मृत्युदर घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा बढी

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/October/Death_Rate_Hospital.jpg

काठमाडौं- पछिल्ला समय मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु दर घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा बढी हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । 

गर्भवती भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने एवम् स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने दरवृद्धिसँगै घरमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामा मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुने दर बढेको देखिएको हो। 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थामा कति मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी सार्वजानिक गरिएन। 

सन् २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) र नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) क्रमशः ३३ र २३ झरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३८ तथा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) २५८ मा झरेको छ। तर परिवार नियोजनको दर करीब ५० प्रतिशतको हाराहारीमा उक्लेको छ। कूल प्रजनन दर (१५ –४९ वर्षका उमेर समूहका महिलाको) दुई दशमलव तीन छ। सन् २०२१ सम्ममा संस्थागत सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या ८० प्रतिशतमा पुर्‍याउने अति महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रममा सार्वजानिक गरेको छ। 

हाल संस्थागत सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या ६० प्रतिशत छ। सोही अवधिमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १२५ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जाने महिलामध्ये नौ महिनासम्म सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि ६० प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन। स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनेको सङ्ख्या बढाउन आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिता दिएको जानकारी दिए। 

मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशीलनाथ प्याकुरेलले मातृ मृत्युदरको मुख्य कारक तत्वका रुपमा रहेको बालविवाहलाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा आरपी विच्छाले सुत्केरी भएपछि पनि रक्तस्राव, उच्चरक्तचापका कारणले हुने आमाका मृत्यु र जन्मिसकेपछि हुने नवजात शिशुको मृत्यु रोक्न महाशाखाले अस्पताल, उपकरण र औषधि व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको जानकारी दिए। 

हाल सरकारले आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरी प्रजनन स्वास्थ्यलाई निःशुल्कसमेत बनाएको छ। 



प्रतिक्रिया