प्रधानमन्त्रीज्यू, के वामराज्यमा न्याय पाइन्छ ?

Sudan_Adhikari_123.jpg

जिन्दगीको कुनै कालखण्डमा आफूले हजारौंपल्ट सोधेर पनि अनुत्तरित रहेको प्रश्नको जवाफ कालान्तरमा आफैंले दिनुपर्दाको पीडा महशुस गर्न सकेको भए म त्यो प्रश्न शायदै गर्थें।

१४ पुस ०५८ मा नजिकैको स्वास्थ्यचौकीमा आमाको उपचार गर्ने क्रममा मेरो बुबा माधव अधिकारीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सोधपुछ गर्ने बहानामा नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता बनायो। त्यसयता मैले आमालाई एउटै प्रश्न गरिरहें, ‘आमा हाम्रो बुबा कहिले आउनुहुन्छ ? आर्मीले तपाईंसँग बुबालाई लिएर जाँदा के भनेका थिए?’

आमा मेरा प्रश्न सुन्नेबित्तिकै मलाई अँगालोमा बेर्नुहुन्थ्यो। अनि, आफैं रुन थाल्नुहुन्थो। समयक्रमसँगै यो अनुत्तरित प्रश्नलाई मैले मनमै राखें, मुखसम्म आउनै दिइनँ।  उमेरसँगै मैले तत्कालीन राजनीतिक रापतापबारे अलिअलि बुझ्दै गएँ। सहाराविहीन हुनुभएको आमा चुलोचौकाको अँध्यारो चौधेराभित्र खुम्चिनु भो। १५ वर्षसम्म आफ्नो प्रियजनको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा हाम्रो परिवारले बिताउनुपरेको अन्योलग्रस्त शोकाकुल समयको हेक्कै छैन्। 

सरकारले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानविन आयोग बनाएको सुनेपछि आमा आजभोलि मैले उहाँसँग १५ वर्षअघि सोधेको त्यही प्रश्न गर्नुहुन्छ, ‘बाबु, बुवाको अवस्थाबारे केही थाहापाइस् त?’ प्रश्न सुन्नेबित्तिकै म हरेकपल्ट स्तब्ध हुन्छु। विगत आफूले आमालाई यही प्रश्न सोधेको क्षण सम्झन्छु। एकछिन रोकिन्छु अनि आमालाई सम्झाउने कोशिस गर्छु।

म आमालाई बेपत्ता आयोगमा मैले हालेको उजुरीमा आयोगले पत्र नम्बर-१७२६ मा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको बताएको बाहेक अरू केही भन्न सक्दिनँ । तर, यो आयोगले न्याय दिँदैन भन्ने हैक्का मलाई हुँदा पनि आमालाई सान्त्वनाका शब्दबाहेक केही भन्न सक्दिनँ। त्यसबेला मेरो बालापनको सोध्ने यो प्रश्नले आमालाई कति पीडा दियो होला!

शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएका आयोगहरू बल्लतल्ल दशकपछि गठन भए । राजनीतिक भागबन्डामा केवल कर्मकाण्डी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मूल्य–मान्यताविपरित बनाइएको आयोगले १४ महिनामा केवल नियमावली मात्र बनायो । सरकारले कतिपय ऐन, कानून संशोधन नगरिकन थपिएको म्यादको कुनै औचित्य छैन भनी आयोग प्रमुखले सार्वजनिक गरिसक्दा पनि सरकार आँखामा छारो हाल्दै  म्याद मात्र थपिरहेको छ । संविधानअनुसार अबको म्याद नै अन्तिम हुने प्रावधान हेर्दा द्वन्द्वकालीन आयोगद्वारा पीडितलाई न्यायभन्दा बढी चोट दिन सरकार उद्यत रहेको भान हुन्छ ।

 हिजो मैले आमालाई सोध्थें– ‘हाम्रो बुबा कहिले आउनुहुन्छ ?’ आज आमाले मलाई सोध्नु हुन्छ– ‘बाबु, बुवाको अवस्थाबारे केही थाहापाइस् त ?’


दशवर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको दशक पुग्दा नपुग्दै आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूसँग कुनै वैचारिक आधारबिनै गठबन्धन बनाई दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री हुने तत्कालीन कमान्डर प्रचण्ड पीडितलाई न्याय दिने सवालमा मौन मात्र होइन, नकारात्मक छन् । जनयुद्धको औचित्य दर्शाउने भनिएको ४० बुँदे अझै पनि असरल्ल छ  । तर पनि, माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो जस्तोसुकै कर्म ऐतिहासिक लाग्छ । 

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता शान्तिप्रक्रियामा आएपछि आफ्नो अनुकुलता हेरी कहिले प्रचण्ड बने भने कहिले पुष्पकमल । पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बने पनि ऐतिहासिक छलाङ । प्रचण्डबाट पुष्पकमल बने पनि ऐतिहासिक छलाङ । नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक स्खलन पनि छलाङ । युद्धमा मर्न र मार्न तयार भएकाहरू अहिले हार्दिकता साटिरहेका भेटिन्छन् । तर, शान्ति सम्झौतामा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरूप पीडितलाई न्याय दिने सवालमा दुवै पक्ष आनाकानी गर्दैछन् ।

न्यायको आशामा कयौं वर्ष बिताई अन्ततः बाध्य भई आमरण अनशनको बाटो रोज्नुभएकी गंगामायाको साहसको म नमन गर्छु । तर, म लाचार छु, मैले उनको जस्तो बाटो लिन सक्दिनँ । त्यत्रो दुःखको पहाड छिचोलेर बल्लतल्ल यहाँसम्म आएको हाम्रो परिवारले फेरि गंगामायाजस्तै अप्रिय निर्णय लिनु भनेको आगामी पुस्तामा यो घाउ सार्दै तिनीहरूको जीवनलाई पनि अन्धकारमा धकेल्नु हो । म त्यो कदापी चाहन्नँ ।

तर, सरकार र जिम्मेवार पक्षले हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर न्याय पाउने हाम्रो नैर्सगिक अधिकारलाई बञ्चित गरिरहेको छ । हामी पीडितको संरक्षक बनेर घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्नेमा सरकारले झन् पीडा थपिदिएको छ । शहीद र बेपत्ताका सन्तानलाई राज्यले उमेर हद तोकेर प्रदान गर्ने सुविधाबाट बहुसंख्यक विमुख छन् । कैयौं शहीदका सन्तानले विद्यालयको मुख नदेखिरहेको यो विषम अवस्थामा पढ्नेहरू समेत विविध कारणले नियमित जान नपाउँदा सरकारले तोकेको १८ वर्ष उमेर हद नाध्ने हुँदा राहतबाट पूर्णत बञ्चित छन् । 

अझ दुर्भाग्य, आन्दोलनका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी पठनपाठन गर्ने विद्यालयको अवस्था शर्मनाक छ। आफ्ना सन्तानलाई सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पठाउने माओवादी नेताले आफूसँगै एउटै मोर्चामा हुँदा शहादत प्राप्त गरेका सहकर्मीका सन्तानको  व्यवस्थापनमा कुनै गम्भीर पहलकदमी लिएकै छैनन्।

राज्यले जनयुद्धका शहीद र बेपत्तालाई दिने भनी बाचा गरेको १० लाख पाउन ठ्याक्कै १० वर्ष लाग्यो। किस्ता-किस्तामा छरेर दिइएको त्यो रकम उत्पादनमूलक काममा नभई घरखर्चमै सकिएको सबै पीडितका साझा गुनासो हुन्। रोजकारीको व्यवस्था गरेर पीडितको संरक्षक बन्नुपर्ने सरकारले केवल ‘चारो’ मात्र छरिरह्यो।

मेरो बुवाजस्ता हजारौंले एउटा गल्ती गर्नुभयो। आफू र आफ्नो परिवारमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने वा नचाहने नेतृत्वले देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछौं भनेर गरेका तर्कहीन भाषणको जालमा परी हाँसी-हाँसी शहादत प्राप्त गर्न तयार हुनुभयो। तर, हाम्रो पुस्ताका लागि अमूल्य सन्देश छाडेर जानुभएको छ, ‘अब नेपालको भविष्य अहिलेसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै र जनताको मतको कदर गर्दै देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । ताकि, अझै पनि जनतालाई आपसमा भिडाएर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित बनोस्।’ यसभन्दा ठूलो सन्देश हाम्रो पुस्ताका लागि के हुन सक्ला?

अबका पाँच वर्षमा देशमा कायापलट ल्याउने उद्घोषसहित बनेको यो वाम सरकारको प्राथमिकतामा हामी पीडितलाई न्याय दिलाउनु पनि हुनेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। आफ्नो प्राण रहुन्जेलमै आफ्ना ‘सारा संसार’ रहेका प्रियजनलाई के, कसरी र किन बेपत्ता बनाइयो भन्ने थाहा पाउनु नै मेरी आमाको एक मात्र सपना हो। अनि, आफ्नो बुवाको आकृतिसमेत बनाउन नपाई बुवालाई बेपत्ता बनाएको पक्षलाई कठघरामा उभ्याएर वास्तविकता पत्ता लगाई आमाको एक मात्र सपना पूरा गर्नु नै मेरो पनि सपना हो।

आशा छ, जिम्मेवार पक्षले हाम्रो यो अनवरत चलिरहेको शान्तिपूर्ण लडाईंलाई अब त साथ दिनेछ। नयाँ सरकारसँग हाम्रा अपेक्षा, बिन्ती, अनुरोध यही हो।

(लेखक द्वन्द्वपीडित हुन्)



प्रतिक्रिया