बिहीबार, असोज २०, २०७९

बालुवामा पुरिएका समृद्धि सपना    

समृद्धि गफ गरेर आउने कुरा होइन । समृद्धिको सपना बालुवामा हुर्कंदैन । जनतालाई सम्पुर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म माथिल्लो तहमा आउने परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सफल हुँदैन ।
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं

मित्र मुमाराम खनाल र म पुस तेस्रो साता एक नम्बर प्रदेशमा थियौं । हाम्रो यात्राको मुख्य उद्देश्य थियो मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्नु । हामी त्यस्ता मान्छेसँग भेटघाट गर्न चाहन्थ्यौं– जो हिजो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा थिए, जसले विकास र समृद्धिको सपना देखेका थिए, जो राजतन्त्रविरुद्ध अनवरत लडेका थिए, जसले परिवर्तनको यज्ञमा आफूलाई समर्पित गरेका थिए । 

हिजो लोकतन्त्रका लागि लड्नु र आज लोकतन्त्रको अनुभव गर्नुको अन्तर के छ ? हामी यही विषयमा मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौं । हिजो अनवरत विकास र समृद्धिको सपना देख्नु र आज त्यसलाई पारिभाषित गर्नुमा फरक के छ ? हामी जान्न चाहन्थ्यौं । हाम्रो लोकतन्त्र र विकासले जनतासँग कसरी साझेदारी गरिरहेको छ ? हामी यस्तै प्रश्नहरूमाथि विभिन्न तहमा कुराकानी गर्न चाहन्थ्यौं । त्यही प्रयोजनमा हामीले मोरङ, सुनसरीदेखि जनकपुरसम्म पुगेर विभिन्न बौद्धिक समुदाय, नागरिक अगुवा र राजनीतिकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्‍यौं । 

यसरी नै कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा हामी पुग्यौं कोसी किनार । हाम्रो अगाडि थियो कोसीले बगर बनाएको विशाल क्षेत्र र त्योसँगै जोडिएको बाढीपीडितहरूको ऐतिहासिक बस्ती । हामीले सुनसरी जिल्लाका भरौल, महेन्द्रनगर, प्रकाशपुरलाई एक चक्कर मार्‍यौं । हामी कोसीको बाढीमा सर्वस्व गुमाएका मान्छेहरूको संघर्षको कथा र लोकतन्त्रको साइनो जोड्न चाहन्थ्यौं । गाउँमा लोकतन्त्रले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामी जान्न चाहन्थ्यौं । लोकतन्त्रले आफ्ना दुःखव्यथाहरू सुन्ला भन्ने अपेक्षासाथ अनवरत राजनीतिक आन्दोलनमा लागेका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीका जनताको कुरा सुन्नु हाम्रा लागि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । यसै सन्दर्भमा हामीले सुनसरीका बाढीपीडितसँग केही कुराकानी गर्‍यौं ।

यो लेखमा तिनै मान्छेको कथा सुनाउँछु जो कोसीको बाढीबाट पीडित छन्, जसले आफ्नो दुःखको कथा पटकपटक सरकारलाई सुनाएका छन्, अनेक पटक न्याय र अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका छन् । तर ५० वर्ष कराउँदा पनि उनीहरूको कुरा कसैले सुनेको छैन । उनीहरू प्रश्न गर्छन् कहाँ छ लोकतन्त्र ? 

१. बाढी र विस्थापनको कथा

सप्तकोसी नदीको बहाव परिवर्तन, बाढी र विस्थापनको कथा धेरै लामो छ । भारतमा विगत २५० वर्षमा सप्तकोसी नदी १२० किमि पश्चिम सरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । १८औं शताब्दीमा भारतको पूर्णिया जिल्लामा बग्ने सप्तकोसी नदी अहिले सहरसा जिल्लाबाट बग्छ । तर नेपालको भूभागमा यसको बहाव हेर्दा भने यो विगत ५० वर्षमा १० किमिभन्दा धेरै पूर्वतिर सरेको स्थानीय पाकाहरू बताउँछन् । 

कोसीको यस्तो चञ्चल चरित्र र भीमनगरमा निर्माण गरिएको ब्यारेजका कारण कोसीमा बाढीको त्रासदी पटकपटक दोहोरिइरहेको छ । यही त्रासदीका कारण कोसीलाई भारतमा बिहारको दुःख भन्ने गरिन्छ । कोसीकै कारण बिहारलाई भारतको सर्वाधिक बाढीप्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । सन् २००१ को भारत सरकारको राष्ट्रिय बाढी आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने बिहारमा ७६ प्रतिशत जमिन यो वा त्यो हिसाबले बाढीबाट प्रभावित छ । उत्तर बिहारको सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किसनगन्ज, पूर्णिया र कटिहार  जिल्लामा कुनै न कुनै समय कोसी बगेको तथ्यले समेत भारतमा कोसीको त्रासदी कति गम्भीर छ आँकलन गर्न सकिन्छ ।  

यता नेपालको कथा पनि भिन्न छैन । नेपालमा बाढीको कथा कोसी ब्यारेजसँगै सघन रूपमा सुरु भएको देखिन्छ । कोसीको माथिल्लो क्षेत्र बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर २०२२ सालदेखि पटकपटक बाढीको चपेटामा परेको हो । यसैगरी कोसी ब्यारेज आसपासको साविक मधुवन, पश्चिम कुसाहा, श्रीपुर र हरिपुर गाविसमा २०६५ भदौ २ गते पछिल्लोपटक देखिएको कोसीको बाढीले अहिलेसम्म मान्छेलाई तर्साउँछ । 

तर आज सुनाउने कथा भने त्यो भन्दा निकै पुरानो हो । २०२२ सालसम्म सप्तकोसीको मूल भँगालो अहिलेको स्थानभन्दा केही किमि (लगभग ५ किमिसम्म) पश्चिमबाट बग्ने गथ्र्यो । तर २०२२ सालमा आएको भीषण वर्षाले नदीको बहावमा एक्कासि परिवर्तन गर्‍यो र हाल बराहक्षेत्र नगरपालिकाअन्तर्गतको करिब ७० घरपरिवार बसेको बस्ती सिँदुरे टप्पु पहिलोपटक डुबानमा पर्‍यो । ठीक त्यसको तीन वर्षपछि २०२५ सालमा त्यो सबै बस्ती सप्तकोसीले कटान गर्‍यो । २०३६ सालमा यसको प्रकोप अझ भीषण भयो । बाढीको निरन्तरता २०३९ साल, ०४४ साल हुँदै ०५५ सालसम्म रह्यो । 
निरन्तरको बाढी, डुबान, कटानलगायतका कारण सप्तकोसी नदीले २०५५ सालसम्ममा तत्कालको आँकडाअनुसार ४६२० घर र २७५६९ जनसङ्ख्या विस्थापित भए । उनीहरूको स्वामित्वमा रहेको ३०६० बिघा ९ कठ्ठा र १७ धुर जमिन बाढीमा बग्यो । यो खेत मात्र बगेको कुरा होइन मान्छेका सपनाहरूसमेत बाढीमा बगे ।

साविक बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुरका सप्तकोसी नदीबाट विस्थापित करिब २१०० परिवार वनक्षेत्र, ऐलानी–पर्ती जमिनमा बसोबास गर्दै आएका छन् । बराहक्षेत्रमा करिब १७५ बिघा वनक्षेत्रमा सप्तकोसी पीडितहरू बसोबास गर्दै आएका स्थानीय अभियानकर्मीहरू बताउँछन् । 

स्थानीय अगुवाहरूको भनाइअनुसार करिब १६०० घरपरिवारले महेन्द्रनगर वनक्षेत्रमा पर्ने करिब ५५० बिघा जमिन भोगचलन गरिरहेका छन् । यसैगरी विस्थापितहरू प्रकाशपुरमा पनि करिब १०० बिघा जमिनमा बसोबास गरी जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । बराहक्षेत्र, महेन्द्रनगर र प्रकाशपुर सिमानाको साबिक भरौल गाविस–३ अन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रमा करिब २०० बिघा जमिनमा जङ्गल फँडानी गरी पीडितहरू बसोबास गर्दै आएका छन् ।

यसरी सप्तकोसीबाट पीडितहरू बाढीका कारण विस्थापित भई आसपासका करिब १००० बिघा वन, ऐलानी र जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । तर उनीहरूलाई न त पीडा बिर्सन क्षतिपूर्ति प्राप्त भएको छ, न त सट्टाभर्ना, न पुनर्वास नै । ५० बर्षको घाउ अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । उनीहरू अहिलेसम्म आफू बसिरहेको जमिनको लालपुर्जा र स्वामित्वबाट समेत वञ्चित छन् । यो कस्तो सरकार ? यो कस्तो राज्य ? आफ्नो पीडा भक्कानिँदै सुनाउने एक वृद्ध भन्छन्– ‘हाम्रो लागि लोकतन्त्र अझै आएन ।’  

कोसीको बाढीबाट प्रभावित जनता राहत र क्षतिपूर्तिका लागि विगत ५० वर्षदेखि आन्दोलनमात्र गरिरहेका छैनन्, उनीहरूले विकल्प पनि दिइरहेका छन् । जनता कोसी नदीको समस्याबाट मुक्ति पाउन र यो क्षेत्रकै सभ्यता माथि उठाउन प्रस्ताव गर्छन् । तर नेताहरू चुनावमा आश्वासन दिन्छन् र बिर्सिन्छन् । स्थानीय जनता भन्छन्– सरकारले समस्या समाधान गरोस् । अन्यथा पुस्ता दरपुस्ता बितेपछि पाउने न्यायको के प्रयोजन ?
 

समृद्धि गफ गरेर आउने कुरा होइन । समृद्धिको सपना बालुवामा हुर्कंदैन । जनतालाई सम्पुर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म माथिल्लो तहमा आउने परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सफल हुँदैन ।


२. जनस्तरका विकल्प 

पाँचपोखरी र कञ्चनजंघा जलाधार क्षेत्रबाट सुरु भएको सप्तकोसी नेपालकै ठूलो नदी हो । यसको कुल जलाधार क्षेत्र ६० हजार चार सय वर्ग किमि छ । जसमध्ये २७ हजार ८ सय अरुण ६३ वर्ग किमि नेपालमा पर्दछ । नेपालको कुल ८३ हजार २९० मेगावाट विद्युत् क्षमतामध्ये २२ हजार ३५० मेगावाट सप्तकोसी क्षेत्रले मात्र योगदान गर्न सक्छ । सप्तकोसी नदी पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिको स्रोत हो । यो नदीको समुचित प्रयोग भएमा यसले राष्ट्रिय विकास र समृद्धिका लागि धेरै योगदान गर्नसक्ने देखिन्छ । 

तर कोसीको जनमुखी व्यवस्थापन सुरु भएको छैन । यो भारतमुखी छ । २०११ सालमा नेपाल–भारत सरकारबीच कोसी सम्झौता भएको थियो । यो असमान सम्झौता हो भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ । यसका कारण उत्पन्न भएका पीडा विगत ५५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छन् । सप्तकोसी ‘करिडोर’ का जनता कहिल्यै सन्तोषले बाँच्न पाएका छैनन् । २०२२ सालयता मात्र सप्तकोसीमा १३ वटा ठूला बाढी आएका छन् । निरन्तरको डुबान, कटान र तोपान भएको छ । जसबाट हजारौं बिघा जमिन समाप्त भएको छ । हजारौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन् । नयाँ पुस्ताको भविष्य बर्बाद भएको छ । 

कोसीका समस्याबाट पीडित र प्रभावित जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । सप्तकोसी जनअधिकार मञ्चका नाममा प्रभावित पाँच जिल्लाका जनता संगठित छन् । उनहरूका केही माग छन् । जसलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले सुन्नुपर्छ । अन्यथा उनिहरूका लागि लोकतन्त्रको कुनै उपादेयता रहने छैन ।

क. कोसी सम्झौता

सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच भएको कोसी सम्झौता त्यतिखेरदेखि नै विवादास्पद रह्यो । १९९ वर्षका लागि भनिएको यो सम्झौता असमान छ । यही सम्झौताका कारण गलत पूर्वाधार बनेका छन् । जसको व्यवस्थापन एकपक्षीय छ । तसर्थ यो सम्झौता खारेज गरी आपसी हितमा आधारित सम्झौता गरिनुपर्छ ।

ख. विस्थापन 

सप्तकोसीका प्रमुख समस्यामध्ये अर्को सवाल बाध्यात्मक विस्थापन हो । कोसीमा आएका बाढी, डुबान, तोपान तथा कटानले ५० हजारभन्दा धेरै परिवार प्रत्यक्ष विस्थापनमा छन् । खेतबारी, घरगोठ, बालीनाली, पशुधनलगायतका चलअचल सम्पत्तिको अथाह क्षति भएको छ । ५० वर्षदेखिको यो समस्या आजसम्म कसैले सुनेन । सरकारले यो समस्या सुन्नुपर्छ र पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति, सट्टाभर्ना र मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

ग. सप्तकोसी उच्चबाँध 

प्रस्तावित सप्तकोसी उच्चबाँधको त्रासदी कोसी करिडोरको अर्को ज्वलन्त सवाल हो । सन् १९४६ देखि १९५३ सम्म पहिलो सर्वेक्षण गरिएको उच्चबाँध धनकुटाको आहालेमा २६९ मिटर अग्लो हुने भनिएको छ । करिब ९ जिल्लाका ८३ गाविस, ७५ हजार नागरिक, महत्त्वपूर्ण सालको जंगल, अरुण उपत्यकाको सम्पदा, सामाजिक सम्बन्ध, खेत आदि डुबान हुने यो विवादास्पद योजना भारतीय आवश्यकता र स्वार्थमा अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ । यो अन्यायपूर्ण छ । यसलाई खारेज गरी हाम्रै प्राथमिकतामा कोसी नदीको जलसम्पदा प्रयोग गर्ने रणनीति बनाइनुपर्छ ।  

घ. कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष

भीमनगर ब्यारेजले अवरोध गर्ने र कोसीले किनारामा फ्याँक्ने वालुवा, गेग्रान र पाँगो माटोबाट बनेका टप्पुहरूमा विशेषतः अर्ना संरक्षण गर्ने उद्देश्यले २०३४ सालमा कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गरिएको थियो । आरक्षण विस्तार गर्ने क्रममा एक हजार बिघाभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरियो । यसको क्षतिपूर्तिको प्रभावकारी ब्यवस्था छैन । साथै आरक्षणको ब्यवस्थापन र पुराना नीतिहरूले यो क्षेत्रका जनतालाई मर्कामा पारेको छ । यी सबैको न्यायोचित समाधान गरिनुपर्छ । 

ङ. एकीकृत सप्तकोसी सभ्यता विकास गुरुयोजना 
​​​​​​
सप्तकोसी दुःखको स्रोत मात्र हैन । यो पानी, सिँचाइ र बिजुलीको स्रोत मात्र पनि हैन । यो एउटा सभ्यता र संस्कृतिको मुहान हो । यो हाम्रो सभ्यताको महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो । यो क्षत्रलाई अझ समृद्ध बनाउन एकीकृत कोसी सभ्यता विकास गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।  

च. सप्तकोसी जल आयोग 

समग्र सप्तकोसी समस्याको आधिकारिक ‘डिल’ गर्ने एउटा भिन्नै आधिकारिक निकाय आवश्यक भइसकेको छ । अहिले भइरहेका निकायहरूले मात्रा अबको आवश्यकता धान्न सक्दैनन् । तसर्थ उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न सप्तकोसी जल आयोग (वा नेपाल नदी आयोग) गठन गरिनुपर्छ । 

छ. पानी सदुपयोगको राष्टिय योजना र नीति
​​​​​​
सप्तकोसी ठूलो सभावना र स्रोत हो भनेरमात्र हुँदैन । राज्यले यसको सदुपयोग गर्ने नीति बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय जनता र देशले लाभ पाउने गरी जल सदुपयोग नीति तयार गरी राष्ट्र र स्थानीय जनताको हित अनुकूल पानीको सदुपयोग र बाँडफाटको समुचित प्रबन्ध आवश्यक छ ।

यी जनताका आवाजहरू हुन् । स्थानीय जनताको भनाइ छ- ‘समृद्धि गफ गरेर आउने कुरा होइन । समृद्धिको सपना बालुवामा हुकँदैन । जनतालाई सम्पुर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति नगर्दासम्म माथिल्लो तहमा आउने परिवर्तनले मात्र लोकतन्त्र सफल हुँदैन ।’ अतः लोकतन्त्र, विकास र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई भुइँ तहसँग जोडेर हेर्न आवश्यक छ । कोसीको बाढीबाट प्रभावित र विस्तापित हजारौं जनताका लागि लोकतन्त्र कहिले आउला ? यो र यस्तै अनेक प्रश्नहरूले हाम्रो लोकतन्त्रको परीक्षा लिइरहेका छन् ।
dahal.keshab@gmail.com

 

प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना