मंगलबार, असोज ११, २०७९

'हाम्रो आवाज सर्भाइभरलाई हिम्मत र पीडकलाई चुनौती बनोस्'

मनोज खतिवडा  |  काठमाडौं, बुधबार, वैशाख ७, २०७९

मनोज खतिवडा

मनोज खतिवडा

बुधबार, वैशाख ७, २०७९, काठमाडौं

नेपाल समय

हालैमात्र अछाम जिल्ला अदालतले बलात्कृतलाई नै जेल पठाउने फैसला गर्‍यो। यत्रो 'ऐतिहासिक' फैसला गर्दा पनि मिडियामा कतै चर्चा नभएको देखेपछि अदालत आफैँले पत्रकार बोलाएर यो विषय सार्वजनिक गर्‍यो। अदालतले प्रतिष्ठाका रुपमा फैसलालाई अघि सारेपछि नै यो मुद्दा आम जानकारीमा आएको थियो। फैसलाको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा 'सेलिब्रेसन' नै चल्यो।

युवाहरुले अपार उत्साहका साथ अदालतको आड लिएर अनेक शैलीमा 'बलात्कारको उजुरी दिनुअघि जेल जानेबारे पनि सोच है' भनिरहे। यस्तो लाग्थ्यो, समाजको ठूलो तप्कालाई अदालतको फैसलाले ठूलै राहत दिएको थियो। यस फैसलाको आधार सर्भाइभरले बयान फेर्नु थियो र उनलाई विवाहको शर्तमा बयान फेर्न बाध्य पारिएको बुझ्न गाह्रो छैन। 

पल शाह प्रकरण अहिले चर्चामा छ र हार-थाक खाइसकेपछि यो प्रकरणमा पनि सर्भाइभर बयान फेर्न बाध्य छन्। उनलाई बयान फेर्न बाध्य बनाउने कारणमध्ये विवाहको आश्वासन नै प्रमुख देखिन्छ। यी दुई घटना अपवादका घटना होइनन्, बरु नेपाली समाजका प्रतिनिधिमूलक घटना हुन्। दुवै घटनाले विवाहमार्फत बलात्कार सदर भइरहेको र त्यसलाई समाजको ठूलो हिस्साले स्वाभाविक रुपमा स्वीकारेको देखाउँछ।

पीडकले विवाहको आश्वासन दिएपछि पीडितले बयान फेर्नुलाई नेपालको अदालतले स्वाभाविक र सहज मानिरहेको घटनाहरुले पुष्टि गरिरहेका छन्। नेपाली समाजमा बलात्कारका घटना अदालत पुग्नै पाउँदैनन्। स्थानीय स्तरमै प्रभावशाली परम्परागत सामाजिक र राजनीतिक समूहले पीडक र पीडितबीच विवाह गराइदिएर बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको घटनालाई टुंग्याउने गरेका छन्। परिवारको 'इज्जत' जाने र 'छोरी नबिक्ने' त्रासमा सर्भाइभरको परिवारले बलात्कारीलाई 'ज्वाइँ' बनाइरहेको छ। अथवा, केही आर्थिक बन्दोबस्तीमा बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिन बाध्य भइरहेको छ। यसका पछाडि गहिरा आर्थिक-सामाजिक तथा मनोसामाजिक पक्षहरु छन्। 

महिलाले कुन बेला घर बाहिर निस्किने? घरबाहिर कोसँग निस्किने र कोसँग ननिस्किने? आर्थिक पहुँचबाट महिला किन रित्तो हात बस्ने? महिलाले के गर्ने र के नगर्ने? विवाह कोसँग गर्ने र कोसँग नगर्ने? कपडा के लगाउने र के नलगाउने? बोल्दा, हिँड्दा, बस्दा, उठ्दा, खाँदा के गर्ने? के नगर्ने? हिंसा भइहाले त्यसको जवाफदेही महिला स्वयं किन हुनुपर्दछ?

व्यक्ति शक्तिशाली सामाजिक संरचनाको मातहत हुने गर्छ। सामाजिक अन्तरक्रियाहरुले व्यक्तिगत र सामाजिक मनोविज्ञान निर्माण गर्छ। हजारौँ वर्षका संस्कृतिहरुले समाजलाई निर्देशित र नियमन गरिरहेका हुन्छन्। सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमान्यताहरु पालना गराउने एजेन्टका रुपमा परिवारले कठोर भूमिका निर्वाह गर्छ।

महिलाका सवालमा हजारौँ वर्षको आयु भएको स्त्रीद्वेषी पितृसत्ता नै निर्णायक छ र त्यस पितृसत्तालाई घरले कठोरतापूर्वक महिलामाथि थोपर्ने गर्छ। त्यसैले महिलाले कुन बेला घर बाहिर निस्किने? घरबाहिर कोसँग निस्किने र कोसँग ननिस्किने? आर्थिक पहुँचबाट महिला किन रित्तो हात बस्ने? महिलाले के गर्ने र के नगर्ने? विवाह कोसँग गर्ने र कोसँग नगर्ने? कपडा के लगाउने र के नलगाउने? बोल्दा, हिँड्दा, बस्दा, उठ्दा, खाँदा के गर्ने? के नगर्ने? हिंसा भइहाले त्यसको जवाफदेही महिला स्वयं किन हुनुपर्छ?  यो सबै पूर्वनिर्धारित छ। 

त्यसैले लैंगिक आधारमा पुरुषभन्दा फरक स्वरुपमा जन्मिने महिलालाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाले लगातार पुनर्निर्माण र पुनरुत्पादन गरिरहन्छ। सानो इकाइका रुपमा परिवार र समग्र इकाइका रुपमा समाज नै महिलाका लागि जेलसरह बनेको छ। यस्तो स्थितिमा बलात्कृत कुनै महिला, त्यसमाथि नाबालिगले बयान फेर्ने विषय स्वतः बाध्यकारी छ।

सर्भाइभरको पहिलो बयानलाई नै मूल आधार बनाउने र त्यो पहिलो बयानमा पनि उनले के के लुकाइरहनुपरेको छ भनेर खोज्ने राज्यसंरचना र न्यायिक संरचना भए बलात्कृत महिलाले न्याय पाउने सम्भावना रहन्छ। प्रहरी कस्टडीभित्र पनि पुरुषका अगाडि, पुरुष दृष्टिकोणका प्रश्नहरु सामना गर्नुपर्ने र बलात्कारको बयान दिनुपर्ने परिस्थितिले सर्भाइभरलाई झनै असहज र झनै हिंसात्मक परिस्थितीको सिर्जना गर्छ। बलात्कृत महिलाको बयान कसले लिने भन्ने विषयले पनि अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। 

बलात्कारप्रति प्रश्नकर्ता संवेदनशील छ र सर्भाइभरलाई सहज हुने व्यक्ति (विशेषगरी महिला) ले बयान लिएको छ भने तथ्यपूर्ण बयान आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अन्यथा बलात्कारको पीडादायी घाउलाई नै बल्झाइदिने, यौन प्रकृयाका बारेमा सवालजवाफ गर्ने कुनै पुरुषले बयान लिने हो भने सर्भाइभरले बयान बदल्ने सम्भावना सधैँ नै रहन्छ। 

बलात्कार के हो, महिला हिंसा के हो भन्ने विषयमा पनि राज्य संरचना र समाजमा प्रशस्तै द्विविधा र भ्रमपूर्ण दृष्टिकोणहरु व्याप्त छन्। महिलामाथि ज्यादै बल प्रयोग गरेका र भौतिक चोटपटक भएका घटनालाई मात्रै हिंसा मान्ने र सहमतिको महिला-पुरुष यौन प्रकृयामा जस्तै असहमतिको यौनकार्य (योनीमा लिङ्ग प्रवेश)लाई मात्रै बलात्कार मान्ने अत्यन्तै साँघुरो कानुनी तथा सामाजिक दृष्टिकोणले धेरै हिंस्रकलाई स्वतः उन्मुक्ति दिने गरेको छ। 

यो समाजमा जुनसुकै बेला महिलाहरुमाथि ज्यादती र हिंसा हुन्छ र त्यो पुरुषले गर्छ भनेर विश्वास गर्ने सामाजिक चेत भयो भने सर्भाइभरले न्याय पाउने र बयान बदल्ने सम्भावना कम हुन सक्छ।

हिंसा वस्तुगतमात्रै होइन, आत्मगत विषय पनि हो। त्यस समयमा सर्भाइभरले के अनुभूति गरेको छ? त्यही कार्य कसैले गर्दा स्वाभाविक र अर्कोले गर्दा असहज महसुस हुनसक्छ। स–साना व्यवहारहरु जसले सर्भाइभरलाई असहज महसुस हुन्छ ती सबै हिंसा हुन्। सहमति विपरीत सम्बन्ध राख्न खोज्नु, गलत आश्वासनमा सम्बन्ध कायम गर्नु, नाबालिगलाई प्रभावमा वा ललाइफकाइमा पारेर शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गर्नुजस्ता सबै कार्य बलात्कार नै हुन्।

त्यसैले बलात्कारलाई परिभाषा गर्ने सम्बन्धमा रहेका गलत बुझाइले पनि सामाजिक कारखानाबाट बलात्कारी उत्पादन गरिरहेको छ। यस्तै, महिलाका आत्मगत अनुभूतिलाई सहानुभूतिशील भएर सुन्ने, राज्यले अग्रसरता लिएर सर्भाइभर र प्रमाणलाई सुरक्षित गर्ने, पहिलो विश्वास सर्भाइभरलाई गरेर नै कानुनी प्रकृया अघि बढाउने र यो समाजमा जुनसुकै बेला महिलाहरुमाथि ज्यादती र हिंसा हुन्छ र त्यो पुरुषले गर्छ भनेर विश्वास गर्ने सामाजिक चेत भयो भने सर्भाइभरले न्याय पाउने र बयान बदल्ने सम्भावना कम हुन सक्छ। होइन भने अदालतको गेटबाटै बलात्कारी फुक्काफाल समाजमा निस्किने र बलात्कृतले न्याय नपाउने बरु बयान फेरेको आरोपमा उल्टै जेल बस्नुपर्ने अहिलेकै जस्तो अवस्था निरन्तर रहन्छ। 

यस्तो हिंसात्मक राजनीतिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था बदल्ने कसले हो र अहिलेसम्म किन हिंसात्मक समाज व्यवस्था तथा राज्यव्यवस्थाकै पुनरुत्पादन भइरहेको छ त? यसको जवाफ राजनीतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक अभियानमाथि खोज्नुपर्ने हुन्छ। एकातर्फ महिला चरम हिंसाबाट गुज्रिनुपरेको छ भने अर्कोतर्फ महिला मुद्दालाई अराजनीतिकरण गर्ने क्रम सँगसँगै चलिरहेको छ।

कुनै पनि राजनीतिक दलले महिला मुद्दालाई संघर्षको प्रमुख मुद्दा बनाइरहेका छैनन् र गैरराजनीतिक तहबाट चल्ने सामाजिक अभियान तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमले महिला मुद्दालाई राजनीतिकरण हुनबाट रोकिरहेका छन्। हाम्रो लोकतन्त्र पाँच वर्षे भोट लोकतन्त्रमा सीमित भएको छ।

भोट पाउनलाई त्यही बोल्नुपर्छ जुन समाज सुन्न चाहन्छ, त्यही गर्नुपर्छ जुन बहुसंख्यकले चाहन्छन्। शोषण र उत्पीडन बहुतहमा खप्टिएको हाम्रोजस्तो असमान समाजले आफ्नो स्वार्थ र निरन्तरतामा क्षति नपुग्ने कुरामात्रै सुन्न चाहन्छ। राजनीति गर्नेहरुले सबैलाई कर्णप्रिय लाग्ने बहुसंख्यकको प्रियतावादी मुद्दामात्रै उठाउँछन्।

शासन गरिरहेको पक्षले नै राजनीतिक संगठनमा कब्जा जमाएको छ। त्यसैले कुनै समय जतिसुकै रुपान्तरणकारी पार्टी भए पनि वर्चश्वशालीको कब्जामा रहेका यस्ता पार्टीले प्रचलित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न पुग्छन्।

महिलामैत्री कानुनी, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था समाजले चाहेकै छैन। त्यसैले महिला मुद्दा राजनीतिबाट किनारिकृत छन्। त्यसमाथि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुमा वर्चश्वशाली शासक समूह र वर्गकै हालिमुहाली छ। शासन गरिरहेको पक्षले नै राजनीतिक संगठनमा कब्जा जमाएको छ। त्यसैले कुनै समय जतिसुकै रुपान्तरणकारी पार्टी भए पनि वर्चश्वशालीको कब्जामा रहेका यस्ता पार्टीले प्रचलित सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न पुग्छन्।

त्यसैले आफ्नो पार्टी सिद्धान्तसँग कहिँ कतै मेल नखाने महायज्ञ र पुराण कुनै समय सामाजिक रुपान्तरणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेसजस्ता पार्टीकै नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका छन्। उनीहरु जे भन्छन् त्यो गर्दैनन्। त्यहीमात्रै गर्छन् जुन बहुसंख्यकलाई प्रिय लाग्छ। त्यसैले राजनीतिक दलहरु चरम अनैतिक र अविश्वासी बन्न पुगेका छन् साथै क्रान्तिकारी दृष्टिकोण निर्माणमा सामाजिक रुपले आफ्नो पकड गुमाइरहेका छन्।

हाम्रो राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनमा वर्गीय हिसाबले मध्यम वर्गको निर्णायक वर्चश्व छ। आफ्नो वर्गीय चरित्र अनुसार मध्यम वर्ग रुपान्तरणकारी भन्दा बढी समन्वयकारी हुने गर्छ। समन्वय गर्नुपर्ने परिस्थितिमा यसको सकारात्मक भूमिका हुने भए पनि चरम शोषण र उत्पीडनमा रहेको हाम्रो समाजमा हस्तक्षेपकारी र रुपान्तरणकारी राजनीतिक तथा सामाजिक अभियानको खाँचो छ।

तत्कालको नाफाघाटा हेर्ने, आफ्नो स्वार्थको रक्षा हुने देखेपछि मात्रै अभियानमा सामेल हुने र निर्णायक पहल लिन नसक्ने मध्यमवर्गीय वर्चश्वले पनि लैंगिक सवालमा रुपान्तरणकारी उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन।

हाम्रो लोकतन्त्रको काल्पनिकी पनि असाध्यै साँघुरो छ। माथिका दुवै घटनामा हिंसात्मक समाजको प्रत्यक्ष प्रभाव अदालतमा देखिएको छ तर अदालतको मानहानि हुने त्रासले सार्वजनिक वृत्तको खबरदारी पुगिरहेको छैन। साँचो अर्थको लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्थाहरु नागरिकको नियमन, नियन्त्रण र खबरदारीमा चल्नुपर्छ।

जनताले आफ्नो स्तरबाट गरिरहेका संघर्षलाई मूलधार मिडियाले पहिचान गर्न नसक्दा शासक र राजनीतिक पार्टीको नजर त्यस आन्दोलनमा पुग्न सकिरहेको छैन।

तर अदालतमाथि यथोचित खबरदारी हुन सकेको छैन। स्वयं सार्वजनिक वृत्तले पनि बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा बढावा दिइरहेको उल्टो दृश्य देखिन्छ। कुनै सर्भाइभरले आफूमाथि हिंसा भएको सार्वजनिक जानकारी गराएपछि उल्टै सर्भाइभरलाई निरुत्साहित गर्ने, अविश्वास गर्ने र उसको चरित्रलाई लिएर गसिप गर्ने सार्वजनिक वृत्तका पुरुषहरुको नियमित कार्य हुँदै आएको छ। हाम्रो सार्वजनिक वृत्त स्वयं पनि पुरुषकै अधिनस्थमा छ। यी सबै कारणले गर्दा सार्वजनिक वृत्तका 'दाइहरु' को आशीर्वाद पिडक भाइहरुलाई नै रहने गरेको छ।

हाम्रा सामाजिक आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न छन्। मूलतः माइतीघर वरपरमात्रै सामाजिक आन्दोलन चल्ने गर्छन्। अत्यन्त महत्वाकांक्षी, प्रतिवद्धताविहिन, मिडियाका क्यामेरा देखेपछि मात्रै नारा लगाउने समूहको नियन्त्रणमा छ सामाजिक आन्दोलन। कतिपय पीडितहरुले आफ्ना पीडादायी उच्‍छवासहरु माइतीघरमा पोख्ने गरेको पक्षलाई समेत ख्याल राख्दै सामाजिक आन्दोलनको मूलधारमाथि पनि प्रश्न उठाउन जरुरी भइसकेको छ। 

संघीयताले आन्दोलनलाई समेत विकेन्द्रिकृत गर्नुपर्थ्याे तर बारादेखि बैतडीसम्म, सोलुखुम्बुदेखि दार्चुलासम्मका नागरिक आन्दोलनका लागि सिंहदरबार अघि र माइतीघर नै आउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति छ। जनताले आफ्नो स्तरबाट गरिरहेका संघर्षलाई मूलधारे मिडियाले पहिचान गर्न नसक्दा शासक र राजनीतिक पार्टीको नजर त्यस आन्दोलनमा पुग्न सकिरहेको छैन।

अझ मिडिया, सार्वजनिक वृत्त र राजनीतिक पार्टीकै अग्रसरतामा यस्ता आन्दोलनलाई अनदेखा गरिन्छ र दबाइन्छ। हाम्रो समूह केही दिन अघिमात्रै पर्वत पुगेको थियो। त्यस क्रममा कालिगण्डकी नदीमा क्रसरहरुको गैरकानुनी दोहन चलिरहेको थियो। अदालतले रोक्न आदेश दिएको अवस्थामा पनि निर्वाध रुपमा क्रसरले नदी चिथोरिरहेका थिए।

भूमिगत रुपमा समेत क्रसर सञ्चालित थियो। तर, त्यही अभियानमा रहेका एकजना अभियन्ताले हामीलाई राष्ट्रिय मिडियाका रिपोर्टरले यसलाई समाचार बनाउन नमानेको दुखेसो पोखे। जनप्रतिनिधि, सार्वजनिक वृत्त र मिडियाको समेत मिलेमतोमै गाउँगाउँमा यस्ता कर्म चलिरहेका छन्। यो एउटा उदाहरणमात्रै हो। बलात्कार र महिला हिंसाजस्ता सवालमा पनि यही नै चलिरहेको छ।

बलात्कार र महिला हिंसा झेलिरहेका सर्भाइभरले यही संरचनामा बयान बदल्नुलाई गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ। सर्भाइभर स्वयंले बदलेको भन्दा पनि बयान बदल्न बाध्य पार्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणहरु विद्यमान छन् जसले गम्भीर अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ हिंसात्मक प्रकृतिका रुढीवादी प्रथा र परम्परालाई राज्यले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। यस्तो कदमले पनि न्याय निरुपण हुन सम्भव हुन्छ। तर, नेपाली राज्यसत्ताका सवालमा सोध्नुपर्ने प्रश्न छ, यो राज्यसत्ता कसको हो? यो पीडितको भन्दा पनि हिंसात्मक रुढीहरुसँग सम्झौता गरेको राज्यसत्ता हो। 

त्यसैले यसले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा समाजमा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। अर्कोतर्फ, राज्यको एकतर्फी हस्तक्षेपले मात्रै पनि यस्ता रुढी र दमनकारी संस्कृति बदलिँदैनन्। संस्कृतिका सवालमा हस्तक्षेप गर्दा कहिलेकाहिँ प्रत्युत्पादकसमेत बन्ने गरेको छ। त्यसका लागि प्रगतिशील र न्यायपूर्ण सामाजिक आन्दोलनहरु तिब्रतापूर्वक चल्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले हस्तक्षेपकारी सामाजिक आन्दोलनसमेत प्रभावी नबनिरहेको समय छ। त्यसैले बलियो सामाजिक आन्दोलन निर्माण गर्ने र त्यसले जनताको स्तरमा संवाद, अन्तरक्रिया र हस्तक्षेप गर्दै सामाजिक रुपान्तरणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आन्दोलन बाहिरबाट जबर्जस्ती लादेर होइन त्यही स्थानमा त्यहीँको प्रगतिशील तप्काले उठान गर्नुपर्ने हुन्छ।

निश्कर्षमा, बलात्कार र महिला हिंसा झेलिरहेका सर्भाइभरले यहि संरचनामा बयान बदल्नुलाई गम्भीर रुपमा लिन जरुरी छ। सर्भाइभर स्वयंले बदलेको भन्दा पनि बयान बदल्न बाध्य पार्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक कारणहरु विद्यमान छन् जसले गम्भीर अपराधलाई प्रश्रय दिइरहेका छन्।

यस्ता आपराधिक घटनामा सर्भाइभरको आवाज सुन्ने, उसलाई विश्वास गर्ने, उसको सुरक्षा गर्ने र सर्भाइभरलाई सहज हुने किसिमले संवेदनशील भएर बयान लिनुपर्छ। यस्ता घटनामा सर्भाइभरको पक्षमा रहेकाले पनि ख्याल गर्नुपर्छ– हाम्रो आवाज सर्भाइभरलाई हिम्मत र पीडकलाई चुनौति बनोस्। 


प्रकाशित: April 20, 2022 | 13:46:25 काठमाडौं, बुधबार, वैशाख ७, २०७९

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

चीनमा सैन्य 'कू' को हल्ला, राष्ट्रपति सी नजरबन्दमा छन् त?

सोसल मिडियामा भने सीबारे अनेकन 'हल्ला' भइरहेका छन्। चीनियाँ राष्ट्रपति सीलाई वास्तवमा के भएको भन्‍ने कुरालाई सहजै भन्‍न सकिँदैन।

समान अवसरको मागसहित शेखर समूहले खवरदारी सभा गर्ने

नेपाली कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायका लागि खवरदारी सभा आयोजना गर्ने भएको छ।

लेखक केशव दाहालको 'माधवी ओ माधवी' सार्वजनिक

'मोक्षभूमि' उपन्यासका लेखक केशव दाहालको गैरआख्यान निर्बन्ध लेखन संगालो 'माधवी ओ माधवी' शुक्रबार विमोचन गरिएको छ।

काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्र : पुराना दललाई स्वतन्त्र र नयाँ दल चुनौती

स्वतन्त्रदेखि झिनामसिनाका पार्टीबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिएपछि संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला दलहरूलाई चुनाव जित्न गठबन्धनको भर। गठबन्धन गर्दा कांग्रेसको सुरक्षित किल्ला अन्य दललाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता।

वित्तीय संघीयता मजबुत बनाउन राजनीतिक र प्रशासनिक इच्छाशक्ति आवश्यक

राजस्व बाँडफाँटका कतिपय मुद्दामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयबीच समन्वय अभाव देखिन्छ। यसका लागि वित्तीय हस्तान्तरण ऐनमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

कार्यकालपछि राष्ट्रपति भण्डारीले राजनीतिक नेतृत्व गरे अति राम्रो : गोकुल बाँस्कोटा

बिहीबार ट्विट गर्दै बाँस्कोटाले पूर्वराष्ट्रपतिले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक नेतृत्व लिन सुझाव दिएका हुन्।

ब्याजदर बढेपछि व्यापारी र बैंकर्सबीच द्वन्द्व, हस्तक्षेप नगर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको विषयमा निजी क्षेत्रका उद्योगी र व्यापारी असन्तुष्ट छन्। निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको पनि ब्याज बढ्ने भएकाले त्यसले उद्योग र व्यापार सञ्चालनमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।

निधिले छोडे पनि धनुषा-३ मा गठबन्धनको हानाथाप, को बन्ला जुलीको प्रतिस्पर्धी?

उता २०७४ सालमा धनुषा ३ बाट निर्वाचित सांसद एंव लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा छन् भने लालकिशोर साह, जितेन्द्रकुमार यादव, विजयकुमार भगत र सर्वजित ठाकुरको नाम सिफारिस गरेको छ।

प्रेमगीत–३ लाई लिएर किन आयो चलचित्र क्षेत्रमा हलचल?

‘प्रेमगीत–३’लाई लिएर नेपाली फिल्मकर्मीहरू विभाजित भएका छन्। कोही हिन्दी भर्सनलाई नेपाली फिल्मसरह कर छुट दिनुपर्ने र कोही दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन्।

सरकारको आग्रह लत्याउँदै सीपीसीको सुरक्षा रणनीति बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारी सहभागी

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार आयोजना गरेको भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपति भण्डारीले रेकर्डेड भिडियो सन्देश पठाएको राष्ट्रपति कार्यालयले पुष्टि गरेको छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।
नेपाल समय
विचार

बीपीको बालमनोविज्ञान, जसले मलाई बनायो डाक्टर

‘पढ्न असाध्यै ग्राह्रो लाग्ने मलाई ज्योति दाइको खेती कर्मले खेतीपातीमा लाग्न हौसाएको थियो। तर बीपीले खेतीपाती गरेर पैसा कमाए पनि अरू दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले पढेर ठूला मान्छे बन्ने र तँ तरकारी बोक्ने, किचनमा आमालाई सहयोग गर्ने हुनेछस् भनेपछि मेरो चेत खुल्यो। बीपीको सम्झाइले मलाई अध्ययन अगाडि बढाउन हौसाएको परिणाम अहिले आँखाको डाक्टर हुन सकें।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना