प्रचण्डको त्यो मुद्दा जाग्ला त ‘आईसीयू’ बाट ?

Puspa_Kamal_Dahal.jpg

काठमाडौं- संविधानसभाको पहिलो चुनावमा तत्कालीन माओवादीको नारा थियो, कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख। एमालेले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको मुद्दा अगाडि सारेको थियो। 

त्यसबेला माओवादी र एमालेका अलग चुलाचौका थिए। र, दुवै चुलामा अनेक गुट पनि। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि एमालेले पुरानै मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको थियो। 

कांग्रेस पहिलेदेखि अहिलेसम्म ‘वेस्ट मिनिस्टर’ शैलीमै अडिग छ। अन्ततः लामो बहसपछि कांग्रेसकै लाइनको संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मुलुक अगाडि बढ्यो। 

प्रचण्डको दोहोरो तनाव

एमाले र माओवादी अब अस्तित्वमा रहेनन्। दुवैको ‘फ्युजन’बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको छ। नवगठित पार्टीको सैद्धान्तिक, राजनीतिक र सांगठनिक विषय टुंगो लागिसकेको छैन। 

त्यसका लागि गठित कार्यदलले टुंगो लगाएका विषय एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन नभएसम्म प्रस्तावमै सीमित रहनेछन्। अहिले नै सैद्धान्तिक र राजनीतिक मुद्दा यकिने हुने छैनन्। 
 
  • पहिलो संविधानसभा चुनावमा ‘भित्ते राष्ट्रपति’को संज्ञा पाएका प्रचण्ड यतिबेला दोहोरो तनावमा देखिन्छन् ।
  • आफूले अगाडि सारेका धेरै मुद्दा मझधारमै छाड्नुपर्ने हीनताबोधमा देखिन्छन्, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड।

दुई पार्टी एक भएका छन तर अध्यक्ष दुई जना छन्। दुवै समूहमा ‘जोगी देख्दा भैंसी र भैंसीदेखि जोगी डराउने’ मनोविज्ञान हाबी छ अहिले। कतै भेलमा हराइने हो कि भन्ने त्रासका कारण गाउँदेखि केन्द्रसम्मका नेता÷कार्यकर्ताको निधार खुम्चिएको देखिन्छ। 

अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन एमालेबाट त्यसबेला निकै आलोचना खेपेका थिए। आफूले अगाडि सारेका धेरै मुद्दा मझधारमै छाड्नुपर्ने हीनताबोधमा अहिले पनि प्रचण्ड देखिन्छन्।  

पहिलो संविधानसभामा प्रचण्डले आफूलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा अगाडि सारेका थिए। त्यतिबेला एमाले स्थायी समिति सदस्यको हैसियतमा रहेका केपी ओलीले उनलाई ‘भित्ते राष्ट्रपति’को संज्ञा दिएका थिए। 

पुरानो स्मरणले अहिले पनि प्रचण्डलाई झस्काउँछ। जबकि, उनी अहिले धुम्वाराहीमा ओलीकै समानान्तर हैसियतमा नेकपाका अध्यक्ष छन्। 

प्रचण्डमा दोहोरो तनाव देखिन्छ, यतिबेला। पहिलो, एमाले वृत्तका नेता÷कार्यकर्ताको मन जित्ने चुनौती छ। दोस्रो, पूर्वएमालेसँग लहसिँदा पूर्वमाओवादी पंक्तिबाट टाढा पुगिने जोखिम छ। 

कार्यकर्ता थेग्ने र बजार बुझ्ने प्रचण्डको बानी

प्रचण्डको एउटा गजबको बानी थाहा पाएका छन्, पूर्वएमाले नेताहरूले। त्यो हो, भड्किन लागेका कार्यकर्तालाई थेग्नका लागि दुरुस्तै अभिनय गर्ने। 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनले माओवादी लडाकु शिविरभित्र दिएको अभिव्यक्तिदेखि एकता प्रक्रियामा खोजेको ५० प्रतिशतको हिस्सासम्मका शृंखला त्यही बानीका उपज थिए। उनी भित्र एउटा वातावरण तयार गर्छन् तर बाहिर कार्यकर्तालाई अर्कै विषय बताएर ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गर्छन्। 

पार्टी एकता हुनै लाग्दा उनले बाहिर आएर त्यसको सम्भावना टरेको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए।  तर, भित्र सहमति भइसकेको थियो। बजार बुझेर पाइला चाल्ने उनको शैलीको उदाहरण थियो त्यो। 

फेरि किन कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख ?

एकीकरण प्रक्रियामा दुवैतर्फ असन्तुष्टि छ। खासगरी, पूर्वमाओवादी समूहभित्र यो समस्या धेरै छ। 

कतिपय सवालमा माओवादीलाई एमालेमा विलय गराएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि छ। त्यसकारण उनी आफ्नो उपस्थिति कायम रहेको देखाउन पनि तत्कालीन माओवादीका मुद्दाहरू बेला-बेला बाहिर ल्याउँछन्। 

गृहजिल्ला चितवन पुगेर प्रचण्डले केही दिनअघि कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको मुद्दालाई फेरि अगाडि सारेका छन्। यसपटक भने यस मुद्दाबारे नेकपाभित्र छलफलसम्म भएको छैन। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, उनी बजार खपतका लागि यो मुद्दा अगाडि सारिरहेका छन्। 

प्रचण्डको मुद्दामा पूर्वएमाले नेताहरूले कान ठाडा पनि पारेका छैनन्। स्रोतका अनुसार यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन। पूर्वएमाले नेताहरू यसलाई असम्भव मुद्दा मान्छन्।

त्यसै पनि, कांग्रेस नेताहरूले वामपन्थीहरू अधिनायकवाद ल्याउने तयारीमा रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। यस्तो परिवेशमा कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखमा जानु नहुने पूर्वएमाले नेताहरूको तर्क छ। 

पूर्वएमाले वृत्तलाई सधैं झस्काउने अर्को मुद्दा पनि छ। त्यो हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था। दुई वटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा पनि दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन रोक्ने त्यही व्यवस्था रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। 

समानुपातिक प्रणालिले विकृतिको रूप पाएको उनीहरूको बुझाइले कहीं न कहीं प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्थातिर डोर्‍याउन मुद्दत पुर्‍याउने आकलन गर्न गाह्रो पर्दैन। तथापि, पार्टीमा यो विषय छलफलमा नआउँदासम्म कस्तो गोरेटोबाट अघि बढ्ने हो भन्ने यकिन गर्न सकिँदैन। 
 



प्रतिक्रिया