साढे ३३ किलो सुनकाण्ड : 'ठूला माछा' लाई यसरी जोगाउँदैछ सरकार 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/December/deepak_malhotra_political.jpg

काठमाडौं- साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 'ठूलो माछा' खोजिरहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार 'ह्वेल' नै अगाडि आएपछि तर्सिएको छ । तस्करीका बादशाह मानिने दीपक मलहोत्रा 'ह्वेल' बनेर अगाडि आएपछि उक्त प्रकरण अनुसन्धानमा सरकार पछाडि हटेको हो ।

महानगरीय अपराध महाशाखाका तत्कालीन एसएसपी दिवेश लोहनीको टोलीले साढे ३३ केजी सुन तस्करीमा दीपक मलहोत्रा मुख्य अभियुक्त भएको पहिचान गर्‍यो । मलहोत्राले विगत ३० वर्षदेखि नेपाल हुँदै भारतसम्म सुन तस्करी गर्दै आएको टोलीको निष्कर्ष छ । लोहनी नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले एक हप्तामै सुन तस्करको पहिचान गरेको थियो । टोली तस्करीको साढे ३३ किलो सुनसहित लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेको सुन तस्करी बाहिर ल्याउने अन्तिम तयारीमा थियो । उच्च दबाबका कारण टोलीले त्यसलाई बाहिर ल्याउन पाएन ।

तर सत्तासीन दलका शीर्ष नेता र मन्त्रीहरूसम्म सीधै पहुँच रहेका मलहोत्रालाई कारबाही गर्न सरकार पछि हट्यो । मलहोत्राले नै प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री थापा र वामदेव गौतमलाई महाशाखाबाट अनुसन्धान रोक्न दबाब दिएका थिए ।

गत माघ ९ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ केजी सुन बाटोबाटै गायब भयो । केही समयपछि सुन तस्कारीमा संलग्न भरिया सनम शाक्यको हत्या भयो । सनमको हत्यापछि विगत तीन दशकदेखि नेपालबाट ठूलो परिमाणमा सुनलगायत महत्त्वपूर्ण सामान तस्करी भइरहेको घटना बाहिर आयो ।

सरकारले टोलीको जिम्मेवारी खोस्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौड्यालको संयोजकत्वमा ०७४ चैत ३० गते नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गठन गरेको छानबिन समितिले एसएसपी लोहनीलाई नै सुन तस्करीमा दोषी रहेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो । २०७५ वैशाख १९ गते गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले लोहनीसहित उक्त प्रकरण अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीलाई सुन तस्करी र सनम हत्यामा दोषी देखायो । 

सहसचिव पौड्याल संयोजकत्वको छानबिन समितिले केही तस्करीका भरिया गरी करिब ७० जनाविरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । समितिको म्याद असार ३२ गते सकियो । तीन महिना लगाएर गरिएको अनुसन्धानमा केही भरिया पक्राउ परे । समितिले मलहोत्रा नै तस्करीको नाइके भएको पत्ता लगाए पनि मलहोत्रामाथि छानबिन त परैको कुरा, सोधपुछ गर्ने हिम्मतसम्म गरेन । कारण थियो, मुख्य अभियुक्त मलहोत्राको प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड, गृहमन्त्री थापासँग हिमचिम हुनु, त्यसपछि छानबिन समितिलाई प्रलोभनमा पारी अनुसन्धान सामसुम पार्न लगाइयो । छानबिन समिति त्यहींबाट पछाडि हटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो । मुख्य अभियुक्त जोगाएबापत छानबिन समितिका संयोजक पौड्याल अध्यागमन विभागमा सरुवा भए ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेललाई पाँच महिनामै हटाएर एसएसपी वसन्त लामालाई परिसर प्रमुख बनाइयो । छानबिन समितिका अन्य सातजनालाई विभिन्न आकर्षक स्थानमा सरुवा गरिएको छ । 

समितिले तीन महिनासम्म अनुसन्धान गर्दा केही भरिया मात्र पहिचान गर्‍यो तर मुख्य अभियुक्त मलहोत्रा र उनका सहयोगी मोहन अग्रवाललाई उम्कायो । उच्च स्रोतका अनुसार तस्करीमा संलग्न मोहन अग्रवाल र विमल पोद्दार मलहोत्राका निकट सहयोगी हुन् । अग्रवाल अझै फरार छन् भने पोद्दार पक्राउ परे पनि छानबिन समितिसमक्ष खुलेका छैनन् । यत्तिकैमा छानबिन समितिको म्याद सकियो । अहिले सुनकाण्डको छानबिन कसले गरिरहेको छ ? सरकारसँग जबाफ छैन।

व्यवसायी मलहोत्राले तस्कारीबाट कमाएको पैसा गत चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग गरेको खुलेको छ । मलहोत्राले आफूमाथि कुनै पनि किसिमको अनुसन्धान वा कारबाही गरे आर्थिक सहयोग र तस्करीको समेत पर्दाफास गर्ने धक्कीपछि सरकार पछाडि हटेको छानबिन समिति स्रोतको दाबी छ ।

योजनाबद्ध तस्करीमा मलहोत्रा

मलहोत्राले २०५२ सालमा त्रिभुवन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने ठेक्का लिएका थिए । तत्कालीन एमालेका प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमको सहयोगमा विमानस्थल ठेक्का लिएका मलहोत्राले विमानस्थलमा रहेको एक्सरे मेसिन ५० मिटर पछाडि सारेका थिए । संसारका कुनै पनि विमानस्थलमा एक्सरे मेसिनमा लगेज हालेपछि कसैले छुन मिल्दैन । लगेज लिफ्टमार्फत सीधै विमानभित्र छिर्छ । मलहोत्राले एक्सरे मेसिन पछाडि सार्न लगाएका थिए । बाँकी ५० मिटरमा लोडरमार्फत विमानमा लोड गर्नुपूर्व मलहोत्राले आफ्ना तस्करीका सामान लगेजमा भर्थे । 

मलहोत्रा तस्करी धन्धा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा फस्टाएको थियो । लोकमानसिंह कार्कीले मलहोत्रालाई तस्करीका सहयोग गर्थे । कांग्रेस उच्च नेता र दरबारसँग पनि मलहोत्राको निकट सम्बन्ध छ । भारतीय मूलका दीपक मलहोत्राले ०४८ मा नेपालमा व्यापार सुरु गरेका थिए । उनी कोरियामा उत्पादन हुने विद्युतीय सामान सामसुङको नेपालका एकमात्र आधिकारिक विक्रेता हुन् । सुरुमा हङकङबाट घडी ल्याउने र काठमाडौंमा बेच्ने काम गरेका मलहोत्राका अहिले नेपालमा मात्र दर्जन बढी कम्पनी छन् । उनी आइएमएस बिजनेस कम्पनीका मालिक हुन् ।

मलहोत्राले ०५२ तिर तत्कालीन सरकारका निकटका केही नेतासँग सम्बन्ध बनाएपछि उनी तस्करीमा लागे । 'मेन लाइन' अर्थात् मुख्य नाका नै ठेक्का लिएपछि उनको सामानमा राज्यको कुनै पनि संयन्त्रले चेक गर्न पाएन । उनले चाहेको जुनुसुकै समान जतिसुकै परिणाममा भए पनि बिना रोकटोक विमानस्थलबाट बाहिर आउँथ्यो । 

विमानस्थल सञ्चालनको ठेक्का पाएपछि मलहोत्राले सुन तस्करी गर्न थाले । उनले नेकपा नेता गौतम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सहयोगमा तस्करी गर्दै आएका छन् । उच्च नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्दै कालोबजारीमा संलग्न भएर उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिसकेका छन् । 

उच्च स्रोतका अनुसार मलहोत्रालाई सुन तस्करीमा सरकारले नै सहयोग गरेको छ । उनलाई कारबाही गर्दा सरकारकै संलग्नता देखिने भएपछि लोहनी नेतृत्वको टोलीलाई जेल हालिएको हो र गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अनुसन्धान समिति भंग गरिएको हो । मलहोत्राले अनुसन्धानमा आफूलाई समावेश गरे चुनावमा दिएको चन्दा र तस्करीबापत रकम बुझाउँदै आएको घटना बाहिर ल्याउने धम्की दिएका थिए । 

कता हरायो छानबिन ?

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको म्याद गत असारमा सकियो । संगठित अपराधको अनुसन्धान लामो हुने भएकाले प्रहरीको नियमित अनुसन्धान हुने भन्दै सरकारले समितिलाई अनुसन्धान र रायसहित प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो । समितिले फरार मोहन अग्रवाललाई तस्करीको मुख्य नाइके ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझायो ।

सरकारले बाँकी अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट गराउने भने पनि अहिलेसम्म दिएको छैन । केही दिनपछि बाँकी अनुसन्धानको जिम्मेवारी महानगरीय अपराध महाशाखालाई दिने भनियो । महाशाखाले पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको छैन । सुनकाण्ड अहिले सामसुङ भइसकेको छ । 

'गृहको छानबिन नै अवैध'

गत जेठ २० गते नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल तथा पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी छानिबन समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाए । उनीहरूले भनेका थिए, 'गृहले गठन गरेको छानबिन समिति अवैधानिक छ । समितिले निर्दोषलाई फसाएर मुख्य अभियुक्तलाई उम्काउन खोजेको छ । समितिले अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउनै सक्दैन ।'  उनीहरूको पत्रकार सम्मेलनले गृह मन्त्रालय झस्कियो । गृहले उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दियो ।

छानबिन समितिले उनीहरूको भनाइ खण्डन गर्दै ठूला माछा पक्रने रटान दिन छाडेन । पत्रकार सम्मेलनको ४३ पछि अर्थात् असार ३२ गते समितिको म्याद सकियो । प्रहरीका ती पूर्वअधिकारीले भनेजस्तै केही भरिया पक्रनुबाहेक समितिले गर्न सकेन अर्थात् पहाडै फोर्दा पनि मुसोबाहेक अरू केही हात लागेन  ।
 



प्रतिक्रिया