सामाजिक सुरक्षाको ‘कम्युनिस्ट तामझाम’ 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/December/gobinda_pokharel_samajik_surakch.jpg

सरकारले भर्खरै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याएको छ। यो आफैंमा सकारात्मक कुरा हो। तर हाम्रो देशमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीति ल्याउने प्रसंग नयाँ होइन। लामो छलफल, बहस र विभिन्न सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियापछि यसले अहिले आएर मूर्त रूप लिएको मात्र हो। यस विषयलाई नेपाली कांग्रेसले धेरै पहिलेदेखि उठाउँदै आएको हो र, यसको श्रेय मजदुर युनियनका नेता लक्ष्मण बस्नेतलाई जान्छ। सामाजिक सुरक्षाको युरोपेली अवधारणालाई बस्नेतले नै नेपालमा भित्र्याउनुभएको हो।

२०५२/५३ सालतिर आनन्द ढुंगाना सांसद हुँदा उहाँले यसलाई विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रवेश गराउनुभएको थियो। त्यसपछि यसमा धेरै मान्छेको संलग्नता हुँदै जान थाल्यो। पछिल्लोपटक योगदानमा आधारित ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन’ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७४ साउन ९ गते संसद्बाट पारित भई साउन २९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। 

यसरी सामाजिक सुरक्षासम्बन्धीका कानुनी व्यवस्था कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा भइसकेको स्पष्टै छ। तर वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तस्बिर सजाएर पार्टीगत शैलीले भ्रामक प्रचार गरिरहेको मात्र हो। वास्तवमा योगदानमा आधारित सुरक्षा नीतिको विवाह यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो, केपी ओलीले त विवाह भोज खुवाउनुभएको मात्र हो । 

बिपी कोइरालाले आजभन्दा ७० वर्षपहिला परिकल्पना गरेको समाजवादका मुख्य तीन कुरा थिए-गतिशील बजार, सहभागितामूलक प्रजातन्त्र, सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा। गतिशील बजारसँग सन्तुलन हुनुपर्छ। त्यो अहिलेको बजारमा छ कि छैन ? अहिलेको हाम्रो नीतिगत व्यवस्थाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छ त? भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्न सक्छौं। 

अहिले नयाँ तथ्यांक त आइसकेको छैन । तर १० वर्षपहिलाकै सर्भेलाई आधार मान्ने हो भने करिब ९६ प्रतिशत नेपाली नागरिक श्रमजीवी छन्। अहिले नेपालको कुल जनसंख्या तीन करोड पुग–नपुग मान्दा पनि करिब डेढ करोड मान्छे श्रमजीवी छन्। डेढ करोडमा दुई तिहाई जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा छ। बाँकी एक करोडमध्ये सालाखाला २० प्रतिशत नागरिक विदेशमा मजदुरी गर्छन्। केही हलियाहरू भएर काम गर्छन्। बाँकी स्वरोजगार भएर काम गर्छन्। 



करिब ८० लाख नागरिक कृषिमा स्वरोजगार छन्। र, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा कसरी समेट्ने भन्ने कुरा अहिलेको ‘मोडालिटी’ ले सम्बोधन गर्दैन। सरकारले मजदुरलाई मासिक न्यूनतम ज्याला १३ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिने भनेको छ। २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत आफंैले जम्मा गर्ने मासिक ३१ प्रतिशत अर्थात् ४१ सय ८५ रुपयाँ संकलन हुन्छ। 

तर नेपाली किसानले सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक ४१ सय ८५ रुपैयाँ जम्मा गर्न सक्दैनन्। दैनिक ज्यालादारीमा हलो जोत्न वा ट्याक्टर चलाउने किसानलाई रोजगारी दिने हो भने सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत अर्थात् २७ सय रुपैयाँ प्रत्येक महिना थपिदिनुपर्छ। तर वर्तमान अर्थतन्त्रमा यसरी रकम उपलब्ध गराउने क्षमता देखिँदैन। तसर्थ हाम्रो आर्थिक परिवेश नियाल्ने हो भने यो अहिले सम्भव देखिँदैन। 

सरकारी संयन्त्रमा काम गर्ने कर्मचारीका लागि नागरिक लगानी कोष, बिमा र कर्मचारी सञ्चय कोष छँदैछन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाले होटल र ठूलाठूला उद्योगमा काम गर्ने मजदुरलाई समेट्न सक्छ। त्यस्ता क्षेत्रहरुमा काम गर्नेको संख्या तीनचार लाख मात्रै छ। सुरक्षा योजनामा अहिले उद्योगपतिहरुले सैद्धान्तिक रुपमा सहमति जनाएका छन्। तर व्यावहारिक रूपमा २७ सय रुपैयाँ ‘प्रोडक्ट अफ प्राइसिङ’ मै खर्च हुन्छ। 

अन्यथा अर्थ नलागोस्, उदाहरणका लागि हुलास कम्पनीले कर्मचारीलाई नियमानुसार नियुक्ति दिएको छ। त्यसका कर्मचारीहरु त स्वतः सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउँछन्। तर जस्ता पाता महँगो भयो भने त्यसबाट रोजगार नपाएकालाई थप भार पर्न जान्छ। अनि यहाँ सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा (ब्यालेन्स सोसल सेक्युरिटी) भयो कि भएन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्छ। 
 
सामाजिक सुरक्षा योजनाले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा सरकारी सेवा सुविधा भएकाहरुलाई नै फाइदा हुनेछ। अतः यसबाट लाभ लिने भनेको तीन चार लाखले मात्र हो।


सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवसायीहरुले स्वागत गरेर सामान्यीकरण गरिदिएका छन्। उदाहरणका लागि सिभिल बैंक, सानिमा बैंक लगायत थुप्रै बैंक तथा कम्पनीहरुले कर्मचारीलाई नियुक्ति दिएका छन्। बैंकहरुको राम्रै कमाइ हुने भएकाले कर्मचारीको न्यूनतम ज्यालामा २७ सय रुपैयाँ थपिदिन गाह्रो भएन। ठूलाठूला कम्पनीहरुलाई पनि गाह्रो हुँदैन। तर सानासाना निर्माण व्यवसायीहरु यस्तो प्रक्रियामा कसरी समावेश हुन सक्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। 

पक्कै पनि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गर्नु राम्रो हो। तर कार्यान्वयन पक्षमा जाँदा गरिब अझै बढी पिल्सिने हुन् कि भन्नेमा ध्यान पुगेको छैन। आजको समाज धेरै परिवर्तन भएको छ। बजार र नगद कारोबार गाँसिएको छ। हामी सानो छँदा बुवाआमा वर्षको दुई–तीनचोटि मात्र बजार जानुहुन्थ्यो। अहिलेको मानिस पाइलैपिच्छे बजारसँग जोडिन्छ। उसले हरेक दिन सामान किन्छ। मोबाइल चार्ज गर्छ। अहिलेको मानिस नगदसँग यसरी गाँसिएको छ कि उसको हातमा नगद छैन भने गरिब हुँदै जान्छ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा सरकारी सेवा सुविधा भएकाहरुलाई नै फाइदा हुनेछ। अतः यसबाट लाभ लिने भनेको तीन चार लाखले मात्र हो। 

सामाजिक सुरक्षा समाजवादका तीन आयाममध्ये एक हो। त्यसकारण यसको सैद्धान्तिक पक्ष साह्रै राम्रो छ। तर गतिशील बजार र पुँजी उत्पादन गर्ने बजारमा यसले कति ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ‘सन्तुलित सामाजिक सुरक्षा’ लाई गतिशील बजारले व्यवस्थित र सन्तुलित गरिदिने हो। यहाँ गतिशील बजारको कुरा गर्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याउनुभएको श्वेपत्रको प्रसंग पनि स्मरणमा आउँछ। उहाँले देश कंगाल हुन्छ भन्नुभएको छ। फेरि जमिन जति सबै सरकारको हुनुपर्छ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा लगानी कर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् ? मानसिक रूपमा पनि कोही तयार नहुन सक्छ। 

अहिले शोधानान्तर घाटा बढ्दै छ। वर्तमान सरकार बनेपछि ३५ अर्ब रुपैयाँको ‘हार्ड करेन्सी’ तल गइसक्यो। विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक लगानी ७६ प्रतिशत कम भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा पुँजी उत्पादनलाई ध्यान नदिईकन सामाजिक क्षेत्रको मात्र कुरा गरेर सरकार फुर्किनु भनेको ‘बाउले ऋण गरेर भोज ख्वाउँदा केटाकेटी रमाएजस्तै’ हो ।



पुँजी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने नीति सरकारको रहेन, छैन। हाम्रो अर्थतन्त्र त्यतातिर जानै सकेन। अरुण तेस्रो आउन दिएको भए सायद त्यति धेरै लोडसेडिङ हुँदैन थियो। लोडसेडिङ नभएको भए धेरै उद्योग–धन्दा जन्मिन्थे। २०४९/०५० सालतिर नारायणघाट बजार चौबिस घन्टा चालु हुन्थ्यो। माओवादी द्वन्द्वपछि बजार बन्द हुन थाल्यो। आर्थिक गतिविधि नभएपछि पसल बन्द गर्नैपर्‍यो। द्वन्द्वका बेला पुँजी बजार मात्र खुम्चिएन, सरकार पनि सदरमुकाममा मात्र खुम्चियो। गाउँमा बजार फैलिन पाएन। बैंकबाट ऋण लिएर सरकारलाई कर तिर्ने, आफैं स्वरोजगार हुने र अरुलाई रोजगारी दिने मान्छे त गाउँमा हुर्किनै पाएन। गाउँका युवा सबै बाहिर गए। केही सिर्जनशील युवा एनजिओमा लागे। जहाँ एनजिओ उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन। 

अर्कोतिर, नेपाली मुद्रा भारतसँग अन्तरनिर्भर छ। यो विषय आफैंमा कति सही वा गलत छ भन्ने कुरामा पनि अध्ययन हुनुपर्ला। भारत सरकारले अनुदान दिएर उत्पादन गरेका वस्तुहरुसँग र नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण भारु र नेरुको जुन सटही प्रक्रिया कृत्रिम लाग्छ। पुरानो एक पुस्ता त विना उद्यमशील गयो। फेरि द्वन्द्व र संक्रमणकाल गरी २० वर्ष त्यसै बित्यो। त्यसलाई माथि उठाउन वर्तमान अर्थमन्त्रीले जोखिम लिन सक्नुभएको छैन।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरकारले बढी युरोपको नक्कल गर्न खोज्यो। अहिले नर्वेमा एक हजार विलियन डलर पेन्सन कोषमा छ। नर्वे, जर्मनीजस्ता धनी देशले ल्याएको ‘सोसल सेक्युरिटी सिस्टम’ हाम्रोमा ल्याउँदा विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। समग्र सामाजिक सुरक्षा कोष २० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्छ। रोटी काटेर खानलाई त त्यसको आकार ठूलो चाहिन्छ भने कोषको आकार ठूलो नभई कसरी यसबाट लाभ लिन सक्लान्? 

उद्यमशीलताको विकास र पुँजी वृद्धि गर्ने गतिशील बजारले हो। त्यसले मात्र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्छ। गतिशील बजारलाई छोडिदिने हो भने यो अधुरो हुन्छ। त्यसकारण २० प्रतिशत लगानी गरिदिने सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप रकम जम्मा गर्नका लागि रोजगारदाता बढाउनुपर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुग्नुपर्छ। अहिले ५०/६० लाख मान्छे विदेश गएका छन्। यसमा भारतमा श्रम गर्नेहरुको संख्या यकिन छैन। रोजगारी नभइकन उनीहरु फर्केर आउने कुरा भएन। हामीले पहिले रोजगार बढाउने नीति लिनुपर्छ। अनि मात्र सामाजिक सुरक्षा नीतिको सार्थकता, सबलता र कार्यान्वयन हुन्छ। 

(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका  पूर्व सिइओ डा.पोखरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)




प्रतिक्रिया