त्यसको मतलव स्थानीय जनतालाई हुँदैन। आम जनतालाई त दैनिक समस्या समाधान गरिदिने प्रतिनिधि चाहिन्छ। खानेपानी, बाटोघाटो, बीउबिजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, महामारीको जिम्मा लिने प्रतिनिधि वा नेता आम नागरिकलाई चाहिन्छ। त्यसकै परिपूर्तिको लागि स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन गरिएको हो। जुनसुकै दलको भएपनि स्थानीय मानिसले आफ्नो क्षेत्रको शासन गर्न पाउने गरी निर्वाचनको मोडल तयार गरिएको छ।

दलको परीक्षा
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनपछि केही स्थानमा उपनिर्वाचन भयो। उदाहरणका लागि धरानमा सुरुमा एमालेले जितेको थियो। कम्युनिस्टको गढ मानिएको धरानमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो। जनताले किन दुई वर्षमै कांग्रेसलाई बढी भोट दिए? किनभने मतदाताले त्यो दुई वर्षमा जनप्रतिनिधिले कस्तो काम गरे त्यसको मूल्यांकन गरिसकेको हुन्छ। आफूले देखेभोगेको आधारमा उसले प्रतिनिधि चुन्छ।

अर्कोतिर संघीयताको प्रतिफल भनेको धान कुटेजस्तो होइन। एकतिरबाट धान हाल्दा अर्कोतिर चामल निस्केजस्तो संघीयताको प्रतिफल तुरुन्त पाइँदैन। सिस्टम बस्न समय लाग्छ। जनताले नेता चिन्न समय लाग्छ। राज्यले स्थानीय तहको लागि पठाउने बजेट र आफैंले स्रोतसाधन जुटाउन समय लाग्छ। यसरी पाँच–पाँच वर्षमा तोकिएकै समयमा निर्वाचन भयो भने स्थानीय तह हामीले सोचेभन्दा जनउत्तरदायी र सेवामुखी हुन्छ। 

अर्कोतिर स्थानीय निर्वाचन भनेको राज्यको कामको जाँचबुझ गर्ने परीक्षा पनि हो। दलहरूको लागि पनि पहिलो चरणको परीक्षा हो। यो परीक्षापछि फेरि प्रदेश र संघको परीक्षा बाँकी नै छ। यो सबै परीक्षाको निर्णायक तहमा जनता छन्। 

(कुराकानीमा आधारित)


प्रकाशित: May 11, 2022 | 14:30:09 काठमाडौं, बुधबार, वैशाख २८, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना