बुधबार, असोज १९, २०७९

तमिलको पार्टीबाट नेपालले पनि केही सिक्ने कि?

कृष्ण सुनुवार  |  काठमाडौं, शनिबार, माघ २२, २०७८

कृष्ण सुनुवार

कृष्ण सुनुवार

शनिबार, माघ २२, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय
तमिलको स्थानीय पार्टी ड्रभिडा मुननेत्रा काजहागम 'डीएमके' को चुनाव चिह्‍न।

'हामी कम्युनिष्टले रगत बगाएर हासिल गर्न नसकेको सफलता, उनले एक थोपा मसीले हासिल गर्न सफल भए।' 

तमिल पार्टी 'डीएमके'का मुख्यमन्त्री करुणानिधीले भूमिसुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि सन् १९६१ मा तमिलनाडुका कम्युनिष्ट नेता मनाली कांडास्वामीले प्रतिक्रियामा बोलेको भनाइ हो यो। यो भनाइले भारतीय कम्युनिष्टहरूलाई जसरी प्रश्‍न गर्छ त्यसरी नै दर्जनौं टुक्रामा विभक्त नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रेरणा दिन पनि सक्छ। 

तमिलनाडुबारे जान्‍न अलि पछाडि फर्कनै पर्छ। भारतमा सन् २०२१ मा तामिलनाडुको विधानसभा निर्वाचन जोडतोडले अघि बढ्दै थियो। जसमा, भारतीय जनता पार्टीले तमिलको स्थानीय पार्टी ड्रभिडा मुननेत्रा काजहागम (छोटकरीमा डीएमके) पार्टीलाई हिन्दु विरोधी पार्टीको आरोप लगाउन निकै कसरत गरिरहेको थियो। तर, त्यसको ठीक उल्टो ८९ प्रतिशत हिन्दु भएको तमिलनाडुका जनताले विधान सभाको २३४ सिटमध्ये १३३ सिट डीएमकेलाई जिताएर दश वर्षपछि तामिललाई सत्ता सुम्पिए। चुनाव प्रचार अवधिभरि हिन्दु-मुस्लिमको रटान लगाएको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले  भने मात्र चार सिट जित्यो। उसको दाउले जनता भड्किएनन् बरु डीएमकेकै पक्षमा जनमत ओइरियो। 

तत्कालीन डीएमके पार्टीका नेता करुणानिधी। तस्बिर स्रोत : एनडीटीभी।

भारतीय जनता पार्टीले आज पनि डीएमकेलाई एकोहोरो हिन्दुविरोधी पार्टीको आरोप लगाउँदै आएको छ। तमिलनाडुको इतिहासमा अथवा भारतको स्वतन्त्रतापछि भएको राजनीतिक उतारचढावमा तत्कालीन भारतीय कांग्रेस पार्टी जसले भारतभरि अहिलेको भाजपाजस्तै एकक्षत्र राज गरेको थियो। त्यतिबेला डीएमकेलाई कांग्रेस पार्टीले पनि भारतविरोधि पार्टीकै रुपमा व्याख्या गर्थ्यो। यसरी सधैं दिल्लीको सरकारसँग सिंगौरी खेल्न हिम्मत गर्नुको मुख्य कारण डीएमके पार्टीले बोक्ने सशक्त विचारधारा तथा 'सामाजिक लोकतन्त्र' हो। जसलाई 'द्रविडवाद सामाजिक न्याय' पनि मानिन्छ।  

भाजपा, जसलाई ब्राह्मणवादी पार्टीको आरोप लाग्दै आएको छ, उसले डीएमकेको दुईवटा राजनीतिक पक्षलाई हिन्दुविरोधि मान्छन्। 

पहिलो, डीएमके पार्टीको वैचारिक विरासत। जहाँ डीएमकेले स्थापनाकालदेखि नै समाज सुधारक पेरियारलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको छ। जसको नेतृत्वमा ब्राह्मणवादी आधिपत्यविरुद्ध १९३० को दशकदेखि नै राजनीतिक रुपमा अत्यन्तै आक्रमक नीति लिँदै आएको थियो। उनी डीएमकेको पहिलो आदर्शमा पर्छन्। उनको जात तमिल संस्कृति कहिले थिएन र यो उत्तर भारतबाट संस्कृत बोल्ने आर्य ब्राह्मणहरूले लिएर आएका थिए भन्ने विचार द्रविडवादको मुख्य आदर्शमा पर्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा जसरी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरू सरकारमा पुगेपछि मुद्दा छाड्ने चलन छ। तर तमिलको डीएमके पार्टी जति नै ब्याकफायर भए पनि  सरकारमा गएपछि दुरगामी रुपमा प्रभाव पार्ने नीतिहरू लागु गर्ने पार्टी हो।
दोस्रो, तमिलनाडुमा सीमान्तकृतहरूको सामाजिक न्यायलाई  राजनीतिको केन्द्रमा राख्नु।  यो भाजपालाई चिढ्याउने अर्को प्रमुख कारण हो। तर, यो आरोपको खण्डन भने डीएमकेले जहिले पनि हिन्दु-मुस्लिमको राजनीति गर्न खोज्‍ने भाजपालाई व्यंग्यात्मक शैलीमा दिएको छ। डीएमके आफ्नो सबै धर्मलाई एउटै आँखाले हेर्ने गर्छ। योसंगै सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार रक्षा गर्नु पार्टीको लोकतान्त्रिक कर्तव्य र दायित्व भएको तर्क गर्ने गर्छन्। 

डीएमकेको द्रविडवादले समाज अनुकुलता साथै एउटा  विशिष्ट पक्ष बोकेको छ। जसले दक्षिण एसियाली  समाजको मुलभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अठोट गर्छ। अहिले तेस्रो पुस्तासँग डीएमके पार्टीको विरासत आइपुगेको छ। तर, पार्टीको मुलभूत विचारधारा झनै बलियो भएर अगाडि बढ्दै गएको छ। वर्तमान मुख्यमन्त्री स्टालिनले गत अक्टोबरमा  'शिक्षा घरको ढोकामा' कार्यक्रम लागु गर्ने क्रममा भाषण गर्दा द्रविडवादले हजारौं वर्ष पुरानो प्रथा जहाँ पढ्न पाउने अधिकार एउटा विशेष समुदायको लागि मात्र आरक्षित थियो,  त्यो कुपर्थालाई निर्मुल पार्नु नै द्रविडवादको आधारभूत लक्ष्य भएको व्याख्या गर्दै आएका छन्। 

तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री स्टालिन। 

सन् १९३७ मा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको  मद्रास प्रेसीडेन्सी सरकारले हिन्दी अनिवार्य सिक्न कानुन तर्जुमा गरेर अगाडि बढेको राज्य सरकार, सन् १९६० को दशकसम्म आइपुग्दा संघीय सरकारकै रोहबरमा हिन्दीलाई सम्पूर्ण भारतको अधिकारिक भाषा बनाउने प्रयास गरेपछि, त्यो निर्णयविरुद्ध तमिल जनताले ठूलो आन्दोलन सुरु गरेका थिए। 

आन्दोलनको नेतृत्व डीएमकेका संस्थापक नेता अन्‍नादुराईले गरेका थिए। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अवैज्ञानिक भाषा नीति अर्थात् एक देश, एक भाषा लागु गर्ने प्रयास गरेपछि, संस्कृतभन्दा पनि पुरानो इतिहास बोकेको द्रविड भाषाको संरक्षणमा लगातर ५५ दिन लामो आन्दोलन गरेका थिए। 

हाम्रो जस्तो समाजले कल्पना गर्न नसक्ने समाजको मथिंगल हल्लिने क्रान्तिकारी कदम चालेर तमिल समाजलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्न अठोट गरेको एउटा ऐतिहसिक क्षण थियो, आत्म-सम्मान विवाह।

यो आन्दोलन दबाउन तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको मद्रास राज्य सरकार र संघीय सरकारले डीएमकेलाई भारत विरोधीको आरोप लगाउँदै हिंसाको सहारा लिएका थिए। आन्दोलन सशक्त ढंगले बढ्दै गर्दा १० फेब्रुअरी १९६५ मा तत्कालीन मद्रास प्रहरीद्वारा  ३५ तमिल आन्दोलनकारीको हत्या भयो। 

 

६० को दशकमा तमिल जनता हिन्दी भाषा सम्पूर्ण भारतमा जबरजस्ती लागु गरेपछिआन्दोलन गर्दै।  

तर, डीएमके पार्टीले भारत विरोधी आरोपको खण्डन गर्दै, आन्दोलन भारत राष्ट्रको विरोध नभई, हिन्दी भाषा थोप्‍ने जबरजस्ती प्रयासको विरोध मात्र हो भनेर 'हिन्दी भाषा मुर्दावाद, भारतीय गणतन्त्र जिन्दावाद'को नारा अघि सारेका थिए। यही आन्दोलनलाई टेकेर १९६७ मा डीएमके तत्कालीन मदरास राज्यमा पार्टी स्थापना गरेको अठार वर्षपछि र चुनावमा भाग लिन सुरु गरेको दश वर्षपछि सरकार बनाउन सफल भयो। 

नेपालको सन्दर्भमा जसरी आन्दोलनबाट स्थापित पार्टीहरु सरकारमा पुगेपछि मुद्दा छाड्ने चलन छ। यो सन्दर्भमा डीएमके पार्टी उदाहरण स्थापित गर्न सफल पार्टी हो। जति नै  'ब्याकफायर' भए पनि सरकारमा गएपछि दुरगामी रुपमा प्रभाव पार्ने नीति लागु गर्न सुरु गरेका थिए। 

यसमा पहिलो काम लामो समय देखिको माग अर्थात् तत्कालीन 'मद्रास राज्य'लाई 'तमिलनाडु' नामकरण गरेर सुरु गर्‍यो। 

यही सरकारको पालामा सन् १९६८ मा आत्म-सम्मान विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन ऐन तर्जुमा गरेका  थिए। हाम्रो जस्तो समाजले कल्पना गर्न नसक्ने समाजको मथिंगल हल्लिने क्रान्तिकारी कदम चालेर तमिल समाजलाई नयाँ शिराबाट सुरु गर्न अठोट गरेको एउटा ऐतिहसिक क्षण थियो, आत्म-सम्मान विवाह। यो  विवाहले पुजारी, पवित्र अग्‍नि, सप्तपदी (सात पाइला) र मंगलसूत्रको परिकल्पना गर्दैन। हुन त, सम्पूर्ण भारत ब्रिटिस शासनविरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलनमा रुमलिँदा तमिलनाडु राजनीतिक कुलीनता, धार्मिक कट्टरता र जातीय कट्टरपन्थीविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको राज्य हो। 

डीएमके सरकारको अग्रगामी निर्णय र कदमको व्याख्या गर्ने हो भने यो जहिले पनि दिल्ली सरकारको लागि पथ-पर्दशकको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा, संघीय सरकारले १९८५ मा स्थापना गरेको पिछडा वर्ग र अनुसूचित जातिको लागि छुट्टै मन्त्रालयको अवधारण, डीएमके पार्टीको करुणानिधी सरकारले आफ्नो (१९६९-१९७१) कार्यकालमा नै सुरु भयो।

तमिलनाडु पनि नेपाली  समाजजस्तै भाषिक उत्पीडन, जातीय छुवाछुत र धार्मिक अन्धविश्‍वासले जेलिएको समाज हो।  तर, यहाँको राजनीति समस्या लुकाउनभन्दा बढी समस्याको निर्धारण गरी समाधानतर्फ अघि बढिरहेको हुन्छ। अनि यस्ता नीतिको प्रतिनिधित्त्व गर्न ड्रभिडा मुननेट्रा काजहागम 'डीएमके' पार्टी जहिले पनि अग्रसर हुन्छ।  सन् १९६९ मा तमिलनाडुमा  करुणानिधि सरकारले आरक्षणको कोटा बढाएर पिछडिएको जातिलाई २५ प्रतिशतबाट ३१  र दलितलाई १५ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा बढाए।  

सन् २०२० चेन्नईको विल्लुपुरम नजिकैको पेट्रोलपम्पमा काम गर्ने २४ वर्षीय दलित युवा दिसा गर्न सडक छेउमा बस्दा, उच्च जाति भनिनेहरूबाट हत्या हुनु अगाडिको दृश्य।  स्रोत : इण्डिएन एक्सप्रेस।

विश्वमा कमजोरहरूले पाउने आरक्षणको प्रतिशत घटाउन लागि हुने राजनीति हेर्दा, यो घटना यस अर्थमा पनि महत्त्वपूर्ण हुन गएको हो। तमिलनाडुमा कहिले पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पुजीवाद, समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवादलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेको पाइँदैन। तर अहिले तामिलनाडु भारतको मानव विकास सूचकांकमा दोश्रो स्थानमा छ, जनसंख्याको हिसाबले छैटौं भए पनि भारतको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो।  तामिलनाडुमा  ७० देखि ८० को दशकसम्म ग्रामिण गरिबीको दर ७० प्रतिशत थियो। सन् २०१० सम्म आइपुग्दा तामिलनाडुको ग्रामीण गरिबी रेखा २१।२ प्रतिशत पुगेको थियो। जबकि उत्तर प्रदेशको ३९.४ प्रतिशत  थियो। शहरी गरिबी दरमा भने तामिलनाडुको १२.८ प्रतिशत रहँदा उत्तर प्रदेशको ३१.७ प्रतिशत थियो।  

यति छिटो आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तमिलनाडु सरकारको समावेशी विकासको लागि लिएको नीतिलाई मुख्य कारण नै हो। यो परिवर्तन हुनुमा तत्कालीन तामिल पार्टी डीएमकेको प्रगतिशील विचार नै एक मुख्य कारण थियो। सन् १९६० र १९७० को दशक डीएमकेबाट तमिलनाडुको मुख्यमन्त्री भए पछि करुणानिधिले पिछडिया समाजलाई केन्द्रमा राख्दै नि:शुल्क शिक्षा, किसानलाई सहुलियतपूर्ण बिजुली र भेदभाव न्यूनिकरण कार्यक्रम सुरु गरे।

तमिलनाडुलाई सामाजिक न्यायको मार्गदर्शनमा अघि बढाउनको लागि करुणानिधि सरकारले दुई दर्जनभन्दा  बढी कल्याणकारी बोर्डहरू खडा गरे। यसमा महत्त्वपूर्ण र क्रान्तिकारी भने सन् २००८ मा स्थापित ट्रान्सजेण्डर कल्याणकारी बोर्डलाई मानिन्छ। यो बोर्डले ट्रान्सजेण्डर समुदायका आय-आर्जन, आवास, शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य सेवाजस्ता कल्याणकारी योजनाहरु सुरु गरेर ट्रान्सजेन्डर सशक्त बनाउन सफल भएका थिए। 

तर, डीएमके सरकारबाट बाहिरिएपछि यो बोर्ड सत्तारुढ पार्टी अल इन्डिया ड्रभिडा मुननेत्रा काजहागम (एआईडीएमके) को बेवास्तामा पर्‍यो। गत अक्टोबर २०२१ मा डीएमके फेरि सरकारमा फर्केपछि भने ट्रान्सजेन्डर वेलफेयर बोर्ड पुनर्गठन भयो। अहिले  बोर्डमा दशजना ट्रान्स महिला, दुई ट्रान्स पुरुष र एक सिजेन्डर महिला छन्। 

तामिलको चर्चापछि एकैछिन हामी नेपालतिरै फर्कौं। नेपालको सन्दर्भमा छोटो समयमा दुई ठूला विद्रोह भए। सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको मुद्दालाई दुवै विद्रोहले केन्द्रमा राखेको थियो। तर, सत्ताको मोलमोलाईमा सामाजिक न्यायको मुद्दा छोडेर अगाडि बढेको हाम्रो राजनीति र राजनीतिक पार्टीलाई डीएमके पाठ बन्‍न सक्छ। 

भारतमा डीएमकेलाई हरदम अल्पसंख्यकको पार्टी भनेरे आरोप लगाइन्छ। तर यसको उत्तर भने तत्कालीन मुख्यमन्त्री करुणानिधिले अल्पसंख्येकहरुकै लागि भएको भन्दै गर्वको साथ विरोधिहरुलाई प्रतिक्रिया दिइसकेका थिए। डीएमके सत्ताकै लागि कहिले पनि आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको मुद्दा छोडेको इतिहास भेटिँदैन। 

डीएमके दश वर्ष प्रतिपक्षमा बस्‍न तयार हुन्छ तर, समाजको कमजोरहरूलाई कहिले पनि छाडेको इतिहास छैन। डीएमके  सरकारको यस्तो राजनीतिक अठोट र नीति भएर हुन सक्छ, अहिले तामिलनाडुमा भारतको सबैभन्दा धेरै दलित उद्यमी छन्।  आज तमिलनाडुको समावेशी विकास विश्वमै उदारण बनेको छ। तमिलमा अल्पसंख्यक र उत्पीडितहरूले उत्थानको मौका पाएका छन्। नेपालले पनि तमिलको डीएमके पार्टीको संघर्षबाट केही सिक्ने कि?

(लेखक सुनुवार साउथ एसियन स्टडिजका अध्येता हुन्।)


प्रकाशित: February 5, 2022 | 16:10:00 काठमाडौं, शनिबार, माघ २२, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना