शनिबार, मंसिर १८, २०७८
  • गृहपृष्ठ
  • विचार
  • धरापमा परेको न्यायप्रणाली र सम्हाल्न अनिच्छित राजनीतिक दल

धरापमा परेको न्यायप्रणाली र सम्हाल्न अनिच्छित राजनीतिक दल

रवीन्द्र भट्टराई  |  काठमाडौं, आइतबार, मंसिर ५, २०७८

रवीन्द्र भट्टराई

रवीन्द्र भट्टराई

आइतबार, मंसिर ५, २०७८, काठमाडौं

नेपाल समय

नेपालको न्यायपालिकाका कसिङ्गर एक मात्र चोलेन्द्रशमशेर राणा हुन् भन्ने निचोडका साथ प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरी सर्वोच्च अदालतकै अन्य न्यायाधीशले गरेको आन्दोलनले एक महिनाको गन्ती लिइसकेको छ। तिनैका सती गएको नेपाल बार एसोसिएसनले चलाउन थालेको आन्दोलन पनि चौथो हप्तामा प्रवेश गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश पनि संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको निष्ठामा संसारकै एक मात्र नैतिकवान् पहरेदारका रूपमा आफूलाई उभ्याएजसरी टसका मस नगरी बसेका छन्। उल्टै कहिले माइतीघर मण्डलामा त कहिले सर्वोच्च अदालत वा नेपाल बार एसोसिएसनका कार्यालय परिसरमै आफ्ना योद्धा प्रतिनिधि पठाएर नयाँ मुद्दा खडा गराउन तल्लीन देखिन्छन्।

न्यायप्रणाली धरापमा परिसकेको छ तर त्यसलाई सम्हाल्न सत्ताधारी गठबन्धन र विपक्षी दल अनिच्छित छन्। प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको वैधानिक बहिर्गमनको द्वारका रूपमा रहेको संसद् र त्यसका द्वारपाल र डिट्ठाबिचारी रहेका सभासद्हरू यी घटनावली भएको थाहै नपाएजसरी चुपचाप द्रव्यदोहनमा लिप्त छन्।

न्यायपालिकामा सल्केको डडेलो देखेको नदेख्यै गर्ने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको वर्तमान चालले भोलि कस्तो भयावह परिवेश सिर्जना गर्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसले लोकतन्त्रै खतरामा पर्ने अनुमान भने धेरैले गर्न थालेका छन्। यस परिघटनाले लोकतन्त्रै निल्ने काम त नगर्ला तर अहिलेसम्मका परिदृश्यले नेपालको लोकतन्त्रलाई यसले पक्षाघात भने गराइसकेको छ।  

सत्ता र विपक्षी किन अनिच्छित?

सत्ताधारी दलहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रकै निगाहामा सत्तासीन भएका हुन् र अहिले जुन मस्ती उनीहरूले मारिरहेका छन् त्यसको निगाहकर्ताविरुद्ध किन सोच्थे? सत्ताधारीहरूको बहुमतबाट वर्तमान समस्याको समाधान निकाल्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई स्पष्टै छ त्यसैले पार नलाग्ने कुरा गरेर किन बिथोल्नु र पहिले आफू छुचो हुनु भन्ने मनोविज्ञान तिनमा मजाले विकास भएको छ। यो विषयमा नबोल्दा हामी न्यायपालिकालाई हस्तक्षेप नगर्ने शक्ति हौँ भन्ने सन्देश जनतामा लान सजिलो पर्छ।

विपक्षी एमालेलाई चोलेन्द्रलाई मात्र चिढ्याउनु छैन। संसद् पुनःस्थापना गर्नुअगाडि चोलेन्द्रले भाग लिएरै भए पनि संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गराउनलाई उनले सहयोग गरेकै हुन्। 

न्यायालयमा हुँडलो भइरहेपछि कार्यपालिकाद्वारा गरिने निर्णयहरू जथाभावी गर्न पाइन्छ त्यसैले त्यो मौका छोप्ने बेलै यही हो भन्ने कुरा उनीहरूले राम्ररी बुझेका छन्। यसैको एउटा कडी हो- भारतीय उद्योगी रामदेवलाई सित्तैं जग्गा दिएर आयुर्वेदको नेपाली मौलिक परम्परामा रहेको सिंहदरबार वैद्यखानाजस्ता संस्थागत स्वअस्तित्व मेटाउने दुष्प्रयास।

अदालत स्वाभाविक रूपले चल्दो हो त भोलि नै यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा उठ्थ्यो र रोकिइहाल्थ्यो। कार्यपालिकाभित्र यस्ता गोरखधन्धा कति छन् कति यो अदालतमा कोकोहोलो चलेकै बेला भ्याउनुपर्ने। 

विपक्षी एमालेलाई चोलेन्द्रलाई मात्र चिढ्याउनु छैन। संसद् पुनःस्थापना गर्नुअगाडि चोलेन्द्रले भाग लिएरै भए पनि संवैधानिक अङ्गमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गराउनलाई उनले सहयोग गरेकै हुन्। चोलेन्द्र हटे आफूलाई सडकमा धकेल्ने अरू चार जना झन बलिया भएर आउनेछन्।

अनि किन त्यो विषयमा बोलिराख्नु? विपक्षीको काम सत्ताको विरोध गर्ने हो न्यायालयमा के भइरहेछ भनेर त्यसमा लाग्ने होइन। फेरि महाधिवेशन सकेर सबलतापूर्वक चुनावमा गएर दुई तिहाइ बहुमत ल्याउनका लागि लगाउनुपर्ने बलको सानो हिस्सा पनि न्यायपालिकाको स्वच्छतामा किन लगाउने? भोलि दुई तिहाइ बहुमत ल्याएपछि आफू अनुकूल अदालत कसो नहोला र? आखिर अदालत र वकिल भनेका त सबै लोभीपापीहरू हुन् जससँग हिजो सहकार्य गरिएकै हो भन्ने मनोविज्ञान विपक्षी नेतृत्वको छ। 

सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार नेतृत्वको बुद्धि ढिलो फिर्‍यो

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बोलाएको फुलकोर्टको बैठकमा १९ जना न्यायाधीश सामेल भएर यी तमाम समस्या किन राखेनन् र सुरुमै बन्दी प्रत्यक्षीकरण र तामेलीजस्ता मुद्दा हेर्ने सोच किन अगाडि सारेनन्? नेपाल बार एसोसिएसनले पनि राजीनामाको माग मात्र किन गर्‍यो र महाअभियोगका लागि दलहरू र संसद्लाई किन गुहारेन?

त्यसको एउटै कारण के हो भने यो मुद्दा व्यावसायिकता र न्यायको निष्ठाको केन्द्रीयतामा उठान भएकै थिएन। थियो त व्यक्तिगत लाभ लिने प्रबल चाहना। मानिसहरू चर्चा गर्छन् -न्यायाधीश दीपक कार्कीलाई म प्रधानन्यायाधीश तपाईंलाई पनि बनाउँछु र बन्ने अवसर दिलाउँछु भनेर राणाले पनि भद्र सहमति गरेका थिए।

पछिल्लो समय ओलीले प्रचण्डलाई दिएजस्तै धोका राणाले कार्कीलाई दिने भएपछि नै न्यायालयमा पुत्पुताउँदै गरेको धुवाँ ज्वालामा परिणत भएको हो? अनि राणाले नेपाल बारका अध्यक्षका आफन्तलाई न्यायाधीश नबनाएकैले नेपाल बारले राजीनामा मागेको हो?

अहिले आएर बहुमत न्यायाधीशले राणाको अनुपस्थितिमै फुलकोर्टको बैठक गरेर नियमावली संशोधन र गोलाप्रथाको बन्दोबस्तसमेत थालेको चर्चा सञ्चारमाध्यममा छ। अनि, नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् र दलहरूलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यी दुवै काम राजीनामा माग गर्ने कार्यक्रम थाल्नुअगाडि सम्पन्न गर्नुपर्ने थिएनन् र? के गर्ने न्यायाधीशहरू र वकिलहरूको नेतृत्व गर्छौं भन्नेकै बुद्धि पछि मात्र पलाउँदो रहेछ।

संसद्को मौनता : लोकतन्त्रमाथिकै खतराको घण्टी

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको र कार्यक्षेत्रगत भिन्नतासँगै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई समानान्तर र समस्तरमा राख्ने प्रणाली हो भनिन्छ। यसको अर्थ सरकारका तीनै अङ्ग स्वसक्रिय र स्वायत्ततापूर्वक आफ्ना अभिभारा पूरा गर्छन् भन्ने हो।

संविधानबमोजिम कार्यपालिकाले न्यायपालिकामा अहिले बलिरहेको आगोमा आफूले मात्रै पानी छर्कन मिल्दैन नै तर उसले संसद्लाई यस विषयमा मेलो (बिजिनेस) दिने काम त गर्नै पर्ने हो। त्यसका लागि संसद्को अधिवेशन बोलाउने वा सम्बन्धित समितिलाई यस विषयमा केकति जानकारी छ भनेर तताउने काम त कार्यपालिकाकै हो नि?

न्यायाधीशले एक महिना मुद्दा नहेर्दा तिमी कसरी तलब खान्छौ? भनेर प्रश्न उठाउनेहरूले किन त्यो समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई तिमीहरू कसरी तलबभत्ता बुझ्दैछौ भनेर प्रश्न गर्दैनन्? कुरो साँच्चै बुझिनसक्नु छ। 

कानुनमन्त्री जो न्यायपरिषद्का सदस्य छन् र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रश्नमा संवैधानिक परिषद्को समेत बैठकमा उपस्थित हुने हैसियत राख्छन् उनले व्यवस्थापिकाको सम्बन्धित समितिलाई यसबारेमा केही भन्नुपर्दैन? समस्याको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुपर्दैन? अनि व्यवस्थापिका भनेको खालि दलहरूले कार्यपालिका बनाउने विषयमा सत्तामा जाने र प्रतिपक्षमा बस्ने विषयको डोरी तानातान गर्ने खेल खेल्ने ठाउँ मात्र हो र?

व्यवस्थापिकाभित्रका समितिहरू दलीय घेराभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्षम मानिएका छन्। संसद्को नेतृत्वकर्ताले न्यायपालिकाको विषय हेर्नमा सम्बन्धित समितिको ध्यानाकर्षण गराई उपयुक्त भूमिका खेल्न प्रेरित गर्नुपर्दैन? मानवअधिकार र न्यायबारे विधायिकी सुपरीवेक्षण गर्ने समितिको २०७७ साल असोजयता बैठक बसेको अभिलेख देखिँदैन।

न्यायाधीशले एक महिना मुद्दा नहेर्दा तिमी कसरी तलब खान्छौ? भनेर प्रश्न उठाउनेहरूले किन त्यो समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई तिमीहरू कसरी तलबभत्ता बुझ्दैछौ भनेर प्रश्न गर्दैनन्? कुरो साँच्चै बुझिनसक्नु छ। 

संसद्ले गर्नुपर्ने के थियो?

स्वचालित पेसीसूची लागू हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मूल माग देखिन्छ जुन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका उपायमध्येको अदालतैबाट गर्न सकिने कार्यसूची हो। तथापि, त्यो नै एक मात्र उपाय अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छैन। प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनसम्मकै उपायहरू सुझाइएको देखिन्छ जसका लागि संसद् नै अग्रसर हुनुपर्छ। त्यति पर नजाने हो भने पनि अहिले सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको सङ्कट निवारण वैधानिक तवरले नै हुनुपर्छ भन्ने हो भने संसद्को हस्तक्षेप अपरिहार्य छ।

यसमा संसद्ले  प्रधानन्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूलाई नै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूविरुद्धका आरोपहरू केके हुन् तिनलाई महाअभियोगको आधारसूचनाका रूपमा माग गर्न सक्छ। अनि, त्यसका आधारमा महाअभियोगको प्रश्न उठाउन सक्छ।

स्वभावैले महाअभियोगको अभियोजन, पुर्पक्ष र निरूपण संसद्भित्रै हुने न्यायिक कार्य हो त्यसैले त्यो महाअभियोगसम्बन्धी कारबाईमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने आफ्नो तर्फबाट बहसपैरवी गराउने लगायत स्वच्छ पुर्पक्षका अङ्ग पूरा गर्ने गरी अगाडि बढाइनुपर्छ। यी सबै सैद्धान्तिक आधारमा अगाडि बढ्ने हर्कत राख्छ त संसद्ले तत्कालै? सम्भावना कम छ।

विधि र पद्धतिलाई छाडेर भीडको दबाबबाट र एक व्यक्तिको निर्णयलाई समूहको निर्णय मान्दै जाने परिपाटीले निस्सन्देह नेपाली लोकतन्त्रको पक्षाघात गराउँछ-गराउँछ। 

अन्त्यमा, संसद्ले कार्यपालिका हल्लाउनुपर्नेमा कार्यपालिकाले नै संसद् हल्लाइरहेछ। मन्त्रीपरिषद्का सबै सदस्यको सामूहिक निर्णयबाट कार्यकारी काम हुनुपर्नेमा प्रधान मन्त्रीको हुकुम चलेको छ।

फुलकोर्टको सर्वसम्मत वा बहुमतको निर्णयबाट न्यायप्रशासन चल्नुपर्नेमा प्रधान न्यायाधीशको हुकुमबाट न्यायप्रशासन चल्दै आएको छ। सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णय नै संस्थाको निर्णय मानिनु लोकतन्त्रको चुरो हो भने व्यक्तिको निर्णयलाई नै समूहको निर्णय सकारिँदै जानु राजतन्त्रको अवशेषको चुरो हो।

हाम्रो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका निर्णयहरू कुन चुरोबाट अगाडि बढेका छन् त्यसैमा हाम्रो लोकतन्त्रलाई सबल राख्ने वा पक्षाघात गराउने कुरा निहित हुन्छ। विधि र पद्धतिलाई छाडेर भीडको दबाबबाट र एक व्यक्तिको निर्णयलाई समूहको निर्णय मान्दै जाने परिपाटीले निस्सन्देह नेपाली लोकतन्त्रको पक्षाघात गराउँछ गराउँछ। 


प्रकाशित: November 21, 2021 | 06:24:53 काठमाडौं, आइतबार, मंसिर ५, २०७८
रवीन्द्र भट्टराई

रवीन्द्र भट्टराई

फौजदारी तथा बालन्यायमा दख्खल राख्ने भट्टराई अधिवक्ता हुन्।
काठमाडौं, आइतबार, मंसिर ५, २०७८

थप समाचार

संविधानमै छ न्यायालयको संकट समाधान गर्ने सूत्र

दलहरुले आइन्दा आफ्ना अनुकूल हुने व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस बन्द गर्नुपर्छ। न्यायाधीशको नियुक्तका लागि स्पष्ट आधार बनाउनुपर्छ। राजनीतिक गन्ध नआउने, राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ।

कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र र पार्टी एकता मजबुत पारौं

कम्युनिष्टहरूको फूटलाई नै अवसरको रूपमा हेर्नु पर्ने अवस्था कांग्रेसको निमित्त गर्वको कुरा कदापि होइन। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका कारण कांग्रेस पार्टी विधि र विधानअनुरूप चलोस् र अन्य पार्टीहरूलाई पनि मार्ग निर्देशन गरोस् भन्ने जनअपेक्षा छ।

तथाकथित 'नागरिक पत्रकारिता', साइबर अपराध र विश्व-कानुनी बहस

केही सम्मानजनक पत्रकारहरुको अपवादबाहेक अधिकांश पत्रकारहरुले प्रतिपक्षी पत्रकारितालाई आफैं न्यायाधीश, आफैं जुरी वा आफैं प्रशासकका रूपमा व्यवहार गर्ने गलत परम्परा स्थापित हुँदै गरेको देखिन्छ।

हृदयाघातको कहालीलाग्दो वृद्धिदर, चुरोट त्यागे कम गर्न सकिन्छ जोखिम

सन् २०१२ को अध्ययनअनुसार ४९५ जना हृदयाघात भएर बिरामी अस्पताल आएका थिए। सन् २०१८ मा यो संख्या १४६० पुग्यो। यसरी ६ वर्षमा ३ गुणाले बढेको छ। यो अनुपातमा नेपालमा मुटुरोगी बढीरहेका छन्। यो त गंगालाल हृदयरोग केन्द्रको मात्रै तथ्यांक हो।

कृषिमा आत्मनिर्भर नबनी सम्भव छैन खाद्य सुरक्षा

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम अन्योल गराउने खालको छ। प्रविधिमा जोड दिने भनिएको छ तर झार उखेल्ने काममा साबेलको प्रयोग गरिएको छ। त्यसरी प्रविधिको प्रयोग भयो त?

ट्रेंडिंग

नेपाल समय
प्रदेश न. २

प्रदेश २ : पौडेल पक्ष चुनावी दौडबाटै 'आउट', निधि र देउवा गुट प्रतिस्पर्धामा

देउवा गुटबाट उम्मेदवार खुलेपछि प्रदेश २ मा सभापति देउवा र उपसभापति निधिको बाटो फरक भएको थप स्पष्ट भएको छ। २ आकांक्षीले देउवा निकटका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएपछि उपसभापति निधिका उम्मेदवार रामसरोज एक्लिएका हुन्।
नेपाल समय
राजनीति

देउवा-सिटौला सहकार्य महाधिवेशनमा कति सम्भव?

सिटौला पक्षीय नेता भीमसेनदास प्रधानले यसअघि दिँदै आएका अभिव्यक्ति र तल्लो तहमा बनेका समीकरण आधार हुन्। प्रधानले आगामी महाधिवेशनपछि सिटौला कांग्रेसको कार्यवाहक सभापति हुने बताउँदै आएका छन्।
नेपाल समय
स्वास्थ्य/जीवनशैली

ओमिक्रोनको जोखिम : ९ देशबाट नेपाल आउन रोक

पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले सजगताका लागि ती देशबाट आउने यात्रुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो।
नेपाल समय
राजनीति

लिङ्देनसँग लड्न यसकारण सजिलो छैन कमल थापालाई

कठिन परिस्थितिहरुमा सतिसाल जसरी थापाको पक्षमा उभिएका यिनै लिङ्देन अहिले थापासँग लड्दैछन्।
नेपाल समय
शिक्षा

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न विद्यार्थी संगठनको माग

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीसमेतको त्रिवि सभा बैठकले गत मंगलबार १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत प्राध्यापकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : info@nepalsamaya.com nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • सम्पादकीय निर्देशक
    मुमाराम खनाल
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
Copyright © 2021. Design & Development by Cn’C