प्रधानन्यायाधीशको फैसला जिल्ला न्यायाधीशले उल्टाइदिएपछि...

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Rupendhi_News_1.jpg

रुपन्देही- सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला रूपेन्देही जिल्ला न्यायाधीशको एकल इजलासले उल्टाइदिएपछि अहिले न्यायिक क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ। 

२०३९ जेठ १० गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्री र न्यायाधीश हेमराजको इजलासले गरेको फैसला ३५ वर्षपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजलासले उल्टाइदिएको छ। जिल्ला अदालतको उक्त फैसलापछि विभिन्न शंका उत्पन्न हुन थालेको छ। 

२०३७ सालमा रूपन्देहीका छोट्कुनाथ योगीले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट नं ९११ माथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खत्री र हेमराजको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको थियो। उक्त इजलासले फैसलामा भनेको छ:
  
‘विभिन्न मुचुल्कासमेतको आधार लिई उक्त कित्ता नं १४७ को पोखरी सार्वजनिक ठहर गर्दै अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा गरेको निर्णय कानुन बमोजिम हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ।’  

सोही फैसलामाथि चित्त नबुझेको भन्दै योगी पक्षधरले पुनः तीन दशकपछि जिल्ला अदालतमा दिएको मुद्दाका आधारमा जिल्लाले सो फैसला उल्टाइदिएको हो। 
२०७५ असोज २२ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको एकल इजालसले फैसला उल्टाइदिएको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले गरेको मुद्दामाथि पुर्न विचार गर्दै जिल्ला न्यायाधीश ढकालको इजालासले कित्ता नं १४७ पोखरी निजी देखिएको हुँदा उक्त पोखरीलाई सार्वजनिक कायम गरी चलन चलाई पाऊँ भन्ने समेतको वादीको फिराद मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ। भनी फैसला गरेको छ। 

तल्लो अदालतले गरेको फैसला चित्तबुझ्दो नभए माथिल्लो अदालतमा जाने प्रक्रिया त हुन्छ तर माथिल्लो अदालतले गरेको फैसला पुनः चित्त नबुझेसम्म दोहो¥याई तेह¥याई अदालत गइरहँदा त्यसले कानुनी जटिलतासमेत सिर्जना गर्ने कानुनविद्समेत बताउँछन्। 

जिल्ला अदालत रूपन्देही बार एसोसिएसनका अध्यक्ष नरसिंह चौधरी भन्छन्- सर्वोच्चको फैसला उल्टाउने अभ्यासले कानुनी जटिलता उत्पन्न गर्ने बताए। उनले भने, ‘यस्तो प्राक्टिसले गलत नजिर सिर्जना गर्दछ।’

यसरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको फैसला उल्टाउँदै व्यक्तिका नाममा जग्गा जाने फैसला गर्दा सबै आश्चर्यचकित परेका छन्। सर्वेक्षण नापीदेखि नै सार्वजनिक ठहराएको उक्त पोखरी सर्वोच्च अदालतले समेत सरकारका नाममै भएको फैसला गरे पनि जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश ढकालको एकल इजालसले व्यक्तिका नाममा जाने फैसला गरेका हुन्। ढकालको फैसलासँगै छोट्कुनाथ योगीका चार भाइ छोरामध्ये बैजनाथ योगी, दूधनाथ योगी र सूर्यनाथ योगीका नाममा जग्गा नामसारी हुने भएको हो। 

जिल्ला अदालतको फैसलासँगै रोहिणी गाउँपालिका ५ मा रहेको ३ कठ्ठा १६ धुर क्षेत्रफल भएको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुने भएको छ। तीन दशकसम्म सार्वजनिक रुपमा उपभोग भएको जग्गा एकाएक व्यक्तिका नाममा जाने भएपछि स्थानीय पनि आश्चर्यचकित भएका छन्। उनीहरूले केही महिना पहिले जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाको पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोधसमेत गरेका थिए। 

साबिकको बोधबार गाविस पिपरहवामा रहेको उक्त जग्गामा वर्षांैदेखि पोखरी रहेको र सो पोखरी सार्वजनिक सम्पत्तिकै रूपमा कायम हुनुपर्ने स्थानीयको छ। स्थानीय बासिन्दा हृदेश उपाध्यायले आक्रोशित हँुदै भने, ‘न्यायिक निकायको सर्वोच्चको निर्णय उल्टाउने काम अहिलेसम्म देखिएको थिएन। यो मुद्दामा चलखेल गरेर जुन कार्य गरियो। यसले अदालतप्रति जनविश्वास घटेको छ।’

वर्षौैदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको पोखरी २०७३ कात्तिक २० गते स्थानीयले गाईभैँसीलाई आहाल बसाल्न लग्दा छोट्कुका छोराहरूले अवरोध गरेपछि उक्त पोखरीको विषयमा विवाद सुरु भएको थियो। 

उक्त पोखरी २०२२-२०२६ सालमा भएको सर्वेक्षण नापीले समेत सार्वजनिक भएको अभिलेखमा सेमत उल्लेख छ। यता जग्गाधनी छोट्कुनाथका छोरा दूधनाथ योगीले  १९७८ मा आफ्नो जग्गा २१ कठ्ठा भएको र सोमध्ये छुट भएको जग्गा पछि दर्ता गरको बताए। 

अदालतमा अहिले चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएसँगै शुद्धीकरण अभियान चलेको छ। स्थानीयहरुले यो मुद्दामा प्रधानन्याधीशले छानबिन गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाको ध्यान यसमा जाला कि नजाला तर जिल्ला अदालतले गरेको मुद्दाको प्रकृति र फैसला हेर्दा यसले न्यायालयप्रतिको विश्वासमा कुठराघात गर्ने अधिवक्ता नै  बताउँछन्। 

सर्वोच्चको फैसला र जिल्लाको फैसलाको मुख्य अंश 





प्रतिक्रिया