नेकपाको सचिवालय : कमजोरी कि बल ?  

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Images/2018/September/Jagannath_Khatiwada_kartik_14_fi.jpg

नेकपाको सचिवालयको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ले  पार्टी संचालन गर्ने नाममा गरिएको प्रक्रियागत त्रुटिको उजागर मात्र गरेको छैन, विधि-विधानको उलङ्घन भएको, अविश्वासको बिजारोपण  गरेको र नियतवश नै यो काम गरिएकोप्रति राम्रैसँग औंला  ठड्याएको छ। ९ सदस्यीय उच्च नेताहरुको कमिटीमा समेत यसप्रकारको छलकपट चल्दछ भने पार्टीका आम नेता तथा कार्यकर्ताहरुको राजनीतिक जीवनमा कस्ता घटनाहरु घटिरहेका होलान् भनेर सबैलाई चासो  जाग्नु  र विचार विमर्श हुनु स्वाभाविक नै छ। 

पार्टीको प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी चयन गर्ने निर्णयमा आफैले घोषणा गरेको  न्युनतम आधारहरुलाई पालना  नगर्दा नेत्रृत्वको ईमानदारिता नदेखिएको आलो सन्दर्भकै वीचमा फेरि पनि उपयुक्त मापदण्ड नबनाइकनै एकीकरणको थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय एक अपरिपक्व र अपूर्ण प्रक्रिया हो। यो निर्णय कतिपयलाई समाधान उन्मुख  जस्तो लाग्न पनि सक्छ तर यथार्थमा यसले समस्याको गुणात्मक विकास गर्नेछ।

‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई पुनः सात जनाको दबाबमा उपेक्षा गर्ने प्रयास हुनु, दोहोरो चरित्र देखाई गरिएका निर्णयहरुको औचित्य सावित हुन नसक्दा पनि सच्याउन तयार नहुनु र पारदर्शी मापदण्ड नै नबनाई फेरि एकीकरणको लागि कार्ययोजना बनाउनुले सचिवालय ठीक ढंगले चलेको छैन कि भन्ने आम आशंका बढिरहेको छ। 

त्यसैले विश्वासको सीमा भत्काइसकेको एकीकरण प्रक्रियाका निर्णयकर्ताहरुमाथि कार्यकर्ताहरुले तीखा प्रश्नहरुको वर्षा गरि नै रहनेछन्- के तपाईहरु आगामी दिनहरुमा कार्यकर्ताहरुमाथि साँचै नै पक्षपात गरिएको छैन भनेर औचित्यपूर्ण पुष्ट्याई  गर्न सक्नुहुन्छ ? एकीकरणका दिनहरुको उत्साह आज किन  मुच्र्छित छ र सरकार गठन गर्दाको उमंग आज किन  आज ओइलिँदो गुलाबजस्तो भएको छ ? यो अवस्था आज किन आयो ? निर्णयकर्ताहरु सन्तोषजनक उत्तर दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ ? 

विश्वासको सीमा भत्काइसकेको एकीकरण प्रक्रियाका निर्णयकर्तामाथि कार्यकर्ताले तीखा प्रश्न वर्षाउन थालेका छन्- एकीकरण घोषणा गर्दाको उत्साह आज किन ओइलिँदो गुलाबजस्तो भएको छ ? यो अवस्था कसका कारण आयो ?


नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई  राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहको रुपमा स्थापित गर्न, सरकारका माध्यमवाट जनताको सेवा गर्न, सुखी, समृद्ध र स्वाभिमान नेपालको नव-पहिचान दिन  र जनपक्षीय शक्तिको सुदृढीकरण गर्दै राज्यसत्ताको समाजवादीकरण गर्ने दिशामा सर्बाधिक सबल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनु समयको सबैभन्दा ज्वलन्त माग हो ; जसलाई पूरा गरिएको छ। तर महान उदेस्यहरु प्राप्त गर्नका लागि सरकार र पार्टीलाई  ईमान्दारीपूर्वक  प्रगतिशील बाटोहरुमा हिंडाउनुपर्दछ। यो दिशामा नेत्रृत्व चुक्यो भने राम्रो उदेस्यले मात्र जनताका न्युनतम सपनाहरुको  नेत्रृत्व गर्न  पनि सकिंदैन भन्ने उत्तिकै स्पष्ट छ।

तर पार्टी संचालनका हालसम्मका गतिविधिहरु के यी दिशामा केन्द्रित देखिन्छ? के एकीकरणको दिनमा घोषणा गरिएजस्तै  ‘अब उप्रान्त कसैलाई पक्षपात र भेदभाव  गरिने छैन’ वा ‘योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरिएको देखिन्छ ? के पार्टीका जिल्ला तहमा एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्दा पक्षपात गरिएका तथ्यपरक चासोहरुलाई नेत्रृत्वले सम्बोधन गरेको छ ? उत्तर सहज छ-देखिंदैन। कार्यकर्ताहरुलाई ऊर्जाशील,भावनात्मक रुपमा एककिृत र सन्तुष्ट बनाउन सकेको  पनि देखिंदैन।  यसका लागि आज  शक्तिको अति केन्द्रीकरण गर्दै बसेको सचिवालय जिम्मेवार छ।

एकीकरणको सन्दर्भमा पार्टीले आम पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई औशत रुपमा आन्तरिक खुशी प्रदान गर्ने बिधिहरु के हुनसक्छन् ? आजको मुख्य चासो यही नै हो। सबैका सबै आकांक्षाहरु एकसाथ पूरा हँुदैनन् तर विधिसम्मत रुपमा पारदर्शी मापदण्डका आधारमा, निवर्तमान समयमा कार्यरत कमिटीहरुको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै गरिने एकीकरणले अधिकतम रुपमा स्वीकार्य र सहमतिजन्य वातावरण निर्माण गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा आम कार्यकर्ताहरुले जोड दिँदै आएको देखिन्छ। तर सचिवालयको नेत्रृत्व यसलाई आत्मसात गरिरहेको छैन।

हिजो संसदीय  तथा प्रादेशिक निर्वाचनको उमेद्वारी चयन गर्दा पनि मन नपरेका लाई उमेद्वारीबाट पन्साउने  र  त्यो क्षेत्र अर्को पार्टीको हातमा जिम्मा लाउने चालवाजी  गरेको प्रत्यक्ष अनुभव गरेका कार्यकर्ताहरुले पुनः अर्कोपटक प्रदेश कमिटीको गठनमा गरिएको पक्षपात र दोहोरो मापदण्ड पनि देखेका छन्। आज पनि एकीकरणको सन्दर्भमा उपयुक्त आधारहरु तयार गरी आम कार्यकर्ताहरुलाई सुसूचित गरी काम गरिँदैन भने सम्झनुपर्दछ कि त्यहाँ पक्षपात को अधिकतम शंभावना छ। 

नत्र सचिवालय किन प्रष्टसँग बोल्न सक्दैन  कि जिल्लाको अध्यक्षले कुनै  बस्तुगत मापदण्डका कारणले जिल्लाको नेत्रृत्व गर्न सक्दैन भने क्रमश त्यो अवसर उपाध्यक्ष र सचिव तिर सर्नेछ  ? किन भनिदैन कि कसैलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी दिईने छैन, दिईएको भए हटाईनेछ। किन प्रष्टसँग भनिदैन कि प्रदेशको कमिटी कार्यकारी हो र त्यसका पदाधिकारीहरु  सांसदहरु हुने छैनन् र मुख्य मन्त्रीहरु ईन्चार्ज बनाईने छैन। 



मुख्यमन्त्री ईन्चार्ज बन्न सक्छ भने मेयर, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु  ईन्चार्ज बन्न किन सक्दैन भन्ने प्रश्नको के उत्तर हुनेछ  सचिवालयसँग? किन भनिदैन कि विभाग, आयोग र जनसंगठनहरुको एककिरणमा पनि पारदर्शी र अधिकतम रुपमा स्वीकार्य बिधि पहिले सार्बजनिक गरिने छ र प्रक्रिया अगाडि बढाईने छ। त्यसैले केन्द्रवाट प्रस्तुत गरिने मापदण्डले नै  एकीकरणको धेरै समस्याहरुको समाधान गरिदिनेछ । यसो नगर्नु र तल विवाद बढ्ने ठाउँ दिनु भनेको अन्त्यमा नेताले आफ्नो स्वेच्छाले पजनी गर्ने ठाउँ राख्न वातावरण बनाउनु हो।

केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्य विभाजनका लागि पनि  स्पष्ट आधारहरु तय गर्ने प्रयास भएको देखिँदैन।  नेताले आफ्नो मनखुशी कुनै जिम्मेवारीमा राखिदिने र निर्णय गरेको मान्नै पर्छ भन्ने यान्त्रिक दायित्वलाई ब्यक्तिले उत्साहपूर्ण रुपमा बहन गर्ने छैन भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ। केन्द्रीय सदस्यको वरिष्ठताका आधारहरु नेताहरुको मनोगत सोच, निकटता, जाति भाषा र लिङ्गका आधारमा हैन तथ्यहरुमा आधारित  हुनुपर्दछ। 

बरिष्टताको विषय विगतमा पनि पक्षपातपूर्ण रुपमा  प्रयोग गरिदै आएको र  मूल रुपमा निरुपण  नगरिएको विषय हो। एकीकरण पछिको आजको कार्य संचालन तरिकाले पनि  यसलाई निराकरण गर्ने होईन झन विवादित बनाउदै लाने संकेतहरु देखा परिसकका छन्। केन्द्रीय सचिवालय गठन गर्दाका आधारहरु प्रष्ट छैनन्, स्थायी कमिटी गठन गर्दाका आधारहरु प्रष्ट छैनन्। केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनित गर्दाका आधारहरु प्रष्ट छैनन्। 

यसको अर्थ हो -आज सजिलोसँग गरिएका कामहरु भोलि नेकपाका लागि दुखका विषयहरु बन्ने छन्। मन नपरेकालाई निषेधको पर्खाल आफै खडा गर्ने र अर्को समयमा त्यही हिजोको निषेधलाई आधार बनाई अर्को बरियता निर्माण गर्ने नोकरशाही तन्त्र नै अमूक भविष्यको अमूक कार्यकर्ताहरुको  तीब्र असन्तोष र बिद्रोहको एउटा कारण बन्न सक्दछ भन्नेतिर  सोच्न अति आवश्यक छ। 

आज समग्र पार्टी सुतेको र सचिवालय मात्र जागो अवस्थामा छ। एकीकरणको कारणले पार्टी ठूलो तर गतिविधि र राजनीतिक दृष्टिकोणको आधारमा पार्टी लुलो अवस्थामा छ। काम चलाउ निर्णय मात्र गर्नुपर्ने कमिटीले सबै नीतिगत निर्णय गरिरहेको छ र अधिकारहरु आफूमा केन्द्रित गर्न सकेकोमा सन्तोषको निश्वास भरिरहेको छ। स्थायी कमिटीको भूमिकालाई शून्यतामा झारिएको छ। पोलिट ब्युरो गठन गरेर कार्यविभाजन गर्नु पर्नेमा कार्यबिभाजन गरेर पोलिटब्युरो गठन गर्ने उल्टो बाटोले पक्षपातलाई नै मलजल गर्नेछ।

केन्द्रीय कमिटी त नाम मात्रको बनेकै छ। आश्चार्य त के छ भने केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका हजारौं कमिटीहरुको एकीकरण गर्न र वीसौं हजार कार्यकर्ताहरुलाई कमिटी प्रणालीमा आवद्ध गर्नका लागि केबल दुई सदस्यीय गृहकार्य दल बनाईएको छ। यसको अर्थ हो ब्यापक अन्तरसम्बाद र गृहकार्य विना नै  कार्य विभाजनको निर्णय गरिने छ। 
प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरु चयन गर्दा पक्षपातपूर्ण कार्य गरियो भनेर आलोचना भईरहेको बेला फेरि तिनैसँगको परामर्शमा एकीकरण गर्ने कुराले पुन पक्षपात र भेदभावको पुनरुत्पादन गर्नेछ भन्ने कार्यकर्ताहरुको संशयलाई नै पुष्टि गर्नेछ। यदि सचिवालयका नौ सदस्यहरु पनि सबैको साझा बन्न र भेदभावरहित ब्यबहार गर्न सक्दैनन् भने पार्टीको तेजोबध हुनवाट कसैले जोगाउन सक्दैन।  
 
सचिवालयका नेताहरुले बुझेकै हुनुपर्दछ-नेता जताबाट हिन्यो, आम कार्यकर्ताको बाटो त्यही हँदैन। नीति नै साझा बाटो हो र त्यो नै पार्टीको बाटो हो। केही व्यक्तिहरु नीजि बाटो हिँड्न पाउँदा रमाउन  पनि सक्छन्। कतिपय व्यक्तिहरु अनुशासन, कोपभाजन वा मर्यादाको नाममा नबोलेर सहिदिन पनि सक्छन्। कर्मको मार्ग छोडेर भक्ति मार्गमा लागेका लाभग्राहीहरुले गरेको स्तुतिलाई अन्तिम सत्य सम्झने गल्ति नेताहरुवाट पनि भई नै रहनसक्छ। 

तर इमान्दार कार्यकर्ताको अनुशासित मनोविज्ञानलाई नजरअन्दाज गर्दै निर्णय गरिरहने शैलीले पार्टीलाई एक शुष्क र बाँझो औपचारिकतावाद तथा  नोकरशाही जालमा फसाएर असफलतातिर धकेलीदिनेछ। आम कार्यकर्ताहरु जागरुकताका  साथ सार्थक बहसमा उत्रिँदा मात्र पार्टीले सही दिशा अवलम्बन गर्न सक्दछ। 




प्रतिक्रिया