बिहीबार, असोज २०, २०७९

जनगणनाले तराईको विकासमा लगानी बढाउनुपर्ने देखायो

दीपक चौधरी  |  काठमाडौं, मंगलबार, माघ १८, २०७८

दीपक चौधरी

दीपक चौधरी

मंगलबार, माघ १८, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा २०६८ को भन्दा जनसंख्या बढेको छ। तर जनसंख्या वृद्धिदर घटेको छ। क्षेत्रीय जनसंख्याको अनुपातमा पनि निकै घटबढ भएको छ। पहाडबाट तराई अनि गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सराइ हुँदा एकै क्षेत्रमा जनसंख्या थुप्रिएको छ। अन्य सूचकमा फेरबदल भए पनि विश्व जनसंख्याकै ढाँचामा नेपालको जनसंख्या पनि फेरबदल भएको देखिन्छ।

अर्कोतिर जनगणना भनेको मानिसको संख्या गन्नेमात्र नभई राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार हो। जनसंख्या र विकासबीच निकट सम्बन्ध हुन्छ। हिजो जनसंख्यालाई श्रमिकको संख्यासँग गणना गरेर हेरिन्थ्यो। किनभने काम गर्ने श्रमिक पर्याप्त भएमात्र कुुनै पनि देशको विकास हुन्छ भनिन्थ्यो। तर अहिले प्रविधिको कारण यो आयामबाट जनसंख्यालाई हेर्न मिल्दैन। जहाँ जनसंख्या बढी छ त्यहाँ विकास हुन्छ भन्ने अवधारणा पूर्णतः सही होइन। जनसंख्या बढी भएकै क्षेत्रमा गरिबी र अशिक्षा छ। 

अहिलेको जनगणनाको नतिजाले तराई क्षेत्रको जनघनत्व बढी देखाएको छ।  तराईको पनि मधेश प्रदेशको जनसंख्या उच्च छ। जबकि वि.सं २००८ को जनगणना हुँदा पहाडमा बसोबास गर्ने मानिसको संख्या ६६ प्रतिशत थियो। अहिले ५४ प्रतिशत जनसंख्या तराई क्षेत्रमा छ। पहाड र हिमालका कतिपय जिल्लामा दस हजार पनि जनसंख्या छैन। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा बसाइँ सराइको दर बढी छ। जन्म,मृत्युले भन्दा बसाइँ सराइले नै जनसंख्यामा असर गर्दछ। 

तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ। 

जनगणनाको नतिजाले तराईको विकासका लागि बढी लगानी गर्नुपर्ने देखियो। सन् १९७५ अघि नेपाललाई चाहिने धान तराईबाटै उत्पादन हुन्थ्यो। आज आयात यति बढेको छ कि तराईको उत्पादनले आधा तराईलाई नै पुग्दैन। जनसंख्या बढ्दा जमिन (भूगोल) घटेको देखियो। मानिस छन् तर उत्पादन बढेको छैन। खेतीयोग्य जमिनमा मानिसका घर छन्, कलकारखाना छन्, पार्क बनेका छन्। तर कृषि, पशुपालन, पर्यटन, व्यापार फस्टाएको छैन।

अर्कोतर्फ तराईका केही ठूला सहरमात्र सुविधायुक्त छन्। तिनै सहरमा मात्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको सीमित अवसर छ। नत्र बाँकी गाउँहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव छ। रौतहट र सर्लाहीको साक्षरता दर पनि निकै कम छ। जसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक रूपमा ती जिल्लाका नागरिक कमजोर छन्। 

संघीयता र विकास  

संघीयतापछिको पहिलो जनगणना भएकाले २०७८ को जनगणनाको महत्त्व छ। यही जनगणनाको नतिजापछि राज्यले संघीय विकासका लागि तर्जुमा गर्ने नीतिहरू बनाइन्छ। यद्यपि संघीयता लागू गर्न चाहिने धेरै कानुनहरू अहिलेसम्म बनेको छैन। स्थानीय तहलाई स्वायत्त अधिकार त दिइएको छ तर आर्थिक रूपमा उनीहरू परनिर्भर छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ। दक्ष र विधागत कर्मचारी जुटाउन गाह्रो छ। 

स्थानीय तहको एक कार्यकाल पूरा हुन लागिसक्यो तर संघीयताले गति समात्न सकेको छैन। स्थानीय तह र प्रदेश तहबीचको समन्वय कमजोर छ। संघ र प्रदेश दुवैबाट बजेट जान्छ तर कुन शीर्षकमा दोहोरियो त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन। एकै शीर्षकमा तीनतिरबाट बजेट जान्छ। कुन गाउँमा के कुरा आवश्यक छ, त्यो केन्द्र सरकारलाई थाहा हुँदैन। 

स्वभाविक रूपमा कर्मचारीतन्त्रमा आदेश र निर्देशनको कुरा आउँछ। तर संघीयतामा भनेको समानान्तर गतिमा जाने हो। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समानान्तर गतिमा गएर आफूले प्राप्त अधिकारको आधारमा शासन गर्ने हो। संघीयता नियन्त्रण गर्न बनेको होइन।

स्थानीय तह आफैं सबल बन्ने वातावरण बनाउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। आफैं सबल बन्न आर्थिक आत्मनिर्भर चाहिन्छ। आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर भएन भने कुनै पनि संस्था वा सरकारले विकास गर्न सक्दैन। न अनुदानको भरमा मात्र गाउँको विकास हुन्छ, न उपभोक्तामात्र लागेर। बजेट छुट्यायो, ठेक्का लगायो तर काम हुँदैन। पैसा जति पनि हुने तर काम नहुने परिपाटी छ। 

केन्द्रीय सरकाले सीधै करको कुरामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र स्थानीय तहले पनि मनलाग्दी कर निर्धारण गर्न हुँदैन। वैज्ञानिक आधारमा कर तय गरिनुपर्छ। करसँगै स्वउत्पादनमा जोड दिइयो भने संघीयता आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छ। 

र्कोतर्फ संघीयताको सफलता अधिकार विभाजनसँगै आर्थिक सूचाङ्कमा पनि भर पर्छ। यसका लागि नीतिगत रूपमै आर्थिक उन्नति हुने योजना बनाउनुपर्छ। जोसँग जे स्रोत छ त्यही उपयोग गरेर क्षेत्रीय विकास गरिनुपर्छ। यद्यपि करको दर व्यावहारिक नहुँदा नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको छ। कर लगाउन त पाइन्छ तर सबै कुरामा कर लगाएर राज्य सक्षम बन्छ भन्ने कुरा ठीक हुँदैन। केन्द्रीय सरकाले सीधै करको कुरामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन र स्थानीय तहले पनि मनलाग्दी कर निर्धारण गर्न हुँदैन। वैज्ञानिक आधारमा कर तय गरिनुपर्छ। करसँगै स्वउत्पादनमा जोड दिइयो भने संघीयता आर्थिक रूपमा सक्षम हुन्छ। 

आज स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, मलेसियाजस्ता देशको संघीयता सफल देखिन्छ किनभने उनीहरूले सबै तहलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिन्छ। हरेक कुरा वैज्ञानिक आधार र न्यायको सिद्धान्तलाई ख्याल गरेर निर्णय गरिन्छ। अधिकार प्रत्यायोजनसँगै बजेट र पूर्वाधार विकासमा केन्द्र सरकारले सहायता गर्छ। हाम्रो यही त्रिपक्षीय समन्वयको चरम अभाव छ। 

(विद्यावारिधि शोधकर्ता चौधरीको ‘रूपान्तरण’, ‘नेपालको मधेसी समाज’ तथा ‘पूर्वी एसियाको आँखीझ्याल’ पुस्तक प्रकाशित छ।)



प्रकाशित: February 1, 2022 | 15:09:17 काठमाडौं, मंगलबार, माघ १८, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना