कहिले सुध्रिएला कर्णालीका सडक?

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Karnalika_sadak.jpg

सुर्खेत - तत्कालीन प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहले २०४५ सालमा सल्यान सदरमुकाम खलंगाबाट पश्चिम बनगाड क्षेत्र जोड्ने ‘खलंगा–कुपिण्डे–बालुवासंग्रही सडक’ उद्घाटन गरे। करिब ३२ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माण थालेको झन्डै ३० वर्ष पुग्यो तर अझै पनि सवारीसाधन पूर्ण रुपमा चलाउन सकिने अवस्था छैन। कतिसम्म भने यति लामो समय हुँदा पनि सडक पूर्ण रुपमा ग्राबेलसमेत भएको छैन। जसका कारण वर्षाको समयमा सडक पूर्ण रुपले बन्द हुन्छ। मुस्किलले साना गाडीमात्रै चलाउन सकिने उक्त सडक खण्ड सुधार र मर्मतका नाममा भने राज्यले करोडौं रकम खर्च गर्दै आएको छ।

पछिल्लो समय यही सडकमा ग्राबेल र वटासिलका लागि राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत राज्यले २४ करोड ६१ लाख १८ हजार बजेट छुट्यायो। सम्झौताअनुसार ०७४ असोज मसान्तसम्म काम सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तर समयावधि सकिएको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि निर्माण कम्पनी ‘सन्तोषी निर्माण सेवा’ ले आधा काम मात्रै सम्पन्न गरेको छ। ३२.४० किलोमिटरमध्ये १८.६० बटासिल र १३.८० किलोमिटर ग्राभेल गर्नुपर्ने सम्झौता छ। निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार उज्वल कँडेलले भने वर्षा र निर्माण सामग्री अभावका कारण समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको बताए।

आवश्यकता र महत्त्वका हिसाबले यो सडक पश्चिम रुकुम र सल्यानको पूर्व क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। त्यतिमात्रै होइन, सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको देश एक सय पर्यटकीय स्थलमा पर्ने कुपिण्डे दह पनि यसै सडक खण्डमा पर्दछ। त्यस्तै सल्यानको पश्चिम क्षेत्रलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने छोटो सडक पनि यही नै हो। तर यति धेरै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि न सरकारले बजेट खन्याउन छोड्छ न सडकको अवस्था भने सुध्रिन्छ।



यस्तै मृत्युमार्गका रुपमा उपमा पाएको कर्णाली राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ। २०६३ मा ट्य्राक खोलिएको राजमार्गका अहिले पनि ढुक्कले यात्रा गर्नसक्ने अवस्था छैन। बर्खा लागोस् या एक/दुई घन्टा पानी परोस् कहाँनेर राजमार्ग अवरुद्ध हुने हो कुनै ठेगान हुँदैन।

कालीकोट, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्लालाई राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने एकमात्र विकल्प कर्णाली राजमार्गको अवस्था यतिमात्रै छैन। मर्मतका लागि राज्यले गर्ने खर्चको कुनै हिसाबकिताब निकै लामो छ। वर्षामा आउने बाढीपहिरो पन्छाउन मात्रै राज्यको करोडौं रकम खर्च हुने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाका अधिकारी बताउँछन्। सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर वीरेन्द्र रावलका अनुसार २ सय ३२ किलोमिटर सुर्खेत–जुम्ला सडक खण्डमा पहिरो पन्छाउन र मर्मत सुधारमा गत वर्ष मात्रै साढे ४ करोड ८ लाख खर्च गरेको छ। उता सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले पनि मर्मतका लागि उसैगरी बजेटको खोलो बगाउँदै आएको छ।

त्यस्तै डोल्पालाई भर्खरैमात्र सडक सञ्जालमा जोड्न सफल ‘जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्ड’को अवस्था पनि उस्तै छ। चीनको मरिम्ला र भारतको जमुनाहा नाका जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको त्रिदेशीय सडकमा वर्षैंदेखि सानाठूला गरेर दर्जन बढी पुल अधुरै रहेका छन्। २०६५ सालदेखि नेपाली सेनाले ट्य्राक खोल्न सुरु गरेको १ सय १८ किलोमिटर सडकले ११ वर्षपछि डोल्पालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा त जोड्यो तर डोल्पा–सुर्खेत सीधा बस सेवा सुरु हुन सकेका छैनन्। भेरी करिडोर नाम दिइएको यही सडकले एकातिर उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मोरिम्ला भन्ज्याङ र दक्षिणमा भारतसँगको रुपैडिहा नाका जोड्नेछ भने अर्काेतिर डोल्पालाई प्रदेश राजधानी सुर्खेतलाई जोड्छ। सेनाले ज्यानको बाजी थापेर ट्य्राक खोलेको सडकमा कालोपत्रे र पुलहरु निर्माण कार्य अधुरै रहेको छ।

यस्तै कर्णाली करिडोर पनि १८ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन। २०५७ सालमा नेपाल सरकारका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले शिलान्यास गरेको करिडोरको काम आजसम्म आधामात्रै सम्पन्न भएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नछोडिएको नेपालको एकमात्र जिल्ला हुम्लालाई प्रदेशको राजधानी सुर्खेतसँग र हिल्सा–जमुनाहसम्म उत्तरदक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरी हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना करिडोरको एक सय ९६ किलोमिटर मध्ये नेपाली सेना र सडक विभागले ९४ किलोमिटर मात्रै निर्माण सम्पन्न गरेको छ। राज्यले अर्बौं रकम खर्चर निर्माण थालेको करिडोरमा ०७२ चैत ९ गतेदेखि नेपाली सेनाले ज्यानको बाजी थापेर निर्माण जारी राखेको छ। तर समय–समयमा बजेट अभाव भने कायम रहेको छ। करिडोर निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका कार्यदल प्रमुख मेजर मिलन कार्कीका अनुसार बाँकी सडक सम्पन्न गर्न झन्डै ७५ करोड बजेट आवश्यक छ। करिडोर ट्य्राक खुलेपछि मात्रै पुलहरुको हिसाबकिताब सुरु हुनेछ।



‘कर्णाली राजमार्ग’, ‘डोल्पा–जाजरकोट सडक खण्ड’ (भेरी करिडोर) र ‘कर्णाली करिडोर’ राष्ट्रिय गौरव योजना हुन्। राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अवस्था यस्तो दयनीय भैरहँदा स्थानीय सडकमा भने स्थानीय सरकारकै हालीमुहाली छ। स्थानीय सरकारले सडक विस्तारका नाममा गाउँगाउँमा एक प्रकारको डोजर आतंक मच्चाएका छन्। 

डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका जियोलोजिकल इन्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार भूबनोटको अध्ययन नै नगरी सडक विस्तार गर्नु भनेको बालुवामा पानी खन्याएसरह हो। त्यसमा पनि भिरालो जमिन र कडा कमजोर चट्टान भएकै कारण कर्णाली प्रदेशमा सडक विस्तार गर्दा भौगोलिक अध्ययन अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। तर स्थानीय सरकारले मुख्य राजमार्गमा सडक जोड्न होस् या गाउँगाउँमा सडकको विस्तार होस् ‘जियोलोजिकल’ सडक खन्ने गरेका छन्। जसले गर्दा एकातिर सडकमा बाह्रै महिना यातायात चल्न सक्दैनन् भने अर्कातर्फ राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिन्छ।

उसो त कर्णालीको आर्थिक समृद्धिसँग महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सडक सञ्जालको विस्तारलाई वर्षैंदेखि नेताहरुले चुनावी मसला बनाउँदै आएका छन्। जनप्रतिनिधिहरुले स्वार्थसँग दाँजेर सडक  स्तरोन्नतिमा ध्यान दिन नसक्दा कर्णालीवासी भगवान् भरोसाका रुपमा यात्रा गर्न बाध्य छन्। 

पेस्की एउटालाई, काम अर्कोलाई

सडका बेतिथि यतिमात्रै छैनन्। काम अलपत्र पार्नेदेखि एउटाले पेश्की बुझेर अर्कैलाई कामको जिम्मा दिनेसम्मको मनोमानी सडकमा हुँदै आएको छ। जसमध्ये सल्यानको ‘सल्लीबजार–रुकुम चौरजहारी’ सडक खण्ड पनि एक हो। 

पछिल्लो समय यही सडकमा पेस्की एउटालाई दिएर कामको जिम्मा अर्कैलाई दिँदा स्तर वृद्धिको काम अलपत्र परेको छ। सल्लीबजारदेखि त्रिवेणीबजारसम्मको ५ किलोमिटर स्तरवृद्धिका लागि सडक डिभिजन कार्यालय दाङले र सिग्मा गाल्वा कन्ट्रसनसँग ११ करोडमा सम्झौता गरेको थियो। ३३ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने भनेर ०७४ साउनमा ठेकेदार नरहरि थपलियाले ४९ लाख पेस्की रकम बुझेर कामको जिम्मा दोस्रो व्यक्ति रामवहादुर विष्टलाई दिएका थिए। सम्झौता भएको १८ महिना पुगिसक्दा आधा काम गरेर विष्ट र थपलिया सम्पर्कविहीन छन्। तर सडक डिभिजन कार्यालय दाङले भने ५ नम्बर प्रदेशबाट सडकको काम कर्णाली प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुँदा प्रक्रिया लम्बिएर निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। यता सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले भने सडक हस्तान्तरण भए पनि बजेट निकासामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको जनाएको छ।

यही गतिका कारण रुकुम पश्चिमलाई राजधानी सुर्खेतसँग जोड्ने अर्काे महत्त्वपूर्ण सडक १७ पुग्दा पनि बाह्रै महिना गाडी चल्न सकेका छैनन्। वर्षाका कारण असारसाउनदेखि कात्तिक मंसिरसम्म सडक पूर्ण रुपमा बन्द हुँदै आएको छ। ०५८/५९ सालदेखि निर्माण सुरु भएको सडकमा १७ वर्ष पुग्दा पनि ग्राभेलसमेत हुन सकेको छैन। 

तस्विर :

१) कुसेगाउँपालिका वडा–५ जहरगाउँमा हिलोमा फसेको गाडी तान्दै जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण खतिवडा लगायतको टोली। 
२) खलंगा–कुपिण्डे–बालुवासंग्रही सडकको अनुगमन गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला लगायतको टोली।
३) कर्णाली करिडोर जोड्ने पक्की पुल नबन्दा कालिकोटको जितेगढास्थति फेरिबाट कर्णाली नदी तर्न लाइन लागेका गाडीहरु।
४) कर्णाली राजमार्ग अन्तरगत कालिकोटको नाग्मा नजिकै बन्दै गरेको पुल।




प्रतिक्रिया