'एक वर्षमा जति गर्न पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेनौं'

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/matrika_yadhav1.jpg

मात्रिका यादव बेलाबेलामा चर्चामा आइरहने नेता हुन् । नेकपा माओवादीसँग असहमति राख्दै अलगै पार्टी खोलेर  त्यसको नेतृत्व गर्दै उनी फेरि माओवादीमा नै मिसिएका  थिए। तराईको राजनीतिमा आफ्नै पहिचान र प्रभुत्व कायम राख्दै आएका यादव अहिले उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री छन्।  नेकपा स्थायी  समितिका सदस्य  समेत रहेका यादवसँग नेपाल समयका लागि मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी   

तपाईले यसअघि विभिन्न नेताका नेतृत्वमा बनेको सरकारमा काम गरिसक्नुभएको छ। तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न कति सहज छ ?

हामी समय र समाजको नितान्त नवीनतम् परिवेशमा प्रवेश गरिरहेका छौं। साथै वर्तमान सरकार यसअघिका सरकारजस्तै कसैको अल्पकालीन या काम चलाऊ प्रकृतिको होइन । यो सरकार बन्नुका पछाडि राजनीतिक सामाजिक समानताका लागि दशकौं देखि विभिन्न आन्दोलन सम्पन्न भएका छन् । ती हरेक आन्दोलनले राजनेताहरु र राजनीतिक दलहरुलाई एउटा अलग्गै जिम्मेवारी दिएका छन् ।

नेपालमा हालसम्म सम्पन्न  सबै आन्दोलनहरुको उत्कर्ष थियो जनयुद्ध, जन आन्दोलन, मधेस आन्दोलन र जनजातीय आन्दोलन । ती सबैलाई समान हैसियतमा सम्बोधन गर्न नयाँ संविधान पनि घोषणा गरियो र लागू गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसै क्रममा तीन तहका निकायहरुको जनप्रतिनिधिका लागि निर्वाचन पनि सफलतापूर्वक समापन भई हाल सरकारको तीनवटै निकायमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि छन् । ती तीनवटै तहका सरकारमध्ये म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघीय सरकारको मन्त्री हुँ ।

वर्तमान सरकारको प्रकृति बुझ्न विगत केही दशक उता फर्किएर केलाउनु पनि पर्ने हुन जान्छ ।   त्यसकारण, अघि नै मैले भनें नि नेपाल र म संलग्न हालको सरकार एउटा भिन्न चरित्रको सरकार हो । हाम्रा अगाडि कतिपय चुनौती छन् । ती कुनै व्यक्तिगत प्रकृतिका छन् भने कति साझा चुनौती पनि छन् । दुइवटा भिन्न राजनीतिक दलहरु विचार र सिद्धान्त मिलेपछि एक भएर अघि बढ्ने बाचाका साथ निर्माण भएको राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बनेको सरकार हो यो । सरकारका विभागीय मन्त्रीहरुबीच एकापसमा व्यक्तिगत तवरले चिनजान र आत्मीय हुने क्रम पनि जारी छ । एकअर्कालाई चिन्ने कोसिस गरिरहेका छौं । साथै, मुलुकसामु देखिएका राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतिलाई एउटा भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरी सामना गर्ने दिशातर्फ हामी अघि बढिरहेका छौं । 

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, हालको समय कुनै एक मन्त्री विशेषका लागि मात्र होइन सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारका अन्य हरेक एकाइ बदलिएको नयाँ नेपाली सामाजिक परिवेशद्वारा सिर्जित समस्यासँग जुधिरहेका छन् । त्यसमाथि हामीले पनि आमनेपाली जनताको आकांक्षालाई झन् बढोत्तरी गरिदिएका छौं । यसले गर्दा जनताले हामीबाट कतिपय काम तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने आशा गरेका छन् ।

तर वर्तमान सरकार पुरानै राज्य व्यवस्थाको निरन्तरताको एउटा कडी होइन । यो नयाँँ राजाकीय व्यवस्था पारिपाटी निर्माणपछि ताजा जनादेशबाट आएको सरकार हो । जनताको ठूलो बलिदानबाट आएको यो सरकारले नयाँँ व्यवस्थालाई स्थापित गर्नका निमित्त धेरै काम गर्नुपरेको छ । मुख्यतः नेपाली जनताका आर्थिक समृद्धिका सपना छन् त्यसलाई दिगो रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने ज्वलन्त चुनौतीलाई समाना गर्दै ती सपनाहरुलाई साकार पार्न लागिपरिरहेका छौं ।    

कालोबजारी नरोकिएको गुनासो व्यापक छ, तपाईसँग यस्तो कालोबजारी रोक्ने के योजना छ?  

विगतमा आएका सरकारहरुले उपभोक्ताको दैनिकीलाई सम्बोधन गर्ने कुनै संयन्त्र नै बनाएको रहेनछ । त्यसले गर्दा हाल नेपाली बजारमा सरकारको उपस्थिति नै नरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ । आमजनताले नयाँ व्यवस्थाको नयाँ सरकारसँग बाञ्छित रुपमा धेरै आशाहरु राख्नु जायज हो । यस्तो दुःखदायी अवस्थामा अहिले हामीले क्रमशः बजारमा सरकारको उपस्थिति कायम राख्दै बजारका सबैखाले गतिविधिलाई नियमन गर्ने संयन्त्रहरुको निर्माण र प्रयोगको थालनी गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो सरकारको जनहितकारी यी नवीनतम कार्य सुरु मात्रै भएको हुँदा यसले बिस्तारै निकट भविष्यमै सकारात्मक असर देखाउने नै छ ।

नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुनै गतिलो ऐनकानुन नै नभएको अवस्थामा जतिसुकै बदमासी गरे पनि एक हजार रुपैयाँ तिरेपछि कसुरदार चोखिने स्थिति थियो । कालोबजारी गर्ने तथा आमउपभोक्ताहरुलाई मर्का पर्ने काम गर्ने व्यापारीलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने व्यवस्था बनिरहेको छ । 

मैले जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय मात्र हैन विगतका सरकारहरु नै आयातलाई निरन्तरता दिने काम गरिरहेका रहेछन् । समग्र अर्थतन्त्र नै आयातमुखी बन्न जानुका कारण यिनै रहेछन् । र, अहिले चाहिँ हामी त्यसलाई उल्ट्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ । हामी आयातलाई निर्यातले प्रतिस्थापित गर्दै दिगो निर्यातमुखी व्यापारलाई समृद्ध पार्दै लाने जमर्को गरिरहेका छौं ।

आन्तरिक उत्पादनको विकास र विस्तार गर्दै आमउपभोक्तालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुलाई सरल, सुलभ र सहजतापूर्वक उपलब्ध हुने बन्दोबस्त गर्नेतर्फ काम गरिरहेका छौं । हामी सरकारमा आएपछि दैनिक आपूर्तिका संशाधनहरुको गैरकानुनी ढंगले निकासीपैठारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने धेरै व्यक्ति तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर आवश्यक कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । 

हाम्रो उद्देश्य के हो भनें उद्यमीहरुले उपभोक्ताहरुलाई सेवा उपलब्ध गराएबापत प्रचलित ऐनकानुनअन्तर्गत रहेर मुनाफा गर्नु जायज कुरो हो तर मुनाफा कमाउने होडमा कानुन मिचेर बेइमानीपूर्वक बजारमा अराजकता ल्याउनु भएन । कारबाही मात्रै गर्न भनेर मेरो मन्त्रालय र मातहतका नियमनकारी निकाय निर्माण भएका होइनन् । हामीले त जनताले कुनै पनि प्रकारको अराजकताको सिकार बन्नु नपरोस् भनी स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने हो ।    

जनताभन्दा व्यापारी नै बढी सचेत हुने भएकाले जनता कहाँ ठगिन्छन् ती कुराहरुको निगरानी हामीले जिम्मेदारीपूर्वक गरिरहेका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरु तथा उपभोक्ताहरु दुवै पक्षका आआफ्ना अधिकारहरुका लागि लागिपर्ने संगठनहरु छन् । ती सबैले एकअर्काको विरोध मात्रै गर्ने होइन रचनात्मक सहयोग र सहजताका लागि पहल गर्नुपर्दछ । जनताको सेवामा समर्पित भावले आआफ्नो क्षेत्रबाट इमानदारीपूर्वक काम गर्द जाँदा धेरै समस्या हल हुँदै जानेछन् भन्ने कुरामा म पूर्ण रुपले आशावादी छु ।  


  
तराईका आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याबारे तपाईं आफैं पनि यथेष्ट जानकारी राख्नुहुन्छ । तर कतिपय तराई केन्द्रित दलहरुले तराईका समस्या यथावत् रहेको बताइरहेका छन् । यसबारे तपाईंको के धारणा छ ?      
    
पहिलो कुरा त वर्तमान सरकारलाई मधेसवादी दलहरुको पनि पूर्ण समर्थन छ । ती दलको समर्थ मात्र होइन तीमध्ये दुइटा दलको सरकारमा सहभागिता पनि छ । जहाँँसम्म असन्तुष्टिका कुरा छन्, ती कतिपय मुद्दाहरु संविधान संशोधन नगरी हल नहुने खालका छन् । त्यसका लागि शीर्षस्थ नेतृत्वबीच त्यसबारे ब्यापक छलफल भइरहेको पनि छ । ती कुराहरु क्रमैसँग हल गर्दै जान सकिने अवस्था छ । तर ती दलहरुले तत्काल आफ्न मुद्दा हल नभएमा सरकार छोड्ने र आन्दोलनमा जाने भन्नु किन पनि स्वाभाविक छ भने जुन जनताले तिनलाई मतदान गरेका छन् त्यो जनाकांक्षाप्रति श्रद्धावान् रहनु जनताप्रतिको राजनैतिक इमानदारी पनि हो ।
             
सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा पनि काममा ढिलासुस्ती जस्ताको तस्तै छ, किन ? 

हो, जनअपेक्षाअनुसार एक वर्षमा जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेनौं तर धेरै काम भएका छन् र हुने प्रक्रियामा छन् । ढिलाइका कारण के हो भने पार्टी एकताको एजेन्डा हामीले जनतामा लग्यौं । आमजनताले थाहा पाइराखेको पार्टी एकताका पद्धतिहरु जस्तो हामीले अपनाएनौं । हामीले गरेको पार्टी एकताको अभ्यास नै फरक एवं मौलिक थियो । सामान्यतया के हुन्थ्यो भने कुनै दुई राजनीतिक दलहरु एकतामा जाँदैछन् भने तिनका आआफ्ना भ्रातृ संगठनहरु, तलबाट क्रमशः माथिल्लो एकाइहरुमा छलफल गर्दै समग्रमा पार्टी एकीकरणमा गएर टुंगिन्थ्यो । तर अवस्था त्यस्तो होइन । यहाँ त दुई पार्टीका एक–एक जना शीर्षस्थ नेताहरुले सैद्धान्तिक एवं प्राविधिक कुराहरुमा एकमत जुटाएपछि बल्ल पार्टी एकताका अन्य उपक्रम सुरु भएका छन् । यो प्रकृया अब छिट्टै नै टुंगिनेछ ।

कुरा के हुँदोरहेछ भने नीतिगत रुपमा एक भए पनि कतिपय व्यावहारिक कुराहरुले गर्दा केही कठिनाइ भोग्नुपर्ने रहेछ । दुवै दलका सरोकारवाला एकाइहरु र शीर्षस्थ नेतृत्व लागिपरेका छन् । एकताकै खातिर भनेर विभिन्न समिति बनाउने कामा पनि थाहा पाइराख्नुभएको छ । काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तर जनताले हाम्रो एकता चाँडो होओस् भन्ने चाहेको हामी अनुभूति गरिरहेका छौँ । एकता प्रकृयाकै निमित्त निर्मित कार्यदलको भर्खरैको बैठकले गरेका प्रगतिबारे प्रतिवेदनहरु सामने आएपछि कतिपय अस्पष्टता निवारण हुनेछन् । त्यसले पनि हल गर्न नसकेका विषयहरु अर्को कुनै समिति निर्माण गरी त्यसको यथा शीघ्र हल गर्न सकिने भन्ने कुरा म पनि सुन्दैछु । यसबारे मैले कुनै शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने मौका पाएको छैन । जसरी भए पनि यो प्रक्रियालाई जसरी भए पनि छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने तीव्र जनाकांक्षा रहेको छ । मेरो बुझाइमा त्यस दिशातर्फ जिम्मेवार नेता आवश्यक गृहकार्य गरिरहनुभएको छ ।  

पार्टी एकीकरणमा ढिलाइ हुने एउटा प्रमुख कारण दुवै पार्टीका नेताहरुका आआफ्ना नातागोताका व्यक्तिहरुलाई पार्टी संगठनको विभिन्न तहमा स्थापित गर्ने एक प्रकारको होड नै चलेको छ भनिन्छ । यो कति मात्रामा सत्य हो ?          
  
अब, एउटा कुरा त के देखिन्छ भने कुनै नेताहरु छोराछोरी आन्दोलनमा नलाग्दा ती नेतालाई ‘आफूचाहिँ राजनीति गर्छ तर छोराछोरीहरुलाई अन्यत्रै व्यवस्थित गरेको छ’ भनेर आलोचना गर्छन् । अनि आफैसँग राजनीतिमा संलग्न गराउँदा फेरि तिनैले राजनीतिमा ल्याओ भन्छन् । हामीले हेर्‍यौं भने दसवर्षे जनयुद्धका क्रममा धेरै नेता कार्यकर्ताहरुलाई तिनका परिवारका सदस्यहरुले नै सहयोग गर्नुपरेको थियो । सम्पूर्ण परिवार नै आन्दोलनका विभिन्न मोर्चामा सक्रिय भएर लागेका थिए । तर मेरो परिवेशमा भने त्यसो भएन । मेरा बालबच्चा ससाना थिए । हामीसँगै हिँड्न सक्ने स्थितिमा थिएनन् । अध्यक्ष प्रचण्डलगायत अन्य ठूला धेरै नेताहरुका परिवारका सदस्यहरु आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका थिए ।   

के नेकपा यसको सचिवालयबाट मात्रै चलेको हो ? 

अब कुरो के हो भने सामान्यतया हाम्रो समाजमा एउटा अचम्मको प्रवृत्ति हाबी छ । त्यो के भने जो व्यक्ति कुनै एउटा समितिमा नपरेको अवस्थामा त्यो समिति या एकाइप्रति रोस प्रकट गर्ने गर्दछ । आफू नहुँदा त्यो पूरै एकाइको काम र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न गर्ने काम कुनै अर्थमा वैज्ञानिक सोच होइन । यो त केवल कुण्ठाको उपज मात्र हो । नेकपाको सचिवालय भनेको नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरु (कोर लिडरहरु) कै संलग्नतामा चल्ने समिति हो । या त त्यस समितिलाई नै विघटन गरिदिनुपर्‍यो। र स्थायी समितिलाई नै सर्वेसर्वा बनाउनुपर्‍यो ।

कम्युनिस्ट पार्टीमा सचिवालय, स्थायी समिति या पोलिटब्युरो त आवश्यकताले बनाउने या खारेज गर्ने कुरा हुन् तर सबै अवस्थामा केन्द्रीय समिति नै सर्वाधिकार सम्पन्न हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीका समग्र एकाइ नै एकजुट भएर एकीकृत रुपमा ठडिने क्रममै छ । यसर्थ, पार्टीको य अथवा त्यो समितिबाट पार्टी चल्यो भन्नुभन्दा सबै मिलेर पार्टी एकतामा जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । यस्ता कुरामा विवाद जायज छैन । संगठनका कतिपय आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी सोच भएकाहरूले भन्ने कुरा हुन् यी । मुख्यतः पार्टीले अख्तियार गरेको विधान र त्यसले निर्देश गरेको मार्गमा चल्नुपर्छ । 

भेनेजुएलाबारे पार्टी नेताले दिएको वक्तव्यबारे तपाईंको धारणा के ?

हाम्रो नेतृत्वले सोच विचार गरेरै ती अभिव्यक्तिहरु दिएका हुन् । कतिपय नीतिगत कुराहरुमा बोल्नै हुँदैन भन्ने होइन । पछिल्लो चरणमा के कस्ता कुराहरु आइरहेका छन्, मैले हेर्न भ्याइरहेको छैन । यसबारे मलाई अरु जानकारी छैन ।                                   
                              




प्रतिक्रिया