शनिबार, मंसिर १८, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • विचार
  • तथाकथित 'नागरिक पत्रकारिता', साइबर अपराध र विश्व-कानुनी बहस

तथाकथित 'नागरिक पत्रकारिता', साइबर अपराध र विश्व-कानुनी बहस

प्रा.डा. कटक मल्ल  |  काठमाडौं, बिहीबार, मंसिर ९, २०७८

प्रा.डा. कटक मल्ल

प्रा.डा. कटक मल्ल

बिहीबार, मंसिर ९, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक उन्नतिले सामाजमा समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि पत्रकारिताका नयाँनयाँ आयाम तथा माध्यमको विकास भएको छ। यस्ता विविध सञ्चारमाध्यमबाट कसैले पनि कुनै पनि विषयमा आफूले चाहेको विचार लेखेर र बोलेर अभिव्यक्त, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्छन्। यस मानेमा आधुनिक प्रविधिको उन्नतिले गर्दा समाचार सम्प्रेषणका निम्ति अत्यन्त ठूलो योगदान भएको कुरामा सन्देह रहेन। यतिका ठूलो योगदानको बाबजुद साइबर संसार एउटा ठूलो समस्याको स्रोतका रुपमा पनि देखापरेको छ।

जस्तै : राष्ट्रिय आमनिर्वाचन परिणाम साइबरमार्फत बाहिरी शक्तिबाट प्रभावित भइरहेका छन्। साइबर सुरक्षा आफैंमा समस्या बनेको छ। प्राविधिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच साइबर युद्ध चलिरहेको छ। आमनागरिकमाथिको सरकारी निगरानीसमेत बढ्दै गएको छ। आज आएर अधिक मात्रामा व्यक्तिगत गोपनीयताको हक पनि खतरामा परेको छ। साइबर सञ्चारमाध्यमहरु अपराधका नयाँ स्रोत पनि बनेका छन्; जसलाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई सजाय दिन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन अत्यन्तै गाह्रो छ।

तथाकथित 'नागरिक पत्रकारिताका' नाममा साइबर संसार झुटा समाचारले भरिएको छ, पत्रकारिताका सिद्धान्तको दुरुपयोग भइरहेको छ र निहित स्वार्थ समूहले गम्भीर पत्रकारितालाई हानि गरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि अश्लीलता, आतंकवाद, द्वेष, घृणा, अपराध (ह्याकिङ), धार्मिक दंगा र जातिवाद आदि नियन्त्रण गर्न। साथै प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण पनि समस्या बनेको छ। अपमानजनक अभिव्यक्ति, असत्य सूचना, लिखित प्रकथनहरु : अनलाइन, श्रव्यदृश्य र प्रिन्ट मिडियामा (टीभी, युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा) प्रसारण भइरहेका छन्। ‘जस्तो छ तेस्तै रहन दिने कि केही गर्ने?’वर्तमान विश्व-कानुनी बहस दुविधामा दखिन्छ। अर्थात्, के कुनै यस्तो सिद्धान्त छ जसले साइबर स्पेसमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका निश्चित पक्षहरूलाई अपराधीकरण गर्न मिल्छ? यो विश्व-कानुनी बहसको मख्य प्रश्न हो। यसबारे कानुनी शासन भएका मुलुकबीच मतान्तरहरू छन्। 

पत्रकारिताका केही आधारभूत सिद्धान्त 

सरकारी सूचनामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकार पारदर्शी र सत्यनिष्ठ हुने अपेक्षा गरिन्छ। जब सरकारहरू त्यो अपेक्षा पूरा गर्न असफल हुन्छन्, सरकारको चौथो अंग (स्वतन्त्र पत्रकारहरू) ले शक्ति केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने, सरकारको झूटलाई चुनौती दिने, सत्तामा रहेका जनतालाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी हुन्छ। विश्वका पत्रकारहरू विभिन्न कानुनी प्रणालीअन्तर्गत काम गर्छन्। उनीहरूले लगातार शक्तिशाली सरकारको सामना गरिरहेका हुन्छन्।

एकातर्फ, स्वतन्त्र पत्रकार अपराधीहरूको सट्टा पीडितहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ र पत्रकारितामा ठाउँ दिनुपर्छ। अर्कोतर्फ, खोज पत्रकारिताले अपराध र आपराधिक सम्बन्धको पर्दाफास गर्नुपर्छ। साथै, सरकारविरुद्ध आफ्नो स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यी पत्रकारिताका केही आधारभूत सिद्धान्त हुन्। आज तथाकथित 'नागरिक पत्रकारिताका' नाममा साइबर संसार झुटा समाचारले भरिएको छ, पत्रकारिताका सिद्धान्तको दुरुपयोग भइरहेको छ र निहित स्वार्थ समूहले गम्भीर पत्रकारितालाई हानि गरिरहेको छ।

फरक-फरक कानुनी व्यवस्था 

लोकतन्त्रमा आमजनताका लागि सरकारी सूचनाको स्रोतहरूमा अधिकभन्दा अधिक नागरिक पहुँच महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताको विश्वास सुनिश्चित गर्न सरकारले सूचनाको पारदर्शिता सुरक्षित गर्नुपर्छ। यद्यपि, डिजिटल मिडियामा सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा  देशअनुसार फरक-फरक अभ्यास र कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। केही मुलुकहरू सूचना र अभिव्यक्तिको (बिनासर्त) स्वतन्त्र प्रवाहमा विश्वास गर्दछन्। केही अन्य देशमा संसदीय कानुनका आधारमा सूचना र अभिव्यक्ति  स्वतन्त्रता व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यहाँ कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक मर्यादा र मानहानिलाई नियमन गरिएको छ।

अभिव्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रताका लागि मानहानिको बेवास्ता गर्ने मुलुक पनि नभएका होइनन्। त्यस्ता मुलुकमा स्वतन्त्र नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षामार्फत सही र गलतबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका मूल्य र मापदण्ड  लोकतान्त्रिक समाजले (नराम्रा अभ्यासहरू) आफैं सच्याउँछ भनी विश्वास गर्ने मुलुक पनि छन्। वर्तमान स्थितिमा अनलाइन मिडिया सम्बन्धी कडा नियम  जारी गर्ने कि, केही खास प्रकारको अभिव्यक्तिमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने (आपराधिक मान्ने) अथवा पूर्ण स्वतन्त्रता न्यायपालिकाअन्तर्गत राख्ने भन्ने न्यायशास्त्रीय विश्वव्यापी दुविधा भइरहेको अवस्था छ। यस सन्दर्भमा न्यायपालिकामा अन्तिम भरोसा गर्नु लोकतन्त्रको असफलता हो भनी विश्वास गर्ने पनि छन् किनभने उनीहरु भन्छन् कि न्यायाधीशहरूले गर्ने  व्याख्या पनि राजनीतिक हुन्छ। यी सबै मुद्दा निराकरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै एक सुनौलो या ध्रुवसत्य नियमको व्यवस्था गर्नु सहज कुरा पनि होइन।

मुलुकहरूबीचको गम्भीर भिन्नताहरु 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको  कानुनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको भए तापनि अमेरिकी सरकारले इराक र अफगानिस्तान युद्धमा सैन्य कफिन र मृत सैनिकको फोटो प्रकाशनमा प्रतिबन्ध गरेएको थियो। घृणायुक्त भाषण अमेरिकी कानुनमा निषेधित गरिएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोलाई ‘बलात्कारी' भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गरेका थियो, जुन समग्रमा मेक्सिकन राष्ट्रप्रति दुःखदायी अभिव्यक्ति थियो।

एक राष्ट्र प्रमुखको यस प्रकारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिले आधारभूत मानवीय सभ्यतालाई नै खिल्ली उडाएको थियो। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता समूहहरूले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीको सामूहिक निगरानीको निन्दा गर्छन्। सूचना प्रविधिको अत्याधुनिक शक्ति नागरिकमाथिको सरकारी निगरानी र व्यक्तिगत गोपनीयताको हक आक्रमण सम्बन्धमा विश्वको उदारवादी लोकतन्त्र र तानाशाही शासनहरू समान भएका छन्। 

घृणित भाषणलाई प्रतिबन्ध लगाउनु उचित हुन सक्छ तथापि प्रतिबन्धले अनपेक्षित परिणाम पनि निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ। कुनै पनि नागरिकको व्यक्तिगत स्व-नियमन वा आत्म-सेन्सरसिप लागू हुनु उदार लोकतान्त्रिक विचारको विरुद्ध मानिन्छ। उदाहरणका लागि बेलायतको इन्टरनेट सम्बन्धी नियमन २०१९ ले अनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहित छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा सेन्सरसिप लगाएको छ, जुन आवश्यक मानिन्छ। तथापि, बेलायतको इन्टरनेट नियमनलाई ‘उत्तर कोरियाली शैलीको सेन्सरसिप’भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ।

फिनल्यान्डको कानुनले घृणित भाषणलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ। फिनल्यान्डको संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपेली महासन्धिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको भए पनि मानहानि, उत्पीडन, धम्की, पिछा, गोपनीयताको उल्लंघन र घृणायुक्त भाषणलाई फिनल्यान्डमा फौजदारी अपराध मानिन्छ। स्विडेनी र नर्वेली कानुनअन्तर्गत त यस्ता घृणायुक्त भाषण दण्डनीय छन्। नर्वेको सर्वोच्च अदालतले २०१८ मा अपमानजनक भाषणको आरोपमा शब्द (एन वोर्ड) प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई सजाय सुनाएको छ। स्विडेनी संसद् वा अदालतले  चरमपन्थी जातिवादी राजनीतिक दलविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको छैन, सो दलले जानाजानी 'आप्रवासी' शब्दको दुरुपयोग गरिरहेको छ। उक्त दलले बेलाबेलामा आप्रवासीलाई बेइमान, अपराधी, खलनायक, गुण्डा र डाकुको पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरेको पाइए पनि उक्त दललाई कुनै कानुनी कारबाही अथवा बन्देज लगाइएको पाइएको छैन। 

उचित प्रतिबन्धको सिद्धान्तका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियमित भएकाले भारतमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति निरपेक्ष छैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा मुद्दा-मुद्दाका आधारमा जाँच गरिन्छ। चीनजस्तै भारत सरकारले इन्टरनेट सेवा कटौती गर्ने तरिका गम्भीर समस्या बनेको छ। शासक वर्गविरुद्धको सार्वजनिक असहमतिलाई राष्ट्रविरोधी भनी सरकारी सञ्चारमाध्यमको गलत प्रयोग भइरहेको पनि पाइन्छ, जसलाई ‘गोदी’ मिडिया पनि भनिन्छ। 

नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरण प्रक्रियाको एक मात्र उपलब्धि भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो (मेरो विचारमा)। आज नेपालमा जोकोहीको विरूद्ध सामाजिक सञ्जालमा युट्युबमा जुनसुकै कुरा बोल्न र जे मन लाग्यो त्यो लेख्न सकिन्छ। तर, नेपाल सरकारले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्न प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत काउन्सिलका सदस्य सरकारले नियुक्त गर्छ। उदारवादी लोकतन्त्र हुने कि नहुने अन्योल देखिएको छ नेपालमा।

केही सम्मानजनक पत्रकारहरुको अपवादबाहेक अधिकांश पत्रकारहरुले प्रतिपक्षी पत्रकारितालाई आफैं न्यायाधीश, आफैं जुरी वा आफैं प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै गरेको देखिन्छ। 

भारतमा जस्तै नेपालको टेलिभिजन पत्रकारिता र टीभी-प्रस्तोताहरूले आमन्त्रित वक्ता अथवा पाहुनाको जवाफ नसुनेर पाहुनाहरूलाई उल्टै चाहिने नचाहिने प्रश्नहरू सोध्ने; आफ्ना ठूलाठूला शब्दहरुले दबाउने जस्ता ‘हल्ला टेलिभिजन’पत्रकारिता बढ्दै गएको छ। टेलिभिजन प्रस्तोता (एंकर) कुनै जिरह अथवा प्रतिप्रश्न (क्रस-प्रश्न) बिना अर्को प्रश्नमा उफ्रन्छ। टीभी-सोहरूमा पाहुना  एकअर्कालाई अवरोध गर्न थाल्छन्, ठूलाठूला स्वरमा विवाद गर्दछन्; कसैले कसैको कुरा सुन्दैन। 'मञ्चित टीभी पत्रकारिता', 'स्क्रिप्टेड' प्रश्नहरू सहितको अर्को गलत चलन स्थापित भएको देखिन्छ। झुठा समचार 'फेक न्युज' को मामला जस्तै, 'सशुल्क समाचार' को अभ्याससमेत बढ्दै गएको पाइन्छ। केही सम्मानजनक पत्रकारहरुको अपवादबाहेक अधिकांश पत्रकारहरुले प्रतिपक्षी पत्रकारितालाई आफैं न्यायाधीश, आफैं जुरी वा आफैं प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै गरेको देखिन्छ। 

के गर्न सकिन्छ?

कानुनको शासनअन्तर्गत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रमाणको भार, क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गुणस्तरीय शिक्षामा सुधार गरेर व्यवहारमा कार्यान्वयन तथा अभ्यास गर्न सकिन्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न प्रमाणको भार सम्बन्धित कानुनी सिद्धान्तले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कसैलेकसैको स्वतन्त्र अभिव्यक्ति वा लेखनबाट अपमानित भएको वा चोट पुर्याएको दाबी गर्छ भने प्रमाणको भार वादीलाई हुन्छ।

अर्को शब्दमा, पीडकले पीडितका बारेमा अवधारणा बनाउने सट्टा पीडित भएको प्रमाणको भार  पीडितसँग नै हुन्छ। पीडितका बारेमा पीडकले अवधारणा बनाउने यो एक अन्यायपूर्ण सिद्धान्त हो, यसमा परिवर्तन आवश्यक छ। तर कसरी गर्ने परिवर्तन? मिडिया आउटलेटमा  मानहानि र अपमान भएमा नागरिक उपचार वा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने अर्को सम्बन्धित सिद्धान्त हो। त्यसका लागि कानुनी शासन, विरोधी पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायपालिका आधारभूत आवश्यकता पर्दछन्।

कानुनी प्रावधानहरु र व्यावहारिक अभ्यास  जेजस्ता भए पनि आनलाइन समाचार टिप्पणी सेक्सनसहित छलफल फोरम साइटहरूसहित सोसल मिडिया कम्पनीहरूमा नियमन आवश्यक देखिन्छ। घृणित, निन्दनीय र अनावश्यक टिप्पणी नियन्त्रण गर्नका लागि प्रत्येक मिडियाले उनीहरूको टिप्पणी खण्डहरूमा उचित ध्यान दिनुपर्छ। मिडिया टिप्पणी खण्ड मानहानि र क्षतिपूर्तिको विषय बन्न सक्छ। टिप्पणी खण्ड निगरानी  पेसागत नैतिकताको विषय पनि हो। त्यो पत्रकारितामाथि नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि आफ्नो गुणस्तर कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा आफैं सजग हुनु अनिवार्य छ। गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नागरिकले सही र गलतबीच सन्तुलन कायम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

तसर्थ, प्रमाणको भार, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र गुणस्तरीय शिक्षा विषयलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च अदालतको (सेप्टेम्बर ९, २०२१) निर्णयअनुसार सोसल मिडिया पोस्टहरूमा पाठकलाई गरिएको अपमानजनक टिप्पणीका लागि आपमन गर्ने व्यक्ति तथा निकाय नै उत्तरदायी हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। विज्ञहरू भन्छन्, यो निर्णयले समाचार प्रकाशक मात्र होइन, ठूलोठूलो संख्यामा अनलाइन फलोअर भएका जोकोहीलाई पनि असर पार्न सक्छ। यो संसारको पहिलो निर्णय हो र यसले विश्वव्यापी रूपमा मानहानिका मुद्दाहरूलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ। यसले पीडितहरूलाई केही सुरक्षा दिन सक्छ। नेपालमा पनि सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक पहल र कानुनी प्रबन्ध गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक र सभ्य समाज (संस्कृति) साथसाथै स्थापना गर्न सम्भव हुन्छ। 


प्रकाशित: November 25, 2021 | 12:11:02 काठमाडौं, बिहीबार, मंसिर ९, २०७८
प्रा.डा. कटक मल्ल

प्रा.डा. कटक मल्ल

मल्ल स्टकहोल्म विश्वविद्यालय र कार्लस्टाड विश्वविद्यालय स्विडेनमा अध्यापनरत छन्।
काठमाडौं, बिहीबार, मंसिर ९, २०७८

थप समाचार

संविधानमै छ न्यायालयको संकट समाधान गर्ने सूत्र

दलहरुले आइन्दा आफ्ना अनुकूल हुने व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस बन्द गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको नियुक्तका लागि स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक गन्ध नआउने, राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ।

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी एकता मजबुत पारौं

कम्युनिष्टहरूको फूटलाई नै अवसरको रूपमा हेर्नु पर्ने अवस्था कांग्रेसको निमित्त गर्वको कुरा कदापि होइन। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका कारण कांग्रेस पार्टी विधि र विधानअनुरूप चलोस् र अन्य पार्टीहरूलाई पनि मार्ग निर्देशन गरोस् भन्ने जनअपेक्षा छ।

हृदयाघातको कहालीलाग्दो वृद्धिदर, चुरोट त्यागे कम गर्न सकिन्छ जोखिम

सन् २०१२ को अध्ययनअनुसार ४९५ जना हृदयाघात भएर बिरामी अस्पताल आएका थिए। सन् २०१८ मा यो संख्या १४६० पुग्यो। यसरी ६ वर्षमा ३ गुणाले बढेको छ। यो अनुपातमा नेपालमा मुटुरोगी बढीरहेका छन्। यो त गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको मात्रै तथ्यांक हो।

धरापमा परेको न्यायप्रणाली र सम्हाल्न अनिच्छित राजनीतिक दल

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सामेल भएर यी तमाम समस्या किन राखेनन् र सुरुमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने सोच किन अगाडि सारेनन्?

कृषिमा आत्मनिर्भर नबनी सम्भव छैन खाद्य सुरक्षा

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्योल गराउने खालको छ। प्रविधिमा जोड दिने भनिएको छ तर झार उखेल्ने काममा साबेलको प्रयोग गरिएको छ। त्यसरी प्रविधिको प्रयोग भयो त?

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रदेश २ : पौडेल पक्ष चुनावी दौडबाटै 'आउट', निधि र देउवा गुट प्रतिस्पर्धामा

देउवा गुटबाट उम्मेदवार खुलेपछि प्रदेश २ मा सभापति देउवा र उपसभापति निधिको बाटो फरक भएको थप स्पष्ट भएको छ। २ आकांक्षीले देउवा निकटका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि उपसभापति निधिका उम्मेदवार रामसरोज एक्लिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवा-सिटौला सहकार्य महाधिवेशनमा कति सम्भव?

सिटौला पक्षीय नेता भीमसेनदास प्रधानले यसअघि दिँदै आएका अभिव्यक्ति र तल्लो तहमा बनेका समीकरण आधार हुन्। प्रधानले आगामी महाधिवेशनपछि सिटौला कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल समय
स्वास्थ्य/जीवनशैली

ओमिक्रोनको जोखिम : ९ देशबाट नेपाल आउन रोक

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले सजगताका लागि ती देशबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

लिङ्देनसँग लड्न यसकारण सजिलो छैन कमल थापालाई

कठिन परिस्थितिहरुमा सतिसाल जसरी थापाको पक्षमा उभिएका यिनै लिङ्देन अहिले थापासँग लड्दैछन्।
नेपाल समय
शिक्षा

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेतको त्रिवि सभा बैठकले गत मंगलबार १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C