शुक्रबार, असार १७, २०७९

नेताको उपचारमा राज्यकोषको दोहन कहिलेसम्म?

डा. राजु अधिकारी  |  काठमाडौं, बिहीबार, चैत २४, २०७८

डा. राजु अधिकारी

डा. राजु अधिकारी

बिहीबार, चैत २४, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

केही दिन अगाडि माओवादी नेता वर्षमान पुन आफ्नो स्वास्थ्य पुनः परीक्षणका लागि चीन प्रस्थान गर्दै गर्दा बाजुरामा एउटी महिला बाटोमै सुत्केरी भएको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको थियो। वर्षमान पुन केही महना अगाडि चीनमा उपचार गरेर फर्कँदा हिमालयन एअरलाइन्सको विमान चार्टर्ड गरेर फर्किएको समाचार पनि विभिन्न समाचारमाध्यममा आएको थियो। विमान चार्टर्ड गरेर फर्केको कुरामा कति सत्यता छ, त्यो खोजको विषय होला तर थाइल्याण्ड र चीनमा महँगो अस्पतालमा उपचार गर्ने पैसा उनले कहाँबाट पाए त्यो सबैको चासोको विषय बन्यो। राज्यले दिएको होस् या उनको दलले दिएको होस् या उनी आफैंले त्यो पैसा तिरे, त्यो खुलेन।

पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतमा भएको उपचारको लागि सरकारी कोषबाट ठूलो रकम निकासा गरिएको कुरा धेरै समयसम्म बहसको विषय बन्यो। त्यसमा झलनाथ खनालले कुनै टिप्पणी गर्न या प्रष्ट पार्न आवश्यकता देखेनन्।

पुन र खनाल यदि जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने जनमानसबाट प्रश्न आइसकेपछि त्यसको उत्तर र स्पष्टीकरण दिनु उनीहरूको नैतिक दायित्व हुन्थ्यो। तर उनीहरूले त्यसको आवश्यकता देखेनन्। जनता कराइरहे, उनीहरू कानमा तेल हालेर बसिरहे। प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओली पटक पटक सिङ्गापुर गएर उपचार गराए। त्यसमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भयो।

माथिका केही उदाहरणहरू त हालसालै समाचारमा आएका र उच्च पदस्थ नेताका मात्र भए। त्यो बाहेक पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। त्यस अनुसार हिसाब गर्दा एक वर्षमा लगभग ४० करोड रुपैयाँ नेताको उपचारमा राज्यले खर्च गर्ने गरेको छ।

नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था र आयको स्थिति हेर्दा केही ठूला व्यापारीहरू र उच्च तलब भएका केही जागिरेहरू बाहेक नेपाल र भारत बाहेक तेश्रो मुलुकका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने हैसियत कसैको पनि छैन। अझ अधिकांश राजनीतिज्ञहरूको त त्यो हैसियत हुने कुरै छैन। त्यसैले विदेशमा नेताको उपचारको नाममा राज्यकोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा खर्च भएको होस् यस अप्रत्यक्ष रुपमा चोरबाटोबाट या भ्रष्टाचार गरेर अवैधानिक रुपमा जम्मा गरेको कालोधनले उपचार गरिएको होस्, त्यो सबै देशको पैसा हो, जनताले कर तिरेको पैसा हो।

त्यसो त अहिलेको व्यवस्था अनुसार केही तोकिएका रोगका बिरामीले राज्यले प्रदान गर्ने सहायता रकम प्राप्त गर्न सक्छन् ती रोगहरूमा मृगौला, मुटु, क्यान्सर र अल्जाइमर्स पर्छन्। त्यसमा पनि निवेदनको आधारमा तोकिएको अस्पतालमा उपचार गर्दा मात्र त्यो सुविधा पाइन्छ र बढीमा एक लाख रुपैयाँ मात्र पाइन्छ। त्यो भन्दा बढी रकम दिनुपरेमा गृह, अर्थ र स्वास्थ्य सचिवको समितिले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर मन्त्रिपरिषदले हचुवा निर्णयको भरमा दलका नेता र कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट अन्धाधुन्ध रकम निकासा गर्ने गरिएको छ। गैरकानुनी कार्य भए पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णय भनेर यसलाई वैधता दिइँदै आइएको छ।

स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकार हो। नेता हुन् कि जनता कोही पनि उपचार नपाएर अकालमा मर्न हुँदैन। सबैलाई जतिसक्यो स्वस्थ बनौं र धेरै बाँचौं भन्ने रहर हुन्छ। सबैलाई उत्तिकै बाँच्ने अधिकार पनि छ। तर आफ्नो बलबुताले, आफ्नो मेहेनतले कमाएको पैसाले कसैले आफ्नो उपचार गर्छ भने त्यसमा केही भन्नु थिएन। यदि सबै जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका भए, कसैलाई पनि उपचारको अभावमा मर्नुपर्ने स्थिति देशमा नभएको भए, नेताहरूले देश विदेशका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गरेको कुरामा त्यति धेरै विमति र विवाद हुने पनि थिएन। तर परिस्थिति त्यस्तो छैन।

पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्चपदस्थ नेताहरूले खुलेआम देशको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। दुई वर्ष अगाडि बाहिरिएको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने दश वर्षमा राज्य कोषबाट प्रत्यक्ष रुपमा नेताहरूको उपचार खर्चको नाममा लगभग चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु सरकारको आधारभूत दायित्व भए पनि जनताहरू सिटामोल खान नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। कोरोना कालमा अक्सिजनको अभावमा धेरै नेपाली मरे, अहिले पनि अस्पताल जान नसकेर दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरू घरमै जोखिमपूर्ण रुपमा सुत्केरी हुन बाध्य छन्। देशको यस्तो दयनीय स्वास्थ्य स्थितिमा नेताहरू चाहिँ पुरुष भएर पनि सुत्केरी भत्ता लिन्छन् र देशविदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा महङ्गो पैसा तिरेर उपचार गराइरहेका छन्। हाम्रो दुर्भाग्य र विमति यसैमा हो।

कतिपयको तर्क हुन सक्छ नेता भनेका देशको लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूको जीवन सामान्य नागरिकको भन्दा मूल्यवान हुन्छ र उनीहरू बाँच्नु देशको लागि आवश्यक हुन्छ। यदि हाम्रा नेताहरू सच्चा राजनीतिज्ञ हुन्थे भने त्यो कुरा अवश्य सत्य हुन्थ्यो होला। जनता पनि बरु हामी आफ्नो ज्यानको परवाह गर्दैनौं नेतालाई बचाऔं भन्थे होलान्। तर हाम्रो देशका राजनीतिज्ञहरूको अवस्था त्यस्तो छैन। सुन्दा अलि अमानवीय सुनिएला तर दलका अन्धभक्त कार्यकर्ता बाहेक अधिकांश नेपालीहरू हाम्रा अहिलेका नेताहरू बाँच्दा हैन, मर्दा नै खुशी हुने स्थिति छ।

जनता मात्र हैन पूरै देश भ्रष्ट नेताहरूको कारण आक्रान्त छ, झन् पछि झन् दलदलमा फस्दैछ। अस्पताल नबनाएर उनीहरू पहाडको चुचुरोमा ‘भ्यु टावर’ बनाउन व्यस्त छन्। त्यसैले यस्ता नेताहरूलाई बचाउनु भनेको देश र जनतालाई झन् दुःखमा धकेल्नु मात्र हो। आफ्नो बलबुताले आफूले कमाएको पैसाले आफ्नो उपचार विदेशमा गरून् कि अर्कै ग्रहमा गएर गरून् त्यसमा कुनै आपत्ती थिएन तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा राज्य र जनताको पैसा दोहन गरेर देश विदेशका महङ्गा अस्पतालमा उपचार गराउने नैतिक अधिकार अहिलेका कुनै पनि नेतालाई छैन।

जनता मात्र हैन पूरै देश भ्रष्ट नेताहरूको कारण आक्रान्त छ, झन् पछि झन् दलदलमा फस्दैछ। अस्पताल नबनाएर उनीहरू पहाडको चुचुरोमा ‘भ्यु टावर’ बनाउन व्यस्त छन्। त्यसैले यस्ता नेताहरूलाई बचाउनु भनेको देश र जनतालाई झन् दुःखमा धकेल्नु मात्र हो।

त्यसै पनि राजनीति स्वेच्छिक ‘पेशा हो। नेताहरूलाई कसैले हात जोडेर राजनीतिमा आउन भनेका हैनन्। देश र जनताको सेवा गर्ने दृढता बोकेर मानिसहरू राजनीतिमा लागेका हुन्छन्, उनीहरूलाई दोहन गर्न भनेर हैन। त्यसैले राजनीतिमा आउनु अगाडि नै उनीहरूले कुनै पनि आर्थिक फाइदा नपाए पनि निःस्वार्थ रुपमा देश र जनताको सेवा गर्ने मनस्थिति बनाएर आएका हुन्छन् र त्यसरी नै आउनु पनि पर्छ। अहिले त जनप्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा पनि छ। त्यो तलब सुविधा हुँदाहुँदै पनि राज्यबाट उपचारको अतिरिक्त सुविधा लिनु लज्जास्पद कुरा हो। त्यति मात्र हैन कतिपय नेताहरू आफ्नो क्षमता हुँदाहुँदै पनि सरकारी कोषको पैसा लिने गरेका छन्। झलनाथ खनाल, जसका छोरा एकजना ठूलो ठेकेदार भएको बताइन्छ, आफ्नै क्षमतामा उपचार गर्ने हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि निर्लज्ज रुपमा सरकारी पैसा लिएर उपचार गराउनु त्यसैको उदाहरण हो।

वर्षौंदेखि यसरी नेताको उपचारको नाममा सरकारी खर्चमा उपचार गर्ने चलनले देशको ढुकुटी रित्याउने काम मात्र गरेको छैन, जनतामाझ राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति चरम वितृष्णा बढाएको छ। यस्तो कार्य रोकिनु देश र जनताको लागि मात्र हैन राजनीतिज्ञहरूको लागि पनि फाइदाजनक छ।

यसको समाधानको लागि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारी खर्चमा कुनै पनि नेपालीलाई विदेशमा उपचार गराउन जाने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ। मानवियता बिर्सेर भन्नुपर्ने हुन्छ कि स्वदेशमा उपचार हुन नसकेर कुनै एक नेताको निधन भैहालेमा पनि देशको राजकाज रोकिने छैन बरू खर्च र भ्रष्टाचार नै रोकिने छ।

राज्यले दिने सुविधा सामान्य जनताको लागि र नेताको लागि समान हुनुपर्छ। राज्यको उपचार सुविधा लिनेले तोकिएको सरकारी अस्पतालमा मात्र उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ र सरकारी सहायताको रकम सबैको लागि बराबर हुनुपर्छ। त्यसो भएमा मात्र नेताहरू देशका सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्न तर्फ सोच्न थाल्नेछन्। नभए आफू र आफ्ना परिवारहरू विदेशमा या देशभित्रकै महङ्गा निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहनेछन्, देशका अस्पतालको स्थिति अस्पताल परिसरमा मृत शिशुलाई कुकुरले मुखमा च्यापेर हिँड्ने भन्दा सुध्रिने छैन र जनताले स्वास्थ्य सेवामा पाएको दुःख नेताहरूले अनुभव नै गर्न सक्दैनन्।

यदि नेता र जनप्रतिनिधिहरूलाई उनीहरूको सेवाको कदर गर्दै अरुभन्दा बढी स्वास्थ्य सुविधा दिने नै हो भने पनि केन्द्रमा बहालवाला सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई नेपालभरकै सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने र प्रदेशमा बहालवाला सरकार र जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने गर्न सकिन्छ। यो व्यवस्था भएमा उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नतिको लागि काम गर्नेछन्। तर बहालवाला बाहेक सरकारका कुनै पनि भूतपूर्व सदस्यहरू र भूतपूर्व जनप्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि बहानामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा देश र जनताको पैसामा आफ्नो उपचार गर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ।


प्रकाशित: April 7, 2022 | 09:10:15 काठमाडौं, बिहीबार, चैत २४, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

नाबालिगविरुद्ध २७ वर्षीया विवाहित महिलाको बलात्कार मुद्दा, तर अदालतले पत्याएन

बलात्कृत भएकी भनिएकी महिलाको घरमा टिभी मर्मत गर्न पुगेका नाबालिगले सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेको बयान दिएपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा न्यायाधीशले सुनाए अचम्मको फैसला।

श्रीमतीलाई भीरबाट लडाएर हत्या गर्ने निर्दयी श्रीमान्

गत असार ५ गते भएको घटना १० गते मात्र थाहा भएको थियो। लेकबहादुरले गत असार ५ गते बिहान घरमा कोही नभएको मौका छोपी श्रीमतीलाई कुटपिट गदै लखेट्दै जंगलतिर लगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

चन्द्रागिरिको जंगलमा हराएका तीन विदेशी भीरमा भेटिए

उक्त स्थान थानकोटबाट करिब सात किलोमिटर टाढा थानकोट–चित्लाङ सडकखण्ड नजिक रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

...अनि पटक-पटक मर्ने प्रयास गरेकी थिइन् दिलमायाले

‘त्यसबेला मेरो छोरो पाँच वर्षको थियो। म माइतीको शरणमा गएको थिएँ। तर माइतीले पनि नहेरेपछि मर्छु भनेर बाबुलाई घरमै छोडेर जंगलभित्र गा'को थिएँ। तर जंगलमा ३ घन्टा रुँदैरुँदै बिताएर घर फर्किएँ। बच्चाले दुःख पाउँछ भनेर मर्न सकिनँ...

गायिका सुनार मृत्यु प्रकरण : प्रेमीले फालेको सल नालीमा भेटियो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुर्दै प्रहरी

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले गायिका सुनारको डिभोर्सपछि उनी श्रेष्ठसँग करिब डेढ वर्षयता ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्दै आएको देखिएको छ। नेपालटारस्थित उनको डेरामा श्रेष्ठको आउजाउ बाँक्लै थियो।

कांग्रेसभित्र यसरी 'फ्रन्ट डोर' ढकढक्याउँदैछन् विनोद चौधरी

म कांग्रेस एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा प्रवेश गरेको हुँ। मेरो बाँकी राजनीतिक जीवन कांग्रेसमै बित्छ। कांग्रेसमै रहेर पार्टी र देशका लागि केही गर्ने हो। परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्ने हो। म मेरो योजनामा असफल भएँ भने राजनीतिमा विश्राम लिएर आराम गरेर बस्छु।

गोर्खा सैनिकको सम्झनामा त्यो फोकल्यान्ड युद्ध

‘बिहानको १० बजेसम्म घाम देखिँदैन। जताततै तिखा चट्टान, ढुंगा र घासे मैदान। चार मोजा र बुट लगाउँदा सम्म नथेगिने चिसो। घरिपानी, घरि असिना, घरि हिउँ। रुखपात छैन, झारपात मात्र कस्तो ठाउँ होला!’

बालुवाटार पुगे नेकपा एसका तीन मन्त्री

स्वाथ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ आफूहरुको माग र अडान पुरानै भएको दोहोर्‍याउन बालुवाटार पुगेको स्रोतको दाबी छ। उनीहरुसँग निरा जैरुसहित केही सांसद पनि रहेको बताइएको छ।

नेपालबाट बेलायत जाने मौसमी कामदार बढे, सरकार भन्छ- ऐनले चिन्दैन

कोराना महामारीपछिको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन बेलायत सरकारले विभिन्न मुलुकबाट मौसमी रोजगारका लागि आवेदन मागिरहेको छ। तर नेपालको श्रम ऐनमा मौसमी रोजगारसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा नेपाली श्रमिकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ।

साडियो माने : धुलाम्य मैदानदेखि लिभरपुलको लोभलाग्दो रवाफसम्म

बाल्यावस्थादेखि बलसँगै लडिबुडी गरेका मानेले फुटबलमा पाएको जादूयी सफलतापछि जन्मथलो बम्बालीमा उम्रिँदै छन् सयौं मानेहरू।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

राजनीतिमा युवा चेत र सुझबुझ

राजनीतिमा युवाको सहभागिताको मात्र अर्थ छैन। अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। राजनीति सुधार्नको लागि राजनीतिक दलमै आबद्ध हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हो।
नेपाल समय
विचार

निजगढ समस्याको मध्यमार्गी समाधान

ठूला र महत्वाकांक्षी योजनालाई अंकुश लगाउनु र कार्यपालिकासँग मुठभेडमा उत्रनुभन्दा सबै पक्षको आवाज सुनेर मुद्दालाई पुनरवलोकन गर्दै देश र जनतालाई स्वीकार्य हुने गरी मध्यमार्गी फैसला दिन सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

पहिचानको आन्दोलनः सहअस्तित्वको खोजी कसरी गलत हुन्छ?

सिर्जनशील अराजकता पहिचानको आन्दोलनको एक रुप हो। कुनैपनि आन्दोलन उत्पीडित, उपेक्षित र किनाराकृतको अधिकार वा उन्नतिको लागि हुन्छ। कुनै पनि सम्भ्रान्त वर्गको हितको लागि आन्दोलनको जरुरी हुँदैन। किनभने राज्यको शक्ति यहि वर्गसँग हुन्छ।
नेपाल समय
विचार

महिलामाथिको यौन हिंसाका अनेक स्वरूप

महिला र पुरुषबीच हुने असमान शक्ति सम्बन्धका कारण समाजमा महिला दोश्रो दर्जाको रुपमा दरिनु नै महिलामाथि गम्भीर अपराध र हिंसा हुनु हो। यथास्थितिमा रहेका सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सत्तामा पुरुष लिंगको महात्म्य स्थापित छ।
नेपाल समय
विचार

पाँचौं वार्षिकोत्सवमा हाम्रो प्रण

नेपाल समय मिडियाको यस पाँचौं वार्षिकोत्सवको शुभ अवसरमा नेपाल समय डटकम अनलाइन न्युज पोर्टल लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै सत्य–तथ्य सूचना सम्प्रेषणमा निर्भीकतापूर्वक सक्रिय रहिरहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना