प्रधानमन्‍त्री 'हाकिम' बनेपछि ६ अर्ब राजस्व छली

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/December/kp_oli_pm.jpg

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको विगत नौ महिना अवधिमा विभिन्न कम्पनी तथा उद्योगबाट करिब छ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको तथ्य बाहिर आएको छ। 

विभिन्न कम्पनी, उद्योग, फर्मलगायतले बिगो जरिबाना, ब्याज नतिर्दा यति ठूलो परिमाणमा राजस्व छली भएको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै ओलीले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । 

विभागका निर्देशक शेखर पौडेलले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आएयता करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विभागले अनुसन्धान र छानबिन गरी चुहावट भएको राजस्व संकलन गर्न माग दाबीसहित विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

विभाग प्रधानमन्त्री मातहत आउनुअघि राजस्व छली गर्नेलाई भन्सार ऐन र राजस्व ऐनअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन्थ्यो । अहिले विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन ०५२), विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, ०१९ अन्तर्गत तोकिएका कार्य सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यी ऐन कार्यान्वयन गर्दा राजस्व संकलन प्रभावकारी हुँदै गएको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'विगतमा भन्दा कानुनी व्यवस्था कडा भएकाले कुनै पनि उद्योगी व्यापारीले राजस्व छल्न सक्दैन ।'

राजस्व छली भएपछि बिगोसहित तिर्नुपर्ने भएको छ । उनले भने, 'कसैले १० हजार राजस्व छली गर्छ भने उसले बिगो र जरिबानासहित ३० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।'

विभागअन्तर्गत चारवटा क्षेत्रीय एकाइ कार्यालय (पूर्वाञ्चलको इटहरी, मध्यमाञ्चलको पथलैया, पश्चिमाञ्चलको बुटवल र मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलको कोहलपुर) रहेका छन्। 

२०५० सालमा स्थापित विभागले मुलुकभर राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्छ । गैरकर राजस्व अुनसन्धान, तहकिकात र कारबाही विदेशी विनिमय अपचलन रोकथाम र नियन्त्रण तथा समग्र राजस्व चुहावट एवम् नियन्त्रण गर्ने जिम्मा विभागले पाएको छ। 

अहिले राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा आउनुभन्दा पहिलेको तुलनामा विभाग प्रभावकारी बन्दै गएको कर्मचारीहरूको दाबी छ। 

सरकारले चालू आव ०७५/७६ मा नौ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १६ मंसिरसम्ममा ४४.८६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।

निजी क्षेत्रले सरकार राजस्वमुखी भइरहेको दाबी गरिरहँदा सरकारी अधिकारी भने पछिल्लो समय राजस्व चुहावट कडाइ गरिरहेको बताउँछन् । 

 




प्रतिक्रिया