विवाद चर्किएपछि बुढीगण्डकीमा संसदीय टोली

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/budigandagi_hydro.jpg

काठमाडौं- राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको टोली शुक्रबार त्यसतर्फ गएको छ। समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय टोली स्थलगत अध्ययनमा निस्किएको हो।

टोलीले अयोजनाको पछिल्लो अवस्था, जग्गा विवाद, स्थानीयको प्रतिक्रियालगायत विवरण संकलन गर्नेछ। टोलिले अयोजनाको स्टेकहोल्डर, जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसँग आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छलफल हुनेछ।

टोलीमा सत्यनारायण शर्मा खनाल, राजबहादुर बुढाछेत्री, घनश्याम खतिवडा र भूमिप्रसाद त्रिपाठी छन्।

१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढेको जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ। अयोजना अघि बढाउन चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग छलफल भइरहेको छ।

आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा गत भदौमा बूढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो।

फ्रान्सको परामर्शदाता ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको विस्तृत अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको थियो। आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि मात्रै झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले जग्गाको मुआब्जाको काम भइरहेको छ।

आयोजनाले ओगट्ने ५८ हजार रोपनी जग्गामध्ये ३० हजार रोपनीको मुआब्जा उपलब्ध गराइसकेको छ भने २८ हजार रोपनी जग्गा मुआब्जा बुझाउने क्रममा भने विवाद चर्किएको हो।




प्रतिक्रिया