वाइड बडी प्रकरण : मन्त्रीलाई तीन र जीएमलाई ३८ प्रश्न

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/December/Eco_1.jpg

काठमाडौं- वाइड बडी विमान प्रकरण सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिन नसकेको भन्दै थप स्पष्ट पार्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसकारलाई छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोधिने भएको छ।

बुधबार बसेको संसद सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा मन्त्रालय र निगमलाई स्पष्टिकरणको लागि छुट्टाछुट्टै प्रश्न सोध्ने प्रस्ताव समितिका सभापति भरतकुमार शाहले गरेका हुन्। उनले बैठकमा मन्त्रालयलाई तीन र निगमलाई ३८ ओटा प्रश्न सोध्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने सांसदहरुले बताएका छन्। 

यस्ता छन् मन्त्रालयलाई सोधिने प्रश्न

निगमले वाइड बडी खरिद प्रकरण र निगमको पछिल्लो आर्थिक संकटलाई प्राथमिकता दिंदै प्रश्न सोधिने भएको हो। मन्त्रालयलाई सोधिने पहिलो प्रश्नमा विगतमा वाइड बडी विमान खरिद सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत निर्णय र निर्देशन के-कस्ता छन? प्रष्ट्याउनु पर्ने छ।

दोस्रोमा विमान खरिद गर्न छानविन समिति बनाइ अनुसन्धान गरेको अवस्थामा समितिका सदस्य निगमका सञ्चालक समितिमा रहेको भन्ने बुझिएकोले त्यस्तो अवस्थामा छानविन निस्पक्ष भएको आधार मन्त्रालयलाई लिखित उत्तर पेश गर्नु पर्नेछ।

तेस्रोमा निगमले पछिल्लो समय जारी गरेको स्वेतपत्र र आर्थिक संकट सम्बन्धमा के प्रतिक्रिया छ। सो समेत पुष्टि हुने कागजात सार्वजनिक लेखा समितिमा उपलब्ध गराउनेपर्ने छ।

निगमलाई ३८ प्रश्न

पहिलो प्रश्नमा महाप्रबन्धकको संयोजकत्वमा ४ माग ०७२ मा निगमको आर्थिक नियमावली ०६५ को दफा २३६ को उपदफा १ (क) बमोजिम नयाँ विमान खरिद उससमिति गठन गरेको तर ३१ साउन ०७३ मा २३६ (१०) (ख) बमोजिम बिमान खरिद गर्न संचालक समिति सदस्य सुर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरि कार्य किन अघि बढाएको? 

सो प्रक्रिया पुरानो कि नयाँ विमान प्रक्रियाको लागि हो? महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रिया कानुन सम्मत भएन भन्ने निष्कर्श दिएको छ। यसमा निगमको धारणा के भन्ने छ।

पुरानो बिमान खरिद गर्ने हो भने ‘प्राइज स्क्यालेशन’को प्रावधान किन चाहियो? अर्काको स्वामित्व आइसकेको बिमान खरिद गर्दा ‘आरएफपी’ निकाल्नु अघिदेखिको स्क्यालेशन को प्राबधान राख्नुको औचित्य के हो?

त्यस्तै निगमले जहाज आपूर्तिको टेण्डर अर्थात ‘आरएफपी’मा एअरबसको ३३०–२०० सेरिजका जहाज मागेको तर कमिशन र मूल्यान्तर गरेर ३३०–२४३ सेरिजका जहाज ल्याइयो भन्ने बुझिएकोमा बास्तविकता के हो? वाइड बडीको मर्मत, आवश्क तालिम, आवश्यक पार्टपुर्जाको सप्लाई र वारेन्टी जस्ता शर्तको जिम्मा कसले लिएको छ? 

पछिल्लो वर्ष ०७४-७५ को  संचिति नोक्सान दुई अर्ब १६ करोड देखिन्छ। यस्तो अबस्थाबाट निगमलाई कसरी बचाउने? के छ? योजना र विकल्पहरु भन्दै विभिन्न प्रकरण र आर्थिक संकटहरुबाट निगम धरासायी हुदैन भन्ने आधार सँगै बिकल्प बारे योजनाको प्रष्ट्याउन लगायतका ३८ वटा प्रश्न सोधेर स्पष्टिकरण माग्ने भएको छ।



विमान प्रकरणः नगारिक लगानी र सञ्चय कोष पनि मुछियो 

बैठकमा सांसदहरुले विमान खरिदको लागि रकम उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

बैठकमा सांसद धर्मशिला चापागाइले विमान खरिदमा लागेको २४ अर्ब रुपैयाँ पैसा उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमाथि समेत प्रश्न गरे। ती कोषले रकम दिने आधार प्रष्टउन माग गरेकाछन्।

सांसद प्रेम आलेले विमान खरिदमा बिचौलिया लगाएको भन्दै सो कार्य निन्दनिय रहेको बताए। ‘खरिद प्रक्रियामा महालेखा परिक्षकले नै गलत ठहर्याइसकेकोले यो लाउडा विमान प्रकरणभन्दा ठूलोे छ,’ उनले भने ‘बैंकले विदेशी मुद्रा स्वीकृती गर्दाको विवरण चाहियो।’

वैठकमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले विमान खरिदलाई गम्भिर रुपमा हेरेको बताए। यसको लागि स्पष्ट छानविन हुने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रालयले छानविन अघि बढाइसकेको भन्दै दोषिलाई कठघरामा उभ्याउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘लामो समय लाग्दैन,’ उनले भने, ‘वास्तविकता चाडै बाहिर आउनेछ।’ 

यसैबीच सांसदहरुले भने मन्त्रालयले उक्त प्रकरणलाई गम्भिर रुपमा नहेरेको आरोप लगाएका छन्। साथै मन्त्री आफै पनि निगमको पक्षमा उभिएको उनीहरुको गुनासो छ। 

उक्त विमानको खरिदमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक घोटाला भएको आशंका गरेको छ।



प्रतिक्रिया