पहुँचवालालाई सरकारीमा बेड, निमुखा लखेटिन्छन् निजीतिर !

bir_hospital_nepalsamaya.jpg

काठमाडौं- कैलालीका हरिनारायण चौधरीलाई अकस्मात दम बढेपछि छोरा रामनारायणले काठमाडौं वीर अस्पताल ल्याए । 'इमर्जेन्सी'मा राखेर उपचार थालियो । समस्या झनै बढेपछि 'भेन्टिलेटर'मा राख्नुपर्नेभयो । तर, भेन्टिलेटरसहितको 'बेड' खाली नभएको बताउँदै चिकित्सकले अन्यत्र 'रिफर' गरिदिए ।

अरू सरकारी अस्पतालमा समेत शय्या खाली नभएको जवाफ पाए । त्यसपछि उनी हानिए, बल्खुस्थित वयोधा अस्पतालतर्फ । बाबुलाई भर्ना त गरे तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनलाई पैसाले थेग्न धौ धौ पर्‍यो । पाँच दिनमा ५० हजार खर्चेर बाबुको उपचार गराए । 

नेपाल समयको खोजीअनुसार दैनिक १० देखि १५ बिरामी र उनीहरूका आफन्तजनले सामना गर्ने समस्या हो यो । वीर अस्पताल पुग्ने उनीहरू 'बेड' खाली नभएको निरासाजनक जवाफ पाउँदै फर्किन्छन् । 

जतिसुकै जटिल बिरामी हुन्, मुलुककै जेठो वीर अस्पतालका कर्मचारीमा मतलव देखिँदैन । तीन सय ५० शय्या क्षमताको वीरमा भर्ना पाउनु सानोतिनो युद्ध नै जित्नुसरह बनेको छ । 

पहुँचवालालाई मात्र बेड

महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको स्थिति पनि त्यसभन्दा फरक कहाँ छ र ! उक्त अस्पतालमा त झन् ठाउँ छैन भन्दै इमर्जेन्सीका बिरामीसमेत फर्काइने गरेको छ । 

उदाहरण हुन्, रुकुम बाफिकोट-१ का चन्द्रजंग चन्द । रगतमा बिलुरुबिन (जन्डिस)को मात्रा बढेर २३ पोइन्ट पुगेको जटिल अवस्थामा उनी पुगे, नेपालगञ्जको एक अस्पतालमा । त्यहाँ उपचार सम्भव नभएको जवाफ पाएपछि काठमाडौं रिफर गरियो । र, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आए । 

तर, त्यहाँ भर्ना पाएनन् । कुनै बेड खाली छैनन् भन्दै उनलाई चिकित्सकहरूले फर्काइदिए । 

इमर्जेन्सीमा समेत बेड नै नभएको बताउँदै उनलाई भर्ना गरिएन । र, उनी निराश बनेर अस्पतालबाट बाहिरिए । रनभुल्लमा परेका चन्दलाई भाञ्जा धनबहादुर केसीले ललितपुर पुलचोकस्थित अल्का अस्पताल पुर्‍याए । उपचार क्रममा उनलाई सताएको एउटै विषय थियो, अस्पतालको बिल कसरी तिर्ने ?

'सरकारी अस्पतालमा भर्ना पाइँदैन, निजीमा पैसा तिर्न सकिन्न । हामी गरिबका बाँच्ने दिन सकिएछन्,' चन्द भन्छन्, 'सरकारले स्वास्थ्य बीमालगायत अनेक कुरा गर्छ तर हामी गरिबलाई ती केहीले पनि छोएनन् ।'
 

सरकारीमा १५ हजारमा हुने उपचारको निजीमा एक लाख हाराहारी खर्च ।


नयाँबानेश्वरस्थित निजामति अस्पतालमा यही समस्या छ । सिरहाका बुद्धिनारायण यादवको उदाहरण हेरौं । रक्त क्यान्सर भएका भाञ्जाको उपचारका लागि यादवले निजामति अस्पताल ल्याए । बेड पाउन नसकेपछि तीन दिन लजमा बसेर पालो पर्खिनुपर्‍यो । उक्त अस्पतालको क्षमता एक सय ३२ शय्या हो । 

लगनखेलस्थित पाटन अस्पतालको क्षमता हो, चार सयभन्दा बढी बेड । निजामति र पाटन दुवै अस्पतालमा बहिरंग (ओपीडी) र आकस्मिक कक्षमा गरी दैनिक एक हजारभन्दा बढी बिरामीको भीड लाग्छ । यद्यपि, बिरामीको अवस्था जटिल देख्दादेख्दै चिकित्सकले तत्काल भर्ना हुनूस् भन्ने अवस्था छैन । तत्काल भर्ना हुन पाउने बिरामी 'भाग्यमानी'मा दरिन्छन् । 

के साँच्चै सरकारी अस्पतालहरूमा बेड खाली नै नहुने हो त ? 'देशभरका बिरामी आएर ठोकिने ठाउँ यही हो । भूकम्पपछि बेड संख्या घटेको छ,' वीर अस्पतालका डा. भोलाराम श्रेष्ठ भन्छन्, 'स्तरोन्नति हुन सकेको छैन, त्यसैले अन्यत्र रिफर गर्न या फर्काउन बाध्य छौं ।' सबैजसो सरकारी अस्पतालका कर्मचारीको जवाफ यस्तै आउँछ । 

यो जवाफ केही हदसम्म सत्य देखिन्छ । तर, सरकारी अस्पतालहरूले पहुँच भएकालाई सहजै भर्ना दिने र सोर्स÷फोर्सविहीनलाई रिफर या फर्काउने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । 

नेपाल समयको सम्पर्कमा आइपुगिन्, काठमाडौं नरदेवीकी विष्णु महर्जन । क्यान्सर पीडित उनलाई अकस्मात् पखालाले सतायो । छोरी नानीछोरीले वीर अस्पताल ल्याइन् । अन्य ३-४ जना बिरामीका आफन्त बेड नपाइएकामा छटपराइरहेका थिए । 

विष्णुले भने सहजै पाइन् । नानीछोरीले पहुँचवालासँग आग्रह गरेपछि अस्पतालका कर्मचारीले तत्काल बेड व्यवस्था गरे । र, सहजै आमालाई भर्ना गराइन्, उनले । 'चिनजान नभएको भए त गाह्रै पथ्र्यो तर चिनेका मान्छे भएकाले सजिलै पाइयो,' नानीछोरी भन्दै थिइन् । 


आखिर कहिलेसम्म ?

विज्ञहरूको भनाइमा प्रदेश तहमै प्रशस्त बेड र सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू सरकारले नखोलेसम्म यो समस्या रहिरहनेछ । 'जिल्ला अस्पतालहरूको सेवा नाजुक भएकाले नै राजधानीका सरकारी अस्पतालमा चाप बढेको हो,' जनस्वास्थ्यविज्ञ डा अरुणा उप्रेती भन्छिन् । 

करिब तीन दशकयता सरकारीस्तरमा ठूला अस्पताल कमै खुलेका छन् । सम्भवतः निजामति अस्पताल एक मात्र सरकारी अस्पताल हुन सक्छ, त्यसयता खुलेको । जनसंख्याको चाप भने यस अवधिमा ४५ प्रतिशतले बढेको छ । 
तीन दशकयता नै खुलेका हुन्, निजी अस्पतालहरू । तर, ती सर्वसाधारणको पहुँच र हैसियतभन्दा धेरै गुणा महँगा छन् । १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पयता त सरकारी अस्पतालहरूको बेड क्षमता अझ घटेको छ । अस्पताल भवनहरू जीर्ण छन्, तिनको तत्काल पुनर्निर्माण र स्तरोन्नतीमा सरकारी उदासिनता छताछुल्ल छ । 

अस्पतालमा पहुँचका आधारमा बेड पाइने गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी पनि स्वीकार्छन् । 'अस्पतालहरूले आन्तरिक प्रयोजनका लागि १/२ वटा बेड राखेका हुन्छन्,' उनी भन्छन्, 'कहिलेकाहीं तिनै बेड उपलब्ध गराइन्छ ।'

उनको भनाइमा झट्ट हेर्दा पहुँचका आधारमा देखिए पनि त्यसलाई न्याय संगत नै मान्नुपर्छ । तथापि, बेड लुकाइएकाले नभई बिरामीको चाप बढेकै कारण अभाव भएको डा. लोहनीको तर्क छ । उनी भन्छन्, 'जिल्लाका बिरामीलाई उतै रोक्न सकिएको छैन ।' त्यसका लागि सरकारसँग ठोस योजना पनि देखिँदैन ।
 

सरकारी मापदण्ड छ, पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क । निजी अस्पतालले असुल्छन्, १५ प्रतिशतसम्म । बिरामीलाई तिराइन्छ, गेट पास चार्ज पनि ।


बिरामी लुट्दै निजी

सर्लाही हरिवनकी सानु पहरी पित्तथैलीमा पत्थरी देखिएपछि काठमाडौं थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भइन् । दुई दिनभित्र उनको शल्यक्रिया मात्र सकिएन, अस्पतालले 'डिस्चार्ज' नै दियो । 

दुई दिनमा उनले तिरिन्, ९० हजार रुपैयाँ । सरकारी अस्पतालमा उनको शल्यक्रिया भएको भए बढीमा १५ हजार रुपैयाँ मात्र लाग्थ्यो । 

सानुका देवर भरतका अनुसार नर्भिकमा शुरुमा ७० देखि ७५ हजार रुपैयाँ लाग्ने बताइएको थियो । ६० हजार रुपैयाँ त धरौटी मात्र राख्नुपरेको थियो । डिस्चार्ज हुँदै गर्दा अस्पतालले बिल पठायो, थप ३० हजारको । तर, त्यसको विस्तृत विवरण उनीहरूले थाहा पाएनन् । 

नेपाल समयले उनको बिलमा लेखिएको विवरण केलायो, जसमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा शुल्क उल्लेख थियो । जबकि, बिरामीसँग पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट त यो पनि खारेज गर्ने घोषणा बजेटमार्फत भैसकेको छ । 

नर्भिकमा जनरल बेडको दुई हजार रुपैयाँ छ । तर, त्यस्तो बेडमा भर्ना पाउन मुस्किल छ । अन्य बेड खाली रहेसम्म अस्पतालका कर्मचारीले जनरल बेड खाली रहेको सूचना पनि दिँदैनन् । 

सानु पहरी त्यही प्रवृत्तिको शिकार बनिन्, जसलाई तीन हजार रुपैयाँ पर्ने बेडमा भर्ना गराइयो । कतिसम्म भने बेड र नर्सिङको शीर्षकमा पनि सेवा शुल्क असुल्ने गरिएको छ । कुरुवा बस्ने स्थानको समेत शुल्क लिन्छन्, निजी अस्पतालहरू । सरकारीमा त्यस्ता कुनै शुल्क असुल्ने गरिएको छैन । 

अहिले नाम चलेको काठमाडौं धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पताललाई हेरौं । सुनसरीका अभिषेक नेपाल खुट्टा भाँचिएपछि उक्त अस्पतालमा पुगे । तीन दिनभित्र उनको खुट्टामा प्लास्टर गर्नेलगायत उपचार भयो । डिस्चार्ज हुँदै गर्दा औषधिसहितको ६१ हजार रुपैयाँ तिरे । सरकारी अस्पतालमा उपचार भएको भए उनले आठदेखि १० हजार मात्र तिरे पुग्थ्यो । 

ग्रान्डीको सूचीमा दुई हजार रुपैयाँको बेड पनि छ । तर, पाँच हजारभन्दा कममा पाउन मुस्किल पर्छ । सामान्य एपेन्डिक्सको शल्यक्रियामा ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरिएको छ । उक्त अस्पतालले पनि सरकारी मापदण्डभन्दा तेब्बर अर्थात् १५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क असुल्ने गरेको छ, जुन गैरकानूनी हो । 

अनुगमन मात्र, छैन कारवाही

पुस ०७४ मा आपूर्ति विभागले निजी अस्पतालहरूमा अनुगमन गर्‍यो । काठमाडौं वसुन्धरास्थित इशान बाल तथा महिला अस्पतालले बेड, बेड चार्ज डिलक्स गरी एकै शीर्षकमा दुई पटकसम्म बिरामीबाट चर्को शुल्क असुल गरेको भेटियो । 

असुली त्यतिमै सीमित थिएन । गेट पास चार्ज, अप्रेसन चार्ज, प्रक्रिया चार्ज, प्रि-एनेक्स चार्ज र बिरामी कुरुवाको समेत शुल्क असुलेको भेटियो । 

यस्तै, बाँसबारीस्थित नेपाल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजी एन्ड एलाइड साइन्सेज (न्युरो) ले बिरामीसँग रजिस्ट्रेसन, कन्सलटेन्ट, अपरेसन, ल्याबलगायतमा चर्को मूल्य जोडेर त्यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिएको फेला पर्‍यो । 
विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालका अनुसार एउटा बिरामीको कुल खर्च एक लाख हुँदा विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा अतिरिक्त २५ हजार रुपैयाँ थपिने गरेको पुष्टी भएको छ । 

गैरकानूनी शुल्क असुल्ने अस्पतालहरू विरुद्ध उजुरी दर्ता नगरिएको पनि होइन । ललितपुर ग्वार्कोको बीएन्डबी, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक र वयोधा अस्पतालविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको छ । तर, चार महिना बितिसक्दासमेत ती अस्पताललाई देखिने गरी कुनै कारवाही भएको छैन । 

किन बढेन कारवाही प्रक्रिया ? काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल भन्छन्, 'उजुरी परेका अस्पतालका विषयमा अनुसन्धान गर्दैछौं । ढिलोचाँडो कारवाही हुन्छ ।' 

स्वास्थ्य सचिव पुष्पा चौधरी पनि कानुनको परिधिबाहिर गएर बिरामी ठग्ने अस्पतालहरूलाई कारवाही गरिने बताउँछिन् । तर, हालसम्म त्यस्ता अस्पतालहरूमाथि कारवाही भएका उदाहरण भेटिँदैनन् ।
 



प्रतिक्रिया