प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध खनिए शिक्षक

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/samajik_bikas_mantralay.jpg

जनकपुरधाम- नीति तथा कार्यक्रमविपरित समाजिक विकास मन्त्रालयले आफुखुशी निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश २ का सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु प्रदेश २ सरकारविरुद्ध खनिएका छन्।

प्रदेशको सामाजिका विकास मन्त्रालयले प्रदेशसभामे प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमलाई उल्टाइ मनपरी हिसाबले कार्यक्रम तयार पारेको भन्दै शिक्षकहरुले विरोध गरेका छन्।

नेपाल शिक्षक संघ र एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले नीति तथा कार्यक्रमविपरित ल्याइएको कार्यक्रम नसच्याइए आफूहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ। प्रदेशसभामे प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सच्याउन माग राख्दै दुबै शिक्षक बैनरले मंगलबार सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मालाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका छन्।

‘प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम विपरित कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ,’ नेपाल शिक्षक संघ प्रदेश २ का अध्यक्ष मेघनाथ यादवले भने,‘सदनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रम उल्टाउँदै कार्यक्रमहरु व्यक्तिगत हिसाबले रुपान्तरण गरिएको छ। यो कुरा हामीलाई मान्य छैन्।’

सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र केहि कर्मचारीहरु मिलोमतो गरी कार्यक्रमहरुलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्दै एनजीओकरण गर्न खोजेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रमविपरित शैक्षिक कार्यक्रमहरु काटेर कमिसनका लागि अधिकांश कार्यक्रम गैरसरकारी संस्थामार्फत गर्न खोजिएको यादवले आरोप लगाए।

‘सार्वजनिक पुस्तकालयजस्ता कार्यक्रम काटेर सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने,‘ सरोकारबलालाई शैक्षिक कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन अभिमूखीकरणमार्फत हामीले माग गरेका छौं।’

यसैगरी मन्त्रालयले गठन गरेको प्रदेशस्तरीय शिक्षा कार्यदलको समेत शिक्षक संगठनहरुले विरोध गरेको छ। कार्यदलमा प्रदेशमा क्रियाशील रहेका शैक्षिक संस्थाहरुबाट प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै दुबै शिक्षक संगठनले विरोध गरेको हो। कार्यदललाई कार्यकर्ताभर्ती केन्द्र नबनाइ क्रियाशील पेशागत संस्थाहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताए।

यसैगरी प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले २१ माघमा जारी गरेको परिपत्र वर्तमान शिक्षा ऐन तथा नियमावलीविपरित रहेको भन्दै शिक्षकहरुले सुधार गर्न माग गरेका छन्। निर्देशनालयले परिपत्र जारी गरी पौने दश बजेभित्र शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा उपस्थित हुन भनेको छ। तर शिक्षकहरुले नियमावलीमा १० बजे विद्यालय पुग्ने भनिएकोले जबर्जस्ती लाद्न खोजिएको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्। आफूहरु अतिरिक्त समयमा काम गर्न तयार रहेपनि मन्त्रालयले सहकार्य नगरी जर्बजस्ती गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै राज्यमन्त्री शर्माले शिक्षकहरुले उठाएको मागबारे विचार गर्न तीन दिनको समय लिएको अध्यक्ष यादवले बताएका छन्।
 



प्रतिक्रिया