बिहीबार, असोज २०, २०७९

विश्व अर्थतन्त्र सुधारको समय

गरीबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्याको सामना, मजबुत संरचनाको निर्माण र समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न दीगो विकासका लागि लगानी अपरिहार्य शर्त हो । प्रतिवद्धता भएको तीनवर्ष भइसक्दा पनि दीगो विकासका लागि हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई लाभ हुने प्रशस्त आधार तय हुनसकेका छैनन् । 
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं

सन् २०१५ मा संयूक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको एक भेलाले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि दीगो विकास लक्ष्यका लागि विभिन्न १७ आधार स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । 

गरीबी निवारण, भोकमरीको अन्त्य, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि समस्याको सामना, मजबुत संरचनाको निर्माण र समावेशी तथा दीगो आर्थिक विकासका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका उद्देश्य प्राप्त गर्न दीगो विकासका लागि लगानी अपरिहार्य शर्त हो । प्रतिवद्धता भएको तीनवर्ष भइसक्दा पनि दीगो विकासका लागि हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई लाभ हुने प्रशस्त आधार तय हुनसकेका छैनन् । 

झण्डै ६० अन्तरराष्ट्रिय निकाय र संघसंस्थाको समन्वयमा राष्ट्रसंघले हालै लगानी, नीति र दीगो विकास लक्ष्यका लागि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यसले दीगो लगानीका लागि सकारात्मक गति त सिर्जना गरेको छ, तर जतिवेलासम्म समग्र वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन लगानीको क्षितिजसम्म पुर्‍याउन सकिदैन वा दीगो विकासलाई सबैको चासोको विषय बनाउन सकिदैन लक्ष्य प्राप्त त्यतिवेलासम्म सम्भव हुँदैन । 

दीर्घकालीन अवधारणाविना खासगरी जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका निश्चित जोखिममा निजी लगानीका निर्णयले आकर्षण पाउन सक्दैनन् । 

विश्वव्यापी वित्तीय प्रवाह व्यापक छन् तरपनि लगानीको स्तरले महत्व राख्छ । आजभोलि अल्पकालीन लगानीको ढाँचाले पूँजी बजारलाई डोर्‍याएको छ र विनिमय दर अस्थिर छ । यसले खासगरी विकासशील राष्ट्रका लागि स्वभाविकरूपमा दीर्घ लगानीको मूल्यलाई बढाइदिएको छ र जोखिममा पारेको छ । 

यदि हामीले विकासका दीर्घकालीन योजना पुलपुलेसा, सडक, खानेपानी तथा ढल निकास व्यवस्थामा लगानीलाई आकर्षित गर्‍यौँ भने यसबाट विकास र स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छौँ । यी लगानी योजना बढीभन्दा बढी वातावरणीय तथा सामाजिकरूपमा दीगो हुनुपर्छ । 

खासगरी उर्जा प्रणालीमा भएको आजको लगानीले विकासको लक्ष्यलाई आगामी केही दशकसम्म अवरुद्ध पार्नेछ । लगानीलाई आकर्षण गर्नका लागि अहिले वा भविष्यमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रयासमा वेवास्ता गर्नहुँदैन । यसबाहेक सबै आर्थिक नीतिका साथमा लैङ्गिक समानताका मुद्दा पनि विशेष चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ । 

आर्थिक रूपान्तरण सहज हुने छैन । आजको पूँजीबजार व्यापकरूपमा अल्पकालीन देखिएका छन् । पूँजी प्रवाहमा देखिएको अस्थिरता र केही विकसित मुलुकका बजारको भण्डारण क्षमता सन् १९६० को दशकमा औसत आठ वर्षका लागि हुने गरेकोमा हाल आठ महिनामा झर्नु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन । 

तर दीर्घकालीन संस्थागत लगानीकर्ताले झण्डै ८० खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सम्पत्ती आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दा यसको झण्डै आधा भाग दीर्घकालीन उत्तरदायित्वका रूपमा रहन्छ, ७५ प्रतिशत तरलतामा रहन्छ भने मात्रै तीन प्रतिशत आधारभूत संरचनामा खर्चिन्छ । 

यो प्रवृत्ति वास्तविक अर्थतन्त्रमा समेत व्याप्त रहेको छ । सन् २०१६ मा 'एसएण्डपी ५००' कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको सतप्रतिशत लाभांश र सेयर किन्नमा प्रयोग गरे । यसले शेयर बजारको मूल्यलाई छोटो समयका लागि उकास्यो तर यो लगानीमार्फत लामो समयका लागि भएको सुधार थिएन । 

सन् २०१७ को फेब्रुवरीमा म्याककिन्सी ग्लोबल इन्स्टिच्युटको सर्वेक्षणले ८७ प्रतिशत कम्पनीका कार्यकारी प्रबन्धक तथा निर्देशकले दुई वर्ष वा सोभन्दा कम समयसम्ममा मजबुत वित्तीय कार्यसम्पादन भएको देखाउन दवावको महसुस गरेको देखाएको थियो । जबकि ६५ प्रतिशतले पाँच वर्षमा अल्पकालीन दवाव बढेको महसुस गरे भने ५५ प्रतिशतले योजनाको लगानीमा ढिलाई गर्ने र त्रैमासिक सन्तुलन परीक्षणको लक्ष्यलाई सकारात्मक देखाउने बताएका थिए । 

लगानी कर्तालाई अल्पकालीनबाट दीर्घकालीन सोचमा लानु आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय लक्ष्य प्राप्तिका लागि पूर्वशर्र्त हो । तर निजी क्षेत्रले यो सङ्क्रमणको जोखिम आफैँले लिदैन । नीतिनिर्माताले यसको अगुवाई गरिदिनुपर्छ । सरकारले दवावमुलक नियमलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म बजारले स्वतस्फुर्तरूपमा निष्पक्ष तथा सार्वजनिक हितमा काम गर्दैन । सार्वजनिक लगानीसँगसँगै यो राज्यको एउटा महत्वपूर्ण एवम् जिम्मेवार काम हो । 

विशेषगरी विश्व अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न विवेकी नियमकानून, पूँजीको आवश्यकता, कम्पनी वा फर्मको लगानीमैत्री संस्कृति र प्रबन्धगत मुआब्जाका लागि नयाँ, सही तथा दीर्घकालीन मापदण्डको आवश्यकता रहनेछ । 

तरलतारहित लगानीका लागि लेखा प्रणालीको अभ्यासमा सुधार हुनु पनि आवश्यक छ । उदाहरणका लागि अल्पकालीन पूर्वाग्रहपूर्ण लेखा प्रणालीले प्रवेश गराएको अवास्तविक (कपटपूर्ण) सम्पत्तीको मूल्यमा कटौति गर्न जरूरी छ । संस्थागत लगानीकर्ताले विश्वसनीयता सम्बन्धि प्रष्ट व्याख्याको अवलम्बन गर्नुपर्छ जसले दीर्घकालीन र सामुहिक लगानीको माध्यमबाट अर्थतन्त्र, वातावरण, सामाजिक र शासन विधि सम्बन्धि बस्तुगत प्रभावमा फाइदा गर्नेछ । 

दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तगर्न निर्धारित बाँकी १२ वर्ष विश्वका लागि प्रशस्त समय हो । तर संयुक्त राष्ट्रसंघको विगतका अनुभव हेर्दा निर्णायक कार्यका लागि लक्ष्यउन्मुख पहल थाल्न अब ढिलो गर्नुहुन्न । 

विश्वमा अहिले देखिएको भूराजनीतिक तथा व्यापारसम्बन्धि तनावको स्थितिले हामीलाई प्रगतितर्फ अघि बढाउनुको सट्टा अझ नराम्रो अवस्थातिर धकेलिरहेको छ । दीगो विकाश लक्ष्य प्राप्त गर्न र विश्वको सुन्दर भविष्यका लागि यस किसिमका असहमति हुनुहुँदैन । 

समग्रमा भविष्य लगानीको खोजी गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । विभिन्न वित्तीय अवस्थामा रहेका कैयौँ सार्वजनिक र निजी संस्थाले आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेका भएपनि समग्र वित्त प्रणालीले अझै दीगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न थप परिवर्तितरूपमा आउनु जरूरी छ । हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छौँ । अब हामी लक्ष्यअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । 

(लिउ चेनमिन संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि उपमहासचिव तथा अर्थशास्त्र र सामाजिक मामिला विज्ञ हुन् । अनुवादक दिलीप शर्मा/रासस ) 

प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना