सरकार, संविधान मिच्दै कि कार्यान्वयन गर्दै ? 

/assets/plugins/bower_components/fileman/Uploads/Sarkar.png

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

काठमाडौं- दुई तिहाईको दम्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानका कतिपय प्रावधान उल्लंघन गरेको छ। 

संविधान कार्यान्वयन र यसको रक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सरकारले उल्लंघनको सुरुवात सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको राखेर गरेको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको आरोप छ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘(१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्नेछ र प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ।’

तर, संसद्को चौथो अधिवेशन सकिँदासमेत सभामुख र उपसभामुख एउटै दलका छन्।

सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे सत्तारुढ नेकपाकै छन्।

फरक दलको सभामुख र उपसभामुख हुने संवैधानिक व्यवस्था मिचिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही समय असन्तुष्टि जनायो। संसद्मा पनि कुरा उठायो। 

संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्, ‘जुन मर्म र भावनाअनुसार सभामुख उपसभामुख फरकफरक दलको राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

त्यही व्यवस्थामाथि ओली सरकारले प्रहार गर्‍यो। ओली सरकारको त्यो पहिले कदमले संविधान, संसद् र संवैधानिक निकायमाथि नियन्त्रण गर्‍यो।’

संविधान मिचिँदाको असर

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ।

उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछ :

(क) प्रधानमन्त्री : अध्यक्ष
https://www.nicasiabank.com/
(ख) प्रधानन्यायाधीश : सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख : सदस्य
(घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष : सदस्य
(ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता : सदस्य
(च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख : सदस्य

संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढबाहेकको दलको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। जसको एउटा प्रतिनिधि उपसभामुख पनि हुन्।

तर संविधानको यो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये ५ सदस्य सत्तारुढ दल नेकपाकै छन्। त्यसैले परिषद्को निर्णय नेकपाको एकटौली जस्तो हुँदै आएको छ। एक्ला शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन छोडेका छन्।

सिटौला भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद् संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने मुख्य थलो हो। त्यही एकलौटी भएपछि सम्पूर्ण संवैधानिक निकायमा सरकारको नियन्त्रण हुने भयो।’

परिषद्मा सत्तारुढ दलको एकलौटीले संवैधानिक निकायमाथि दुई तिहाईको तरवार झुन्ड्याइरहेको सिटौलाको आरोप छ। 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा नलगेको भए पनि नेकपाको स्पष्ट बहुमत थियो। तर, दुई तिहाईको दम्भ देखाउनकै लागि यादवलाई सरकारमा लगिएको सिटौला बताउँछन्। 
उनी भन्छन्, ‘सभामुख र उपसभामुख नेकपाकै भएपछि संसद्भित्र प्रतिपक्षीलाई समस्या हुने नै भयो। त्यही भएर कांग्रेसलाई न दिए पनि सत्तारुढ समाजवादीलाई नै उपसभामुख दिएको भए हुन्थ्यो। तर, त्यसो पनि भएनन्। शक्ति नियन्त्रण गर्ने कम्युनिस्ट योजनामा सरकार लाग्यो।’

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख र उपसभामुख दुबै अहिले कुनै पनि दलमा नरहेको दाबी गर्छन्।

उनी भन्छन्, ‘दुवै जनाले पार्टीबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। त्यसकारण यो दलको वा त्यो दलको भन्नु उपयुक्त भएन।’

सबैतिर आफ्नै नियन्त्रण कायम राख्ने सरकारको प्रयत्न प्रदेशको अधिकार कटौतीदेखि संसदमा दर्ता विधेयकहरुमा समेत स्पष्ट देखिन्छ।

प्रतिक्रिया