पाकिस्तानको चुनाव कसले प्रभावित बनाउन खोज्यो ? 

pakishtan_election.jpg

इस्लामावाद- दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को एक सक्रिय सदस्य पाकिस्तानका जनता बुधबार आम निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् । लामो समयदेखि हिंसाको चपेटाबाट गुज्रँदै आएको इस्लामिक मुलुकमा चुनावी सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ। 

मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि १० करोड ६० लाख मतादाता सूचीकृत छन्। पूर्वक्रिकेटर इमरान खानको दल तहरिक–ए–इन्साफले हालै जेल सजाय तोकिएका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफको पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज)बाट सत्ता हत्याउन यो आमनिर्वाचनमा सफलता पाउने आकलन विश्लेषकहरूको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चुनावलाई प्रभावित पार्ने प्रयासहरू खुलेआम देखिएको बताएको छ। बिहान आठ बजेदेखि मतदान शुरु भएको छ। मतपेटिका र मतदाताहरूको सुरक्षाका लागि लाखौं सैनिक परिचालन गरिएको छ।

दुई सय ७२ संसदीय सिटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने गरेको छ। ७० वटा सिट महिला र अल्पसंख्यकका लागि आरक्षित छन्। ती सिट पाँच प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने दलहरूले बाँडेर लिने गरेका छन्। 

सन् २०१३ मा भएको आम निर्वाचनमा ५५ प्रतिशत मत खसेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफको दलले त्यसमा जित हात पारेको थियो। तर, स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेको थिएन। 

पाकिस्तान स्थापनाको ७१ वर्षे इतिहासमा लोकतान्त्रिक र सैनिक सरकारहरूबीच लुकामारी चल्दै आएको छ। बारम्बार रक्तपातसहित र रक्तपातरहित सैन्य ‘कु’ हुँदै आएको छ। 

पाकिस्तानको इतिहासमा दोस्रो पटक लोकतान्त्रिक सरकारले अर्को निर्वाचित सरकार चयनका लागि निर्वाचन गराउँदैछ। तर, पाकिस्तानमा चुनावी अधियान सधैं विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। 

https://www.nicasiabank.com/
पूर्वप्रधानमन्त्री सरिफको दलले आफूलाई पराजित गर्न शक्तिशाली सेनाले भूमिका निर्वाह गरिरहेको आरोप लगाएको छ। र, त्यसका लागि पूर्वक्रिकेटर खानको दलले सहयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाएको छ। यसपटक अदालत पनि आफ्नो विपक्षमा रहेको सरिफको दलको आरोप छ। 

गत आइतबार इस्लामावादको उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले उक्त आरोपमा समर्थन जनाएका थिए। सेनाको जासुसी संयन्त्र आईएसआईले न्याय व्यवस्थामा दख्खल दिइरहेको उनको आरोप थियो। 

आफ्नो दल त्यागेर पूर्वक्रिकेटर खानको पार्टीमा सामेल हुन तीव्र दबाब आइरहेको सरिफको दलका उम्मेदवारहरूले पनि आरोप लगाएका छन्। १७ हजारभन्दा बढीलाई चुनाव नियमहरूको उल्लंघन गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। तर, आरोप स्पष्ट छैन। 

सेनाले भने चुनावमा दख्खल दिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। तर, सञ्चारमाध्यमहरूले पनि चुनावलाई प्रभावित गर्ने प्रयास खुलेआम भइरहेको आरोप लगाएका छन्। 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अतिवादी घोषित व्यक्तिहरूले पनि चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाएकामा प्रश्न उठ्दै आएको छ। सोही कारण मानव अधिकार आयोगले चुनावमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। 

तस्बिर : एएफपी/रासस
 

प्रतिक्रिया