बिहीबार, असोज २०, २०७९

प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई प्रश्‍न

    चीनसँग यातायात-पारवहन प्रोटोकलमा किन भएन हस्ताक्षर ?   किन उठेन पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रसंग ?  ओलीको भारतसित सम्बन्ध किन बिग्रियो ? फेरि सप्रियो कसरी ?
नेपाल समय  |  काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुष १६, २०७४, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणका अवसरमा, अरु जति फूलबुट्टा भरे पनि, सबैभन्दा उल्लेख्य एउटै काम, काठमाडौं-केरुङ विद्युतीय रेलगाडी चलाउने समझदारी भएको छ । 

जबकि पहिला केरुङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको प्रस्ताव थियो, यसपालि त्यो रेलयात्रा घटेर केरुङ-काठमाडौंमा सीमित भएको छ । रेलगाडी निश्चय नै नेपाली सपना हो तर चिनियाँ गन्तव्यबाट रेलचाहिँ नितान्त ओलीकै सपना हो । 

नेपाली मनमा काठमाडौंबाटै रेल चढेर ल्हासा हुँदै चीनका बन्दरगाहसम्म पुग्ने, प्रशान्त महासागरमा जलयात्रा गर्ने मनोकांक्षा ओलीले नै जगाइ दिएका हुन् । चिनियाँ बन्दरगाहबाट भरिभराउ कन्टेनर लिएर जब मालगाडी (सामान ढुवानी गर्ने रेलगाडीलाई मालगाडी भनिन्छ) काठमाडौं आइपुग्ला, त्यो क्षणको कल्पना नै यति रमाइलो र सन्तोषप्रद छ भने आइ पुगेका दिन पक्कै अद्वितीय, अविस्मरणीय उत्सव हुनेछ ।

यी नेपालीका मनोकांक्षा त हुन् नै आवश्यकता झनै हुन् । त्यस्तो मनोकांक्षाको अभिपूर्ति भने पारवहन प्रावधानको कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । 

यातायात पारवहन र रेलमार्ग एकअर्काका पूरक हुन् । नेपालीलाई रेलगाडी चीन हुँदै पारवहनका लागि चाहिएको हो । यसपालिको भ्रमणमा रेलमार्ग, मार्गलाई छोट्याइए पनि, धन्य होस्, समझदारी भएको छ । तर पारवहन जानी जानी छुटाइएको छ । भन्नलाई गृहकार्य हुन नसकेर भनिँदैछ । 

प्रधानमन्त्रीले स्वदेश फर्केपछि भनेको पत्याउने हो भने आउँदो साउन भदौतिर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिने छ ।  जबकि प्रबल आशंका छ, यातायात-पारवहन प्रोटोकल वास्तवमा पन्छाइएको हो । 

नेपाल र चीनबीच चैत २०७२ मा ओलीकै पहलमा यातायात पारवहन सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले प्रतीकात्मक नै सही नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारतप्रति आश्रित भइरहनुपर्ने छैन भन्ने युगान्तकारी संदेश दिएको र यसैकारण त्यसबखत नेपाल अब चीनतर्फ ढल्कियो भनेर नयाँ दिल्लीमा खैलाबैला मच्चिएको थियो । 

दिल्लीमा नेपाललाई माया गर्नेहरु आफ्नो परमप्रिय मित्र गुमेकोमा चिन्तित थिए भने दुराग्रहीहरु क्रोधित भएका थिए । ओलीलाई माया गर्ने इण्डियनहरु स्तब्ध भएका थिए । 

नेपालको सरहदभर र सरहदपार बसेका नेपालीहरु हर्षले गद्गद्, ओली नेपाली जन मनका हिरो बन्न पुगेका थिए । यातायात पारवहनसँगसँगै अर्को चर्चा पनि चलेको थियो, चीनबाट पेट्रोलियम पाइपलाइनको । ओलीले हेर्नु न, पाइपलाइन त अन्तै कतै मोडिदिएका छन् । चीनबाट पाइपलाइनको त प पनि उच्चारण गरेको सुनिन छाडेको छ । 

ओलीले यसपालिको आफ्नो भ्रमणमा उनलाई नेपाली मनका 'सुपरम्यान' बनाउने त्यही यातायात-पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन र पेट्रोलियम पाइपलाइन पन्छाएका छन् । किन पन्छाए ? अन्तर्य के छ ? यी र यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ राजनीति-शास्त्रले अध्ययन गर्न छुटाएको हुन्छ, घटनाका पछाडि दगुर्ने पत्रकारिताको गतिले समेत हम्मेसी समाउन भ्याउँदैन,  छुट्ने गर्छ । 

त्यसैले अन्तर्य अर्को विधि अपनाएर खोज्नुपर्ने हुन्छ । एकजना नाम चलेका राजनीतिशास्त्री रबर्ट ए डाह्लले आफ्नो पुस्तक मोर्डर्न पलिटिकल अनालिसिसमा भनेका छन्, 'राजनीतिशास्त्रले पद्धति, प्रणाली, प्रक्रिया आदिको त अध्ययन गर्छ तर राजनीतिकर्मीका नियतको भेउ पाउन सक्दैन ।' 

पारवहन ढिलाइ प्रकरणमा यथार्थमा नियतवश नै तयार गरिएको तारतम्य रहेको देखिन्छ । 

पारवहनमा इण्डिया फ्याक्टर

कुरा किन लुकाइराख्नु, बुझ्नेलाई थाहै छ, यसमा इण्डिया फ्याक्टर छ । कसरी छ, त्यसमाथि एउटा पृथक कोणबाट अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन पूर्व तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन एवं दुबै दलको एकीकरणको घोषणा तथा निर्वाचनमा तिनको आक्रामक प्रदर्शनपछि आएको परिणामका कारण ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भयो । 

भारतले नयाँ नेतृत्वलाई चित्ताकर्षण गर्ने अर्थात् फकाइ फुलाइको तरिका अवलम्बन गर्‍यो । फकाइ फुल्याइमा फुक्र्याइ पनि पर्छ । नेपालीलाई फुक्र्याउनुपर्छ, आफ्नो काम मज्जाले बन्छ भन्ने दिल्लीवासीलाई राम्ररी थाहा छ । 

यता ओली प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि दिल्लीले त्यही तरिका अपनायो । यहाँ त्यसलाई कतिपयले कोर्स करेक्सन भने । तर त्यो कोर्स करेक्सन नभएर यथार्थमा सत्ता सुरक्षणको प्रलोभन थियो ।

ओली प्रलोभनमा परे । नेपालमा राष्ट्रवादको यही विडम्बना रहिआएको छ, जब जब व्यक्तिगत प्रलोभनको विषय आउँछ, निष्ठा, इमानदारी, बाचा नराम्ररी चिप्लिन पुग्छन् । साथसाथै अर्को तथ्य पनि बिर्सनु हुँदैन, भारतमा त्यहाँका कांग्रेसको सत्ता भइन्जेल ओली उतै-परस्तका रुपमा चिनिन्थे । 

ओलीको भारतसित सम्बन्ध किन बिग्रियो ? फेरि सप्रियो कसरी ?

विक्रमको २०७१ अर्थात् सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि उनको भारतीय समीकरण बदलिएको, अमिलो हुन गएको थियो । भाजपाको नेपाललाई हेर्ने हिन्दू आँखा र उनको कथित धर्मनिरपेक्ष लाइनबीच मतभेदका कारण उनी टाढा हुन पुगेका थिए । 

२०७२ असोज ३ गते वर्तमान संविधान जारी भएसाथै संविधानका कतिपय प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । यहाँ उल्लेख गरिएको २०७२, अरु कुनै बहत्तर होइन, त्यही भूकम्पले थङ्थिलो पारेको ०७२ साल हो । 

त्यसले यता राजनीतिक दलका नेताहरुलाई त्यही त्रासद अवस्थामा संविधानलाई अन्तिम रुप दिँदा जनस्तरबाट प्रतिवाद नहुने र आफ्नो मनोनुकूल प्रावधान राखेर ल्याउने अवसर जुराइ दियो । एकातिर हजारौंको ज्यान गएको, अंगभंग भएका र लाखौंको बास खोसिएको अवस्था र अर्कातिर त्यस्तो दुर्दान्त अवस्थाको उपयोग गर्दै संविधान ल्याउने तारतम्य मिलाइएको थियो । त्यो परिदृश्य अत्यन्त उदेकलाग्दो त थियो नै अमानवीय पनि थियो । 

भारत संविधान विलम्बले आवोस्, त्यहाँ आफ्ना कुरा पनि परुन् भन्ने चाहन्थ्यो । ओली संविधान नल्याइ नछाड्ने अडानमा थिए । तर जारी नहुँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले संविधान रोक्ने प्रयोजनले तत्कालीन विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई काठमाडौं पठाए । ओलीसित उनको भनाभन नै भयो । त्यसपछि के भयो जगजाहेर छ, उनी रित्तै फर्किए । यता संविधान जारी भयो ।

यथार्थमा भाजपाको हिन्दुत्वप्रति झुकाव र ओलीलगायतका नेताहरुको नास्तिकता नै द्वन्द्वको मूल कारण थियो । साथै खुलस्त नभनिएको तर प्रायः सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने, मोदी नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखियोस् भन्ने चाहन्थे । 

तर नेपालका प्रमुख दलहरुका शीर्ष नेता आफ्नै कमी, कमजोरी, लोभआदि कारणवश धर्मनिरपेक्षता राख्नैपर्ने अवस्थामा थिए । साथसाथै के पनि नबिर्सौं भने माओवादी विद्रोहकालदेखि नै त्यसलाई पछ्याउँदै आएको युरो-डलरमा आउने द्वन्द्व व्यवस्थापनका अरु गोप्य उद्देश्यहरु थिए । त्यसताका यता भित्रिएका धेरैजसो एजेन्सीहरुको ध्येय क्रिश्चियानिटीको प्रचार प्रसार र धर्मान्तरण थियो । 

संविधान निर्माणमा सघाउन आएका कतिपय  एजेन्सीहरु सघाउनैका लागि आएका थिएनन्, तिनीहरुको फरक उद्देश्य थियो । दलहरुभित्र तिनको पहुँच थियो । त्यस्ता एजेन्सीहरुसँग सान्निध्य तथा लेनदेनका प्रभावस्वरुप दलका नेताहरुलाई संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राख्नैपर्ने बाध्यता थियो ।

निश्चय नै नेपाली जनमतको अधिकांश हिस्सा संविधानमा धर्मनिरपेक्ष नराखियोस् भन्ने पक्षमा थियो तर त्यस पक्षसँग आफ्नो वाणी मुखरित गर्न उपयुक्त माध्यम थिएन । कारण थियो, जहाँ धर्मको विषय आउँथ्यो त्यहाँ राजावादी त्यसको श्रेय लिन अघिसर्थे र भावनालाई प्रदूषित गरिदिन्थे । 

धर्मनिरपेक्षतावादीसँग प्रलोभनका साधन थिए । हिन्दूराज्य चाहनेहरुका समूहमा घूसपैठ गरेका राजावादी चर्का सुनिन्थे । तर मध्यम-मार्ग चाहनेहरु सापेक्ष÷निरपेक्ष केही नलेखेर धर्मबारे संविधान मौन बस्नुपर्छ भनिरहेका थिए । यो मध्यम मार्ग त थियो नै, व्यावहारिक र तर्कसंगत पनि थियो ।

दुर्भाग्यवश, त्यस्तो भइदिएन । त्यहाँ प्रलोभन हावी भयो फलस्वरुप मध्यम-मार्ग अपनाइएन । संविधानको धारा ४ मा धर्मनिरपेक्ष राखियो । विवाद यहाँ थियो, जबकि निहूँ बनाइयो मधेस आन्दोलन । पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा सोझासिधा मधेसी नराम्ररी झुक्किए ।

तिनलाई उचाल्नेहरु आज कोही राजदूत अभिलाषामा ओलीको परिक्रमा गरिरहेका छन् भने कोही प्रदेश २ का कानूनी खातापाता हेर्ने जागिरमा एड्जस्ट भएका छन् । मधेस केन्द्रित दलहरुको वास्तविक नियत के थियो आफैं सबै छर्लंग भएको छ । 

मधेस केन्द्रित दलहरुको संविधान जारी हुँदाका बखतको आन्दोलन साँचो (जेनुयिन) हुन्थ्यो भने  के ती दलहरुले ओली जो घोर मधेस विरोधीका रुपमा दरिएका थिए, अहिले तिनकै सरकारलाई समर्थन गर्थे ? संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव त ओलीका मन्त्री नै भइसकेका छन् । प्रस्टै छ, यसमा पनि प्रलोभन छ । 

ओलीलाई मोदीको लभलेटर 

नेपालका अधिकांश राजनीतिकर्मीहरु आदर्श, सिद्धान्त, सत्यनिष्ठाद्वारा प्रेरित छैनन्, प्रलोभनबाट सञ्चालित छन् । 
    
मानिसलाई सत्ताको सुरक्षा र निजी लाभको प्रलोभनमा नपर्ने प्रेरणा यत्तिकै सम्भव हुँदैन, त्यसका पछाडि एउटा दीर्घ तपस्या हुन्छ, जीवन आदर्श हुन्छ । त्यो जीवन दर्शन नै फरक हो, लाभको प्रलोभनमा नपर्नका लागि निकै शक्तिशाली आत्मबल चाहिन्छ । संविधानमाथिको आक्रोश भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर पोख्यो । 

ओलीले नाकाबन्दीमा अडान लिएको जश पाए ।  नाकाबन्दीको घाउ आलै हुँदा नै आफ्नो चीन भ्रमणमा उनले पारवहनमा भारतको एकाधिकार तोड्ने सम्झौता गरेका थिए । चीनबाट तेलको पाइपलाइन ल्याउने उद्घोष गरेका थिए ।

फलस्वरुप, नेपाली जनमनमा उनको लोकप्रियता अक्काशियो । उनको लोकप्रियता निर्वाचनमा विजयका रुपमा अनुवाद भयो । तत्कालीन एमाले माओवादी गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिक बहुमत हासिल गर्‍यो । 

ओली विजयश्रीले सुशोभित भइरहँदा ठीक त्यसै मौकामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको फोन आयो । फोन आउनु के थियो, उनको हृदय प्रसन्नताले भरियो । प्रसन्न हुनु स्वाभाविक हो किनभने उनी स्थितप्रज्ञ होइनन् । मोदीले त्यतिका महत्व दिएपछि उनको मन त्यसै त्यसै तरंगित भयो । 

फेरि फोन एक पटक मात्र होइन, धेरै पटक आए ।  यहाँ के बुझ्नु जरुरी छ भने ओली जतिसुकै बाठा भए पनि आध्यात्मिक श्रेणीमा उक्लेका मानिस होइनन् । 

त्यसैले पटक-पटक मोदीको फोन र त्यसै ताका उनकी विशेषदूतका रुपमा काठमाडौं आएकी विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले लिएर आएकी मोदीको लोभलाग्दो लभलेटरको दर्शन गरेपछि त उनी झन् भावाभिभूत भए । 

त्यसमाथि स्वराजमार्फत् नै मधेसी दलहरुले समेत उनलाई समर्थन गर्ने संकेत पाएपछि उनी यथार्थमा सम्मोहित नै भए । 

फागुनमा ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए । मोदीले अविलम्ब भारत निम्त्याए । चीनको बोआओ सम्मेलन त्यसैताका थियो, त्यसलाई छल्दै उनी भारत गए । उनलाई उच्च महत्व दिँदै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले एयरपोर्टमा स्वागत गरे । 

मोदीले नेपालमा पानीजहाज ल्याइदिने र रक्सौलबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग बनाइदिने उद्घोष गरे । त्यसको १ महिना दश दिनपछि मोदी आफैं तीर्थाटनमा नेपाल आए । आफ्नो तीर्थाटनका क्रममा उनले ओलीलाई भेट्यैपिच्छे अंकमाल गरे । जनकपुरमा गरे, काठमाडौंमा गरे । भनिरहनु नपर्ला, त्यो अंकमालमा ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे ।

ओलीको राजनीतिक चाल-चलन

पारी चीन ओली-मोदी अफेयर्ससँग अनभिज्ञ थिएन । उनको राजनीतिक चाल-चलन देखिरहेको थियो, विश्वसनीयता कति छ त्यो पनि जाँचिरहेको थियो । त्यसैले असार ५ गते ओली बेइजिङ पुग्दासमेत राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेट अनिश्चित थियो । भनिन्छ, सीसित भेट धेरै अनुनय विनयपछि मात्र सम्मभ हुन सकेको हो ।   

त्यसैले हालै सकिएको चीन भ्रमणका दौरान यातायात पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा किन हस्ताक्षर भएन, तथा पेट्रोलियम पाइपलाइनको विषय किन पन्छियो चीन किन सशंकित भयो यस जिज्ञासाको आधासरो जवाफ त मोदी-ओली अंकमाल प्रसंगले नै दिन्छ । 

सविस्तार विवरणचाहिँ मोदीले ओलीलाई पठाएको 'लोभलाग्दो लभलेटर'मा छ । त्यो लभलेटरको मजबुन अन्त कतै कसै अरुसित होइन स्वयं ओलीको बदलिएको व्यक्तिचित्रमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।

होइन भने आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए यताका चार महिनासम्म प्रोटोकल सम्बन्धी गृहकार्य किन गरिएन ? भारतीय नाकाबन्दीका बेला सबैभन्दा बढी बेहोरिएको सकस इन्धन आपूर्ति थियो, यसपालिको भ्रमणमा चीनबाट ल्याइने भनेको पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रसंग खोइ उठ्यो र उठ्यो भने जानकारीमा किन आएन ? 

प्रधानमन्त्रीबाट यी प्रश्नहरुको उखानटुक्कामा होइन, तथ्यसंगत उत्तर आउनुपर्छ । नआएसम्म केरुङ-काठमाडौं रेलवे समझदारी भयो, अरु केही सम्झौता गरिए तथा चीनका तर्फबाट कतिपय आश्वासन पाइएकै भरमा नेपाल-चीन सम्बन्ध आशा गरिएअनुसारै न्यानो बन्न पुगेको छ भनिहाल्न मिल्दैन ।  

प्रकाशित: December 31, 2017 | 18:23:00 काठमाडौं, आइतबार, पुष १६, २०७४

तपाईं को प्रतिक्रिया

ट्रेंडिंग

युक्रेनका ४ क्षेत्र गाभेको औपचारिक घोषणा गर्दै रुस

युक्रेनका लुहान्स्क, दोनत्स्क, जापोरिज्जिया र केरसन क्षेत्रलाई रुसमा गाभ्ने घोषणा गर्न लागिएको छ। 'क्रेमलिन दरबारमा स्थानीय समयअनुसार दिउँसो ३ बजे ती ४ क्षेत्र रुसमा गाभिएको घोषणा हुनेछ,' क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका छन्।

पाँच दलको सिट भागबण्डा अन्तिम चरणमा [सूचीसहित]

लामो समयको गृहकार्यपछि धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा मिलेको छ तर केहीमा भने किचलो कायमै छ।

सोलुको सकस: कांग्रेस नछाड्ने, माओवादी नमान्ने

२०७४ को चुनावमा जितेकाले आफैंले पाउनुपर्ने माओवादीको अडान छ। यस पटक गठबन्धनले चुनाव लड्ने हुँदा सोलुखुम्बु आफूले पाउनुपर्ने दाबी कांग्रेसले गरिरहेको छ।

समानुपातिक सूची परिवर्तन नभए आफैँ संघर्षमा उत्रने शेखर-गगनको चेतावनी

समान अवसर र न्यायका लागि विरोध र संघर्षका कार्यक्रम गर्दै आएका आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल नेता कोइराला र महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा असन्तुष्ट नेताहरुसँग उनीहरूले छलफल गरेका हुन्।

भीम रावल पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि ओलीको सोधीखोजी

४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि एमाले जिल्ला कमिटीले अछाम क्षेत्र–१ बाट रावललाई मात्र सिफारिस गरे पनि पछिल्लो समय पार्टी सम्पर्कमा नआएपछि के भएको हो भनेर बुझ्न सुदूरपश्चिम एमाले नेताहरु पुगे ओली निवास।

सिभिल र हिमालयन मर्ज भएपछि ६ महिनामा 'सिनर्जी' आउँछ : सुनील पोखरेल [अन्तर्वार्ता]

हिमालय बैंक लिगेसी बोकेको पुरानो बैंक हो। हामीसँग साना तथा मझौला प्रकृतिको बिजनेस छ। हिमालयनको ठूला र कर्पोरेट बिजनेस छ। हाम्रा स-साना ग्राहक छन् तर उसका ठूला ग्राहक छन्।

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु : के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता बुधारदेखि लागु गरिएको छ।

अलमुताइरीप्रति कप्तान किरणको अझै गुनासो, भने - व्यक्तिका लागि भन्दा पनि देशका लागि खेल्छौं

नेपाल राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेम्जोङले प्रशिक्षक अबदुल्ला अलमुताइरीले आफूलाई टिमबाट निकालेकोमा दुखेसो पोखेका छन्। व्यवसायिक फुटबलका क्रममा भारतमा रहेका किरण बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आएका हुन्।

मोरङ-३ : चुनावमा प्रभाव पार्ने यस्तो छ मेडिकल कलेज कनेक्सन

सुनिल शर्माले आफ्नो नोबेल मेडिकल कलेजमार्फत राजनीतिक प्रभाव बढाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकको निःशुल्क र कम शुल्कमा उपचारको व्यवस्था मिलाएर उनले मतदाताको प्रभाव बढाएका हुन्। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेकी रेखा थापाले पनि अभियान तीव्र बनाएकी छिन्।

मधेसवादी दलको कमजोरीमा 'जाल' थाप्दै एमाले!

मधेसवादी दलका एजेन्डाहरू पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएपछि सत्ताको लोभ गर्नेहरू राजनीतिक सुरक्षाका निम्ति एमाले प्रवेश गरिरहेका छन् भने एमालेले पनि मधेसवादी दलको कमजोरीको फाइदा उठाएको राजनीतिक विश्लेषण गरिँदै छ।

थप समाचार

नेपाल समय
विचार

अन्य दलका नेता भित्र्याउन 'अनलिमिटेड कम्पनी' बन्दै एमाले

पाँच दलीय गठबन्धन बनेपछि आफूले स्पेस नपाउने ठानेर नेकपा एमालेमा अन्य पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। आउँदो चुनावमा टिकट कट्ने संकेत पाएपछि सत्तालोभले पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको व्यवस्थापन गर्न एमालेलाई कालान्तरमा सकस पर्ने देखिन्छ।
नेपाल समय
विचार

संवैधानिक र राजनीतिक प्रणालीभित्र देखिएको अराजकता!

परिणामस्वरूप सात वर्षमै यो प्रणाली अराजकता उन्मुख देखिँदैछ। हिजोको व्यवस्थाभन्दा चरम राज्यशक्तिको दोहन र अपचलन आज खुलमखुल्ला भइरहेको छ। जसले जे गरे पनि हुने खालको अराजकतातर्फ राज्य प्रणालीका संयन्त्र उद्दत छन्।
नेपाल समय
विचार

सम्पादकीयः संविधान उल्लंघन गर्ने राष्ट्रपति राजीनामा देऊ

राष्ट्रपतिको अहिलेको कदमले विगतमा अधिनायकवादलाई काखी च्याप्न खोज्ने स्वार्थप्रेरित दलहरुको मुहारमा मुस्कान देखिएको भए पनि कालान्तरमा उनीहरुलाई नै पीर्ने निश्चित छ। त्यसकारण अहिलेको विकल्प भनेको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम हुनेछ।
नेपाल समय
विचार

मोदीको सर्वशक्तिमान् छवि कहिलेसम्म रहला?

हरतरहले नागरिकमाथि प्रधानमन्त्री मोदीको तस्बिर, भिडियो र ब्यानरको वर्षा गरिइराखिएको छ। नागरिकले चाहे पनि नचाहे पनि यो विषयलाई अनदेखा गर्न सक्ने अवस्था छैन।
नेपाल समय
विचार

च्याँखे दाउमा अल्झिएको गठबन्धन

गठबन्धनमा आवद्ध सबै दललाई आफ्नो सपनाको खेती गर्नु छ। सपनाको निम्ति गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस र इतर दलका आ–आफ्नै दुःख छन्।

सूचना विभाग दर्ता नं.

८५८-२०७५/७६

सम्पर्क

House -138, Suruchi Marg, New Baneshwor, Kathmandu, Nepal
फोन : +977-1-4790242 / +977-1-4790040
इमेल : nepalsamayanews@gmail.com
  • प्रबन्ध निर्देशक
    तरुणप्रताप शाह
  • प्रधान सम्पादक
    नारायण अमृत
  • महाप्रबन्धक
    जीवन तिम्सिना