त्रिविको नौ रोपनी जग्गामा गृह र शिक्षामन्त्रीको गिद्दे नजर : यस्तो छ माफिया खेल

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/february/sankhardev_campus1.jpg

काठमाडौं– लामो समयसम्म त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहेको जमलस्थित जग्गामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको दबाबमा व्यापारिक भवन बनाइने भएको छ। त्यहाँ रहेको आठ रोपनी १५ आना जग्गामध्ये दुई रोपनी शंकरदेव क्याम्पसले खरिद गरेको थियो। शंकरदेव क्याम्पसले खरिद गरेको जग्गासमेत गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलले बल प्रयोग गरेर खाली गराएका छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयले भने उक्त स्थानमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने प्रचार गरिरहेको छ। उक्त जग्गामा शंकरदेव क्याम्पसले कक्षा सञ्चालन गरिरहेको थियो। गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलको दबाबमा गत मंसिरमा जबरजस्ती खाली गरेपछि पाँच सय विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। 

०७२ को भूकम्पले मुख्य भवन पूर्ण रुपमा क्षति गरेपछि शंकरदेव क्याम्पसले त्यहाँ २ रोपनी जग्गा २५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट प्राप्त उक्त जगामा शंकरदेव क्याम्पसले थप एक करोड लागानी गरेर १२ कोठाको भवन निर्माण गरिसकेको छ। शंकरदेव क्याम्पसले सो भवनमा एमबिएम मास्टर्स अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट र बिबिएम ब्याचलर अफ बिजनेस म्यानेजमेन्ट कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको थियो। जमलमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय यसअघि नै बल्खुमा सरेको छ। पनिका बल्खुमा सरेपछि उक्त जग्गामा जनप्रशासन क्याम्पस सञ्चालन भइरहेको थियो। जनप्रशासन क्याम्पस त्यहाँबाट बल्खु सरेपछि त्यो जग्गा शंकरदेब क्याम्पसले प्रयोग गरेको थियो। 

गत असोज २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापाको दबाबमा त्रिवि र शंकरदेव क्याम्पसका नाममा रहेको जमलस्थित आठ रोपनी १५ आना जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा मंसिर ८ गते शिक्षामन्त्री पोखरेल र थापाको निर्देशनमा सुरक्षाकर्मी र गुन्डासमेत प्रयोग गरी जग्गा खाली गराइएको थियो। अहिले सो ठाँउमा सिल लगाइएको छ।  

पाँच सयभन्दा बढी विद्यार्थी पढिरहेको उक्त भवन खाली गराउन गृहमन्त्रीले गुन्डासमेत प्रयोग गरेको र आफूमाथि हातपात गरिएको भन्दै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले विरोध गर्दै शंकरदेव बचाउ अभियान सुरु गरेका छन्। सरकारले कमिसनको चक्करमा फसरे त्रिविको जग्गा व्यापारीको हातमा सुम्पेको र विद्यार्थी पढिरहेको उक्त भवन एकाएक खाली गरिएको भन्दै बुद्धिजीवीहरुले पनि आलोचना गरेका छन्।

यस्तो छ माफियाको योजना 

स्याङ्जा स्थायी घर भएका व्यवसायी हेमराज रेग्मीले दुई वर्ष रेग्मीले शंकरदेव क्याम्पसका प्रमुख कृष्ण आचार्य, विद्यार्थी नेता शुभराम बस्नेत र त्रिवि रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई भेटे। आचार्य, बस्नेत र त्रिपाठीसँग हिमचिम बढेपछि रेग्मीले एक दिन प्रस्ताव गरे, ‘जमलको जग्गा मिलाइदिनुस्, भनेजति कमिसन दिन तयार छु।’ रेग्मीको कुरा सुनेर पदाधिकारीले झस्किएर जबाफ दिए, ‘जति पैसा दिए पनि दिँदैनौं।’ आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि रेग्मीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरु हेर्दै जानुहोला त्यो जग्गा पुस्तकालय बनाउने नाममा भने पनि म लिएरै छाड्छु।’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा त्रिविका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘ठिक दुई वर्षपहिले रेग्मीले भनेझंै सरकारले निर्णय गर्दा हामी आश्चर्यमा परेका छौं।’

अहिले व्यापारी रेग्मीको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाबीच राम्रो सम्बन्ध छ। रेग्मीको योजनाअनुसार नै त्रिविको जग्गा एकाएक हडपिएको छ। उक्त जग्गा अघोषित रूपमा हेमराजलाई नै दिने योजना भइरहेको छ। रेग्मी, शिक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापाबीच करोडौंको गोप्य डिलमा त्रिवि र शंकरदेव क्याम्पसको जग्गा जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर व्यापारिक भवन बनाउन लागेको उच्च स्रोतले दाबी गरेको छ।

राष्ट्रिय पुस्तकालयका नामको जग्गा गेस्ट हाउसलाई  

सरकारले भंैसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा रहेको एक सय ७० रोपनी जग्गामा  सांसदहरुका लागि आवासगृह बनाउने मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको थियो। तर स्थानीयवासीले उक्त खाली जग्गामा सरकारी भवन भनाउन दिएनन्। सरकार त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भयो। त्यसपछि ललितपुरको हरिहर भवनमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालय हटाएर उक्त ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरेपछि पुस्तकालय विस्थापित हुँदै केशरमहल सरेको थियो। त्यही केशरमहलको पुस्तकालयलाई जमलस्थित शंकरदेव क्याम्पसले दुई रोपनी र त्रिविसँगै जोडिएको  ६ रोपनी १५ आना जग्गामा सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगर प्रहरी र गुन्डा प्रयोग गरेर पढिरहेका विद्यार्थी र कर्मचारीलाई बलजफ्ती बाहिर निकाल्दै सिलबन्दी गरेको छ। 

सरकारले पुस्तकालय निर्माण गर्ने भने पनि शंकरदेवको उक्त जग्गामा व्यवसायी हेमराज रेग्मीले व्यापारिक भवन बनाउँदैछन्। उनको योजनालाई गृहमन्त्री थापा र शिक्षामन्त्री पोखरेलले भित्री रुपमा सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसमा ठूलो आर्थिक चलखेलसमेत भएको उच्च स्रोतको दाबी छ।

त्रिविको बिएचएमका लागि पाँचतारे होटल बनाउने योजना विफल 

पछिल्लो समय विद्यार्थीको रोजाइमा परेको होटल म्यानेजमेन्ट विषय सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जमलस्थित उक्त जग्गामा पाँचतारे होटल सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको थियो। 

नेपालमा बिएचएम पढ्ने विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भइरहेको र इन्टर्न गर्न महँगो शुल्क तिरेर बाहिरी मुलुकमा जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न त्रिविले आफ्नै जग्गामा पाँचतारे होटल बनाउने योजना बनाएको थियो। तर सरकारले त्रिविसँग सल्लाह नगरी उक्त जग्गा पुस्तकालयका नाममा व्यापारिक भवन बनाउन थालेपछि त्रिविले अगाडि सारेको महत्त्वपूर्ण योजना अलपत्र परेको छ।









प्रतिक्रिया