सोमबार, असोज १७, २०७९

संघीयता थाम्‍न दलहरूलाई सकस

हाम्रो तीन वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास र देखिएको तस्बिरले आशातीत सफलता हासिल गरेको छैन । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो समयको संक्रमणकाल र शासकीय कार्यदक्षता अभावले अहिले नै प्रतिफलको लेखाजोखा गर्नु हतार हुन्छ । तर नेपथ्यमा जुन प्रकारको नियत र मनोविज्ञान प्रविष्ट भइरहेको छ, त्यसले आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं

स्केच गुगलबाट 
नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेपछि नेपाल राज्य एकात्मक र केन्द्रीकृत स्वरूपबाट संघात्मकतामा रूपान्तरित भयो । हिजोको एक केन्द्र सरकारको ठाउँमा आज तीन तहका सरकार अस्तित्वमा आएका छन् । एउटै केन्द्र सरकारले गर्ने शासनको जिम्मेवारी र भार आज सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार र सातवटा प्रदेश सरकारमा बाँडिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित छ । यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्थाबाट यसको प्रयोग यिनै सात सय एकसठ्ठी सरकारबाट हुने कुरा बुझिन्छ । सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने सरकारहरू संवैधानिक हिसाबले पनि स्वायत्त छन् । यो नै संघीयताको लक्ष्मणरेखा हो ।

संघीयता कार्यान्वयन नेपाल राज्यको लोकतन्त्रीकरण, समावेशी, खुला सरकार र विकासको पहिलो सूचक हो । यसले हाम्रो शासकीय क्षमताको परीक्षा गर्छ । पटकपटकका संघर्ष र आन्दोलनका उपलब्धिहरूको अर्थात् लोकतान्त्रिक परिवर्तनको रक्षा गर्छ । सदीयांैको सामन्तवादी मानसिकता र मनोविज्ञानको चिरफार गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको आधार तयार गर्छ । निर्वाचनका माध्यमबाट तीनै तहका सरकार स्थापना भएपछि संघीयताको ‘कोर्स’ अगाडि बढेको छ । यो त प्रारम्भ मात्र हो ।

यसलाई व्यवस्थित र समृद्धशाली बनाउने कुरा यसका संरचना र उपरी संरचनाको निर्माणले मात्र सम्भव हुन्छ । के यसतर्फको यात्रा आशंकारहित छ ? के तीनै तहका सरकार यसको मर्म र भावनाको बचावटमा इमानदार र जिम्मेवार छन् ? के सरकारी मानसिकतामा परिवर्तनको आभास भेटिन्छ ? तसर्थ, संघीयता कार्यान्वयनबारेको नीति र नियतमा प्रश्न उठ्नु, सन्देह पैदा हुनु र विवाद बढ्नु यसको दीर्घजीवनका लागि महँगो पर्न सक्छ । 

हाम्रो तीन वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास र देखिएको तस्बिरले आशातीत सफलता हासिल गरेको छैन । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो समयको संक्रमणकाल र शासकीय कार्यदक्षता अभावले अहिले नै प्रतिफलको लेखाजोखा गर्नु हतार हुन्छ । तर नेपथ्यमा जुन प्रकारको नियत र मनोविज्ञान प्रविष्ट भइरहेको छ, त्यसले आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ ।


हालै प्रदेश नं. २ को सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन तर्जुमा गरेपछि संघीयता विषयको बहस एकपटक फेरि चुलिएको छ । संघीय कानुन निर्माण नहुँदै प्रदेशले यस्तो ऐन बनाएपछि यसलाई केन्द्रले 'ओभरटेक' का रूपमा बुझ्नु र यसललाई संघीयताको दुर्घटनाको कारकका रूपमा अथ्र्याएर अभिव्यक्ति आउनु सामान्य हुन सक्तैन । संविधानको धारा ५७ को उपधारा २ र अनुसूची–६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्छ । 

यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय हो । यसका लागि संघीय सरकारले आवश्यक समन्वय गर्ने र कानुन निर्माणमा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपथ्र्यो । संघ सरकारले यसमा किन ढिला गरिरहेको छ ? आफ्नो कार्यक्षमताका विषयमा किन प्रश्न उठाउन दिइरहेको छ ? सोचनीय छ । संघीयताको प्रयोग नेपालका लागि नवीन विषय हो । त्यसैले नागरिक तहमा अनेकानेक टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक हैन । यसलाई बुझ्ने र आत्मसात् गर्ने कुरामा नागरिक स्वतन्त्र छन् । धेरैले बुझिनसकेको, केहीले आत्मसात् गरिनसकेको र केहीले खरो विरोध गरिरहेको यो प्रणालीको सबलीकरणमा सरकार नै इमानदार भएनन् भने यसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ, सावधानी जरुरी देखियो । 

नेपालको संघीयताको स्वरूपलाई संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनी परिभाषित गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावनालाई तीनै तहका सरकारले आत्मसात् गर्नु अनिवार्य छ । तीनै तहका सरकारको सहकार्यबाट मात्र हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने हो । हाम्रा संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण हुने हो । हाम्रो शासन व्यवस्था नागरिकको जीवन पद्धतिमा रूपान्तरित हुने हो । 

सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र सहअस्तित्वको सिद्धान्तले एकअर्काको काममा हस्तक्षेप नभई सहयोगको मार्ग खोज्छ । विभेद नभई समभावको संस्कार चाहन्छ । संघले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच आवश्यक समन्वयको कार्यभार न बिर्सन मिल्छ न त ढिलासुस्ती नै । त्यस्तै प्रदेशले पनि प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तह र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहजीकरणको दायित्व हरहमेसा बहन गर्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । के यो दिशामा हाम्रो पद्धतिले सुविचारित प्रबन्ध गरेको छ ? विचारणीय छ । 



संघीयताको कार्यान्वयनमा संघ नै इमानदार नभएको सुनिन र देखिन थालेको छ । संघीय संसद्मा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त नेकपाको सरकार छ । सातमध्ये छ वटा प्रदेश सरकार पनि नेकपाकै बहुमतका छन् । एउटा प्रदेश २ नं.मा सरकारमा सामेल मधेसवादी दलको सरकार छ । यस्तो अपूर्व अवसर र राजनीतिक परिपाटी भएको अवस्थामा संघीयताका विषयमा आशंका उब्जिनु सरकारको नियतमा खोट भएर हैन र ? किन सरकारले क्षमता र इच्छा शक्ति देखाउन सकेको छैन ? संघीयता संस्थागत बनाउनमा राज्यको स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने पहिलो सर्त हो । यसका लागि संविधानको धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

हालसम्म यति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति भएको छैन । ल्हासाको रेल, कलकत्ताको पानीजहाज र घरघरमा ग्यासको पाइपलाइनको सपना बाँड्ने सरकारले आफ्नै संविधानमा भएको व्यवस्था किन हेर्दैन ? प्रदेश सरकारवाटै केन्द्र सरकारले असहयोग गरेको आरोप सुनिनु के कर्णप्रिय हो र ? संघले कर्मचारी उपलब्ध गराएन । संघीय कानुन बनाएर आवश्यक मार्गदर्शन गरेन । कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो पनि खोलिदिएन । जस्ता आरोपहरू प्रदेश सरकारबाटै आएका छन् । तसर्थ सरकार दुई तिहाईको दम्भ र अहंकारमा केन्द्रीकृत मानसिकतामा उन्मत्त भएको प्रतीत हुन थालेको छ ।  

संघीयताको सफल अभ्यासका लागि संवैधानिक प्रबन्धको कमी छैन । तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू व्यवहारमा इमानदार भएनन् भने नागरिकमा चरम निराशा छाउने र असन्तुष्टि पैदा हुन जान्छ । जनताको निराशा र असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन यो प्रणालीका विरोधीहरूले तिकडम नगर्लान् भन्न सकिँदैन । संघ, प्रदेश र प्रदेशबीच राजनीतिक विवादको समाधान गर्न संविधानको धारा २३४ मा अन्तर प्रदेश परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद्को बैठक हालसम्म पनि बस्न सकेको छैन । यसले संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश र प्रदेशबीचको राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन आवश्यक सहकार्यको खाका पनि निर्माण गर्न सक्थ्यो तर बोलाइएको प्रदेश परिषदको बैठक पनि अकारण स्थगित गरियो । यी दृष्टान्तहरूले संघीयताको सबलीकरणमा संघ सरकारको दुष्टिकोण उजागर गर्दैनन् र ?

प्रदेश सरकारसँग धेरै कुराको कमी छ । नयाँ संरचना छ । कर्मचारीको आवश्यक व्यवस्थापन भइसकेको छैन । आफ्नै स्रोतको दायरा पनि फराकिलो बनेको छैन । आवश्यक नीति, नियमको तर्जुमा पनि भएको छैन । यस्तोमा संघ सरकारको सहयोगविना प्रदेश निष्प्रभावी बन्ने निश्चित छ । प्रदेशको प्रभावकारिता र कार्यक्षमता देखिएन भने अन्ततोगत्वा यसको निशाना संघीयतामा सोझिने खतरा नकार्न हुँदैन । यो सरकारलाई यसको हेक्का छैन कि भन्ने नागरिक गुनासो हो । 

अर्कोतिर स्थानीय सरकारहरूको कार्य क्षमता र प्रभावकारिता पनि आक्रोश र आलोचनामुक्त हुन सकेको छैन । आवश्यक कानुन निर्माण, तथ्यांकको संकलन तथा विश्लेषण र नागरिकहरूको क्रयशक्ति लेखाजोखा नगरी हचुवा आधारमा स्थानीय कर घोषणा गरेपछि जनआक्रोश बढेको छ । समयमै केन्द्रमा आयोग नबन्नु, करका दर र दायराका विषयमा यथेष्ट ज्ञान नहुनु तर कर उठाउने अधिकार छ भन्ने कुरामा मात्र ध्यान जानुले स्थानीय सरकार आलोचनाका केन्द्र बनेका हुन् ।

संघीयताको सफल अभ्यासका लागि संवैधानिक प्रबन्धको कमी छैन । तर जिम्मेवार व्यक्तिहरू व्यवहारमा इमानदार भएनन् भने नागरिकमा चरम निराशा छाउने र असन्तुष्टि पैदा हुन जान्छ । जनताको निराशा र असन्तुष्टिको फाइदा उठाउन यो प्रणालीका विरोधीहरूले तिकडम नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।


एकाध स्थानीय तहबाहेक धेरैको अझै प्रशासनिक व्यवस्थापन भएको छैन । धेरै वडाहरू कर्मचारीविहीन छन् । आवश्यक नीति, कानुन र नियमको तर्जुमा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सेवा प्रवाह, सामाजिक जागरण र दिगो विकासभन्दा ‘असारे विकास’ र डोजर क्रान्ति’ प्रभाव बढेको छ । 

अन्त्यमा, हाम्रो तीन वर्षको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास र देखिएको तस्बिरले आशातीत सफलता हासिल गरेको छैन । दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, लामो समयको संक्रमणकाल र शासकीय कार्यदक्षता अभावले अहिले नै प्रतिफलको लेखाजोखा गर्नु हतार हुन्छ । तर नेपथ्यमा जुन प्रकारको नियत र मनोविज्ञान प्रविष्ट भइरहेको छ, त्यसले आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । 

संघीयता नचाहने र यसको सैद्धान्तिक विरोध गर्नेबाट भन्दा यसका अभियानकर्ताका कारण यो जोखिममा पर्ने खतरा छ । हिजो बलयगाढामा अमेरिका पुगिन्न भन्ने मान्यता, समावेशिता नभई हुन्न भन्ने चिन्तन र क्षेत्रीयता र संघीयता समस्या समाधानको अचुक अस्त्र भन्ने तीनै थरीको हातमा आज गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयता कार्यान्वयनको ठेक्का सदर भएको छ । अब हेर्नु छ– कामको गुणस्तर र परीक्षण गर्नुछ– आयव्ययको हिसाब ।  प्रतिपक्षी दल, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको रचनात्मक खबरदारीको जरुरी देखियो । 

प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना