भारतमा समलिंगी यौनसम्बन्ध 'वैधानिक' 

India_Samalingi.jpg

नयाँ दिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले दुई वयस्क व्यक्तिबीच सहमतिमा हुने यौनसम्बन्धलाई वैधानिक ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीश रहेको इजलासले समलिङ्गी यौनलाई 'अप्राकृतिक कसुर' मान्ने 'सेक्शन ३७७' भनेर चिनिने पुरानो कानुनी प्रावधानलाई सर्वसम्मतिले अन्त्य गर्ने फैसला गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा, न्यायाधिशहरु रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वार्इ चन्द्रचूड र इन्दु मलहोत्रको संयुक्त इजालसले यस्तो फैसला सुनाएको हो। 

सन् १९४४ मा पहिलोपटक समलिंगी विवाहलार्इ वैधानिक मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। 



फैसला गर्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्राले भने, 'जो जस्तो किसिमको छ, उसलार्इ त्यही अनुसार स्वीकार गरिनुपर्दछ। समलिंगी नागरिकको पनि समाजमा सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ। लैंगिकताको विषयमा कसैलार्इ पनि भेदभाव गर्न पाइने छैन्।'  उनले थपे, 'समलैंगिकता कुनै अपराध होइन्। यस विषयमा मानिसहरुको सोंच बदल्नु आवश्यक छ।'

न्यायाधीस चन्द्रचूडले यो फैसला समलिंगी समुदायलार्इ हक प्रदान गर्न गरिएको एक सानो कदम भएको बताए। उनले भने, 'एलजीविटीको निजी जीवनको बारेमा आलोचना गर्ने अधिकार कसैलार्इ छैन।'

https://www.nicasiabank.com/
त्यसैगरी न्यायाधीश इन्दु मलहोत्रले यस समुदायसँग भेदभाव गरेका कसैलार्इ पनि कानुनले माफ नगर्ने बताइन्।  न्यायधीस नरीमनले अदालतले एलजीबिटि समुदायको समाजमा कलंकित गर्ने अधिकार कसैलार्इ नभएको बताए। 

फैसलाको स्वागत गर्दै उजुरीकर्ता मुम्बर्इकी कृष्णाले भनिन्, 'म आज यति धेरै खुशी छुँ की जब की म आर्इआर्इटीमा नाम निस्किदा पनि थिएन।' म यति धेरै खुशी छुँ की आँखाबाट आँशु आइरहेको छ। यस फैसलाले मेरो जीवनमा तत्काल के फरक पर्छ था'छैन तर अब हामीहरु बिना डिप्रेसन र कुनै डरविना यही समाजमा शिर उठाएर हिड्‍न सक्छौं।'


ललित ग्रुफ अफ होटलका केशव सुरीले फैसलाको स्वागत गर्दै लडार्इं अझै बाँकी रहेको बताए। उनले भने, 'लडार्इ अझै बाँकी छ। तर, यस फैसलाले हामीलार्इ अपारधी हुनबाट जोगाएको छ।'

यसअघि सन् २०१३ मा दिल्लि उच्च अदालतको फैसलालार्इ उल्ट्याउँदै सर्वोच्च अदालतले यसलार्इ 'अपराध' को संज्ञा दिएको थियो। भारतीय दण्ड संहितामा समलैंगिकतालार्इ अपराध मानिएको थियो। धारा ३७७ मा 'कोइ पनि पुरुष, महिला वा पशुसँग अप्राकृतिक सम्बन्ध राख्छ भने त्यसलार्इ अपराध मानिने छ। जुन अपराध गरेवापत १० वर्ष जेल सजाय वा जन्मकैद हुनेछ' भन्ने प्रावधान थियो। यसलार्इ गैरजमानती अपराधको श्रेणीमा राखिएको थियो।

यसअघि आर्इआर्इटीका २० छात्राले नाज फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा सन् २००१ मा समलैंगिकतालार्इ अपराध श्रेणीबाट हटाउन माग गर्दै उजुरी दिएका थिए। त्यसका अलावा अलग-अलग व्यक्तिले पनि समलैंगिकतालार्इ लिएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। धारा ३७७ का विरुद्ध ३० उजुरी परेको अदालतले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया