संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाको त्यो क्षण...

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/post_images/2019, January/Setpember/sambidhan_diwas_surkhet.jpg

सुर्खेत - आज संविधान दिवस। २०७२ साल आजकै दिन नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। संविधानको मर्मअनुसार देशको शासकीय प्रणाली परिवर्तन भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार गठन भएका छन्। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्‍याएको छ।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक र अधिकार  कार्यान्वयनमा ल्याउन तीन तहका सरकार कानुन निर्माणमा जुटेका छन्। भौगोलिक विकटता र विकासमा सबैभन्दा पछि परेको कर्णालीको मुहार संघीयताको कार्यान्वयनसँगै फेरिने आशा गरिएको छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले विकासमा गरेको साझेदारीले कर्णाली सम्पन्न हुने अपेक्षा छ। 

संविधानसँगै उत्पीडित समुदायले अधिकार प्राप्त गरेका छन्। विशेषगरी दलित, जनजाति, महिला र पिछडिएको वर्गको अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधान जारी भए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने केही जटिलता देखा परेका छन्। संविधानमा आफ्नो अधिकारको ग्यारेन्टी नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षहरु आज पनि संविधानको विपक्षमा छन्। विशेषगरी मधेसी समुदाय, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले संविधानको विरोध छन्। तीन तहका सरकार बनेको डेढ वर्ष पूरा हुँदा पनि कानुन निर्माणको जटितलता कायमै छ। दलहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकमत हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा पनि एकमत हुन सकेका छैनन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधान दिवसलाई महोत्सवका रुपमा मनाएको छ। संघीयता लागू भएपछि वर्षौंदेखि राज्यको नजरबाट हेपिएको कर्णाली प्रदेशलाई संघीयताले अधिकार सम्पन्न भएको खुसीयालीमा सरकारले उत्सव मनाएको हो। 



यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान कार्यान्वयन र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको खुलामञ्चमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संविधान प्रदत्त जनाधिकार पूरा गर्दै समृद्ध कर्णाली निर्माण अभियानमा प्रदेश सरकार दृढताका साथ लागिपरेको बताएका हुन्। प्रशासनिक संरचना, कानुन, जनशक्ति अभाव तथा अनुभवजन्य कमजोरीका बाबजुद पनि छोटो अवधिमै कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिको जग निर्माण गर्न सरकार सफल भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ।
 
यसरी सम्झिए सांसदले

कांग्रेसतर्फबाट संविधानसभा सदस्य जीवनबहादुर शाही, तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकाश ज्वाला र तत्कालीन नेकमा माओवादीबाट तर्फबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभा सदस्य सीताकुमारी नेपालीले संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाको क्षणको स्मरण गरेका छन्। 

संविधानसभा सदस्य शाही, ज्वाला र नेपाली हाल कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्। शाही प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् भने ज्वाला कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन्। नेपाली नेकपा संसदीय दलका सचेतक हुन्। कर्णालीका जनताको प्रतिनिधिका रुपमा ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने मौका पाएका तीनै जनाले संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाको क्षण र संविधान जारी भएको दिनलाई यसरी सम्झिए– 
 
जनताले जितेको क्षण : जीवनबहादुर शाही 

संविधान निर्माण गर्दा मैले स्वामित्व ग्रहण गर्ने समितिमा रहेर काम गरें। त्यो समितिले २०६४ सालको संविधानसभाले निर्माण गरेका राम्रा कामको अध्ययन गरेर अन्य समितिमा पठाउँथ्यो। स्वामित्व ग्रहण समितिले पठाएपछि मात्रै अन्य समितिमा गएर विषयमा छलफल हुन्थे।
 
असोज ३ गते नेपाली जनताको भाग्यरेखा कोरिएको दिन हो। संविधान जारी भएको खुसीयाली सबै नागरिकले उत्सव मनाउनुपर्छ। संविधानको ऐतिहासिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरिरहँदा सार्वभौम सम्पन्न भएका जनता सबैभन्दा खुसी थिए। संविधान जारी हुन नदिन भएको ठूलो षड्यन्त्रका बाबजुत संविधान जारी गर्न सक्नु सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो।

संविधान जारी भएको चार वर्ष बितेको छ। तर संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गराउन वर्तमान सरकारले ध्यान दिएको छैन। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भए पनि संघीयताको कार्यान्वयन गराउने पक्षमा सरकारलाई हाम्रो सधैं साथ र सहयोग छ।

https://www.nicasiabank.com/
नेपालको ऐतिहासिक संविधानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको हो। म र मेरो पार्टी संविधान ग्यारेन्टी गरेका मौलिक अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउने पक्षमा छौं। संविधानको बहिष्कार गर्दै विद्रोहमा उत्रिएको समूहलाई मूल राजनीतिमा ल्याउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ।

राजनीतिक जीवनकै ऐतिहासिक दिन : प्रकाश ज्वाला
 
संविधानसभामा मस्यौदा समितिका रहेका काम गर्ने अवसर मिल्यो। विभिन्न बाधाअड्काउका बाबजुत संविधान जारी हुनु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो। संविधान जारी भएको दिन नेपालको इतिहासमा गौरवको एउटा क्षण थियो। संविधान घोषणा हुँदा संविधानसभाको हल खुसीयालीले गुञ्जायमान थियो।

त्यो ऐतिहासिक क्षणमा नेपालका अग्रज राजनीतिज्ञसँग सौभाग्यले सामूहिक तस्बिर लिने मौका पनि मिल्यो। संविधान निर्माण हुन नदिन लागेका विभिन्न तत्त्वलाई परास्त गर्दै नेपाली जनताको संविधान जारी भयो।

नेपाली जनताको प्रतिनिधिका रुपमा संविधानमा हस्ताक्षर गर्दाको क्षण जीवनकै हौसल्ला र गौरवको क्षण थियो। संविधान जारी भएको दिन नेपालीको राजनीतिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक र गौरवको क्षण पनि हो। 

संविधानकै मूल मर्मअनुसार संघीयतामा मुलुक अघि बढिरहेको छ। स्थानीय, प्रदेश, संघ र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न हुनु संघीयता कार्यान्वयनको एउटा सफल पक्ष हो।

अब तीन तहका सरकारले जनताका अधिकार सम्पन्न गराउन लाग्नुपर्छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकारहरुलाई कार्यान्वयन गरान कानुन निर्माण भइरहेकै छन्। देशको तीव्र विकास र जनताको जीवनस्तर सुधार ल्याउन दलहरु फेरि एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प छैन।
 
उत्पीडितको अधिकार लेख्ने मौका पाएँ : सीताकुमारी नेपाली

संविधान निर्माण गर्दा म संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरें। मस्यौदा समितिभित्र एउटा कार्यादल थियो। महिला र दलित सदस्यको प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्दै कार्यदलमा रहँदा महिला, जनजाति, दलितलगायतका उत्पीडित समुदायका अधिकारहरु संविधान सुनिश्चित गर्नमैले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। राजनीतिक समितिबाट सहमति भएर आएका विषयलाई कार्यदलभित्र छलफल हुन्थे।

छलफल हुने विषयवस्तुमा विशेषगरी उत्पीडित समुदायको अधिकार संविधानमा राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा लामै बहस हुन्थ्यो। जतिसुकै बहस हुँदा पनि उत्पीडित समुदायको पक्षमा संविधानमा अटाउन अडान लिनुपर्थ्यो।

संविधानको ऐतिहासिक दस्तावेजमा पहिलोपटक दलित समुदायको अधिकार ग्यारेन्टी हुँदा र आफूले हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गर्दाको पल मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण हो।

यसरी नेपाली जनताको लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयन चरणमा छ। संविधानकै मूल मर्मअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघमा तीनवटा सरकार बनेका छन्।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ। तीन तहमा कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सहकार्य गरेर संविधानको कार्यान्वयनमा जुट्नु आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया