यस्तो छ, कांग्रेसको पाँच खम्बे आर्थिक नीति

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Images/Congress_meeting_nepalsamaya_1.jpg

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले मुलुकको समग्र समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि पाँच खम्बे आर्थिक नीति प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तावित समग्र आर्थिक नीतिमा पाँच विषयलार्इ प्राथामिकतामा राखेको छ। 

कांग्रेसको आर्थिक नीतिमा पाँच प्राथमिकतामा उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य, रोजगारमुखी युवा-केन्द्रित उद्यमशीलता, सार्थक वित्तीय संघीयता र सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन छन्। 

सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकार कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको कांग्रेसको टिप्पणी छ। यसअघि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको स्वेत-पत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेकोमा कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।

लगानीकर्ताले असुरक्षित महसूस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएका उल्लेख गर्दै कांग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिंदो व्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको प्रस्तावित आर्थिक नीतिमा उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित देखिएको कांग्रेसको दाबी छ।

कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको आर्थिक नीतिको साराशं

१. बीपी कोइरालाले २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी अवधारणा आज पनि सान्दर्भिक रहेको छ । बी.पी. ले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रजातान्त्रिक अवधारणामा उत्पादन वृद्धि र आम जनताको पहुँचमा समुन्नतीको प्रतिफल पुर्‍याउनु पर्ने विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। उत्पादन वृद्धिका साथै आर्थिक समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिका भने समयसापेक्ष हुनु पर्दछ । आर्थिक संरचनामा आउने परिवर्तन सँगै समाजको विभिन्न वर्ग समूहको आवश्यकता र ती आवश्यकता पूर्ति गर्ने विधि प्रक्रिया फरक पर्ने हुनाले सो अनुसार लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा गतिशीलता हुनु उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।  

२. २०१५ सालमा बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला, भूमिमा आधारित अर्थतन्त्र र त्यसको स्वरुपलाई ध्यानमा राखी जोताहाको हक स्थापित गर्ने नीति अख्तियार गरियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले देशको आर्थिक वृद्धि साथै उत्पादनमा नीजि क्षेत्रको भूमिकालाई प्राथमिकताको साथ अघि बढायो । जसको कारण आर्थिक उत्पादनमा ठूलो वृद्धि भयो । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक, सिंचाई गाउँ–गाउँमा पुग्न थाल्यो । जसको कारण २०४८ मा नेपालीहरुको औसत आयु ५४ वर्ष भएकोमा अहिले ७२ वर्ष पुगेको छ । शिक्षामा सबैको व्यापक पहुँच विस्तार भयो । सडक सञ्जाल ७ हजार कि.मी. सडक रहेकोमा अहिले ५ हजार कि.मी. भएको छ । २०४ मा ग्रामीण समाज र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अपनाएको कांग्रेसको नीतिका कारण विश्वले अवलम्वन गरेको सहश्राव्दी विकासको लक्ष्य पूर्ति गर्ने स्थितिमा आज नेपाल पुगेको छ । तत्कालिन राजश्व १२ अर्ब बाट हाल ९५० अर्ब पुग्ने स्थिति बन्यो । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द र अन्य राजनीतिक अस्थिरताका वावजुद यी उपलब्धी हुनुमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको आर्थिक नीति सही रहेको ठहर समितिले गरेको छ । यद्यपी, हामीले तय गरेको प्राथमिकता र अख्तियार गरेको नीतिहरुलाई बदलिदो आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लैजानु उत्तिकै आवश्यक रहेको ठहर गरिएको छ । 

३. अहिले सम्म अवलम्वन गरेको नीतिहरुको क्षेत्रगत समिक्षा गरी समय सापेक्ष परिमार्जन सहितको विस्तृत कार्यदिशा तय गर्न विज्ञहरु समेत सम्मिलित समिति गठन गरी विस्तारित प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

४. वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकार कानूनी प्रक्रियाहरुलाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताहरुले असुरक्षित महसूस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पूँजी पलायनका संकेत देखिएका छन् । बढ्दो व्यापार घाटा, अकासिंदो व्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको छ । यसले गर्दा सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सिमित रहने निश्चित देखिन्छ । 

५. वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको स्वेत-पत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको देउवा सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गरेन, सरकार छोड्दा रु. २५७ अर्ब राज्य कोषमा नगद समेत बचत गरेको देखिन्छ । व्यापार घाटा अहिले बढेको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएको छ । त्यस बेलाको दाजोंमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनले भनेको छ । 

६. आगामी दिनमा पार्टीले बी.पी. कोइरालाले अख्तियार गरेको आर्थिक वृद्धि सहितको समानता हासिल गर्ने लक्ष्यलाई यथावत स्वीकार्दै ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने तरिकामा समय सापेक्ष गतिशिलता अपनाउने नीतिलाई अपनाईनेछ । साथै, गत समयमा अपनाएका नीतिहरुको आलोकमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र बदलिदो आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने परिमार्जन सहित पार्टीको आर्थिक नीति निम्न अनुसार केन्द्रीत हुनेछ । 

पहिलो, उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि । दोस्रो, समतामुलक लोककल्याणकारी राज्य । तेस्रो, रोजगारमुखी युवा-केन्द्रित उद्यमशीलता । चौथो, सार्थक वित्तीय संघीयता । पाँचौ, सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासन ।

७. उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि व्यापक स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउने र यसका लागि लगानी प्रक्रियालाई जिम्मेवारी सहितको विकेन्द्रीकृत एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसायहरु संरक्षण गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको प्रतिफल भन्दा लगानी ज्यादा भएको स्थितिलाई समाधान गर्न वास्तविक किसानहरुको आवश्यकताहरुलाई ध्यानमा राखी सुलभ व्याज दरमा कृषि ऋण सहितको अनुदान नीति ल्याउने र भूमिको खण्डीकरणलाई रोक्न, करार र सहकारी कृषिलाई सहयोग गर्ने नीति लिनेछ । कृषिजन्य वस्तुमा उत्पादक किसानले न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याइने छ। 

८. स्थानीय जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पर्यटनको विविधिकरण र उच्च मूल्य आकर्षित गर्ने पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । नेपाललाई धार्मिक–सांस्कृतिक दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ । यसका लागि पर्यटन केन्द्रीत सडक तथा हवाई पूर्वाधारको विकास गर्ने, काठमाडौँ—निजगढ दु्रतमार्ग र जंगलको न्यूनतम वन तथा पर्यावरणीय क्षतिमा निजगढ विमानस्थललाई पूरा गर्ने नीति अख्तियार गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ। 

व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी जलविद्युतको उपभोग बढाउन २०३० बाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित यातायातका साधनको प्रयोग पूर्ण अन्त्य गर्दै घरायसी प्रयोजनमा विद्युत उपभोग बढाउने नीति अख्तियार गर्नेछ। 

१०. विद्यमान सडकहरुको स्तरोन्नती गर्दै पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने सडकहरु विकास गर्ने, सहरी क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा विकास गर्ने, व्यवस्थित वस्ती र योजनावद्ध सहरको विकास गर्ने र सूचना प्रविधिमा जोड दिने।




प्रतिक्रिया