सोमबार, असोज १७, २०७९

स्थानीय तह 'रिक्त' बनाउनु संघीयतामाथि कुठाराघात

रवि सेन्चुरी  |  काठमाडौं, बुधबार, माघ १२, २०७८

रवि सेन्चुरी

रवि सेन्चुरी

बुधबार, माघ १२, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको ५ वर्षको कार्यकाल अब केही महिना मात्र बाँकी छ। निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति नजिकिएसँगै चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म बहस सुरु भएका छन्। सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता भने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने ध्याउन्नमा छन्। कानुन संशोधन गरेरै भएपनि स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नुपर्ने निष्कर्षमा सरकार र सत्तारुढ दल पुगिसकेका छन्। 

निर्वाचन आयोगले भने २०७९ जेठ ५ गते राती १२ बजे स्थानीय तहका सबै जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिने बताइसकेको छ। सबै दललाई आयोगले यो विषय जानकारी गराइसकिएको समेत बताएको छ। निर्वाचन गर्नका लागि कम्तीमा पनि १२० दिन चाहिने भन्दै तत्काल मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता आयोगले गरेको भन्दा फरक व्याख्या गरिरहेका छन्। दलहरूबीचमै स्थानीय तहको निवार्चन भएको मिती वैशाख ३१, असार १४ वा असोज २ कुन लाई मानेर अघि बढ्ने भन्नेमा मतान्तर छ।  स्थानीय चुनाव ६ महिनापछि सारेर एकै पटक तीनै तहको निवार्चन गर्ने वा प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टै गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता राजनीति रुमलिइरहेका बेला मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समयमै निवार्चन गर्नुपर्ने अडानमा छ।

विकेन्द्रीकरणको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हो। थुप्रै कानुनले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई मजबुद बनाएका छन्। तसर्थ समयमा नै स्थानीय चुनाव भए २ दशक रुमलिएको स्थानीय सरकारका पाइला दरिलो बन्न सक्छन्।

सत्तारुढ दलभित्र पनि निर्वाचन गर्ने मितिका विषयमा मतैक्यैता भइसकेको छैन। दलले आआफ्ना धारणा बनाइरहेका छन्। चुनाव कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषममा दलले अन्यौल सिर्जना गरेका छन्। आम जनता, बौद्धिक वर्ग, नेता/कार्यकर्ता, स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नै गराउनुपर्नेमा एकमत भएपनि सरकारले वैशाखमा स्थानीय निवार्चन नगर्ने लगभग निष्कर्ष निकालिसकेको छ। 

स्थानीय तहको निवार्चन वैशाखमा नभए संविधानले तोकेको राजनीतिक प्रणाली अस्थिर हुने भएकाले दुर्भाग्यपूर्ण हो। स्थानीय तहले नियमित गर्दै आइरहेका काम, सेवा प्रवाहमा कानुनी जटिलता अवरोध पैदा भई वैशाखपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रिक्त हुने भएकाले यसले पुनः समस्या निम्त्याउँछ। समयमा निर्वाचन नहुँदा पुनः अस्थिरता बढ्ने र जनताका काम पनि रोकिने अवस्था सिर्जना हुने भएको छ।

नेपाली जनताले लामो समयको संघर्षलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रतिविम्बित गरिएका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष तीन तह त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको अविच्छिन्न सरकार पनि हो। तीनै तहको सरकारमध्ये जनतासँग बढी जोडिने स्थानीय तहकै सरकार हो। जनताका हरेक काम स्थानीय तहले गर्न थालिसकेका छन्। यसको अभ्यास गरिसकेको व्यवस्थाले पुनः स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको कुनै रुपरेखा छैन। अविच्छिन्न सरकार हुने भनिएकाले कानुनमा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने परिकल्पना छैन। 

समयमै स्थानीय तहको निवार्चन नभए स्थानीय तहका संरचना भत्किने देखिन्छ। संविधानमा स्थानीय तहका ५ वर्षको अवधि पूरा गरे जनप्रतिनिधिहरु स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधि पदमुक्त भएपछि कानुनले उनीहरूले दिएका काम/कर्तव्य कसले पूरा गर्छ? जनतासँग जोडिएका विषयमा कसले सेवा प्रवाह गर्छ? 

असार १० मा हरेक पालिकाले आफ्नो योजना तथा कार्यक्रम (बजेट) गाउँसभा वा नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। बजेट पारित गर्नका लागि असारभरको सीमा तोकिएको छ। बजेट निर्माणका ७ चरण पूरा गर्नुपर्ने भएकाले एकाध दिनमा बजेटका सबै प्रक्रिया पूरा हुँदैनन्। बहुवर्षीय योजनामा बजेट विनियोजन गर्नका लागि अझ बढी समय लाग्छ। पालिकाभित्रका कर्मचारीहरूको तलबलगायतका विषय पनि जनप्रतिनिधिसँग ठोक्किन्छन्। पालिका जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि यी काम कसले गर्छ? 

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट स्वीकृत, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, कानुन निर्माण, योजना कार्यान्वयन र अनुगमन पालिका/वडाका नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्र प्रमाणित वा सिफारिस गर्नका लागि जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर अनिवार्य छ। नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका अधिकारको सूची छ। अनुसूची ९ मा संघ/प्रदेश/स्थानीय तहका सरकारको साझा अधिकारको सूची छ। विभिन्न कानुनले स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली बनाएको छ। स्थानिय सरकार, स्थानीयले निर्वाचित गरेको स्थानीय नेतृत्व भएकाले जनताका घरदैलोको सबैभन्दा नजिकको सरकार रिक्त बनाएपछि संविधानले तोकेका जिम्मेवारी कसलाई जिम्मा लगाउने? 

सरकार सजिलो बाटोतर्फ नलागेर भिरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ। स्थानीय चुनावलाई धकेल्नु जनताप्रतिको धोका हो। जनताले तिरेको करमा 'रजाई' गरी जनतालाई धोका दिनु स्वीकार्य विषय होइन। 

माथि उल्लेखित लयायतका विषयमा नजरअन्दाज गर्दै स्थानीय तहको निवार्चन धकेल्नुले संघीय लोकतन्त्र र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउँछ। संविधानको विपरीत हो। संविधानविपरीत काम गरेको भन्दै निवर्तमान सरकारलाई सत्ताच्यूत गरेर बनेको वर्तमान सरकार पनि हालसम्मका उपलब्धि कमजोर बनाउन र संविधान विपरीतका काम गर्न उद्यत हुनु दुखदायी छ। 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्ने काम २०७४ अघि कर्मचारीका हातमा पुगेको थियो। २०५९ देखि २०७४ सम्म कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा देखिएका विकृति विस्मृत भइसकेका छैनन्। फेरि स्थानीय तहमा भ्याकुम सिर्जना गरेर कर्मचारीलाई नै स्थानीय तहको बागडोर सुम्पिने दुष्प्रयासस्वरूप निर्वाचन सार्ने तानाबान बन्न थालिएको भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। अस्थिरतमा खेल्न सक्ने केही दलको आकलन पनि होला। स्थानीय तहको बागडोर थामेको अनुभव भएको दाबी गर्ने कर्मचारीतन्त्र पुनः आफ्नो विगत फर्किने भए त्यसलाई विरोध गर्नु कत्ति उचित ठान्दैन, बरु लालयित देखिन्छ। केन्द्र सरकारकै जिम्मेवारी पनि कर्मचारीका हातमा सुम्पिएका नेपालका दलले त्यसलाई अन्यथा नठान्नु नौलो कुरा रहेन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काम कर्मचारीका हातमा थमाइनु विकृति हो। लोकतन्त्रले कुनै पनि हालतमा यस्ता विषय परिकल्पना पनि गर्दैन र सह्य पनि हुँदैन। 

राजनीतिक दलले कानुनी व्यवस्था गरेर नै हालकै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई केही समय काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्ने विकल्प पनि छ। 'केही समय'का लागि हालकै प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहको जिम्मा दिने भएपनि असारमा बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था माथि पनि चर्चा गरिसकिएको छ। वैशाखमा चुनाव नगर्ने र असारमा बजेट ल्याउनैपर्ने भएपछि बजेट निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउने सम्भावना बढेको छ। यसले दीर्घकालमा गलत थितिको जग बनाउन सक्छ। यदि हालको भन्दा फरक दलले आगामी निर्वाचन जितेमा कतिपय योजना र कार्यक्रम अलपत्र बनाइन सक्छ।

यी सबै विषयको सहज समाधान निर्वाचन नै हो। तर सरकार सजिलो बाटोतर्फ नलागेर भिरको बाटोतर्फ अग्रसर भएको छ। ढिलोचाँडो निर्वाचन गर्नैपर्ने भएपछि सरकार र त्यसका घटकलाई चुनाव सार्नुपर्ने भूत चढ्नुको रहस्य समयसँगै उजागर हुँदै जाला। स्थानीय चुनावलाई धकेल्नु जनताप्रतिको धोका हो। जनताले तिरेको करमा 'रजाई' गरी जनतालाई धोका दिनु स्वीकार्य विषय होइन। 

विकेन्द्रीकरणको मुख्य माध्यम स्थानीय तह नै हो। थुप्रै कानुनले स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यलाई मजबुद बनाएका छन्। तसर्थ समयमा नै स्थानीय चुनाव भए २ दशक रुमलिएको स्थानीय सरकारका पाइला दरिलो बन्न सक्छन्। शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास गरी जनताको निकट रहेर सेवा दिइरहेको स्थानीय सरकारलाई रिक्त बनाएर भताभुंग पार्ने प्रयास गर्नु संविधान र संघीयतामाथि नै कुठाराघात हो। 


प्रकाशित: January 26, 2022 | 09:25:18 काठमाडौं, बुधबार, माघ १२, २०७८

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना